बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में प्रेमी के साथ भागी पत्नी को मनाने पहुंचे पति ने फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। उसका शव रविवार सुबह पत्नी के प्रेमी के घर के सामने फंदे पर लटका हुआ मिला। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अर्जुन्दा पुलिस के अनुसार ग्राम किलेपार (रनचिरई) निवासी 42 वर्षीय परमानंद यादव की पत्नी अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। जिसके बाद परमानंद पिछले तीन दिनों से पत्नी को मनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वह वापस जाने के लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद परमानंद अपनी पत्नी के प्रेमी के गांव चौरेल (अर्जुन्दा) पहुंचा और उसके घर के सामने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

अर्जुन्दा थाना प्रभारी इंद्रा वैष्णव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक परमानंद यादव की पत्नी घर से भागकर चौरेल आ गई थी, जिससे आहत होकर उसने आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बयान अभी बाकी हैं और जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस ने चार दशकों से महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा है और इस गलती के लिए जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने आज रायपुर के न्यूज सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने पिछले चार दशकों से महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित रखा है। वास्तव में यह देश की आधी आबादी के साथ अन्याय और धोखा है। उन्होंने कहा कि जब नगरीय निकायों एवं पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है तो उन्हें विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने प्रयत्न किया कि आधी आबादी को उनका अधिकार मिले। लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने षड्यंत्र करके नारी शक्ति को फिर से उनके अधिकार से वंचित किया है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से उनकी आवाज को और बुलंद करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने महिलाओं को अधिकार संकल्प लिया है। इसे पूरा करने हम लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेंगे। साव ने कहा कि ये कितनी हास्यास्पद बात है कि छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ लोगों की उपेक्षा करके जिस रंजीता रंजन को राज्यसभा में भेजा गया, वही रंजीता रंजन जी आज छत्तीसगढ़ आ रही हैं। जिसने संसद में बिल के खिलाफ समर्थन कर छत्तीसगढ़ के माताएं और बहनों को अधिकार से वंचित किया।

रायपुर। पश्चिम एशिया संकट के बाद से राज्य सरकार प्रदेश में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के लगातार संपर्क में है। केंद्र सरकार द्वारा एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता की नियमित समीक्षा की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में इन सभी ईंधनों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और आम लोगों को किसी तरह की अफवाह या भ्रम में आने की जरूरत नहीं है।

इसी संबंध में आज सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में प्रमुख सचिव कृषि विभाग शहला निगार, संचालक खाद्य एवं आपूर्ति डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी और ऑयल कंपनियों के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से प्रदेश में ईंधन की अद्यतन स्थिति की जानकारी पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 63.59 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं। इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए मार्च 2026 और वर्तमान माह अप्रैल 2026 में मांग के अनुसार एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। माह मार्च 2026 में 35,000 टन घरेलू एलपीजी की आवश्यकता के विरुद्ध 35,073 टन (100%) आपूर्ति की गई। वहीं अप्रैल 2026 में 19 अप्रैल तक 20,619 टन घरेलू एलपीजी राज्य को प्राप्त हो चुकी है। राज्य के सभी चार एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

मार्च 2026 के दूसरे सप्ताह में भ्रम और अफवाह के कारण औसत दैनिक बुकिंग संख्या 74,000 से बढ़कर 1,30,000 तक हो गई थी, जो वर्तमान में घटकर औसतन 64,000 रह गई है। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में घरेलू एलपीजी की मांग के अनुसार आपूर्ति होने से असामान्य बुकिंग में कमी आई है तथा वर्तमान माह अप्रैल 2026 में यह सामान्य स्तर पर आ गई है। कमर्शियल गैस उपभोक्ताओं के लिए भी पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। अप्रैल 2026 में 1533 टन के आवंटन के मुकाबले 1745 टन (116%) एलपीजी उपलब्ध रही, जिसमें से 19 अप्रैल तक 885 टन की आपूर्ति की जा चुकी है।

प्रदेश में संचालित 2485 पेट्रोल-डीजल पंपों तथा तीनों ऑयल कंपनियों के डिपो में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल का स्टॉक उपलब्ध है। मार्च 2026 में प्रदेश की मासिक पेट्रोल आवश्यकता 1.01 लाख किलोलीटर के मुकाबले 1.27 लाख किलोलीटर (126%) पेट्रोल उपलब्ध रहा। वहीं अप्रैल 2026 में 19 अप्रैल तक 77,942 किलोलीटर पेट्रोल राज्य को प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार, मार्च 2026 में डीजल की मासिक आवश्यकता 1.68 लाख किलोलीटर के मुकाबले 3.00 लाख किलोलीटर (183%) डीजल उपलब्ध रहा। अप्रैल 2026 में 19 अप्रैल तक 1.17 लाख किलोलीटर डीजल की प्राप्ति हुई है। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की मांग के अनुरूप पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सभी जिलों में लगातार आकस्मिक जांच और छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। अब तक 419 छापों में 3946 सिलेंडर जब्त किए गए हैं तथा 105 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आम उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए राज्य स्तर और सभी जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। साथ ही शिकायत दर्ज कराने के लिए विभागीय कॉल सेंटर (1800-233-3663) भी संचालित किया जा रहा है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में वेदांता पावर प्लांट हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। इस गंभीर घटना की जांच के लिए अब केंद्रीय स्तर की हेल्थ एंड सेफ्टी तथा बॉयलर सेफ्टी विभाग की टीम प्लांट पहुंच चुकी है। अधिकारिक जानकारी के अनुसार, 21 सदस्यीय जांच दल में विभिन्न विभागों के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं, जो घटनास्थल की बारीकी से जांच कर रहे हैं। टीम का नेतृत्व सेंट्रल पावर रिसर्च के ज्वाइंट डायरेक्टर प्रफुल चंद्र डोंगरे कर रहे हैं। उनके साथ आलोक लकरा (चीफ मैनेजमेंट, ओडीएम), डीपी अन्तपुरकार (जनरल मैनेजर, क्वालिटी एंड मैनेजमेंट, भेल) सहित अन्य विशेषज्ञ भी मौजूद हैं।

जांच टीम द्वारा माइक्रो लेवल पर निरीक्षण करते हुए सभी तकनीकी और ऑपरेशनल डाटा एकत्र किया जा रहा है, ताकि हादसे के मूल कारणों और संभावित तकनीकी खामियों का पता लगाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक, जांच रिपोर्ट अगले कुछ दिनों में सामने आ सकती है। इधर, मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए वेदांता के निदेशक अनिल अग्रवाल सहित 19 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रशासन और जांच एजेंसियां इस घटना के हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित “स्पेस ऑन व्हील्स” कार्यक्रम ने बच्चों में नई ऊर्जा भर दी है। रणजीता स्टेडियम, जशपुर में आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की इस विशेष मोबाइल प्रदर्शनी बस का आगमन हुआ, जिसका अवलोकन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी में प्रदर्शित रॉकेट, उपग्रह और अंतरिक्ष मिशनों से जुड़े विभिन्न मॉडलों का अवलोकन करते हुए विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं-अंशु पासवान, भूमिका डाहरे और सारिका साहनी ने आत्मविश्वास के साथ चंद्रयान, मंगलयान, पीएसएलवी और जीएसएलवी सहित विभिन्न अंतरिक्ष तकनीकों की कार्यप्रणाली को सरल भाषा में समझाया।

मुख्यमंत्री साय ने बच्चों की वैज्ञानिक समझ और आत्म विश्वास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम दूरस्थ क्षेत्रों में विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञान और तकनीक आज विकास की आधारशिला हैं और “स्पेस ऑन व्हील्स” जैसे प्रयास ग्रामीण बच्चों में नवाचार और जिज्ञासा को बढ़ावा देते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिले में स्पेस ऑन व्हील्स के माध्यम से जागरूकता फैलाने वाले 17 विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए और “द मैजिक ऑफ नाइट स्काई” पुस्तिका का वितरण भी किया।

मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप “अन्वेषण” कार्यक्रम के तहत इस पहल का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर रोहित व्यास की पहल और विज्ञान भारती के सहयोग से यह कार्यक्रम जिले के सभी विकासखंडों में संचालित होगा। 7 अप्रैल से प्रारंभ यह अभियान 14 दिनों तक विभिन्न विद्यालयों में चल रहा है और प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी दी जा रही है। इस अभियान से 10,000 से अधिक विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।

“स्पेस ऑन व्हील्स” इसरो की एक अत्याधुनिक मोबाइल प्रदर्शनी है, जिसे विशेष रूप से एक बस के रूप में तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान को सीधे छात्रों और आमजन तक पहुंचाना है, खासकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में। इसमें रॉकेट, उपग्रह, रिमोट सेंसिंग, कम्युनिकेशन और नेविगेशन तकनीकों के मॉडल, ऑडियो-विजुअल डिस्प्ले और इंटरएक्टिव पैनल के माध्यम से जानकारी दी जाती है।

जगदलपुर। ‘बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026’ में रविवार सुबह एक अनूठी तस्वीर देखने को मिली, जब हाल ही में सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले एक युवा नक्सली ने केन्या के पेशेवर धावकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ लगाई। यह आयोजन राज्य के सबसे बड़े रनिंग इवेंट के रूप में जगदलपुर के लालबाग मैदान से शुरू हुआ, जहां वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप और विधायक किरण देव ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया।

मैराथन में देश-विदेश के हजारों धावकों के बीच आत्मसमर्पित युवक की भागीदारी ने सबका ध्यान खींचा। वह केन्या के धावकों के साथ ‘फन रन’ श्रेणी में दौड़ा और बस्तर में बदलते हालात का संदेश दिया। इस अवसर पर महापौर संजय पांडेय, कमिश्नर डोमन सिंह, आईजी सुंदरराज पी., कलेक्टर आकाश छिकारा सहित तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

‘बस्तर दौड़ेगा, देश जुड़ेगा’ की थीम पर आयोजित इस मैराथन का मार्ग जगदलपुर से चित्रकोट जलप्रपात तक रखा गया था। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे फिटनेस और विरासत का उत्सव बताते हुए कहा कि बस्तर अब हिंसा की धरती नहीं, खेलों और पर्यटन की धरती बन रहा है। मैराथन में 42 किमी, 21 किमी, 10 किमी और 5 किमी फन रन श्रेणियां रखी गईं।

प्रतिभागियों के लिए 25 लाख रुपये की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई, जबकि बस्तर संभाग के सातों जिलों के धावकों का पंजीकरण निःशुल्क रखा गया। पूरे मार्ग पर सुरक्षा, मेडिकल और रिफ्रेशमेंट की विशेष व्यवस्था की गई थी। केन्या के धावकों ने भी यहां की संस्कृति और आतिथ्य की सराहना की। यह आयोजन बस्तर को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में सीवरेज टैंक की सफाई के दौरान तीन सफाई कर्मचारियों की दर्दनाक मौत के मामले ने अब राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ लिया है। इस गंभीर घटना पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है।

आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल अपने दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर बुधवार रात रायपुर पहुंचे और गुरुवार को सबसे पहले भाटागांव स्थित बीएसयूपी कॉलोनी पहुंचकर मृतक सफाई कर्मचारियों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिजनों से घटना की पूरी जानकारी ली और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना।

परिजनों से मुलाकात के बाद गिल सीधे पचपेड़ी नाका स्थित रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और प्रारंभिक जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान सीवरेज टैंक में सफाई के समय अपनाए गए सुरक्षा मानकों, जहरीली गैस से बचाव के उपायों और संभावित लापरवाही के पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

गौरतलब है कि, इस हादसे में तीन सफाई कर्मचारियों की जान चली गई थी, जिसके बाद यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। आयोग की यह जांच न केवल जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करेगी, बल्कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

गिल राज्य प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों के साथ इस मामले में बैठक भी करेंगे, जिसमें सफाई कर्मचारियों की कार्यस्थितियों, सुरक्षा उपायों और उनके अधिकारों की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

धमतरी। छत्तीसगढ़ में धमतरी शहर के गांधी मैदान में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर की कथित किल्लत को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लकड़ी से चूल्हा जलाकर प्रतीकात्मक रूप से अपनी नाराज़गी जताई और जमकर नारेबाजी की।

महिला कांग्रेस का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से गैस सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण आम उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर रोज़ाना सैकड़ों लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं, जिससे घरेलू कामकाज प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने आरोप लगाया कि गैस संकट के कारण लोगों को फिर से पारंपरिक चूल्हे का सहारा लेना पड़ रहा है। इसी स्थिति को दर्शाने के लिए उन्होंने गांधी मैदान में लकड़ी जलाकर चूल्हा चलाया और सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की।

गौरतलब है कि, हाल ही में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस की कमी को लेकर एक अन्य प्रदर्शन भी किया था, जिसमें नाले से गैस निकालकर सिलेंडर जलाने का प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया गया था। महिला कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को उसी क्रम की अगली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।

सुकमा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस के बढ़ते प्रभाव और राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर माओवादी संगठन के कुल 22 सदस्यों ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय सुकमा में आयोजित एक समारोह में आत्मसमर्पण कर दिया।

पुलिस से आज मिली जानकारी के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वालों में एक महिला सहित जीआरडी मिलिशिया कमांडर, आरपीसी मिलिशिया सदस्य, जंगल कमेटी अध्यक्ष और केएएमएस सदस्या सहित संगठन के विभिन्न पदों पर कार्यरत कैडर शामिल हैं। ये सभी सुकमा जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों के निवासी हैं। सुकमा पुलिस द्वारा संचालित पूना मारगेम अभियान के तहत इन नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में जोडऩे का प्रयास किया गया। यह अभियान छत्तीसगढ़ शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीडि़त राहत पुनर्वास नीति-2025 के तहत चलाया जा रहा है। 

अधिकारियों ने बताया कि जिले में लगातार सफल सुरक्षा अभियानों, नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना और सड़क संपर्क के विस्तार से माओवादियों का मनोबल टूटा है। विकास कार्यों की सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच और पुलिस के बढ़ते प्रभाव ने उनके संगठन को कमजोर किया है, जिससे प्रभावित होकर यह निर्णय लिया गया।

आत्मसमर्पण समारोह में पुलिस अधीक्षक सुकमा किरण चव्हाण (आईपीएस), डीआईजी सीआरपीएफ रेंज जगदलपुर एस अरूल कुमार, कमांडेंट 227 वाहिनी सीआरपीएफ गोपाल कुमार गुप्ता, रोहित शाह (आईपीएस), नवीन कुमार यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑप्स सुकमा अभिषेक वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुकमा अमरजीत कुमार गुप्ता, उप कमांडेन्ट सूचना शाखा रेंज फिल्ड टीम जगदलपुर गणवीर रवि बसंताराव, उप कमांडेंट 74 वाहिनी सीआरपीएफ मनीष रात्रे, उप पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑप्स सुकमा रविकांत सहारे, सहायक कमाण्डेन्ट 223 वाहिनी सीआरपीएफ सुखविंदर सिंह एवं सहायक कमाण्डेन्ट 02 वाहिनी सीआरपीएफ अजीत कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में गोंचे हुंगा ग्राम एलमपल्ली जीआरडी मिलिशिया कमांडर, निवासी एलम्मपल्ली (बेडमा) थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा , मड़कम बण्डी , पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी भीमापुरम थाना चिंतलनार जिला सुकमा, माड़वी हांदा, पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी भिम्मापुरम थाना चिंतलनार जिला सुकमा, मड़कम नन्दा, पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी भीमापुरम थाना चिंतलनार जिला सुकमा,  मड़कम रामा, पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी भीमापुरम थाना चिंतलनार जिला सुकमा,  मड़कम सोमड़ा, पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी भीमापुरम थाना चिंतलनार जिला सुकमा,  मिडियाम आयता , बेड़मा आरपीसी जंगल कमेटी अध्यक्ष, निवासी वेडमा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा ,  मड़कम चैतु , बेड़मा आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी वेडमा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा , माड़वी हुंगा , पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी पेद्दाबोडकेल करकापारा थाना चिंतलनार जिला सुकमा , लक्ष्मी मुचाकी - रेवाली/पोदेम पंचायत केएएमएस सदस्या, निवासी पोरदेम गोटगुड़ेम थाना गादीरास जिला सुकमा , गोंचे उर्फ मड़कम हुंगा , पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी तिम्मापुरम पटेलपारा थाना चिंतलनार जिला सुकमा , माड़वी दूला , पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी पेद्दाबोडकेल थाना चिंतलनार जिला सुकमा , कुंजाम केसा , बैयमपल्ली आरपीसी कृषि कमेटी अध्यक्ष, निवासी उरसांगल इत्तापारा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा , वेको विज्जा , गोण्डेरास पंचायत मिलिशिया सदस्य, निवासी नेण्डीपारा गोण्डेरास थाना फुलबगड़ी जिला सुकमा , वेको हड़मा , गोण्डेरास पंचायत मिलिशिया सदस्य, निवासी नेण्डीपारा गोण्डेरास थाना फुलबगड़ी जिला सुकमा, मुचाकी सुक्का , गोगुण्डा पंचायत जनताना सरकार उपाध्यक्ष, निवासी गोगुण्डा उसकोनपारा थाना केरलापाल जिला सुकमा , माड़वी जोगा , पेद्दाबोडकेल आरपीसी डीएकेएमएस सदस्य, निवासी करकनगुड़ा सरपंचपारा थाना चिंतलनार जिला सुकमा , मड़कम पाण्डू , पेद्दाबोडकेल आरपीसी डीएकेएमएस उपाध्यक्ष, निवासी करकनगुड़ा थाना चिंतलनार जिला सुकमा , नुप्पो देवा , आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी कुमोड़तोंग पेरमापारा थाना पामेड़ जिला सुकमा,  भोगाम दसरू उर्फ सोना , बैयमपल्ली आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी उरसांगल बक्कापारा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा , सलवम लखमा , जोनागुड़ा आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी जोन्नागुड़ा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा, जगत उर्फ मुचाकी बेड़मा आरपीसी डीएकेएमएस सदस्य, निवासी दुरमा नयापारा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा शामिल है।

आत्मसमर्पित सभी नक्सलियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा उन्हें सरकार द्वारा संचालित अन्य पुनर्वास योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन आत्मसमर्पित माओवादियों के पुनर्वास में डीआरजी सुकमा, जिला बल सुकमा, रेंज फील्ड टीम (आरएफटी) जगदलपुर और सीआरपीएफ की 02, 74, 111, 223, 227 वाहिनी एवं कोबरा 201 वाहिनी की आसूचना शाखा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

बीजापुर। छत्तीसगढ़ सरकार की पूना मारगेम पुनर्वास नीति के गुरुवार को साउथ सब जोनल ब्यूरो से संबंधित 12 माओवादी कैडरों ने हिंसा का मार्ग छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है। इन सभी पर उनके पद और संगठनात्मक भूमिका के अनुसार कुल 54 लाख रुपये का ईनाम घोषित था। 

आत्मसमर्पण करने वाले कैडर में आठ महिला और चार पुरुष शामिल हैं, जिन्होंने आत्मसमर्पण करते समय तीन स्वचालित हथियार और अन्य सामग्री सुरक्षा बलों को सौंपी। यह कदम राज्य की नक्सल उन्मूलन नीति और शांति, संवाद तथा विकास पर केंद्रित प्रयासों का सीधा परिणाम बताया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, इन कैडरों ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी सुपुर्द की, जिसमें 250 जिलेटीन स्टिक, 400 डेटोनेटर, एक प्लास्टिक ड्रम गन पाउडर और एक बंडल कार्डेक्स वायर शामिल है। पुनर्वास प्रक्रिया के तहत प्रत्येक कैडर को 50,000 रुपये की तात्कालिक आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है। बीजापुर जिले में 01 जनवरी 2024 से अब तक 888 माओवादी मुख्यधारा में लौट चुके हैं, जबकि 1163 गिरफ्तार और 231 विभिन्न मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं। यह आंकड़ा नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान की प्रगति को दर्शाता है।

बीजापुर पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र कुमार यादव ने कहा कि पूना मारगेम नीति लौटने वाले कैडरों के सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज, सुंदरराज पी ने कहा कि यह घटना दर्शाती है कि माओवादी संगठन लगातार सिमट रहा है। उन्होंने शेष माओवादियों से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने और शांति के मार्ग पर चलने की अपील की।

रायपुर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत ग्राम योजना (वीबी-जी राम जी) को लेकर कांग्रेस के विरोध पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति केवल विरोध तक सीमित रह गई है, जबकि केंद्र सरकार की योजनाएं गरीब, मजदूर और किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं।

अपने एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के अंदरूनी हालात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले काका-बाबा की लड़ाई होती थी, अब अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आमने-सामने हैं, जिसका खामियाजा कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मनरेगा के तहत रोजगार के अवसरों को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को मजबूती मिल सके। इसके आगे उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्राम योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर विकास की योजना तैयार होगी और हर राशि का उपयोग गांव के समग्र विकास में किया जाएगा। उद्देश्य गांवों को आत्मनिर्भर और विकसित बनाना है।

शिवराज सिंह चौहान रायपुर हवाईअड्डा पहुंचने के बाद दुर्ग के लिए रवाना हुए, जहां वे किसान मेले में शामिल होंगे। इसके साथ ही ग्राम गिरहोला और खपरी में कृषि फार्म का भ्रमण कर किसानों से संवाद करेंगे और पौधरोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। 31 जनवरी को राजधानी रायपुर स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, कृषि मंत्री रामविचार नेताम के साथ उच्चस्तरीय बैठक प्रस्तावित है। बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा तथा केंद्र-राज्य समन्वय से नई कार्ययोजना पर चर्चा होगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। राज्य में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं और उनका निर्माण कार्य तेजी से जारी है। शिवराज सिंह चौहान ने आगामी केंद्रीय बजट को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और विकास को नई गति देगा।

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के दक्षिणी क्षेत्र में गुरुवार को सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जानकारी के मुताबिक, सशस्त्र नक्सलियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) की टीम ने एक सर्च अभियान शुरू किया था, अभियान जारी है। जारी अभियान के दौरान दो नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है, हालांकि इन नक्सलियों के मौतों की पुष्टि पुलिस के द्वारा नहीं की गई है।

इसी अभियान के दौरान, दक्षिण बीजापुर के जंगलों में आज सुबह लगभग 7 बजे से डीआरजी की टीम और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग और मुठभेड़ हो रही है। अभी तक झड़प का क्षेत्र व घटनास्थल की सटीक जानकारी साझा नहीं की गई है। सुरक्षा सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस इलाके में पिछले कुछ दिनों से नक्सली गतिविधियों की आशंका जताई जा रही थी। इसी को देखते हुए डीआरजी की टीम को विशेष सर्च ऑपरेशन पर लगाया गया था। झड़प अभी भी जारी है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मौके पर पहुंचाया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अभी ऑपरेशन चल रहा है और किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी साझा करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अभियान पूर्ण होने के बाद ही घटना के विवरण और किसी भी तरह के नुकसान या बरामदगी के बारे में विस्तृत रिपोर्ट जारी की जाएगी। इसके साथ ही खबर सामने आ रही है कि सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने नक्सलियों द्वारा रास्ते में लगाए गए दो शक्तिशाली आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) को सुरक्षित रूप से नष्ट कर एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया है। यह कार्यवाही ईलमिड़ी थाना क्षेत्र के लंकापल्ली गांव के निकट की गई।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 29 जनवरी  को डीआरजी बीजापुर, थाना ईलमिड़ी और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की नौवीं बटालियन की एक संयुक्त टीम ईलमिड़ी-लंकापल्ली क्षेत्र में सर्चिंग अभियान पर निकली थी। अभियान के दौरान, लंकापल्ली की कच्ची सड़क पर डिमाईनिंग कार्यवाही करते हुए टीम को माओवादियों द्वारा लगाए गए 20-30 किलोग्राम वजन के दो आईईडी बरामद हुए। बीडीएस (बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड) बीजापुर की टीम ने सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए इन विस्फोटकों को मौके पर ही सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया।

पुलिस के ही अनुसार, माओवादियों ने इन आईईडी को कमांड स्विच सिस्टम से जोड़कर सड़क के बीचों-बीच लगाया था। इनका लक्ष्य गुजरने वाले बड़े वाहनों, जिनमें सुरक्षा बलों के वाहन शामिल हो सकते थे, को नुकसान पहुंचाना था। सुरक्षा बलों की सतर्कता, सूझ-बूझ और त्वरित कार्यवाही से माओवादियों की यह नापाक साजिश विफल रही।

इस सफलता को सुरक्षा बलों की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे न केवल जान-माल के नुकसान को टाला गया है, बल्कि इस इलाके में माओवादियों की गतिविधियों पर भी करारा प्रहार हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सर्चिंग और एरिया डॉमिनेशन अभियान जारी रखा जाएगा।