छपरा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को कहा कि सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदनों का हर हाल में 30 दिनों के भीतर निष्पादन किया जाएगा, और यदि निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित अधिकारी 31वें दिन स्वतः निलंबित माने जाएंगे। सम्राट चौधरी ने आज सारण जिले के सोनपुर प्रखंड स्थित डुमरी बुजुर्ग पंचायत में ‘सबका सम्मान, जीवन आसान’ अभियान के तहत आयोजित ‘सहयोग शिविर’ का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान और उन्हें न्याय दिलाना ही ‘सहयोग शिविर’ का मूल उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि शिविर में प्राप्त आवेदनों का हर हाल में 30 दिनों के भीतर निष्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित अधिकारी 31वें दिन स्वतः निलंबित माने जाएंगे। उन्होंने बताया कि आवेदन मिलने के 10वें, 20वें और 25वें दिन संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया जाएगा, जिससे समय पर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को समृद्ध बनाना चाहते हैं तथा ‘सहयोग शिविर’ इस दिशा में महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा।उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

पटना। बिहार के सम्राट मंत्रिमंडल ने बुधवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि को मंजूरी देने के साथ विकास, वित्त और प्रशासन से जुड़े 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई यह बैठक मंत्रिमंडल के हालिया विस्तार के बाद पहली बैठक थी, जिसमें सभी 34 मंत्री शामिल हुए। बिहार मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 01 जनवरी से विभिन्न वेतन आयोगों के तहत डीए बढ़ाने को मंजूरी दी थी। इस निर्णय के तहत छठे वेतन आयोग के तहत डीए 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत किया गया है। पांचवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए इसे 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत किया गया, जबकि सातवें वेतन आयोग के तहत डीए 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है।

बैठक में मंत्रिमंडल ने बाजार से 64,141.28 करोड़ रुपये उधार लेने की योजना को भी मंजूरी दी। इस मंजूरी के बाद बाजार ऋण के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल ऋण जुटाने का लक्ष्य 72,901.30 करोड़ रुपये हो गया। इस बैठक में संवेदनशील जिलों में पुलिस व्यवस्था मजबूत करने के लिए पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सीवान में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के पांच पद सृजित करने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल के एक अन्य निर्णय में कैबिनेट ने ‘टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज’ के माध्यम से मूल्य वर्धित कर प्रबंधन सूचना प्रणाली (वैटमिस) अनुप्रयोग के वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) के नवीनीकरण के लिए एक करोड़ इकतीस लाख अस्सी हजार चार सौर चौदह (1,31,80,414) रूपये लागत को मंजूरी दी।

पटना। नीट-यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद सुपर-30 के संस्थापक और शिक्षाविद् आनंद कुमार ने परीक्षा प्रणाली में सख्ती बढ़ाने और कोचिंग संस्थानों पर कड़े नियम लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बार-बार होने वाले पेपर लीक और परीक्षा विवादों से छात्रों का मनोबल टूटता है और उनके भविष्य पर असर पड़ता है। आनंद कुमार ने कहा कि 3 मई को आयोजित नीट-यूजी परीक्षा रद्द होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन राहत की बात यह है कि मामले से जुड़े आरोपियों को पकड़ लिया गया है। उन्होंने छात्रों से हिम्मत बनाए रखने और दोबारा परीक्षा की तैयारी में जुटने की अपील की।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को चीन की तरह कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। राजस्थान एसओजी द्वारा कोचिंग संस्थानों की भूमिका की जांच के बीच कुमार ने कहा कि कोचिंग सेंटरों पर सख्त निगरानी और नियमों का कठोर पालन जरूरी है। वहीं, नितिन विजय ने भी छात्रों और अभिभावकों से घबराने की बजाय शांत रहने की अपील की। चीन में लागू एंटी-चीटिंग तकनीक, परीक्षा केंद्रों की कड़ी निगरानी और कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण जैसे उपायों का उदाहरण देते हुए विशेषज्ञों ने भारत में भी मजबूत परीक्षा सुरक्षा प्रणाली की जरूरत बताई।

पटना। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी-लेनिनवादी (भाकपा माले) के राज्य सचिव कुणाल ने सहरसा जिले महिषी प्रखंड के विभिन्न स्कूलों में मध्याह्न भोजन खाने से सैकड़ों बच्चों के बीमार होने की घटना को बेहद शर्मनाक और आपराधिक बताते हुए मामले की उच्चस्तरीय जांच तथा दोषी एनजीओ संचालकों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। कुणाल ने आज बयान जारी कर कहा कि भोजन में जहरीले सांप के अवशेष मिलने की खबर भयावह और गंभीर लापरवाही का मामला है। उन्होंने कहा कि बच्चों की जिंदगी के साथ इस तरह का खिलवाड़ किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

कुणाल ने आरोप लगाया कि बिहार की डबल इंजन सरकार ने मिड डे मील जैसी महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना को निजी एनजीओ और ठेकेदारों के हवाले कर दिया है, जिसका नतीजा आज बच्चों की जान पर बन आया है। उन्होंने कहा कि निजीकरण और लागत कम करने की नीति के कारण सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बदहाल हो गई है।उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषी एनजीओ संचालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही सभी बीमार बच्चों के निशुल्क और समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

माले नेता कुणाल ने कहा कि पूर्व की व्यवस्था के तहत स्कूलों में स्थानीय रसोइयों द्वारा ताजा भोजन तैयार कर बच्चों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई और मिड डे मील व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो भाकपा माले राज्यव्यापी आंदोलन चलाने को बाध्य होगी।

जहानाबाद। बिहार की राजनीति में संघर्ष और सादगी की मिसाल माने जाने वाले डॉ. प्रमोद कुमार उर्फ प्रमोद चंद्रवंशी को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने से जहानाबाद समेत पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। बेहद साधारण परिवार से निकलकर मंत्री पद तक पहुंचने वाले डॉ. प्रमोद कुमार की कहानी आज युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। जहानाबाद जिले के काको प्रखंड स्थित नेरथुआमठ गांव निवासी डॉ. प्रमोद कुमार का बचपन आर्थिक अभावों में बीता। उनके पिता अयोध्या प्रसाद खेती-बाड़ी कर परिवार चलाते थे। सीमित आय होने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन कठिन परिस्थितियों के बावजूद प्रमोद कुमार ने शिक्षा और सामाजिक जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प नहीं छोड़ा।

छात्र जीवन में ही वे विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए और पढ़ाई जारी रखने के लिए संघर्ष शुरू किया। पटना के पोस्टल पार्क में रहकर उन्होंने अपना खर्च चलाने के लिए अखबार बेचने का काम किया। बाद में घर-घर जाकर सरसों तेल बेचकर भी अपनी पढ़ाई और जीवन-यापन का खर्च उठाया। स्थानीय लोगों के अनुसार संघर्ष के उन्हीं दिनों ने उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाया। बताया जाता है कि तेल व्यवसाय से उनका जुड़ाव आज भी बना हुआ है। हालांकि अब वे स्वयं घर-घर जाकर तेल नहीं बेचते, बल्कि पोस्टल पार्क स्थित उनकी स्थायी दुकान का संचालन कर्मचारी करते हैं।

ग्रामीणों के अनुसार लगभग दो वर्ष पहले तक उनका पैतृक घर झोपड़ीनुमा था, जहां चोरी की घटना भी हो चुकी थी। बाद में उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर गांव में छोटा पक्का मकान बनवाया। परिवार की सादगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि विधान परिषद सदस्य बनने के बाद भी उनका भाई पटना की एक निजी गैस एजेंसी में सामान्य वेतन पर नौकरी करता रहा। राजनीतिक जीवन में लगातार सक्रिय रहने और संगठन के प्रति समर्पण के कारण डॉ. प्रमोद कुमार को पहले विधान परिषद पहुंचने का अवसर मिला और बाद में मंत्रिमंडल में जगह मिली। वर्ष 2025 में गठित नीतीश सरकार में भी उन्हें वन, पर्यावरण एवं सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की नई कैबिनेट में भी उन्हें मंत्री बनाए जाने से समर्थकों और आम लोगों में उत्साह है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि डॉ. प्रमोद कुमार का मंत्री बनना इस बात का प्रमाण है कि राजनीति में आज भी साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले और संघर्ष के दम पर आगे बढ़ने वाले लोगों के लिए जगह बनी हुई है। धनबल और परिवारवाद के दौर में उनका राजनीतिक सफर आम लोगों के लिए उम्मीद और प्रेरणा का संदेश दे रहा है।

पटना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने बिहार सरकार में पहली बार मंत्री पद की शपथ लेकर अपने सियासी सफर की शानदार शुरुआत की। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित समारोह में निशांत कुमार ने जनता दल यूनाइटेड (जदयू) कोटे से मंत्री पद की शपथ ली। निशांत कुमार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पटना के सेंट कैरेंस स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मानव भारती इंटरनेशनल स्कूल, मसूरी में अध्ययन किया तथा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,मेसरा से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 

निशांत कुमार की माता मंजू सिन्हा का वर्ष 2007 में निधन हो गया था। उस समय उन्होंने स्पष्ट कहा था कि उनकी राजनीति में कोई रुचि नहीं है और वे आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं। लंबे समय तक वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में कम ही दिखाई दिए। हालांकि वर्ष 2024 के बाद उन्होंने अपने पिता के साथ कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू किया।

वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले भी वे कई बार मीडिया के सामने आए और लोगों से अपील की थी कि वे नीतीश कुमार को समर्थन दें। इसी वर्ष आठ मार्च को उन्होंने औपचारिक रूप से जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद निशांत कुमार ने सक्रिय राजनीति में कदम बढ़ाया और हाल ही में पश्चिमी चंपारण से ‘सद्भाव यात्रा’ की शुरुआत की।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा रही कि निशांत कुमार शुरुआत में सरकार में शामिल होने को लेकर इच्छुक नहीं थे, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के समझाने के बाद वे मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए तैयार हुए।

निशांत कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल होने को जदयू में नई पीढ़ी की एंट्री और पार्टी के भविष्य की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उन्हें नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा है।

पटना। बिहार में सम्राट सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए आज 32 नये मंत्रियों को शामिल किया है। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले भाजपा के 15 मंत्रियों में विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह, अरुण शंकर प्रसाद, मिथिलेश तिवारी, रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, रमा निषाद, केदार गुप्ता, नंद किशोर राम, रामचंद्र प्रसाद, इंजिनियर कुमार शैलेन्द्र,प्रमोद चन्द्रवंशी, संजय सिंह टाईगर तथा लखेंद्र कुमार रोशन शामिल हैं।

जदयू की तरफ से 13 मंत्रियों श्रवण कुमार, लेसी सिंह, भगवान सिंह कुशवाहा, मो. जमा खान, शीला मंडल, अशोक चौधरी, निशांत कुमार, श्वेता गुप्ता, शैलेन्द्र कुमार उर्फ बुलो मंडल, मदन सहनी, रत्नेश सदा, दामोदर रावत और सुनील कुमार ने शपथ ली। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दलों में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के दो मंत्रियों संजय कुमार सिंह और संजय कुमार, राष्ट्रीय लोक मोर्चा(रालोमो) के दीपक प्रकाश तथा हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के डां. संतोष कुमार सुमन ने भी आज शपथ ली। शपथ लेने वाले नेताओं में मिथिलेश तिवारी, निशांत, स्वेता गुप्ता, शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, नन्दकिशोर राम, कुमार शैलेन्द्र और रामचन्द्र प्रसाद पहली बार मंत्री बने है।

सम्राट मंत्रिमंडल में के तीन मंत्रियों निशांत, नीतीश मिश्रा और संतोष कुमार सुमन के पिता पहले बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। निशांत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं। नीतीश मिश्रा के पिता जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस के प्रदेश में आखिरी मुख्यमंत्री थे और संतोष सुमन के पिता जीतनराम मांझी भी बिहार के मुख्यमंत्री पद को 2014-15 में सुशोभित कर चुके हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह के गवाह के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी तथा चिराग पासवान,राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव समेत बड़ी संख्या में नेता और गणमान्य लोग मौजूद थे।

इससे पहले पटना पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री पटना हवाई अड्डे से निकल कर सडक मार्ग से गाँधी मैदान पहुंचे, जहाँ रास्ते में कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री जिन राहों से गुजरे वहां तरह तरह के बने मंच और उन पर चल रहे लोक संगीत ने उनका स्वागत किया। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की तरफ से साधु संतों की एक कतार आशीर्वाद का हाथ उठाये प्रधानमंत्री का इंतेजार कर रही थी। उल्लेखनीय है कि भाजपा के दो ख्वाब बंगाल में फतह और बिहार में उनका मुख्यमंत्री एक साथ पूरे हुए हैं और यह ख्वाब एक ऐसे समय में साकार हुआ है, जब पार्टी की कमान एक बिहारी नितिन नवीन के हाथों में है।

पटना। बिहार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मुख्यालय प्रभारी सूर्य कुमार शर्मा (अरविंद शर्मा) ने गुरुवार को बिहार विधान परिषद उपचुनाव 2026 के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। सूर्य कुमार शर्मा ने यह नामांकन वरिष्ठ भाजपा नेता मंगल पांडेय के विधान परिषद से इस्तीफे के बाद उनकी खाली हुई सीट के लिए भरा है। पाण्डेय बिहार विधानसभा चुनाव में सीवान सीट से विधायक चुने गए थे और उन्होंने विधान परिषद की सद्स्यता छोड़ दी थी। सदन में सत्तारूढ़ दल की ताकत को देखते हुए सूर्य कुमार शर्मा का चुना जाना प्रायः तय माना जा रहा है।
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सूर्य कुमार शर्मा के नामांकन के समय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, बिजेन्द्र प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री मंगल पांडेय, पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव, संतोष कुमार सुमन, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, लोजपा (आर) प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के वरिष्ठ नेता और विधायक उपस्थित थे।
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‎नामांकन भरने से पहले भाजपा के मुख्यालय प्रभारी सूर्य कुमार शर्मा (अरविंद शर्मा) ने प्रदेश कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सूर्य कुमार शर्मा ने बिहार विधान परिषद उपचुनाव में राजग उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तथा राजग के सभी सहयोगी पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने उनके ऊपर जो भरोसा जताया है, उस पर वह खरे उतरने की कोशिश करेंगे।

पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया है कि मौजूदा व्यवस्था में “बिहारी होना” ही सबसे बड़ा अपराध और देशद्रोह हो गया है। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि दिल्ली में खगड़िया निवासी 23 वर्षीय युवक पांडव कुमार की कथित तौर पर सिर्फ ‘बिहारी’ होने की वजह से गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसका दोस्त कृष्ण गंभीर हालत में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है।

उन्होंने कहा कि देश की राजधानी में जहां यह घटना हुई, वहां से लेकर केंद्र तक सभी स्तरों पर सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार है, इसके बावजूद एक मेहनतकश बिहारी युवक की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या केंद्र सरकार के किसी नेता में इतनी हिम्मत है कि आरोपी पुलिसकर्मी को सख्त सजा दिला सके। राजद नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बीते 21 वर्षों की नीतीश-केंद्र की खराब नीतियों के कारण बिहारवासियों को मजबूरन दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है, और दूसरे राज्यों में उन्हें सम्मान के बजाय भेदभाव, संदेह और प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि जिस दिल्ली पुलिस पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसी ने ‘बिहारी होने' मात्र से अपराधी मान लिया और गोली मार दी, इससे अधिक निंदनीय घटना क्या हो सकती है। तेजस्वी यादव ने मांग की, कि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और आरोपी को कड़ी सजा दिलाई जाए। उन्होंने इस घटना को बिहार और बिहारवासियों के सम्मान पर हमला बताते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को अविलंब न्याय मिलना चाहिए।

मोतिहारी। नेपाल में बालेन शाह के नेतृत्व में हाल ही में बनी नई सरकार के फैसलों और हालिया नीतिगत बदलावों से बिहार के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों की परेशानियाँ बढ़ती दिखाई दे रही हैं। नेपाल सरकार ने भारत से लाए जाने वाले 100 नेपाली रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर कस्टम ड्यूटी और भारतीय वाहनों की आवाजाही पर निर्धारित टैक्स को सख्ती से लागू करना शुरू किया है।

नेपाल सरकार ने सीमा पार आने वाले भारतीय वाहनों यथा दोपहिया वाहनों पर 100 रुपये प्रतिदिन, तीन पहिया वाहनों पर 400 रुपये प्रतिदिन और चार पहिया वाहनों (कार, जीप, वैन) पर 600 रुपये प्रतिदिन भंसार शुल्क निर्धारित किया है। यह शुल्क भंसार कार्यालय में जमा करने के बाद ही वाहन को नेपाल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। साथ ही, नियमों के अनुसार शुल्क चुकाने के बावजूद कोई भी भारतीय वाहन एक आर्थिक वर्ष में अधिकतम 30 दिनों तक ही नेपाल में संचालित किया जा सकेगा, इससे अधिक अवधि के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं वाहनों खासकर दुपहिया वाहनों के मुक्त प्रवेश पर रोक से दोनों तरफ से होने वाले स्थानीय व्यापार पर भी काफी फर्क नजर आ रहा है।

बिहार-नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में आपसी व्यापार इतना प्रगाढ़ है कि दोनों तरफ के व्यापारी एक दूसरा की मुद्रा को सहज स्वीकार करते है और लोक बेरोकटोक एक दूसरे के इलाके में जा कर खरीदारी करते हैं। इस कड़ाई के बाद लोगों का एक दूसरे के इलाकों में प्रवेश कम हो गया है, जिससे बिहार-नेपाल सीमा के पास कारोबार कर रहे व्यावसायियों के की हालत खस्ता है। भारतीय वाहनों के लिए ऐसे नियम पहले से मौजूद थे, लेकिन इस कानून को पिछली सरकारें सदियों पुराने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्तों को देखते हुए प्रभावी रूप से लागू नहीं कर पायी थीं, लेकिन अब सख्ती बढ़ने से सीमावर्ती इलाकों में विरोध तेज हो गया है। विशेष रूप से बीरगंज और मधेश क्षेत्र में लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। उनका कहना है कि रोजमर्रा के सामान जैसे खाद्य सामग्री, कपड़े और दैनिक उपयोग की वस्तुएं भारत से लाना उनकी जरूरत और परंपरा दोनों रही है, जिसे अब यह नीति बाधित कर रही है।

भारत-नेपाल सीमा पर सख्ती के बाद प्रदर्शनकारियों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि भारत-नेपाल के बीच “रोटी-बेटी” का रिश्ता केवल एक कहावत नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत है। नेपाल-भारत खुली सीमा संवाद समूह ने भी इस नीति की आलोचना करते हुए कहा है कि यह सीमावर्ती समुदायों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालता है और पारंपरिक रिश्तों को कमजोर करता है। जबकि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रूप से खुली सीमा, आपसी सामंजस्य भावनात्मक सम्बन्धों को परिभाषित करती है।

पटना। बिहार जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने रविवार को कहा कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल में राज्य में ऊर्जा अवसंरचना के क्षेत्र में हुए ऐतिहासिक परिवर्तन एवं अभूतपूर्व प्रगति का परिणाम है कि नासा की ओर से जारी सैटेलाइट इमेज में बिहार आज ग्लोबल नाइट मैप पर सर्वाधिक रोशनी बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पूरे बिहारवासियों के लिए हर्ष और गौरव का विषय है। कुशवाहा ने आज बयान जारी कर कहा कि वर्ष 2005 से पहले गरीबों की झोपड़ियों तक बिजली पहुंचना मात्र कपोल-कल्पना माना जाता था, लेकिन आज नीतीश सरकार के शासन काल में ‘हर घर बिजली’ योजना के तहत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई।

उमेश कुशवाहा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय बिजली का आना किसी उत्सव से कम नहीं होता था, जबकि आज बिहार 24 घंटे बिजली आपूर्ति की दिशा में तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को लालटेन युग से निकालकर एलईडी युग में परिवर्तित करने का ऐतिहासिक कार्य किया है, जिसकी झलक आज विश्व मानचित्र पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। कुशवाहा ने आंकड़ों का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 2005 तक राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या महज 17 लाख थी, जो अब बढ़़कर दो करोड़़ 14 लाख से अधिक हो चुकी है। वहीं, राज्य की कुल बिजली खपत 700 मेगावाट से बढ़़कर अब 8700 मेगावाट से अधिक हो गई है।

उमेश कुशवाहा ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 23 से 24 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 21 से 22 घंटे तक बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। प्रति व्यक्ति बिजली खपत भी 70 यूनिट से बढ़़कर लगभग 363 यूनिट से अधिक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पिछले दो दशकों में ऊर्जा क्षेत्र में हुए ऐतिहासिक कार्य न केवल देश, बल्कि दुनिया के लिए मिसाल बन चुके हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार की इस उल्लेखनीय प्रगति के कारण अब निवेशक राज्य की ओर आकर्षित हो रहे हैं, नए उद्योग-धंधों की स्थापना हो रही है और बिहार तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है।

छपरा। बिहार सारण जिले के डेरनी थाना क्षेत्र में हाल ही में एक किशोरी की संदिग्ध स्थित की मौत हो गयी थी, जिसके परिजनों से सोमवार को पूर्णियां के सांसद पप्पू यादव ने मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया।

सांसद पप्पू यादव आज मृतक किशोरी के पट्टीशीतल गांव पहुंचे और उसके परिवार से मुलाकात की।उन्होंने परिजनों से बातचीत कर घटना की जानकारी ली और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि घटना बेहद दुखद और गंभीर है। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वहीं, घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भी आक्रोश देखा जा रहा है और लोग जल्द से जल्द सच्चाई सामने लाने की मांग कर रहे हैं।