रायपुर। छत्तीसगढ़ में मंगलवार देर रात और बुधवार को हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक पुलिस जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। धमतरी और अभनपुर में हुए इन हादसों के बाद संबंधित थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार धमतरी जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र सिहावा चौक के पास कल रात्रि गश्त के दौरान एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक सवार पुलिस जवानों को टक्कर मार दी। हादसे में प्रधान आरक्षक विजय बैरागी की मौके पर मौत हो गई, जबकि नगर सैनिक दिलीप पांडेय गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल जवान का अस्पताल में उपचार जारी है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है।

वहीं, रायपुर जिले के अभनपुर थाना क्षेत्र में आज सुबह अभनपुर-राजिम मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि बाइक सवार युवक रास्ते में अचानक सामने आए मवेशी से टकरा गए, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर रेत से भरे ट्रक की चपेट में आ गई। हादसा इतना भीषण था कि तीनों युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोनों घटनाओं के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रायपुर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के माना पुलिस परेड ग्राउंड में राज्य पुलिस की अत्याधुनिक 'नेक्स्ट जेन सीजी डायल-112 सेवा' तथा मोबाइल फॉरेंसिक वैन का शुभारंभ किया। अमित शाह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह की उपस्थिति में 400 अत्याधुनिक डायल-112 वाहनों तथा 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि ''एक्के नंबर, सब्बो बर'' थीम पर आधारित यह आधुनिक सेवा पुलिस, अग्निशमन और चिकित्सा सेवाओं को एकीकृत करते हुए नागरिकों को एक ही नंबर पर त्वरित आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराएगी। इसके तहत शुरू किए गए 400 अत्याधुनिक वाहनों में स्मार्टफोन, जीपीएस, वायरलेस रेडियो, पीटीजेड कैमरा, डैश कैम, मोबाइल एनवीआर और सोलर बैकअप जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन तकनीकों की मदद से घटनास्थल की लाइव मॉनिटरिंग, रियल-टाइम ट्रैकिंग और त्वरित संचार सुनिश्चित किया जा सकेगा।

यह सेवा 24 गुणा 7 संचालित होगी। इसमें जीआईएस आधारित मॉनिटरिंग, एडवांस व्हीकल ट्रैकिंग, एसआईपी ट्रंक टेक्नोलॉजी तथा स्वचालित कॉलर लोकेशन पहचान जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। राज्य के सभी 33 जिला समन्वय केंद्रों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा गया है। नागरिक वॉयस कॉल, एसएमएस, ईमेल, वेब पोर्टल, व्हाट्सएप, चैटबॉट और एसओएस -112 इंडिया ऐप के माध्यम से भी सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

''साइंस ऑन व्हील्स टूवर्ड फास्टर जस्टिस'' थीम पर आधारित 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन प्रदेश में अपराध अनुसंधान को नई दिशा देंगी। ''32 वैन – 32 जिले – एक संकल्प: सटीक जांच, त्वरित न्याय'' के उद्देश्य के साथ शुरू की गई यह पहल घटनास्थल पर ही प्रारंभिक वैज्ञानिक जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगी। लगभग 65 लाख रुपये प्रति यूनिट लागत वाली इन अत्याधुनिक वैन में घटनास्थल संरक्षण किट, साक्ष्य संग्रहण एवं सीलिंग उपकरण, फिंगरप्रिंट डिटेक्शन सिस्टम, नार्कोटिक्स परीक्षण किट, डिजिटल फॉरेंसिक सपोर्ट, उच्च गुणवत्ता फोटोग्राफी व्यवस्था, बुलेट होल स्क्रीनिंग एवं बैलिस्टिक जांच किट तथा गनशॉट रेजिड्यू (जीएसआर) परीक्षण किट जैसी उन्नत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

अब तक अपराध स्थल से साक्ष्य प्रयोगशालाओं तक पहुंचाने में समय लगता था, जिससे साक्ष्यों के दूषित होने की संभावना बनी रहती थी तथा रिपोर्ट आने में भी विलंब होता था। नई मोबाइल फॉरेंसिक वैन के माध्यम से घटनास्थल पर ही प्रारंभिक जांच, साक्ष्य संरक्षण, परीक्षण और डिजिटल दस्तावेजीकरण किया जा सकेगा। इससे जांच की गुणवत्ता और गति दोनों में महत्वपूर्ण सुधार होगा। राज्य सरकार का उद्देश्य वैज्ञानिक जांच को जन-जन तक पहुंचाना, साक्ष्य आधारित न्याय प्रणाली को मजबूत करना, अपराध नियंत्रण में फॉरेंसिक विज्ञान की भूमिका को बढ़ाना तथा समयबद्ध, पारदर्शी और विश्वसनीय जांच सुनिश्चित करना है। आधुनिक डायल-112 सेवा और मोबाइल फॉरेंसिक वैन के संचालन से प्रदेश में आपातकालीन सेवाओं की गुणवत्ता में व्यापक सुधार होगा, अपराध अनुसंधान को नई गति मिलेगी तथा आम नागरिकों का कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर विश्वास और अधिक सुदृढ़ होगा।

बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में प्रेमी के साथ भागी पत्नी को मनाने पहुंचे पति ने फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। उसका शव रविवार सुबह पत्नी के प्रेमी के घर के सामने फंदे पर लटका हुआ मिला। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अर्जुन्दा पुलिस के अनुसार ग्राम किलेपार (रनचिरई) निवासी 42 वर्षीय परमानंद यादव की पत्नी अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। जिसके बाद परमानंद पिछले तीन दिनों से पत्नी को मनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वह वापस जाने के लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद परमानंद अपनी पत्नी के प्रेमी के गांव चौरेल (अर्जुन्दा) पहुंचा और उसके घर के सामने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

अर्जुन्दा थाना प्रभारी इंद्रा वैष्णव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक परमानंद यादव की पत्नी घर से भागकर चौरेल आ गई थी, जिससे आहत होकर उसने आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बयान अभी बाकी हैं और जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस ने चार दशकों से महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा है और इस गलती के लिए जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने आज रायपुर के न्यूज सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने पिछले चार दशकों से महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित रखा है। वास्तव में यह देश की आधी आबादी के साथ अन्याय और धोखा है। उन्होंने कहा कि जब नगरीय निकायों एवं पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है तो उन्हें विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने प्रयत्न किया कि आधी आबादी को उनका अधिकार मिले। लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने षड्यंत्र करके नारी शक्ति को फिर से उनके अधिकार से वंचित किया है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से उनकी आवाज को और बुलंद करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने महिलाओं को अधिकार संकल्प लिया है। इसे पूरा करने हम लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेंगे। साव ने कहा कि ये कितनी हास्यास्पद बात है कि छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ लोगों की उपेक्षा करके जिस रंजीता रंजन को राज्यसभा में भेजा गया, वही रंजीता रंजन जी आज छत्तीसगढ़ आ रही हैं। जिसने संसद में बिल के खिलाफ समर्थन कर छत्तीसगढ़ के माताएं और बहनों को अधिकार से वंचित किया।

रायपुर। पश्चिम एशिया संकट के बाद से राज्य सरकार प्रदेश में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के लगातार संपर्क में है। केंद्र सरकार द्वारा एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता की नियमित समीक्षा की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में इन सभी ईंधनों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और आम लोगों को किसी तरह की अफवाह या भ्रम में आने की जरूरत नहीं है।

इसी संबंध में आज सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में प्रमुख सचिव कृषि विभाग शहला निगार, संचालक खाद्य एवं आपूर्ति डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी और ऑयल कंपनियों के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से प्रदेश में ईंधन की अद्यतन स्थिति की जानकारी पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 63.59 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं। इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए मार्च 2026 और वर्तमान माह अप्रैल 2026 में मांग के अनुसार एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। माह मार्च 2026 में 35,000 टन घरेलू एलपीजी की आवश्यकता के विरुद्ध 35,073 टन (100%) आपूर्ति की गई। वहीं अप्रैल 2026 में 19 अप्रैल तक 20,619 टन घरेलू एलपीजी राज्य को प्राप्त हो चुकी है। राज्य के सभी चार एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

मार्च 2026 के दूसरे सप्ताह में भ्रम और अफवाह के कारण औसत दैनिक बुकिंग संख्या 74,000 से बढ़कर 1,30,000 तक हो गई थी, जो वर्तमान में घटकर औसतन 64,000 रह गई है। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में घरेलू एलपीजी की मांग के अनुसार आपूर्ति होने से असामान्य बुकिंग में कमी आई है तथा वर्तमान माह अप्रैल 2026 में यह सामान्य स्तर पर आ गई है। कमर्शियल गैस उपभोक्ताओं के लिए भी पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। अप्रैल 2026 में 1533 टन के आवंटन के मुकाबले 1745 टन (116%) एलपीजी उपलब्ध रही, जिसमें से 19 अप्रैल तक 885 टन की आपूर्ति की जा चुकी है।

प्रदेश में संचालित 2485 पेट्रोल-डीजल पंपों तथा तीनों ऑयल कंपनियों के डिपो में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल का स्टॉक उपलब्ध है। मार्च 2026 में प्रदेश की मासिक पेट्रोल आवश्यकता 1.01 लाख किलोलीटर के मुकाबले 1.27 लाख किलोलीटर (126%) पेट्रोल उपलब्ध रहा। वहीं अप्रैल 2026 में 19 अप्रैल तक 77,942 किलोलीटर पेट्रोल राज्य को प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार, मार्च 2026 में डीजल की मासिक आवश्यकता 1.68 लाख किलोलीटर के मुकाबले 3.00 लाख किलोलीटर (183%) डीजल उपलब्ध रहा। अप्रैल 2026 में 19 अप्रैल तक 1.17 लाख किलोलीटर डीजल की प्राप्ति हुई है। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की मांग के अनुरूप पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सभी जिलों में लगातार आकस्मिक जांच और छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। अब तक 419 छापों में 3946 सिलेंडर जब्त किए गए हैं तथा 105 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आम उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए राज्य स्तर और सभी जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। साथ ही शिकायत दर्ज कराने के लिए विभागीय कॉल सेंटर (1800-233-3663) भी संचालित किया जा रहा है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में वेदांता पावर प्लांट हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। इस गंभीर घटना की जांच के लिए अब केंद्रीय स्तर की हेल्थ एंड सेफ्टी तथा बॉयलर सेफ्टी विभाग की टीम प्लांट पहुंच चुकी है। अधिकारिक जानकारी के अनुसार, 21 सदस्यीय जांच दल में विभिन्न विभागों के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं, जो घटनास्थल की बारीकी से जांच कर रहे हैं। टीम का नेतृत्व सेंट्रल पावर रिसर्च के ज्वाइंट डायरेक्टर प्रफुल चंद्र डोंगरे कर रहे हैं। उनके साथ आलोक लकरा (चीफ मैनेजमेंट, ओडीएम), डीपी अन्तपुरकार (जनरल मैनेजर, क्वालिटी एंड मैनेजमेंट, भेल) सहित अन्य विशेषज्ञ भी मौजूद हैं।

जांच टीम द्वारा माइक्रो लेवल पर निरीक्षण करते हुए सभी तकनीकी और ऑपरेशनल डाटा एकत्र किया जा रहा है, ताकि हादसे के मूल कारणों और संभावित तकनीकी खामियों का पता लगाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक, जांच रिपोर्ट अगले कुछ दिनों में सामने आ सकती है। इधर, मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए वेदांता के निदेशक अनिल अग्रवाल सहित 19 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रशासन और जांच एजेंसियां इस घटना के हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित “स्पेस ऑन व्हील्स” कार्यक्रम ने बच्चों में नई ऊर्जा भर दी है। रणजीता स्टेडियम, जशपुर में आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की इस विशेष मोबाइल प्रदर्शनी बस का आगमन हुआ, जिसका अवलोकन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी में प्रदर्शित रॉकेट, उपग्रह और अंतरिक्ष मिशनों से जुड़े विभिन्न मॉडलों का अवलोकन करते हुए विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं-अंशु पासवान, भूमिका डाहरे और सारिका साहनी ने आत्मविश्वास के साथ चंद्रयान, मंगलयान, पीएसएलवी और जीएसएलवी सहित विभिन्न अंतरिक्ष तकनीकों की कार्यप्रणाली को सरल भाषा में समझाया।

मुख्यमंत्री साय ने बच्चों की वैज्ञानिक समझ और आत्म विश्वास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम दूरस्थ क्षेत्रों में विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञान और तकनीक आज विकास की आधारशिला हैं और “स्पेस ऑन व्हील्स” जैसे प्रयास ग्रामीण बच्चों में नवाचार और जिज्ञासा को बढ़ावा देते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिले में स्पेस ऑन व्हील्स के माध्यम से जागरूकता फैलाने वाले 17 विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए और “द मैजिक ऑफ नाइट स्काई” पुस्तिका का वितरण भी किया।

मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप “अन्वेषण” कार्यक्रम के तहत इस पहल का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर रोहित व्यास की पहल और विज्ञान भारती के सहयोग से यह कार्यक्रम जिले के सभी विकासखंडों में संचालित होगा। 7 अप्रैल से प्रारंभ यह अभियान 14 दिनों तक विभिन्न विद्यालयों में चल रहा है और प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी दी जा रही है। इस अभियान से 10,000 से अधिक विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।

“स्पेस ऑन व्हील्स” इसरो की एक अत्याधुनिक मोबाइल प्रदर्शनी है, जिसे विशेष रूप से एक बस के रूप में तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान को सीधे छात्रों और आमजन तक पहुंचाना है, खासकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में। इसमें रॉकेट, उपग्रह, रिमोट सेंसिंग, कम्युनिकेशन और नेविगेशन तकनीकों के मॉडल, ऑडियो-विजुअल डिस्प्ले और इंटरएक्टिव पैनल के माध्यम से जानकारी दी जाती है।

जगदलपुर। ‘बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026’ में रविवार सुबह एक अनूठी तस्वीर देखने को मिली, जब हाल ही में सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले एक युवा नक्सली ने केन्या के पेशेवर धावकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ लगाई। यह आयोजन राज्य के सबसे बड़े रनिंग इवेंट के रूप में जगदलपुर के लालबाग मैदान से शुरू हुआ, जहां वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप और विधायक किरण देव ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया।

मैराथन में देश-विदेश के हजारों धावकों के बीच आत्मसमर्पित युवक की भागीदारी ने सबका ध्यान खींचा। वह केन्या के धावकों के साथ ‘फन रन’ श्रेणी में दौड़ा और बस्तर में बदलते हालात का संदेश दिया। इस अवसर पर महापौर संजय पांडेय, कमिश्नर डोमन सिंह, आईजी सुंदरराज पी., कलेक्टर आकाश छिकारा सहित तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

‘बस्तर दौड़ेगा, देश जुड़ेगा’ की थीम पर आयोजित इस मैराथन का मार्ग जगदलपुर से चित्रकोट जलप्रपात तक रखा गया था। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे फिटनेस और विरासत का उत्सव बताते हुए कहा कि बस्तर अब हिंसा की धरती नहीं, खेलों और पर्यटन की धरती बन रहा है। मैराथन में 42 किमी, 21 किमी, 10 किमी और 5 किमी फन रन श्रेणियां रखी गईं।

प्रतिभागियों के लिए 25 लाख रुपये की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई, जबकि बस्तर संभाग के सातों जिलों के धावकों का पंजीकरण निःशुल्क रखा गया। पूरे मार्ग पर सुरक्षा, मेडिकल और रिफ्रेशमेंट की विशेष व्यवस्था की गई थी। केन्या के धावकों ने भी यहां की संस्कृति और आतिथ्य की सराहना की। यह आयोजन बस्तर को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में सीवरेज टैंक की सफाई के दौरान तीन सफाई कर्मचारियों की दर्दनाक मौत के मामले ने अब राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ लिया है। इस गंभीर घटना पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है।

आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल अपने दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर बुधवार रात रायपुर पहुंचे और गुरुवार को सबसे पहले भाटागांव स्थित बीएसयूपी कॉलोनी पहुंचकर मृतक सफाई कर्मचारियों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिजनों से घटना की पूरी जानकारी ली और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना।

परिजनों से मुलाकात के बाद गिल सीधे पचपेड़ी नाका स्थित रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और प्रारंभिक जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान सीवरेज टैंक में सफाई के समय अपनाए गए सुरक्षा मानकों, जहरीली गैस से बचाव के उपायों और संभावित लापरवाही के पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

गौरतलब है कि, इस हादसे में तीन सफाई कर्मचारियों की जान चली गई थी, जिसके बाद यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। आयोग की यह जांच न केवल जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करेगी, बल्कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

गिल राज्य प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों के साथ इस मामले में बैठक भी करेंगे, जिसमें सफाई कर्मचारियों की कार्यस्थितियों, सुरक्षा उपायों और उनके अधिकारों की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

धमतरी। छत्तीसगढ़ में धमतरी शहर के गांधी मैदान में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर की कथित किल्लत को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लकड़ी से चूल्हा जलाकर प्रतीकात्मक रूप से अपनी नाराज़गी जताई और जमकर नारेबाजी की।

महिला कांग्रेस का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से गैस सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण आम उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर रोज़ाना सैकड़ों लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं, जिससे घरेलू कामकाज प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने आरोप लगाया कि गैस संकट के कारण लोगों को फिर से पारंपरिक चूल्हे का सहारा लेना पड़ रहा है। इसी स्थिति को दर्शाने के लिए उन्होंने गांधी मैदान में लकड़ी जलाकर चूल्हा चलाया और सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की।

गौरतलब है कि, हाल ही में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस की कमी को लेकर एक अन्य प्रदर्शन भी किया था, जिसमें नाले से गैस निकालकर सिलेंडर जलाने का प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया गया था। महिला कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को उसी क्रम की अगली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।

सुकमा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस के बढ़ते प्रभाव और राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर माओवादी संगठन के कुल 22 सदस्यों ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय सुकमा में आयोजित एक समारोह में आत्मसमर्पण कर दिया।

पुलिस से आज मिली जानकारी के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वालों में एक महिला सहित जीआरडी मिलिशिया कमांडर, आरपीसी मिलिशिया सदस्य, जंगल कमेटी अध्यक्ष और केएएमएस सदस्या सहित संगठन के विभिन्न पदों पर कार्यरत कैडर शामिल हैं। ये सभी सुकमा जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों के निवासी हैं। सुकमा पुलिस द्वारा संचालित पूना मारगेम अभियान के तहत इन नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में जोडऩे का प्रयास किया गया। यह अभियान छत्तीसगढ़ शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीडि़त राहत पुनर्वास नीति-2025 के तहत चलाया जा रहा है। 

अधिकारियों ने बताया कि जिले में लगातार सफल सुरक्षा अभियानों, नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना और सड़क संपर्क के विस्तार से माओवादियों का मनोबल टूटा है। विकास कार्यों की सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच और पुलिस के बढ़ते प्रभाव ने उनके संगठन को कमजोर किया है, जिससे प्रभावित होकर यह निर्णय लिया गया।

आत्मसमर्पण समारोह में पुलिस अधीक्षक सुकमा किरण चव्हाण (आईपीएस), डीआईजी सीआरपीएफ रेंज जगदलपुर एस अरूल कुमार, कमांडेंट 227 वाहिनी सीआरपीएफ गोपाल कुमार गुप्ता, रोहित शाह (आईपीएस), नवीन कुमार यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑप्स सुकमा अभिषेक वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुकमा अमरजीत कुमार गुप्ता, उप कमांडेन्ट सूचना शाखा रेंज फिल्ड टीम जगदलपुर गणवीर रवि बसंताराव, उप कमांडेंट 74 वाहिनी सीआरपीएफ मनीष रात्रे, उप पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑप्स सुकमा रविकांत सहारे, सहायक कमाण्डेन्ट 223 वाहिनी सीआरपीएफ सुखविंदर सिंह एवं सहायक कमाण्डेन्ट 02 वाहिनी सीआरपीएफ अजीत कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में गोंचे हुंगा ग्राम एलमपल्ली जीआरडी मिलिशिया कमांडर, निवासी एलम्मपल्ली (बेडमा) थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा , मड़कम बण्डी , पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी भीमापुरम थाना चिंतलनार जिला सुकमा, माड़वी हांदा, पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी भिम्मापुरम थाना चिंतलनार जिला सुकमा, मड़कम नन्दा, पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी भीमापुरम थाना चिंतलनार जिला सुकमा,  मड़कम रामा, पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी भीमापुरम थाना चिंतलनार जिला सुकमा,  मड़कम सोमड़ा, पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी भीमापुरम थाना चिंतलनार जिला सुकमा,  मिडियाम आयता , बेड़मा आरपीसी जंगल कमेटी अध्यक्ष, निवासी वेडमा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा ,  मड़कम चैतु , बेड़मा आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी वेडमा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा , माड़वी हुंगा , पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी पेद्दाबोडकेल करकापारा थाना चिंतलनार जिला सुकमा , लक्ष्मी मुचाकी - रेवाली/पोदेम पंचायत केएएमएस सदस्या, निवासी पोरदेम गोटगुड़ेम थाना गादीरास जिला सुकमा , गोंचे उर्फ मड़कम हुंगा , पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी तिम्मापुरम पटेलपारा थाना चिंतलनार जिला सुकमा , माड़वी दूला , पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी पेद्दाबोडकेल थाना चिंतलनार जिला सुकमा , कुंजाम केसा , बैयमपल्ली आरपीसी कृषि कमेटी अध्यक्ष, निवासी उरसांगल इत्तापारा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा , वेको विज्जा , गोण्डेरास पंचायत मिलिशिया सदस्य, निवासी नेण्डीपारा गोण्डेरास थाना फुलबगड़ी जिला सुकमा , वेको हड़मा , गोण्डेरास पंचायत मिलिशिया सदस्य, निवासी नेण्डीपारा गोण्डेरास थाना फुलबगड़ी जिला सुकमा, मुचाकी सुक्का , गोगुण्डा पंचायत जनताना सरकार उपाध्यक्ष, निवासी गोगुण्डा उसकोनपारा थाना केरलापाल जिला सुकमा , माड़वी जोगा , पेद्दाबोडकेल आरपीसी डीएकेएमएस सदस्य, निवासी करकनगुड़ा सरपंचपारा थाना चिंतलनार जिला सुकमा , मड़कम पाण्डू , पेद्दाबोडकेल आरपीसी डीएकेएमएस उपाध्यक्ष, निवासी करकनगुड़ा थाना चिंतलनार जिला सुकमा , नुप्पो देवा , आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी कुमोड़तोंग पेरमापारा थाना पामेड़ जिला सुकमा,  भोगाम दसरू उर्फ सोना , बैयमपल्ली आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी उरसांगल बक्कापारा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा , सलवम लखमा , जोनागुड़ा आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी जोन्नागुड़ा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा, जगत उर्फ मुचाकी बेड़मा आरपीसी डीएकेएमएस सदस्य, निवासी दुरमा नयापारा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा शामिल है।

आत्मसमर्पित सभी नक्सलियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा उन्हें सरकार द्वारा संचालित अन्य पुनर्वास योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन आत्मसमर्पित माओवादियों के पुनर्वास में डीआरजी सुकमा, जिला बल सुकमा, रेंज फील्ड टीम (आरएफटी) जगदलपुर और सीआरपीएफ की 02, 74, 111, 223, 227 वाहिनी एवं कोबरा 201 वाहिनी की आसूचना शाखा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

बीजापुर। छत्तीसगढ़ सरकार की पूना मारगेम पुनर्वास नीति के गुरुवार को साउथ सब जोनल ब्यूरो से संबंधित 12 माओवादी कैडरों ने हिंसा का मार्ग छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है। इन सभी पर उनके पद और संगठनात्मक भूमिका के अनुसार कुल 54 लाख रुपये का ईनाम घोषित था। 

आत्मसमर्पण करने वाले कैडर में आठ महिला और चार पुरुष शामिल हैं, जिन्होंने आत्मसमर्पण करते समय तीन स्वचालित हथियार और अन्य सामग्री सुरक्षा बलों को सौंपी। यह कदम राज्य की नक्सल उन्मूलन नीति और शांति, संवाद तथा विकास पर केंद्रित प्रयासों का सीधा परिणाम बताया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, इन कैडरों ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी सुपुर्द की, जिसमें 250 जिलेटीन स्टिक, 400 डेटोनेटर, एक प्लास्टिक ड्रम गन पाउडर और एक बंडल कार्डेक्स वायर शामिल है। पुनर्वास प्रक्रिया के तहत प्रत्येक कैडर को 50,000 रुपये की तात्कालिक आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है। बीजापुर जिले में 01 जनवरी 2024 से अब तक 888 माओवादी मुख्यधारा में लौट चुके हैं, जबकि 1163 गिरफ्तार और 231 विभिन्न मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं। यह आंकड़ा नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान की प्रगति को दर्शाता है।

बीजापुर पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र कुमार यादव ने कहा कि पूना मारगेम नीति लौटने वाले कैडरों के सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज, सुंदरराज पी ने कहा कि यह घटना दर्शाती है कि माओवादी संगठन लगातार सिमट रहा है। उन्होंने शेष माओवादियों से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने और शांति के मार्ग पर चलने की अपील की।