कोटा। छह साल पुराने हत्या के मामले को  गैर इरादतन हत्या का मानते हुए एक महिला सहित दो आरोपियों को सेशन न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास ने दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी  बबलू पुत्र रामकल्याण निवासी खेड़ारसूलपुर ,कैथून व सुनीता मेघवाल निवासी  देवली मांझी  जिला कोटा ग्रामीण को  पांच हजार रुपए  के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। 

लाेक अभियोजक एडवोकेट मनोज पुरी ने बताया कि फरियादी मोहित मेहरा ने  पुलिस थाना गुमानपुरा में 21 मई 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें बताया था कि वह अपने परिवार के साथ कोटा में रामचन्द्रपुरा छावनी क्षेत्र  में रह रहा है। उसके साथ उसकी बहन, पिता व एक भाई भी रहते हैं। वह जयपुर में लाख के चूड़े बनाने का काम करके परिवार का पालन पोषण कर रहा है।  लाॅकडाउन में वह भी कोटा  आ  गया था।  18 मई 2020 को  उसके पिता  रामस्वरूप ( 58 )  अपनी  दोस्त सुनीता मेघवाल निवासी देवलीमांझी व बबलू बैरवा निवासी खेडारसूलपुर  बाइक से उन्हें सुबह 11 बजे डीसीएम की तरफ लेकर गए थे। जब पिता समय पर घर नहीं आए तो  काफी तलाश किया गया फिर  पता चला कि 20 मई  को सुनीता  व बबलू  डाढ़देवी के जंगलों में  रामस्वरूप को ले  गए हैं।  उसने जंगल में जाकर देखा तो उम्मेदगंज - डाढ़देवी रोड पर एक नाले की पुलिया के पास पिता  रामस्वरूप के खून से सने कपड़े व चप्पलें मिली। उसे  शक हुआ कि उसके पिता  रामस्वरूप की सुनीता मेघवाल व बबलू बैरवा ने हत्या कर लाश को कहीं फेंक दिया है।

पुलिस ने आरोपी बबलू एवं सुनीता के विरुद्ध  धारा 364, 302, 201, 202, 176/34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया और अनुसंधान के दौरान दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में पुलिस दोनों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किए। मामला बाद में 31 अगस्त 2020 सेशन न्यायालय में भेज दिया गया था। अदालत में ट्रायल के दौरान कई गवाहों के बयान करवाए । न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए मामला हत्या के  बजाए गैर इरादतन हत्या का मानते हुए महिला सुनीता और बबलू को दस साल के कठोर कारावास की सजा तथा पांच हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।

कोटा। नाबालिग बालिका से  दुष्कर्म  के मामले में पोक्सो क्रम संख्या-4 के न्यायाधीश विक्रम सिंह ने शनिवार को  आरोपी  को दोषी मानते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने  उड़िया बस्ती निवासी आरोपी ललित (43) को 50 हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है। आरोपी के खिलाफ पीड़ित बालिका की मां ने पुलिस थाना अनंतपुरा में मुकदमा दर्ज कराया था।

 विशिष्ट लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह भानावत ने बताया कि पीड़िता की मां ने  19 मई 2025 को रिपोर्ट में जानकारी दी कि वह थाना क्षेत्र में अपने परिवार के साथ रह रही है। उसकी 14 वर्षीय पुत्री  कुछ घबराई हुई थी।  उसने बच्ची से घबराने व सहमे रहने का कारण पूछा तो उसने बताया था कि एक दिन वह घर पर अकेली  छत पर सो रही थी तभी वहां पर ललित आया और उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकाया कि अगर इस बारे में किसी को कुछ बताया तो उसे व उसके माता पिता को जान से मार देगा।

 पीड़िता का आरोप है कि ललित जब भी उसकी पुत्री को अकेला  देखता  तो डरा धमकाकर उसके साथ तीन साल से  दुष्कर्म कर रहा है। उसने उसे 18 मई को भी डरा धमका बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ  धारा 65 (1), 64(2) (एम), 332 (बी) भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं धारा 5(एल )/6, 3/4(2) पोक्सो एक्ट 2012 में मुकदमा दर्ज किया था । अनुसंधान  के दौरान पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर बयान दर्ज कराए । इसके बाद  आरोपी ललित को गिरफ्तार किया था।   पुलिस ने आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय में 6 अगस्त 2025 को आरोप-पत्र पेश किए। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 13 गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाए गए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी ललित को दोषी करार देते हुए बीस साल के कठाेर कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।

हैदराबाद। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बी संजय कुमार के बेटे बी भगीरथ को अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शनिवार को पुलिस ने भगीरथ को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। इससे पहले उच्च न्यायालय ने भगीरथ की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने उसे गिरफ्तारी से राहत देने से भी इनकार कर दिया था। इसके बाद इस मामले में तेजी आयी।

भगीरथ के खिलाफ आठ मई को पेटबशीराबाद पुलिस स्टेशन में पॉक्सो का मामला दर्ज हुआ था। तब से ही वह फरार चल रहा था। शनिवार सुबह पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया। पुलिस ने उसकी तलाश के लिए पांच विशेष टीमें भी बनायीं। इस सघन तलाशी के बीच बी संजय ने रात करीब आठ बजे एक बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया है। इसके तुरंत बाद साइबराबाद पुलिस ने आधिकारिक तौर पर भगीरथ की गिरफ्तारी की घोषणा कर दी। पुलिस ने बताया कि उन्होंने भगीरथ को पुलिस अकादमी के पास अप्पा जंक्शन से हिरासत में लिया है। 

इसके बाद पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद, केस मॉनिटरिंग ऑफिसर और साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर ऋतुराज स्टेशन पहुंचे। सहायक पुलिस आयुक्त शंकर रेड्डी और इंस्पेक्टर विजयवर्धन ने आरोपी को अदालत में पेश करने की व्यवस्था की निगरानी की। मेडचल में न्यायाधीश के समक्ष पेश करने से पहले पुलिस ने स्थानीय सरकारी अस्पताल में भगीरथ का मेडिकल परीक्षण कराया। अदालत ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और उसी दिन देर रात पुलिस ने भगीरथ को चेर्लापल्ली केंद्रीय कारागार में स्थानांतरित कर दिया।

जालंधर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा  कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सख्त बेअदबी निरोधी कानून के बाद अब यदि कोई गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करेगा, तो उसे सीधे जेल भेजा जाएगा और उसे जमानत भी नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को अपनी शुक्राना यात्रा के दौरान कहा कि इस कानून को विधि विशेषज्ञों से विस्तृत सलाह के बाद तैयार किया गया है, ताकि भविष्य में इसमें किसी बदलाव की जरूरत न पड़े। उन्होंने कहा कि बेअदबी के मामलों में न्यूनतम सजा कई साल और अधिकतम सजा उम्रकैद तक होगी। इसके साथ ही दोषी पर 25 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।

मान ने कहा कि पहले ऐसे मामलों में आरोपियों को मानसिक रोगी बताकर बचा लिया जाता था, लेकिन अब कानून में यह प्रावधान किया गया है कि यदि आरोपी मानसिक रूप से बीमार पाया जाता है तो उसके अभिभावकों या देखरेख करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने एनडीपीएस कानून को भी और सख्त किया है। नशा तस्करों की संपत्ति जब्त की जाएगी और उन्हें आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब की भाईचारे की परंपरा बहुत मजबूत है और यहां नफरत की राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और अकाली दल जैसी सांप्रदायिक पार्टियां धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाकर राजनीति करती हैं।

मुख्यमंत्री ने जालंधर और अमृतसर में हाल में हुए छोटे धमाकों का जिक्र करते हुए कहा कि ये भाजपा की एंट्री के संकेत हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जहां भी चुनाव लड़ती है वहां लोगों को आपस में लड़ाने और डर का माहौल बनाने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि पंजाब में हिंदू-सिख भाईचारा मजबूत है और लोग मिलकर रामनवमी, गुरुपर्व, ईद और अन्य त्योहार मनाते हैं। इसलिए किसी भी ताकत को पंजाब की सांझी संस्कृति खराब नहीं करने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब अब विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। राज्य में नए स्कूल और अस्पताल बनाए जा रहे हैं, लोगों को 10 लाख रुपए तक इलाज की सुविधा देने वाले कार्ड जारी किए जा रहे हैं और महिलाओं के लिए 1000 से 1500 रुपए मासिक सहायता योजना की रजिस्ट्रेशन चल रही है।उन्होंने कहा कि राज्य के 90 प्रतिशत घरों में बिजली बिल शून्य आ रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह पंजाब के फंड रोक रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास फंड के 9000 करोड़ रुपए अभी तक जारी नहीं किए हैं। मान ने लोगों से सांप्रदायिक राजनीति से दूर रहने और पंजाब की शांति एवं भाईचारे को मजबूत बनाए रखने की अपील की।

कोटा। दो साल पहले नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को पोक्सो क्रम संख्या पांच के न्यायाधीश प्रेमराज सिंह चन्द्रावत ने आरोपी सुरेश मीणा को दोषी मानते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी पर एक लाख दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी के खिलाफ पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना कैथून में रिपोर्ट दी थी।
 
विशिष्ट लोक अभियोजक महेश चंद चंदवानी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 26 मार्च 2024 को रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया था कि उसके बच्चे रात को खाना खाकर सो गए थे। सुबह  करीब 6 बजे देखा तो उसकी छोटी बेटी जो कक्षा आठ में गांव में ही पढ़ती है वह गायब थी।  बिना बताए कहीं चली गई।  पुत्री को तलाश किया लेकिन कोई सुराग नहीं लगा । रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अपहरण सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। अनुसंधान के दौरान बालिका को पुलिस ने 27 मार्च 2024 को आरोपी सुरेश मीणा के पास से दस्तयाब किया। बालिका के बयान  और मेडिकल के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धारा जोड़ते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

 पुलिस  अनुसंधान में सामने आया कि आरोपी  25 मार्च 2024 की रात दस से सुबह दस बजे के बीच फरियादी के घर से उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ बाइक पर बैठाकर ले गया । जोगणिया माता चित्तौडगढ़ में एक कमरा किराए पर लिया  उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में  आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी सुरेश मीणा को दोषी मानते हुए बीस साल के कठोर करावास की सजा से दंडित किया और एक लाख दस हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।

कोटा। छह साल पुराने एक गांजा तस्करी के मामले में बुधवार को  एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश रामपाल सिंह ने  आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश ने आरोपी दीपक पुत्र ब्रजमोहन  निवासी नारेडा जिला बारां हाल निवास कोटा  पर 50  हजार रुपए के जुर्माने से  दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि  1 जून 2020 को उद्योग नगर कोटा शहर  थानाधिकारी ने भामाशाहमंडी रोड की पुलिया प्रेम नगर पर  नाकाबंदी के दौरान  एक युवक को  प्लास्टिक के कट्टे के साथ पकड़ा था।

 पूछताछ में आरोपी ने अपना  नाम दीपक पुत्र बृजमोहन निवासी नारेडा जिला बारां हाल निवास महावीर नगर विस्तार योजना कोटा का होना बताया। कट्टे की  तलाशी  के दौरान उसके पास से 8 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ।  आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए गांजे को जब्त किया। अनुसंधान के दौरान आरोपी दीपक  के विरुद्ध 8/20 एनडीपीएस एक्ट में तथा  आरोपी घनश्याम पुत्र किशनचंद निवासी किशनपुरा जिला बारां हाल निवास  प्रेम नगर कोटा के विरुद्ध 8/29 एनडीपीएस में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए।  ट्रायल के दौरान अभियोजन  पक्ष की ओर से  अदालत में 11 गवाह के बयान  लेखबद्ध करवाए गए और  67 दस्तावेज पेश किए गए।  न्यायालय ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी दीपक को 7 वर्ष के कठोर कारावास और  50,000 जुर्माने से दंडित किया है। वहीं सह आरोपी  घनश्याम उक्त प्रकरण में फरार चल रहा है।

कोटा। गांजा तस्करी के छह साल पुराने एक मामले में एनडीपीएस मामलात कोर्ट  कोटा के न्यायाधीश रामपाल जाट ने आरोपी को दोषी मानते हुए  15 वर्ष का कठोर कारावास और  1.50 लाख रुपएजुर्माने से दंडित किया है।  विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि  27 जुलाई 2020 को  कोटा ग्रामीण जिले की मंडाना पुलिस  ने एनएच -52 पत्थरमंडी रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल  के साथ  एक शख्स को डिटेन किया। आरोपी नाकाबंदी को देखकर मोटरसाइकिल को घुमाने के प्रयास में मोटरसाइकिल समेत नीचे गिर गया।

आरोपी की मोटरसाइकिल पर एक कट्टा बधा हुआ था। मंडाना थानाधिकारी ने शख्स से उसका नाम पता पूछा तो उसने  अपना नाम हुसैन पुत्र नसरूशाह निवासी वार्ड नंबर 13 मंडाना कस्बा कोटा ग्रामीण का होना बताया।   तलाशी ली तो उसके पास मिले कट्टे में  19 पैकेटों से अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया।गांजे का  वजन 38 किलोग्राम था।  पुलिस ने गांजे के बारे में पूछताछ की तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया और उसके पास कोई लाइसेंस नहीं मिला था। इस पर पुलिस गांजा और बाइक को जब्त किया और आरोपी हुसैन  को गिरफ्तार किया।   

पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात  आरोपी हुसैन के खिलाफ  8/20 एनडीपीएस एक्ट और  आरोपी वसीम उर्फ राजा पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी तालेड़ा बूंदी, हसन अली पुत्र शरीफ खान निवासी इंदिरा कॉलोनी तालेड़ा बूंदी और रईस खान पुत्र इशाक खान निवासी बिलोना तहसील नलखेड़ा जिला आगर, मध्य प्रदेश के खिलाफ  धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की और से  18 गवाह लेखबद्ध करवाए गए और   157 दस्तावेज पेश किए गए। न्यायाधीश ने मामले में आरोपी हुसैन को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपए के  जुर्माने  से दंडित किया। जबकि सह आरोपी  वसीम उर्फ़ राजा,हसन अली और रईस खान को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया। 

जयपुर। जल जीवन मिशन में 960 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के मामले में एसीबी ने आईएएस सुबोध अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इससे पहले एसीबी की पूछताछ में आईएएस सुबोध अग्रवाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। एसीबी टीम उन्हें पहले जयपुरिया अस्पताल लेकर पहुंची, जहां सभी जरूरी जांच सामान्य पाई गईं। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया।

इससे पहले मंगलवार को पूछताछ के दौरान उनकी तबियत खराब होने पर एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, वहां सभी रिपोर्ट नॉर्मल आने पर टीम उन्हें वापस एसीबी मुख्यालय ले आई, जहां फिर से पूछताछ शुरू की गई। एसीबी अधिकारियों के अनुसार, बीते दो दिनों में करीब 12 घंटे तक सुबोध अग्रवाल से पूछताछ की गई। इस दौरान कई बार उन्होंने चुप्पी साधे रखी। आज (बुधवार) सुबह उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां एसीबी द्वारा 2 दिन का रिमांड मांगा गया। इस बहुचर्चित घोटाले में एसीबी पहले ही कई अधिकारियों और एक निजी व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट पेश कर चुकी है।

इनमें दिनेश गोयल (मुख्य अभियंता प्रशासन), के.डी. गुप्ता (तत्कालीन मुख्य अभियंता ग्रामीण), सुभांशु दीक्षित (तत्कालीन सचिव आरडब्ल्यूएसएसएम), सुशील शर्मा (तत्कालीन वित्तीय सलाहकार), निरिल कुमार (तत्कालीन मुख्य अभियंता चूरू), विशाल सक्सेना (तत्कालीन अधिशासी अभियंता), अरुण श्रीवास्तव (अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सेवानिवृत्त), डी.के. गौड़ (मुख्य अभियंता व तकनीकी सदस्य, सेवानिवृत्त), महेंद्र प्रकाश सोनी (अधीक्षण अभियंता, सेवानिवृत्त) और मुकेश पाठक (निजी व्यक्ति) शामिल हैं।

कोटा। जंगल में मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ना अब महंगा पड़ सकता है। ऐसा करने वालों को सीधे जेल की हवा खानी पड़ सकती है, क्योंकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मधुमक्खियां भी संरक्षित वन्यजीवों में शामिल हैं। वन विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि मधुमक्खियों के छत्ते को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। दरअसल, वन्यजीव विभाग ने शेरगढ़ सेंचुरी में तेजी से घट रही मधुमक्खियों की संख्या को बढ़ाने के लिए निगरानी तंत्र मजबूत किए हैं। सेंचुरी व जंगलों में मधुमक्खियों के छत्ते को तोड़ने व नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की वनकर्मियों को निर्देश जारी किए हैं।

सेंचुरी व जंगल में मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ना अपराध
डीएफओ अनुराग भटनागर ने बताया कि जंगल, केवल शेर, बाघ, पैंथर, भालू या हिरण का ही घर नहीं है, बल्कि चींटी से लेकर मधुमक्खी तक हर जीव का प्राकृतिक आवास है और सभी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संरक्षण प्राप्त है। इसके बावजूद कई लोग चोरी-छिपे जंगलों में जाकर मधुमक्खियों के छत्ते तोड़ देते हैं, जो कि गंभीर वन अपराध की श्रेणी में आता है। हालांकि, यह एक्ट केवल सेंचूरी व जंगलों में ही प्रभावी होगा।

3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान
उन्होंने बताया कि शेरगढ़ सेंचुरी सहित अन्य वन क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ता है तो यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इस पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 29 के तहत 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं, वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचाने, वन्यजीवों को परेशान करने और छेड़छाड़ करने जैसी धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि जंगल में रहने वाले किसी भी छोटे या बड़े जीव को नुकसान पहुंचाना वन्यजीव संरक्षण कानून का गंभीर उल्लंघन है।

पर्यावरण व खाद्य श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी मधुमक्खी
वैज्ञानिकों का मानना है कि मधुमक्खियां पर्यावरण और खाद्य श्रृंखला की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। यदि मधुमक्खियां नहीं रहेंगी तो परागण नहीं होगा, फसलें नहीं उगेंगी और धीरे-धीरे जीवन संकट में पड़ जाएगा। यदि मधुमक्खियां नहीं रहेंगी तो फसलों का उत्पादन प्रभावित होगा और पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए मधुमक्खियों की रक्षा करना केवल कानून का पालन नहीं, बल्कि मानव जीवन की सुरक्षा भी है।

एक छत्ते में 50 हजार मधुमक्खियां व उनके अंडे होते हैं
उन्होंने बताया कि पहले के लोग मधुमक्खी का छत्ता टेक्निक से तोड़ते थे। वो केवल ऊपर ऊपर से शहद निकालते थे और रानी मक्खी को नहीं मारते थे। आजकल शहद निकालने के लिए लोग पूरे छत्ते को तोड़ देते है। एक छत्ते में 50 हजार मधुमक्खियां व उनके अंडे होते हैं। छत्ता तोड़ने से सभी मर जाते हैं। हम शेरगढ़ अभ्यारण के अलावा भैंसरोडगढ़ सेंचुरी, अभेडा बायोलॉजिकल पार्क व कोटा जू में भी मधुमक्खियों के बॉक्स लगाने के प्रयास कर रहे हैं।

इनका कहना है
सेंचुरी के अंदर कोई भी मधुमक्खियों के छत्ते को तोड़ता है या उनके प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा-29 के तहत कार्रवाई की जाएगी जिसमें तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।
-अनुराग भटनागर, डीएफओ वन्यजीव विभाग कोटा

रांची। झारखंड की राजधानी रांची के भगवान बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में कुछ कैदियों का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर जेल आईजी के निर्देश पर जेलर देवनाथ राम और जमादार विनोद कुमार सस्पेंड कर दिया गया। 

इसके साथ ही दिनेश वर्मा को नया जेलर बनाया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद जेल महकमे में हड़कंप हो गया। जेल प्रशासन ने आनन-फानन में वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की।  

कोटा। नौ वर्षीय मासूम बालिका से  छेड़छाड़ करने के एक साल पुराने मामले में बुधवार को पोक्सो क्रम संख्या-चार कोर्ट के न्यायाधीश विक्रम सिंह ने आरोपी बुजुर्ग को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी महेश दत्त (72) पुत्र नाथूलाल निवासी अनंतपुरा थाना क्षेत्र   पर  सात हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। 
 
विशिष्ट लोक अभियोजक वंदना नागर ने बताया कि पीड़ित बालिका की मां ने  आरोपी के खिलाफ 3 मई 2024 को   अनंतपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि उसकी नौ वर्षीय पुत्री शाम को छह बजे अपने घर के बाहर खेल रही थी तभी आरोपी ने उसे टॉफी देकर अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ की। बालिका ने आपबीती अपनी दादी और मां  को बताई । इसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया । मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया था। पुलिस अनुसंधान के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की और से कई गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 72 वर्षीय बुजुर्ग आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए सात हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। 
  

कोटा । नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो क्रम संख्या-चार के न्यायाधीश विक्रम सिंह  ने आरोपी को दोषी मानते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश  ने आरोपी पवननाथ (20)  निवासी बापू कॉलोनी, हाल निवास छगन जी की बाडी, जुल्मी रोड, रामगंजमंडी को 57 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। 
 
विशिष्ट लोक अभियोजक वंदना नागर ने बताया कि 15 वर्षीय  पीड़िता ने 9 सितंबर 2023 को कोटा ग्रामीण पुलिस थाना  में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया  था कि वह कक्षा 8  की छात्रा है 4 सितंबर  को दोपहर करीब एक बजे  स्कूल से घर आ रही थी रास्ते में आरोपी पवननाथ ने उसे रोक कर धमकी दी कि अगर उसके साथ   नहीं गई तो उसके  परिजनों को खत्म कर देगा। डर के कारण पीड़िता  पवन के साथ चली गई। वह उसे  डरा-धमकाकर एक बन्द अस्पताल के अन्दर ले गया  जहां उसके साथ दुष्कर्म किया और घर  भेज दिया । साथ  ही धमकी दी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो पीड़िता  व उसके परिजनों को  जान से खत्म कर देगा। पीड़िता ने  8 सितंबर की शाम को हिम्मत करके  माता-पिता को आपबीती बताई, माता-पिता व बड़ा भाई उसे साथ लेकर थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आए । 

पीड़िता की  रिपोर्ट पर  पुलिस ने धारा 376 (2) (एन), 506 आईपीसी तथा पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी को दोषी मानते हुए 15 दिसंबर को चालान पेश किया।  ट्रायल के दौरान न्यायालय ने  प्रसंज्ञान लिया। इस दौरान न्यायालय में अभियोजन पक्ष की और से कई गवाहों के बयान करवाए गए। न्यायालय ने आरोपी पवननाथ को दोषी मानते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 57 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया ।