जोधपुर। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल में वेट कम करने के बाद आमजन को राहत देने का काम किया जिससे बढ़ती महंगाई में आमजन को बहुत राहत मिली। इसी तरह राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा भी वैट कम कर आमजन को राहत मिले इसके लिए मंगलवार को  भाजयुमो जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष गौरव जैन देहात दक्षिण जिला अध्यक्ष अरविंद बर्रा के नेतृत्व में कलेक्टर परिसर पर युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार के खिलाफ नारेबाजी व टायर जलाकर उग्र आंदोलन किया गया। साथ ही राज्य सरकार को चेतावनी दी गई कि जल्दी ही राज्य में वैट कम कर आमजन को राहत देवें अन्यथा आंदोलन और उग्र होगा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे। 

प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वरुण धनाडिया ने कहा कि युवा मोर्चा कांग्रेस सरकार के ताबूत अंतिम कील ठोकने का काम करेगा। जनता पानी बिजली जैसी समस्याओं से जुझ रही है, पर प्रदेश के मुखिया सरकार बचाने में लगे हुए है। महामंत्री संजय पवाँर ने बताया कि भाजपा जोधपुर शहर के पूर्व जिला महामंत्री पवन आसोपा, खंडा फलसा मंडल अध्यक्ष महेंद्र छग़ानी, नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मी नारायण,भाजयुमो जिला महामंत्री वैभव पुरोहित सैकड़ों युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री की बैठक बुलाई, लेकिन सीएम से बात करते हुए उन्होंने विपक्षी मुख्यमंत्रियों पर महंगाई का बम फोड़ दिया। मोदी ने कुछ प्रदेशों का नाम लेकर खुले तौर पर कहा कि उन्होंने वैट कम नहीं किया, जिसकी वजह से उन राज्यों में पेट्रोल-डीजल के दाम अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा बढ़े। मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की थी और राज्यों से वैट कम करने को कहा था, लेकिन कई राज्यों ने ऐसा नहीं किया। मोदी बोले कि मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं।

राष्ट्रीय हित में कम करे वैट
मोदी ने राज्यों से राष्ट्रीय हित में ईंधन पर वैट को कम करने और सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ाने का आग्रह किया। मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु ने किसी न किसी कारण से केंद्र सरकार की बातों को नहीं माना और उन राज्य के नागरिकों पर बोझ पड़ता रहा।

युद्ध ने बढ़ाई चुनौतियां
उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि वैट कम करने से राज्यों को आर्थिक नुकसान होता है, लेकिन गुजरात और कर्नाटक ने वैट कम कर के लोगों को राहत दी। मोदी ने कहा कि जो युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हुई है, जिससे सप्लाई चैन प्रभावित हुई है, ऐसे माहौल में दिनों-दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, ये वैश्विक संकट अनेक चुनौतियां लेकर आ रहा है। ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच तालमेल को और बढ़ाना अनिवार्य हो गया है।

नई दिल्ली।  राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-एनसीटी में दिल्ली सरकार द्वारा वैट की दर में बड़ी कटौती के साथ राजधानी में पेट्रोल की कीमत में करीब आठ रुपये की कमी हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में एनसीटी-दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में पेट्रोल पर वैट की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 19.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया।

 
इस फैसले के बाद राजधानी में पेट्रोल की कीमत में करीब आठ रुपये की कटौती हुई है। गौैरतलब है कि केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे  तेल के दाम में उछाल से घरेलू बाजार में डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी से प्रभावित उपभोक्ताओं को राहत देने के लिये नवंबर के पहले सप्ताह में पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में पांच रुपये प्रति लीटर और डीजल पर दस रुपये प्रति लीटर की कमी की थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कई अन्य राज्य भी पेट्रोल और डीजल शुल्क में उसी के बराबर राहत दे चुके हैं। केजरीवाल सरकार ने करीब एक महीने बाद डीजल और पेट्रोल पर वैट कम करने का यह फैसला किया है। विपक्षी दल केजरीवाल सरकार से दिल्ली में डीजल पेट्रोल पर वैट घटाने की मांग करते आ रहे थे।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने पेट्रोल पर 4 रुपए और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर वैट में कटौती कर प्रदेश की जनता को बड़ी राहत प्रदान की है। यह निर्णय मंगलवार रात्रि 12 बजे से लागू होगा। इसके बाद जयपुर में पेट्रोल 107.10 रुपए और डीजल 90.71 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इससे राज्य सरकार 3500 करोड़ वार्षिक राजस्व की हानि वहन करेगी। केन्द्र सरकार के बीते दिनों पेट्रोल एवं डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में की गई कमी के चलते राज्य के राजस्व में संभावित 1800 करोड़ सालाना की कमी के बावजूद गहलोत मंत्रिपरिषद् ने जनहित को सर्वोपरि रखते हुए यह निर्णय किया है। सरकार ने पहले भी इस वर्ष के प्रारंभ में पेट्रोल-डीजल पर वैट में 2 प्रतिशत की कमी कर प्रदेश की जनता को एक हजार करोड़ की राहत दी थी। इस प्रकार राज्य सरकार को पहले से ही 2800 करोड़ की राजस्व हानि का सामना करना पड़ रहा है और मंगलवार को मंत्रिपरिषद् में लिए गए निर्णय से यह राजस्व हानि बढ़कर 6300 करोड़ रुपए सालाना हो जाएगी।

सीएमआर में हुई बैठक में मंत्रिपरिषद् ने कहा महंगे पेट्रोल एवं डीजल से आमजन को वास्तविक राहत देने के लिए जरूरी है कि केन्द्र सरकार केन्द्रीय पूल में आने वाली एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एवं बेसिक एक्साइज ड्यूटी को और कम करे। यदि केन्द्र की ओर से प्रति लीटर पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए तथा डीजल पर 15 रुपए प्रति लीटर की कमी की जाती है तो प्रदेश के वैट में भी पेट्रोल पर 3 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल पर 3 रुपए 90 पैसे स्वत: कम हो जाएंगे। समस्त आर्थिक चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार प्रदेश की जनता को राहत देने के उद्देश्य से राज्य के राजस्व में होने वाली करीब 3500 करोड़ की अतिरिक्त हानि को भी वहन करने के लिए तैयार है।

नि:शुल्क जमीन आवंटन नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015 में संशोधन को स्वीकृति दी है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से सामाजिक सुरक्षा प्रोत्साहन योजना-2021 के तहत महिलाओं, दिव्यांगों, बालक-बालिकाओं, वरिष्ठ नागरिकों, भिखारी, निर्धनों, बेघर, ट्रांसजेंडर, नशा करने वाले व्यक्तियों तथा एचआईवी पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित गतिविधियों के लिए अलाभकारी संस्थाओं को निशुल्क भूमि का आवंटन किया जा सकेगा। इससे समाज के इन वर्गों के उत्थान एवं कल्याण के कार्यों को और गति मिलेगी। इसके साथ ही कोटा में प्रस्तावित नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए निशुल्क भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है। इस निर्णय से कोटा में आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी और आवागमन सुगम हो सकेगा। इसके साथ ही बैठक में फतेहगढ़ तहसील के ग्राम नीम्बा एवं मंडाई में 400 केवी विद्युत उपकेन्द्र निर्माण के लिए पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड जैसलमेर को 75.9379 हैक्टेयर राजकीय भूमि सशर्त कीमतन आवंटित किए जाने का अनुमोदन किया गया।


जयपुर में नए दाम
    वर्तमान दर    नई दर    कमी
पेट्रोल    111.10    107.10    4
डीजल    95.71    90.71    5
    दाम रुपए प्रतिलीटर में

वैट घटाने के आदेश जारी
पेट्रोल और डीजल पर वैट घटा दिया है। वित्त विभाग की सचिव टीना डाबी की ओर से जारी आदेश के अनुसार पेट्रोल पर लगने वाले 36 प्रतिशत वैट को घटाकर 31.04 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं डीजल पर लगने वाले 26 प्रतिशत वैट को घटाकर 19.30 प्रतिशत किया गया है।

ये भी हुए फैसले
    जनजाति क्षेत्र में छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों के लिए वार्डन का बनेगा अलग कैडर।
    इससे शिक्षकों को लेकर वार्डन के रूप में कार्य करवाने की व्यवस्था समाप्त होगी।
    संस्कृत एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षकों को मिलेगा संशोधित वेतनमान।
    प्रयोगशाला सहायक की योग्यता में संशोधन को मंजूरी।
    इस संशोधन से सहायक अभियंता (यांत्रिकी/विद्युत) पद पर पदोन्नति के लिए अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
    राजकीय महाविद्यालय चिड़ावा (झुंझुनूं) का नामकरण भामाशाह  शेष पेज-10
ये भी हुए...
मास्टर हजारीलाल शर्मा के नाम पर किए जाने की मंजूरी दी।
    मंत्रिपरिषद ने प्रशासन गांवों के संग तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान की प्रगति पर भी चर्चा की।
    बैठक में अभियान पर संतोष व्यक्त करते हुए यह अपेक्षा की गई कि इन महत्वाकांक्षी अभियानों का लाभ आमजन तक पहुंचे।

मंत्रिमंडल पुनर्गठन जल्द: गहलोत
 प्रदेश में पिछले 16 महीनों से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही अटकलें अब जल्द खत्म होने वाली है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संकेत दे दिए हैं कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन जल्द किया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने मंगलवार शाम शासन सचिवालय में कर्मचारी संघ के शपथग्रहण समारोह में कहा कि कर्मचारी संघ का पुनर्गठन पहले ही हो जाता तो हमारे मंत्रीमंडल का भी पुनर्गठन हो जाता। अब आपका मंत्रिमंडल गठन हो गया है, हमारा भी जल्द हो जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री ने पहली बार संकेत दिए हैं। इससे पहले सिर्फ कयासबाजी थी। मुख्यमंत्री के इस संकेत के बाद स्पष्ट हो गया कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो जाएगा। वैसे मुख्यमंत्री का 17 और 18 नवम्बर को प्रदेश के कुछ जिलों के दौरों का कार्यक्रम प्रस्तावित है। राजस्थान में पिछले 16 महीनों से सियासी संकट चल रहा है। इस बीच पुनर्गठन को लेकर गहलोत ने पिछले दिनों कांग्रेस की आलाकमान सोनिया गांधी से मुलाकात कर अपना रोडमैप सौंपा था। उसके दूसरे दिन गहलोत के खिलाफ बगावत करने वाले सचिन पायलट ने सोनिया से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने कहा था कि अब सब कुछ आलाकमान पर निर्भर है। हमने हमारा पक्ष रख दिया है। आलाकमान जो भी फैसला करेगी, वह सर्वमान्य होगा। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस आलाकमान ने अपना फैसला कर लिया है और मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया है। इसके बाद ही गहलोत ने मंत्रिमंडल पुनर्गठन के संकेत दिए हैं।
 

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को पेट्रोल और डीजल से राज्य सरकार की तरफ से वैट कम करने के संकेत दिए हैं। वैट कम करने का फैसला संभवत: कैबिनेट बैठक में होगा। गहलोत ने केन्द्र सरकार की राज्यों को लेकर जारी नीतियों पर भी सवाल उठाए हैं। रामनिवास बाग में नेहरू जयंती पर कार्यक्रम में भाग लेने के बाद गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संघीय ढांचे में हमारे देश में लोकतंत्र है। उसमें राज्यों को मजबूत करने की बात कही है, क्योंकि गांवों तक विकास राज्यों के माध्यम से होता है। केन्द्र की यह नीति होनी चाहिए कि राज्य सरकारें मजबूत रहें। तब चाहे वो कोरोना का मुकाबला करना हो या विकास की बात हो तभी संभव होगा। एनडीए सरकार उलटा चल रही है। हर बात में हिस्सा राज्य सरकार का बढ़ा देती है। पहले जो केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं होती थीं, सभी योजनाओं में केन्द्र और राज्य की 50-50 फीसदी हिस्सेदारी कर दी गई। राज्यों के पास वित्तीय संसाधन बहुत कम होते हैं तथा कोरोना में और बड़ी मार पड़ रही है। अब जल जीवन मिशन है। इसके अंदर बनाई योजना में 45-45 प्रतिशत केन्द्र और राज्य तथा दस प्रतिशत जनता से इकट्ठा करने की बात है। इस कारण हमसे प्रतिनिधिमंडल मिल रहे हैं। हमें इसके संचालन में परेशानी आ रही है। गांव में लोगों से कैसे पैसे लें, यह स्थिति केन्द्र को समझनी चाहिए।

गहलोत कैबिनेट की बैठक कल
 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित होगी। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री परिषद की बैठक होगी। बैठक में मुख्य मुद्दा पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने का रहेगा। इसके अलावा एजेंडें में कई विकास योजनाओं और सरकार के तीन साल के कार्यकाल के जश्न पर आयोजित कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी।

राज्यपाल ने समझी प्रदेश की परिस्थिति
गहलोत ने कहा कि दिल्ली में राज्यपालों की कान्फ्रेंस में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान को लेकर अच्छा पक्ष रखा। भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान दूसरे राज्यों से अलग है। यहां एक गांव से दूसरे गांव के बीच की दूरियां बहुत है। पानी को लेकर यहां सदियों से तकलीफें रही हैं, लोग पानी के लिए तरसते रहे हैं। उस राज्य के अंदर घर-घर जल पहुंचाना है। यूपी में पास-पास गांव हैं, लेकिन राजस्थान में गांवों के बीच में आठ से 15 किमी तक दूरियां हैं। ढाणियां तो और भी दूर हैं। इसलिए यहां पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क आदि की अन्य राज्यों के मुकाबले में सर्विस डिलीवरी की कीमत ज्यादा पड़ती है। ऐसे हालातों को देखते हुए केन्द्र को यहां प्राथमिकता देनी चाहिए। पिछले कई सालों से विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर केन्द्र ध्यान नहीं दे रहा। राज्यपाल ने राजस्थान की स्थिति देखने के बाद अपनी दिल की बात कही। मुझे उम्मीद है कि केन्द्र सरकार पर इसका असर पड़ेगा और जरूर राज्यहित में वे निर्णय लेंगे।

केन्द्र की नीतियां खराब : गहलोत
गहलोत ने कहा कि पेट्रोल-डीजल के बढ़े दामों में केन्द्र की नीति बहुत खराब रही है। रोज दाम बढ़ाते गए। पहले 25-30 रुपए बढ़ा दिए और अब 5-10 रुपए कम कर रहे हैं।  अकेले 2020 में 15-20 रुपए बढ़ा दिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जितना वे कम करते हैं, उस हिसाब से खुद ही राज्य सरकारों का हिस्सा वैट और टैक्स कम हो जाता है। केन्द्र के कम करने से हमें राजस्व कम मिलेगा। जनवरी में हमने दो प्रतिशत कम किया तो हमें एक हजार करोड़ रुपए की राजस्व हानि हुई। अब हमने मांग की है कि केन्द्र 10-15 रुपए कम कर दे। केन्द्र कम करेगी तो हमारे 3500 करोड़ रुपए कम होंगे, लेकिन जनता के हित के लिए हमें मंजूर है। जनहित में मंहगाई कम होनी चाहिए। दामों में कमी के लिए राज्यों में प्रतियोगिता चल रही है। कोई दो रुपए तो कोई पांच-सात रुपए कम कर रही है। फिर भी हमने तय किया है कि हम एक दो दिन में कैबिनेट बैठक बुला रहे हैं। कैबिनेट और मंत्रिपरिषद बैठक में विचार विमर्श के बाद कोई फैसला लेंगे। 

दिल्ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद आज गुरूवार शाम दिल्ली से जयपुर लौट जाएंगे। सोनिया से मुलाकात के लिए दोपहर करीब पौने 12 बजे गहलोत उनके निवास 10 जनपथ पर पहुंचे थे।  सूत्रों के अनुसार दोनों के बीच करीब 1घंटा मुलाकात हुई।  इसमें गहलोत संभावित मंत्रिमंडल और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा हुई।  मुख्यमंत्री इस संबंध में अपना रोडमेप लेकर गए है। गहलोत मंगलवार की रात जोधपुर से सीधे दिल्ली पहुंचे थे।  कल बुधवार को उन्होंने प्रियंका गांधी, केसीवेणुगोपाल और अजय माकन से भी मुलाकात की थी।  गहलोत का आज शाम विशेष विमान से जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। उम्मीद है कि गहलोत आज शाम को जयपुर लौटते ही पेट्रोल और डीजल पर वेट घटाने का फैसला ले सकते है।

जोधपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने के मामले पर केन्द्र सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य सरकार को इस कारण पहले से ही भारी नुकसान झेलना पड़ा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर जबरन बहुत अधिक टैक्स लगा लोगों को बहुत लूटा है। अब थोड़ी सी राहत प्रदान की है। केन्द्र सरकार को पेट्रोल-डीजल पर टैक्स को और कम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं प्रधानमंत्री जी को कहा है कि यदि केन्द्र सरकार वैट कम कर राहत देगी तो प्रदेशों में स्वत: ही कीमतें कम हो जायेगी। लेकिन अब जब केन्द्र सरकार राज्य सरकारों पर दबाव बना रही है तो राजस्थान में भी वैट कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं् देखते हैं कैसे क्या होता है।  मुख्यमंत्री गहलोत जालेली फौजदारा में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शिविर का अवलोकन करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वैट कम करने से होने वाले नुकसान को राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने संकेत दिए कि राजस्थान जल्दी ही इस बारे में कोई सकारात्मक फैसला करेगी। गौरतलब है कि इससे पहले राजस्थान सरकार पर भाजपा यह दबाव बनाए हुए थी कि सरकार अपने स्तर पर राजस्थान में वैट में कटौती करे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके पक्ष में नहीं थे। आज उन्होंने जब इस वैट कटौती के संकेत दिए तो स्वागत में जोरदार तालियां बजी।

गहलोत ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र : केन्द्र पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 15 रुपए कम करे एक्साइज ड्यूटी
हम 3500 करोड़ का घाटा वहन करने को तैयार, राज्यों को मिलने वाले करों के हिस्से में लगातार की जा रही
कमी वित्तीय संघवाद की भावना के विपरीत
केन्द्र से नहीं मिला राज्य को 5963 करोड़ का जीएसटी पुनर्भरण, वर्ष 2027 तक बढ़ाई जाए पुनर्भरण की अवधि
जयपुर। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है आमजन को पूर्ण राहत देने के लिए कि केन्द्र सरकार पेट्रोल पर 10 रुपए एवं डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर केन्द्रीय पूल की अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी एवं विशेष एक्साइज ड्यूटी को और कम किया जाए। इसके बाद प्रदेश के वैट में भी 3.4 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल पर तथा 3.9 रुपए प्रति लीटर डीजल पर आनुपातिक रूप से स्वत: ही कम हो जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप राज्य के राजस्व में 3500 करोड़ प्रतिवर्ष की अतिरिक्त  हानि होगी, जिसे जनहित में राज्य सरकार वहन करने के लिए तैयार है।
गहलोत ने तेल कम्पनियों को पेट्रोल-डीजल के मूल्य में निरन्तर वृद्धि पर रोक लगाने के लिए पाबंद करने का भी आग्रह करते हुए कहा कि तेल कम्पनियों द्वारा रोज-रोज की जा रही बढ़ोतरी से केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से आमजन को दी गई राहत का लाभ शून्य हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि एवं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट सेस का लाभ केवल केन्द्रीय राजस्व को मिल रहा है, जबकि डिविजीबल पूल में आने वाली बेसिक एक्साइज ड्यूटी में उत्तरोत्तर कमी की गई है, इससे राज्यों को मिलने वाले करों के हिस्से में कमी आई है। राज्यों के हिस्से में लगातार की जा रही कमी वित्तीय संघवाद (फिस्कल फेडरेलिज्म) के सिद्धांतों के विपरीत है।

कुल राजस्व का 22 प्रतिशत पेट्रोल-डीजल से
राजस्थान राज्य के कुल राजस्व का 22 प्रतिशत से अधिक पेट्रोल-डीजल के वैट से आता है। वैट में कमी के रूप में राजस्थान सरकार 29 जनवरी, 2021 से अब तक लगभग 3 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल पर तथा 3.8 रुपए प्रति लीटर डीजल पर कम कर चुकी है। इससे राज्य के राजस्व में 2800 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की हानि हो रही है।

अक्टूबर में 20 हजार करोड़ की कमी
कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण इस वित्तीय वर्ष में राज्य के राजस्व में माह अक्टूबर तक 20 हजार करोड़ रुपए की कमी आई है। केन्द्र की ओर से राज्य को 5963 करोड़ का जीएसटी पुनर्भरण उपलब्ध नहीं कराना भी इसका एक बड़ा कारण है। गहलोत ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि केन्द्र सरकार राज्य की बकाया जीएसटी पुनर्भरण राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए एवं जीएसटी पुनर्भरण की अवधि वर्ष 2027 तक बढ़ाई जाए।

इस साल पेट्रोल 27 और डीजल 25 रुपए महंगा हुआ
कोविड संक्रमण में लॉकडाउन के दौरान 6 मई 2020 को केन्द्र सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपए एवं डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी। वास्तविकता यह है कि वर्ष 2021 में ही पेट्रोल की कीमत करीब 27 रुपए एवं डीजल की कीमत करीब 25 रुपए बढ़ी। अत्यधिक बढ़ाई गई अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी में से केवल कुछ छूट दी गई। ऐसे में केन्द्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में की गई कटौती अपर्याप्त प्रतीत होती है।

सतीश पूनिया ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र
पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस की राष्टÑीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत को इसके लिए निर्देशित करने की मांग की है ताकि प्रदेश में जनता को राहत मिल सके। कहा है कि प्रदेश में देशभर में सर्वाधिक वैट वसूला जा रहा है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने अब तक चार बार वैट में बढ़ोतरी की है।

सीएम अपरोक्ष एक्साइज ड्यूटी का विरोध कर रहे: राठौड़
उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा है कि सीएम का यह कहना कि प्रदेश में वैट कम करने से 1800 करोड़ का राजस्व नुकसान होगा, एक तरह से पीएम नरेन्द्र मोदी के एक्साइज ड्यूटी कम करने का अपरोक्ष विरोध है। वे नहीं चाहते जनता को राहत मिले। जनता से वायदा कर सरकार मुकर रही है। जीएसटी के दायरे में लाने का चुनावी वायदे के तहत अब तक यह बात काउंसिल में नहीं उठाई गई है।

जयपुर। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल-डीजल की एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद अब प्रदेश में वैट कम करने को लेकर सियासी बयानबाजी चल रही है। मुख्यमंत्री की केन्द्र सरकार से पेट्रोल — डीजल पर और अधिक एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग के बाद अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने जयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि  केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने से आम आदमी को काफी राहत मिली है, साथ ही राजस्थान की गहलोत सरकार से मेरी मांग है कि डीजल पेट्रोल पर वैट कम कर प्रदेश के नागरिकों को राहत प्रदान करें, सिर्फ केंद्र सरकार पर सियासी बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगाl

इससे पहले गहलोत ने यह दिया था बयान...
गहलोत ने कहा हैं कि केन्द्र सरकार से पेट्रोल—डीजल पर और अधिक एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग की। गहलोत ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए कहा था कि हमारी सरकार इससे होने वाली वेट राजस्व की हानि को जनहित में उठाने को तैयार हैं। ज्यादा टैक्स घटाने से लोगों को राहत मिलेगी। गहलोत ने कहा कि केंद्र की एक्साइज ड्यूटी करने के साथ ही राज्यों का उसी अनुपात में वेट स्वतः ही कम हो जाता है।

गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से पेट्रोल पर 5 रूपए प्रति लीटर तथा डीजल पर है 10 रूपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम करने से वेद दर में पेट्रोल पर 1.8 रूपए प्रति लीटर व डीजल पर 2.6 रूपए प्रति लीटर की कमी होगी। इससे राज्य के वेट राजस्व में लगभग 1800 करोड़ प्रति वर्ष की हानि होगी। इस प्रकार राज्य में पेट्रोल रूपए 6.8 रूपये प्रति लीटर तथा डीजल 126 रूपये प्रति लीटर सस्ता होगा। प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला प्रशासन, ऑयल कम्पनियों और पेट्रोल पम्पों के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पेट्रोल — डीजल की दरों में कमी का लाभ सीधा आमजन को मिले। गहलोत ने कहा कि जितनी एक्साइज ड्यूटी केन्द्र कम करेगा, उसी के अनुपात में वेट स्वत ही कम हो जाएगा, जैसा कि कल के फैसले से 1800 करोड़ का राजस्व राज्य को कम मिलेगा और 29 जनवरी, 2021 को 2 प्रतिशत वेट राज्य सरकार ने कम किया था तो 1000 करोड़ की राजस्व की हानि हुई थी।इस प्रकार कुल 2800 करोड़ के राजस्व की हानि प्रतिवर्ष होगी। गहलोत ने कहा कि हम प्रारम्भ से ही केन्द्र सरकार को एक्साइज ड्यूटी कम करने का आग्रह करते आ रहे हैं जिससे आमजन को एक्साइज ड्यूटी और वेट में कमी का लाभ एक साथ मिल सके। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री से एक्साइज ड्यूटी में और कमी करके महंगाई की मार झेल रही जनता को राहत प्रदान करें।