नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा में उप नेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी ने कहा है कि यदि केंद्र सरकार ‘महिला आरक्षण विधेयक’ के नाम पर परिसीमन विधेयक लाने का प्रयास करती है तो कांग्रेस उसका पुरजोर विरोध करेगी। तिवारी ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण के समर्थन में पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी लेकिन महिला आरक्षण के नाम पर किसी अन्य एजेंडे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को परिसीमन विधेयक पर अलग-अलग राजनीतिक दलों से अलग-अलग बातचीत करने के बजाय सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। 

उन्होंने कहा कि इस बैठक में परिसीमन से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की ओर से पहले भी इस संबंध में पत्र भेजा गया था और अब कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास पहले भी लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत नहीं था, न आज है और न भविष्य में रहेगा। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में पूरी मजबूती से खड़ी है लेकिन यदि सरकार महिला आरक्षण विधेयक के नाम पर परिसीमन विधेयक लाने का प्रयास करती है तो कांग्रेस उसका कड़ा विरोध करेगी। उन्होंने सरकार से इस महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक राजनीतिक सहमति बनाने की भी मांग की।

नई दिल्ली। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता एवं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने राम मंदिर कोष में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राम भक्तों को ट्रस्ट से इंसाफ की उम्मीद नहीं है तथा मंदिर के चढावा चोरी में लिप्त दोषियों को सजा मिलनी चाहिये। तिवारी ने बयान जारी कर कहा कि ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद करोड़ों राम भक्त निराश और हताश हैं तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। तिवारी ने कहा कि यदि मंदिर के कोष में हेराफेरी और डकैती हुई है और धन की बरामदगी भी हुई है, तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस व्यक्ति पर आरोप हैं, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। उनके अनुसार, इस मामले में ट्रस्ट से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है और दोषियों के साथ-साथ उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि राम मंदिर किसी राजनीतिक दल ने नहीं, बल्कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद बना है। इसलिए इसकी पवित्रता और श्रद्धालुओं की आस्था से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता। समारोहों पर हुए खर्च का उल्लेख करते हुए तिवारी ने आरोप लगाया कि राम मंदिर से जुड़े आयोजनों पर 124 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिनमें झंडा फहराने पर 10 करोड़ रुपये और जन्मभूमि परिसर में पंडाल लगाने पर 114 करोड़ रुपये खर्च होने का दावा किया गया। उन्होंने इसे "लूट" और "डकैती" करार देते हुए कहा कि राम भक्तों को जागरूक होकर जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह 1980 के दशक से राम मंदिर आंदोलन को देखते आ रहे हैं और पर्यटन मंत्री रहते हुए राम की पैड़ी तथा रामकथा पार्क के विकास में उनका भी योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम पर यदि किसी ने पाप किया है, तो उसे कानून के तहत कड़ी सजा मिलनी चाहिए।