रायपुर। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ईबिक्सकैश के चेयरमैन विकास गर्ग को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने दिल्ली स्थित उनके आवास पर कार्रवाई के बाद उन्हें हिरासत में लिया। दिल्ली की अदालत से ट्रांजिट रिमांड मिलने के उपरांत ईडी की टीम उन्हें रायपुर लेकर रवाना हो गई है। बुधवार को विकास गर्ग को रायपुर की पीएमएलए विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जहां जांच एजेंसी पूछताछ के लिए रिमांड की मांग करेगी।

ईडी के अनुसार, हाल ही में विकास गर्ग, उनके परिवार के सदस्यों तथा उनके स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली कंपनियों की 940.77 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। जांच एजेंसी का आरोप है कि महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से अर्जित कथित अवैध धन को विकास गर्ग के नियंत्रण वाली विभिन्न कंपनियों में निवेश किया गया। इसके बाद इस राशि को कई कंपनियों के माध्यम से लाइरिंग कर शेयर, सिक्यूरिटी तथा अन्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में उपयोग किया गया।

ईडी के मुताबिक विकास गर्ग विकास इकोटेक लिमिटेड, विकास लाइफकेयर लिमिटेड और एराया लाइफस्पेसेस लिमिटेड जैसी तीन सूचीबद्ध कंपनियों के प्रमोटर हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि विकास गर्ग ने एराया लाइफस्पेसेस लिमिटेड के माध्यम से कथित अवैध धन का इस्तेमाल करते हुए ईबिक्सकैश में 64 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की। ईडी का कहना है कि महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े अवैध धन को विभिन्न कंपनियों के जरिए घुमाकर वैध स्वरूप देने का प्रयास किया गया। एजेंसी मामले में वित्तीय लेनदेन के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में कहा कि पूरे प्रकरण की जांच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से कराई जानी चाहिए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने रविवार को यहां एक बयान में कहा कि राम मंदिर में' चोरी हुई है और इस पर किसी तरह का कोई संदेह या विवाद नहीं है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बयान को शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जो लोग दूसरों को ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और राष्ट्रवाद के प्रमाणपत्र देते थे, वे आज स्वयं रंगे हाथों पकड़े गए हैं।

उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ रुपये के चंदे का गबन और दुरुपयोग किया गया है। इस पूरे मामले की जांच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से कराई जानी चाहिए तथा सभी आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।