मुंबई। बीते सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों में रही गिरावट के बाद आने वाले सप्ताह में निवेशकों की नजर वैश्विक कारकों के अलावा कुछ महत्वपूर्ण घरेलू आंकड़ों पर भी रहेगी। पश्चिम एशिया संकट का असर तो शेयर बाजारों पर दिखेगा ही, मानसून की प्रगति, अप्रैल के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े, मई के पीएमआई के आंकड़े और वित्त वर्ष 2025-26 के जीडीपी के आंकड़े निवेश धारणा को काफी प्रभावित करेंगे। इसके अलावा रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद शुक्रवार को जारी बयान भी बाजार को दिशा देंगे।

गत सप्ताह 28 मई को बकरीद का अवकाश होने के कारण बाजार में चार दिन ही कारोबार हुआ। मौसम विभाग की कमजोर मानसून की भविष्यवाणी से शुक्रवार को बीएसई का सेंसेक्स लगभग 1,100 अंक लुढ़क गया। कुल मिलाकर चार दिन में यह 639.61 अंक यानी 0.85 प्रतिशत टूटा और सप्ताहांत पर 74,775.74 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 123.25 अंक (0.52 प्रतिशत) की गिरावट में शुक्रवार को 23,547.75 अंक पर बंद हुआ। वृहत बाजार में निवेशकों का विश्वास बना रहा। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.07 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 1.02 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ।

सेंसेक्स की कंपनियों में सप्ताह के दौरान 19 कंपनियों के शेयर गिरावट में रहे। आईटीसी ने सबसे ज्यादा 4.89 प्रतिशत का नुकसान उठाया। एचडीएफसी बैंक का शेयर 2.82 फीसदी, टीसीएस का 2.73, हिंदुस्तान यूनीलिवर का 2.55, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 2.51, सन फार्मा का 2.40 और भारती एयरटेल का 2.23 प्रतिशत गिर गया। पावर ग्रिड में 1.56 फीसदी, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1.54, ट्रेंट में 1.52, बीईएल में 1.36, बजाज फाइनेंस में 1.27, इंफोसिस में 1.25 और अल्ट्राटेक सीमेंट में 1.09 प्रतिशत की गिरावट रही। इंडिगो, आईसीआईसीआई बैंक और एनटीपीसी के शेयर भी नीचे बंद हुए।

टेक महिंद्रा का शेयर सबसे ज्यादा 4.32 प्रतिशत चढ़ा। एलएंडटी में 3.81 फीसदी और इटरनल में 3.70 फीसदी की तेजी रही। एचसीएल टेक्नोलॉजीज का शेयर 1.77 प्रतिशत, भारतीय स्टेट बैंक का 1.57, एशियन पेंट्स का 1.26, बजाज फिनसर्व का 1.10 और मारुति सुजुकी तथा अडानी पोर्ट्स दोनों के शेयर 1.02 प्रतिशत ऊपर बंद हुए।

मुंबई। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता फिर शुरू होने की उम्मीद में घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार को शुरुआती कारोबार में अच्छी तेजी रही। बीएसई का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 720.47 अंक की बढ़त के साथ 76,135.82 अंक पर खुला और कुछ ही देर में 919 अंक की बढ़त बनाता हुआ 76,334.77 अंक पर पहुंच गया। खबर लिखे जाते समय यह 722.21 अंक (0.96 प्रतिशत) ऊपर 76,137.56 अंक पर था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ी है और वह होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के लिए भी तैयार हो गया है। हालांकि उन्होंने बाद में यह भी कहा कि जबतक होर्मुज को खोलने के समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते अमेरिकी नौसैना वहां से घेराबंदी नहीं हटायेगी।

उनके इस बयान के बाद निवेशकों में उम्मीद जगी है कि जल्द ही होर्मुज जलडमरूमध्य से व्यापारिक जहाजों की निर्बाध आवाजाही फिर शुरू हे सकेगी। इससे दुनिया के तमाम शेयर बाजारों में तेजी रही। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 220.95 अंक की बढ़त में 23,940.25 अंक पर खुला। खबर लिखे जाते समय यह 210.95 अंक यानी 0.89 प्रतिशत की मजबूती के साथ 23,930.25 अंक पर रहा। चौतरफा लिवाली के बीच ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी देखी गयी और इसका सूचकांक फिलहाल सवा दो फीसदी ऊपर है। 

बैंकिंग और वित्तीय सेक्टरों के सूचकांक भी लगभग डेढ़ फीसदी की बढ़त में हैं। तेल एवं गैस और रियलटी सेक्टरों में एक प्रतिशत से अधिक की तेजी है। सेंसेक्स की कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर पौने तीन फीसदी और एलएंडटी का लगभग ढाई प्रतिशत ऊपर है। कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडिगो, मारुति सुजुकी, इटरनल, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टाइटन, एशियन पेंट्स, आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के शेयर एक से दो प्रतिशत तक की बढ़त में हैं। वहीं, टीसीएस और सनफार्मा में अभी बिकवाली हावी है।

जयपुर। अपर्णा अरोरा राज्य सरकार ने ऑक्शन की गई खानों को जल्द परिचालन में लाने के लिए विभागीय प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा ने कहा कि प्री-एम्बेडेड मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन पर विशेष फोकस किया जाएगा ताकि खनन कार्य शीघ्र शुरू हो सके और निवेश, रोजगार व राजस्व के नए अवसर विकसित हों। सचिवालय के मंथन कक्ष में खान एवं भूविज्ञान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में एसीएस अपर्णा अरोरा ने कहा कि ऑक्शन के बाद खदानों के परिचालन तक की 18 माह की समय सीमा को कम करने के प्रयास किए जाएं। साथ ही एलओआई जारी करने की 45 दिन की समय-सीमा में भी आवश्यक औपचारिकताओं को तेजी से पूरा किया जाए। 

उन्होंने प्रिफर बीडर्स से भी समय पर दस्तावेज और प्रक्रियाएं पूरी करने की अपील की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस वित्तीय वर्ष में प्री-एम्बेडेड के 20 मेजर मिनरल ब्लॉक और करीब 100 माइनर मिनरल प्लॉट तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा कि मेजर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है तथा प्री-एम्बेडेड के 8 ब्लॉकों के ऑक्शन में भी प्रदेश अग्रणी है। इन ब्लॉकों में जल्द खनन कार्य शुरू होने की संभावना है। अपर्णा अरोरा ने कहा कि विभाग द्वारा माइनिंग प्लान अनुमोदन और पर्यावरण स्वीकृति जैसी आवश्यक अनुमति पहले ही प्राप्त कर ऑक्शन प्रक्रिया पूरी करने से खनन गतिविधियां तेजी से शुरू हो सकती हैं। इससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

जयपुर। भजनलाल शर्मा आज मुख्यमंत्री आवास पर विभिन्न कार्यक्रमों और बैठकों में भाग लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक सामाजिक बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद अपराह्न 3 बजे मुख्यमंत्री राजस्व अर्जन वाले विभागों की समीक्षा बैठक लेंगे। इस बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों, राजस्व संग्रहण और योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की जाएगी। वहीं शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री “कर्मभूमि से मातृभूमि एवं वंदे गंगाजल संरक्षण अभियान” की बैठक को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित होगा, जिसमें जल संरक्षण और जनजागरूकता से जुड़े विषयों पर मंथन किया जाएगा।

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भैरमगढ़ विकासखंड अंतर्गत पोन्दुम गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 10 मवेशियों की मौत हो गई। घटना शनिवार रात की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव के मवेशी खेत और खुले स्थान में चर रहे थे। इसी दौरान अचानक मौसम बदल गया और तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने से मवेशी उसकी चपेट में आ गए। हादसे में सभी 10 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना में लक्ष्मण हपका, बुधराम हपका और दशरथ बघेल के दो-दो मवेशियों की मौत हुई है, जबकि पिंकी बघेल, सुंदरी हपका, आसमती हपका और मन्नू हपका के एक-एक मवेशी की जान गई है। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। प्रभावित पशुपालकों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। सूचना मिलने पर राजस्व एवं पशु चिकित्सा विभाग की टीम के मौके पर पहुंचकर नुकसान का आंकलन करने की जानकारी मिली है।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि यदि केंद्र सरकार राजस्व के नुकसान की भरपाई कर दे, तो राज्य सरकार दो मिनट में शराब पर प्रतिबंध लगा सकती है। शराब की दुकानों को लेकर चल रहे विवाद पर अब्दुल्ला ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से शराब का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि जो लोग पीते हैं, वे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध न होने की स्थिति में इसे जम्मू-कश्मीर के बाहर से मंगवा लेंगे। 

उन्होंने कहा, “मैं शराब नहीं पीता। जो पीते हैं, वे पिएंगे ही। अगर उन्हें यहां से नहीं मिलेगी, तो वे बाहर से लाएंगे। और जो लोग आवाज उठा रहे हैं, उनसे पूछिए कि शराब पीने वाले लोग कौन हैं।” साल 1977 की एक घटना को याद करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उनके पिता और तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला से राज्य में शराब की बिक्री बंद करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा, “मेरे पिता ने उनसे कहा था कि अगर केंद्र हमें वह राजस्व दे दे, जो हम इससे कमाते हैं, तो हम इसे बंद कर देंगे। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ”

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने तर्क दिया कि इस मुद्दे का विरोधियों द्वारा राजनीतिकरण किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि जब पहले शराब की दुकानें खोली गयीं थी, तब विरोध क्यों नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, “हमने शराब की दुकानें नहीं खोलीं। जिन्होंने खोलीं, तब किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? हर गांव में दुकानें खुल रही थीं।” विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) पर निशाना साधते हुए अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि वे केवल सरकार पर हमला करने के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, “वे हर बात पर हमारी आलोचना करने के लिए तैयार रहते हैं...उन्हें लगता है कि हम उनसे डरते हैं, लेकिन हम उन्हें इस तरह हराएंगे कि वे याद रखेंगे।”

हाल ही में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा शराब के सेवन पर दिये गये बयानों के बाद जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक विवाद छिड़ गया था। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने उन पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र की संवेदनशीलता को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था। उमर ने रविवार को कहा था कि किसी को शराब पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है और लोग अपनी मर्जी से शराब की दुकानों पर जाते हैं। आलोचना के बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयानों को राजनीतिक विरोधियों द्वारा ‘मरोड़ा’ जा रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में उपलब्ध शराब केवल उन अन्य धर्मों के मानने वालों के लिए है, जिनके यहां इसके सेवन की अनुमति है।

अब्दुल्ला ने ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच गहराते ईंधन और गैस संकट पर भी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मितव्ययिता की अपील पर उन्होंने कहा कि बढ़ते संकट के कारण देश कठिन स्थिति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, “ हम ईंधन और गैस संकट का सामना कर रहे हैं और हम तबाही की ओर बढ़ रहे हैं।” अबदुल्ला ने यह भी कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ऑनलाइन शिक्षा एक व्यावहारिक विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा, “यह दुखद है कि गरीब लोगों की ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच नहीं है। शिक्षा जरूरी है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा हर किसी के लिए संभव नहीं है।”

उन्होंने वैकल्पिक समाधान खोजने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि शिक्षा, विशेष रूप से वंचित छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। संघर्ष बढ़ने पर गंभीर आर्थिक परिणामों की चेतावनी देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि इसके नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। उन्होंने कहा, “इसमें कोई शक नहीं है। अगर यह संकट खत्म नहीं हुआ, अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध समाप्त नहीं हुआ, तो केवल ईश्वर ही जानता है कि हमारा क्या होगा।”

जयपुर। खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के सालाना एक्शन प्लान का क्रियान्वयन शुरू करते हुए अप्रैल माह में 9 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी पूरी कर ली है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस अपर्णा अरोरा ने बताया कि विभाग तय टाइमलाइन के अनुसार कार्यों को गति दे रहा है और खनिज खोज से लेकर खनन तक की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है।

सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में एसीएस श्रीमती अपर्णा अरोरा ने बताया कि नागौर, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ जिलों में 1218.43 हेक्टेयर क्षेत्र के 9 लाइमस्टोन ब्लॉकों की नीलामी की गई है। इन ब्लॉकों में लगभग 920 मिलियन टन लाइमस्टोन भंडार होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि नीलामी के बाद राज्य सरकार को अपफ्रंट पेमेंट की पहली किस्त के रूप में करीब 60 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा, जबकि तीन किस्तों में लगभग 300 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। खनन कार्य शुरू होने के बाद अगले 50 वर्षों में इन ब्लॉकों से राज्य सरकार को 24 हजार करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राजस्थान को देश का अग्रणी माइनिंग प्रदेश बनाने के लिए विभाग लगातार कार्य कर रहा है। एसीएस अपर्णा अरोरा ने मई माह में 5 नए मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी देते हुए अधिकारियों को मिनरल एक्सप्लोरेशन में तेजी, अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई और मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत करने के निर्देश दिए।

भुवनेश्वर। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में मात्र 299 दिनों में 2 हजार करोड़ से अधिक का यात्री राजस्व अर्जित कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि यात्री यातायात में निरंतर वृद्धि और रेलवे जोन में बेहतर रेल सेवाओं को दर्शाती है। यह सफलता वर्ष-दर-वर्ष निरंतर सुधार को भी रेखांकित करती है। वर्ष 2024-25 में 308 दिनों में 2023-24 में 331 दिनों में और 2022-23 में 365 दिनों में 2 हजार करोड़ का आंकड़ा पार किया था। यह यात्रियों के बढ़ते विश्वास तथा सुरक्षाएं समय पालन और यात्री सुविधाओं में रेलवे के सतत प्रयासों का प्रमाण है।

यात्री राजस्व में यह वृद्धि कई यात्री केंद्रित पहलों का परिणाम है। डिजिटल टिकटिंग प्लेटफॉर्म के विस्तार, स्टेशनों पर बेहतर पहुंच तथा यात्री सुविधाओं और यात्रा अनुभव के निरंतर उन्नयन से रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक और समावेशी बनी है।

त्योहारों और छुट्टियों के दौरान बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए 1523 विशेष ट्रेनें चलाई गई। इसके अतिरिक्त 200 मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में 4050 अतिरिक्त कोच जोड़े गए तथा स्थायी सेवा सुधार के लिए 19 कोच स्थायी रूप से बढ़ाए गए। यात्रा सुरक्षा और आराम को और बेहतर बनाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में एलएचबी रेक वाली दो नई ट्रेनें शुरू की गई। नेटवर्क विस्तार और कनेक्टिविटी में सुधार के तहत तीन नई एक्सप्रेस सेवाएं शुरू की गई।

 इसके अलावा 21 ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव, तीन ट्रेन जोड़ों का विस्तार तथा एक ट्रेन जोड़ी की आवृत्ति में वृद्धि की गई, जिससे यात्रियों की सुविधा और पहुंच में और सुधार हुआ।

मजबूत यात्री प्रदर्शन के साथ-साथ ईस्ट कोस्ट रेलवे ने चालू वित्तीय वर्ष में माल परिवहन और कुल आय के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज की हैं। रेलवे जोन ने 209.97 मिलियन टन का रिकॉर्ड माल लदान किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने अब तक की सबसे तेज 23 हजार करोड़ की मूल माल आय भी अर्जित की। कुल मूल आय 21 हजार 543 करोड़ से बढ़कर 23 हजार 595 करोड़ हो गई, जो 11.21 प्रतिशत की समग्र वृद्धि को दर्शाती है।

नई दिल्ली। टेक दिग्गज अमेजन ने एक बार फिर से पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है और इसका कारण है उसका एक बड़ा फैसला जिसके तहत कंपनी करीब 16000 कर्मचारियों को नौकरी से हटाने वाली है। बता दें कि इसमें से कंपनी करीब 14000 कर्मचारियों को पिछले साल अक्टूबर में ही हटा चुकी है और बचे हुए 2000 लोगों पर अब किसी भी वक्त गाज गिर सकती है।

कंपनी के सीईओ एंडी जेसी इतने बड़े फैसले के पीछे दो बड़े कारण बताते हुए कहा है कि अमेजन में जरूरत से ज्यादा मैनेजमेंट लेयर्स बन गई हैं, जिसके कारण काम की रफ्तार काफी धीमी हो गई है और उसका सीधा असर कपंनी के रेवन्यू पर पड़ रहा है और अब कंपनी अपनी ‘स्टार्टअप वाली फुर्ती’ वापस चाहती है, जिसके लिए ऐसा कदम उठाना बहुत ही जरूरी है।

इसके आगे एंडी जेसी ने बताया कि कंपनी अब अपना ध्यान और पैसा पारंपरिक कॉर्पोरेट भूमिकाओं से हटाकर Generative AI और डेटा सेंटर्स में लगाना चाहती है। अब जबकि पूरी दुनिया एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रही है तो ऐसे में कोडिंग, डेटा एंट्री और एचआर जैसे कई काम अब कम लोगों की मदद से तेजी से हो रहे हैं, जिससे पुराने पदों की जरूरत नहीं है। बता दें कि अमेजन के भारत में लगभग 35000 कॉर्पोरेट कर्मचारी हैं और इतनी बड़ी छटनी का असर भारत पर जरूर दिखेगा।

कोटा। देश-विदेश के पयर्टकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क अपनी चमक खोता जा रहा है। पर्यटकों से गुलजार रहने वाला राजस्थान का सबसे बड़ा पार्क अब वीरान सा नजर आने लगा है। जहां कद्रदानों की महफिलें सजा करती थी वहां आज पर्यटकों की बेरुखी देखने को मिल रही है। जिसका असर, राजस्व में भारी गिरावट के रूप देखने को मिला। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 31 अक्टूबर तक करीब तीन हजार से ज्यादा पर्यटकों की संख्या घटी है। वहीं, एक लाख रुपए राजस्व का घाटा हुआ है। यह खुलासा वर्ष 2024 व 2025 के 10 माह के आंकड़ों से हुआ है। 

3 हजार पर्यटक व 1 लाख से ज्यादा राजस्व घटा
वर्ष 2024 व 2025 के जनवरी से अक्टूबर तक के तुल्नात्मक आंकड़ों के विश्लेषण में सामने आया कि वर्ष 2024 के मुकाबले 2025 में पर्यटकों की संख्या में करीब 3 हजार तथा  1  लाख से ज्यादा के राजस्व में गिरावट दर्ज हुई है।  वन्यजीव विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, गत वर्ष जनवरी से अक्टूबर तक करीब 66 हजार 886 पर्यटक बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीवों के दीदार को पहुंचे थे। जबकि, वर्ष 2025 में 31 अक्टूबर तक यह संख्या घटकर 63 हजार 225 ही रह गई। वहीं, पर्यटकों से होने वाली आय की बात करें तो गत वर्ष अक्टूबर तक करीब 25 लाख 33 हजार से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ था। वहीं, अक्टूबर 2025 तक 24 लाख 28 हजार 220 ही हुआ है। 

जनवरी के बाद अर्श से फर्श पर पहुंची कमाई 
अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क के लिए जनवरी माह ही कमाई का होता है। पूरे साल में इसी माह में सबसे ज्यादा पर्यटक घूमने आते हैं। वर्ष 2024 की जनवरी में 13 हजार 356 पर्यटक वन्यजीवों की दुनिया निहारने पहुंचे थे। उनसे पार्क को 4 लाख 96 हजार 740 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। वहीं, वर्ष 2025 में पर्यटकों में 2764 की बढ़ोतरी हुई। साथ ही 1 लाख 7 हजार 730 रुपए का राजस्व ज्यादा प्राप्त हुआ। इस तरह इस वर्ष की जनवरी में कुल 6,04470 रुपए की आय हुई। लेकिन इसके बाद के महीनों में पर्यटकों व राजस्व के आंकड़े अर्श से फर्श पर पहुंच गए।  अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क से मिली जानकारी के अनुसार, गत वर्ष 2024 में मार्च में कुल 7,796 पर्यटक पार्क की सैर पर आए थे। जबकि, वर्ष 2025 के मार्च में घटकर पर्यटकों की संख्या मात्र 4, 628 ही रह गई। यानी गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 3,168 पर्यटक घट गए। 

वनकर्मियों का कहना है कि गर्मी के कारण पर्यटक दिन में नहीं आते। लेकिन, शाम को आते हैं। वर्ष 2024 के मार्च माह में पर्यटकों से बायोलॉजिकल पार्क को 2 लाख 67 हजार 580 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, जिसके मुकाबले इस वर्ष के मार्च में 1 लाख 62 हजार 770 रुपए ही राजस्व एकत्रित हुआ। यानी, गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष के मार्च में 1 लाख 4 हजार 810 रुपए राजस्व का नुकसान हुआ है। जानकारों का मानना है कि पर्यटक व राजस्व में गिरावट का कारण गर्मी से ज्यादा बड़े एनिमल की कमी है। यहां टाइगर-लॉयन, मगरमच्छ, घड़ियाल जैसे बड़े एनिमल की कमी है। जिसकी वजह से पर्यटकों का रुझान घटा है। 

अप्रेल : 1540 पर्यटक घटे व 65 हजार का नुकसान
बायोलॉजिकल पार्क में वर्ष 2024 के अप्रेल माह में भीषण गर्मी के बावजूद 3 हजार 484 पर्यटक घूमने आए थे। जबकि, इस वर्ष के अप्रेल में पर्यटकों की संख्या तेजी से घटती हुई 1944 ही रह गई। जबकि, अभी पिछले साल के मुकाबले गर्मी का पारा भी कम रहा। गत वर्ष अप्रेल माह के मुकाबले इस वर्ष 1944 पर्यटकों की संख्या दर्ज की गई। वहीं, राजस्व की बात करें तो 80240 रुपए की आय हुई। यानी, गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 64370 राजस्व का नुकसान हुआ। 

पर्यटकों को अखर रहा टिकट का पैसा 
बायोलॉजिकल पार्क में शाकाहारी व मांसाहारी मिलाकर कुल 70 से ज्यादा वन्यजीव हैं। यहां आने वाले पर्यटक 55 रुपए खर्च करने के बावजूद बब्बर शेर, टाइगर, मगरमच्छ, घड़ियाल, अजगर सहित अन्य बडेÞ वन्यजीवों का दीदार नहीं कर पाने से निराश होकर लौट रहे हैं। हालांकि, यहां उम्र दराज बाघिन   महक व लॉयनेस सुहासिनी ही दिखाई देती है। लेकिन, भेडिए, पैंथर, जरख एनक्लोजर में उगी झाड़ियों में छिपे रहने से दिखाई नहीं देते। वहीं, कैफेटेरिया नहीं होने से लोगों को चाय-नाश्ते के लिए परेशान होना पड़ता है। इसके अलावा पर्यटकों के बैठने के लिए छायादार शेड व वाटरकूलर भी पर्याप्त नहीं है। पानी के लिए भी भटकना पड़ता है। 

गर्मी से ज्यादा बड़े एनीमल की कमी बड़ा कारण
वन्यजीव प्रेमियों का कहना है कि कोटा अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा पार्क है। इसके बावजूद यह सुविधाओं व बजट की कमी से जूझ रहा है। यहां पर्यटकों व राजस्व में गिरावट का मुख्य कारण गर्मी से ज्यादा बड़े एनिमल की कमी है।  बजट नहीं होने के कारण बायोलॉजिकल पार्क में पिंजरे यानी एनक्लोजर नहीं बन पा रहे। वहीं, टाइगर-लॉयन जैसे बड़े एनिमल्स की कमी है। जबकि, चिड़ियाघर में  मगरमच्छ, घड़ियाल, अजगर सहित दो दर्जन से अधिक  पक्षी है। यदि, एनक्लोजर बने तो इनकी शिफ्टिंग से पर्यटकों का रुझान बढ़ेगा। जिसका असर राजस्व की बढ़ोतरी के रूप में नजर आएगा।

चिड़ियाघर से वन्यजीवों की नहीं हो पा रही शिफ्टिंग  
बायोलॉजिकल पार्क के निर्माण के दौरान 44 एनक्लोजर बनने थे लेकिन प्रथम चरण में मात्र 13 ही बन पाए। जबकि, 31 एनक्लोजर अभी बनने बाकी हैं। जब तक यह एनक्लोजर नहीं बनेंगे तब तक पुराने चिड़ियाघर में मौजूद अजगर, घड़ियाल, मगरमच्छ, बंदर व कछुए सहित एक दर्जन से अधिक वन्यजीव बायलॉजिकल पार्क में शिफ्ट नहीं हो पाएंगे।

द्वितीय चरण में यह होने हैं कार्य 
पार्क में द्वितीय चरण के तहत 25 करोड़ की लागत से करीब 17 एनक्लोजर, स्टाफ क्वार्टर, कैफेटेरिया, वेटनरी हॉस्पिटल, इंटरपिटेक्शन सेंटर, पर्यटकों के लिए आॅडिटोरियम हॉल, छांव के लिए शेड, कुछ जगहों पर पथ-वे सहित अन्य कार्य शामिल हैं। 

पर्यटक बोले-न कैफेटेरिया न लॉयन टाइगर, क्या देंखे
परिवार के साथ पार्क घूमने आए बोरखेड़ा निवासी अजय कुश्वाह, राहुल प्रजापति व उस्मान अली ने बताया कि यहां बड़े एनिमल नहीं है, जो है वो भी झाड़ियों में छिपे रहते हैं। साइटिंग नहीं होने से बच्चे भी मायूस हो जाते हैं। टिकट का पैसा अखर रहा है। 

झूले टूटे, बच्चे होते मायूस
बजरंग नगर निवासी अखिलेश शर्मा व खेड़ली फाटक के सूर्य प्रकाश मेहरा का कहना था कि यहां कुछ झूले लगे हुए हैं, जो भी टूट चुके हैं। कुछ तो टेडे हो गए। जिनमें बच्चों के गिरने का खतरा रहता है। वहीं, वाटरकूलर भी कम ही जगहों पर लगे हैं। शाकाहारी जानवरों के पिंजरों की तरफ कम है। पानी के लिए परेशान होना पड़ता है। 

टाइगर-लॉयन लाने के प्रयास लगातार जारी है। हमने यहां प्राकृतिक जंगल, जैव विविधता विकसित की है। पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। 
- अनुराग भटनागर, डीएफओ वन्यजीव विभाग

 कोटा। जलदाय विभाग को इस बार राजस्व वसूली के लिए 78.11 करोड़ रुपए का टारगेट मिला है, जिसे पूरा करना अधिकारियों के लिए चुनौती बन गई। गत वर्ष भी 43 करोड़ रुपए की वसूली बकाया रह गई थी। ऐसे में नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के टारगेट में 33.11 करोड़ रुपए और जोड़ दिए गए। अब पुराने और नए बकाया बिलों की राशि को मिलाकर कुल 78 करोड़ 11 लाख रुपए का राजस्व विभाग को वसूलना है, जो अधिकारियों के लिए गले की फांस बना हुआ है। क्योंकि,  एक तरफ विभाग कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है तो वहीं, दूसरी तरफ सरकारी विभाग ही वसूली की राह में रोड़ा बने हुए हैं। वर्तमान में सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपए की राशि बकाया चल रही है। जिसकी वजह से हर साल जलदाय विभाग का अधूरा रह जाता है। 

वसूली के दौरान मिलती है धमकियां
नाम न छापने की शर्त पर एईएन ने बताया कि शहर के विभिन्न इलाकों में बकाया वसूली कर रहे हैं। हर दो माह में घरों पर पानी के बिल भेजे जाते हैं लेकिन लोग महीनों तक जमा नहीं करवाते। जब बकाया बिल वसूलने के लिए कर्मचारी घरों पर जाते हैं तो उन्हें धमकियां दी जाती है। अपशब्द कहकर अपमानित किया जाता है। गत वर्ष भी इस तरह की घटना हो चुकी है।  

दो सरकारी विभागों पर तीन साल से 11 करोड़ बकाया
सरकारी विभागों में सबसे ज्यादा बकाया नगर निगम कोटा दक्षिण और केडीए पर है। मात्र इन दो विभाग पर ही 11 करोड़ रुपए से ज्यादा पानी का बिल बकाया चल रहा है। जिसे पिछले 3 सालों से जमा नहीं करवाया गया। हालांकि, जल अफसरों द्वारा नोटिस, रिमाइंडर भी दे चुके हैं, इसके बावजूद बिल जमा नहीं करवाया। इस तरह अन्य सरकारी विभागों पर भी करोड़ों पर रुपए बकाया चल रहा है। ऐसे में सरकारी विभाग अपना बकाया बिल राशि जमा करवा दे तो जलदाय विभाग का 90% से ज्यादा टारगेट पूरा हो सकता है। 

नगर निगम दक्षिण पर 7.60 करोड़ बकाया
जलदाय विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, नगर निगम कोटा दक्षिण पर 7 करोड़ 60 लाख रुपए पानी का बिल बकाया चल रहा है। यह राशि पिछले तीन सालों से बकाया है। गत वर्ष 19 नवम्बर को निगम आयुक्त को नोटिस दिया था। इसके बाद रिमाइंडर भी भेजे गए। लेकिन, निगम द्वारा जल राजस्व जमा नहीं करवाया। जिससे सरकार द्वारा जलदाय विभाग को दिए गए राजस्व लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। अधिकारियों का कहना है कि नगर निगम ने अपने कार्यक्षेत्र अधीन विभिन्न स्थानों पर कनेक्शन ले रखे हैं, जहां उपभोग हुए पानी का बिल लंबे समय से बकाया चल रहा है। 

केडीए ने नहीं भरा 3.50 करोड़ का बिल 
कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) पर 3 करोड़ 50 लाख रुपए का बिल बकाया चल रहा है। जिसे जमा करवाने के लिए जल अधिकारियों ने गत वर्ष तत्कालीन केडीए सचिव को बकाया राशि जमा करवाने के नोटिस दिए थे। इसके बावजूद विभाग द्वारा अब तक  जल शुल्क जमा नहीं करवाया गया।  जबकि, केडीए के अधीन श्रीनाथपुरम स्टेडियम पर 5.79 लाख, यूआईटी कॉलोनी प्रताप नगर का 9.41 लाख तथा सीएडी रोड स्थित फ्वारा सर्किल का 5.92 लाख रुपए सहित अन्य केडीए अधीन कार्यक्षेत्रों पर लाखों रुपयों का बिल बकाया चल रहा है। 

इन विभागोें पर भी लाखों का बिल बकाया 
सरकारी विभागों पर लाखों-करोड़ों रुपए जल शुल्क राशि बकाया चल रही है। विभाग द्वारा बकाया जमा नहीं करवाने से जल विभाग हर साल अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाता। सरकारी विभागों में बीएसएनएल, पोस्ट आॅफिस, कृषि विभाग, सरकारी अस्पताल, पुलिस थाने सहित कई विभागों पर लाखों का बिल बकाया है। 

वसूली लक्ष्य पूरा करने के कर रहे प्रयास
सरकार से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो राजस्व वसूली लक्ष्य मिला है, उसे शत-प्रतिशत पूरा करने के प्रयास कर रहे हैं।  कर्मचारियों की कमी है। वर्तमान में जो साधन-संसाधन उपलब्ध हैं, उनका पूरा उपयोग कर राजस्व वसूली की जा रही है। वहीं, जिन सरकारी विभागों पर बकाया चल रहा है, उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं। साथ ही आपसी समन्वय व वार्तालाप के माध्यम से भी बकाया जमा करवाने की कोशिश की जा रही है। 
- जीवनधर राठौर, एक्सईएन जलदाय विभाग खंड प्रथम

कोटा। नगर निगम की ओर से हर साल वसूल किया जाने वाला नगरीय विकास कर(यूडी टैक्स) जमा करवाने में पहले जहां बहुत कम लोग रूचि लेते थे। वहीं अब इसमें पहले की तुलना में बढ़ोतरी तो हुई है लेकिन अभी भी टैक्स जमा करवाने वालों की संख्या एक चौथाई से तीन चौथाई ही है। नगर निगम कोटा द्वारा आवासीय व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से वर्ष 2007 में नगरीय विकास कर वसूल करना शुरु किया था। पहले यह काम नगर निगम के राजस्व अनुभाग के माध्यम से किया जा रहा था। लेकिन विभाग द्वारा लक्ष्य से काफी कम टैक्स जमा किया जा रहा था। उसे देखते हुए नगर निगम अधिकारियों द्वारा टैक्स वसूली का काम निजी फर्म को दे दिया गया। पहले कोटा दक्षिण ने और उसके बाद कोटा उत्तर में निजी फर्म ने यह काम शुरु किया। हालांकि नगर निगम की बोर्ड बैठकों में निजी फर्म से यूडी टैक्स वसूल करने का विरोध भी जताया गया। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने बोर्ड के निर्णय को न मानते हुए निजी फर्म से ही टैक्स वसूल करने का आदेश जारी किया था। पिछले काफी से यूडी टैक्स निजी फर्म द्वारा ही वसूल किया जा रहा है। हालांकि आवासीय व व्यवसायिक दोनों श्रेणियों में टैक्स का दायरा अलग -अलग है। जो सम्पतियां इस दायरे में आ रही है। उनसे ही यह टैक्स वसूल किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कुल सर्वे में से 38 फीसदी सम्पति आवासीय और 23 फीसदी व्यवसायिक सम्पतियां टैक्स के दायरे में आई है। उनमें से आवासीय में 28 फीसदी व व्यवसायिक में 36 फीसदी ने टैक्स जमा कराया है। 

फर्म ने नए सिरे से किया सर्वे
नगर निगम की ओर से जहां वर्ष 2007 के सर्वे के आधार पर ही टैक्स वसूल किया जा रहा था। लेकिन निजी फर्म को यह काम मिलने के बाद फर्म ने नए सिरे से सभी सम्पतियों का सर्वे किया। आवासीय व व्यवसायिक समेत अन्य श्रेणियों में आने वाले सम्पतियों में यदि निर्माण होने से बहलाव हुआ है तो उसका टैक्स बढ़ाया गया है। यदि पूर्व में गलत टैक्स लिया जा रहा था तो उसे सही भी किया गया है। 

शहर में 4062 सम्पतियों का सर्वे
निजी फर्म द्वारा शहर में किए गए नए सिरे से सर्वे में कुल 4062 सम्पतियों का सर्वे किया गया है। फर्म के प्रतिनिधियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोटा उत्तर में 1635 और कोटा दक्षिण निगम में 2427 यानि कुल 4062 सम्पतियों का अभी तक सर्वे किया जा चुका है। 

38 फीसदी आवासीय व 23 फीसदी व्यवसायिक सम्पतियां
निजी फर्म से प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर में किए गए सर्वे में से करीब 38 फीसदी आवासीय व 23 फीसदी व्यवसायिक प्रतिष्ठान ऐसे हैं जो यूडी टैक्स के दायरे में आए हैं। शहर में हुए कुल 4062 सर्वे में दोनों निगम क्षेत्र में कुल 1554 आवासीय जिनमें 517 कोटा उत्तर में और 1037 कोटा दक्षिण निगम क्षेत्र में है। इसी तरह से कोटा उत्तर निगम क्षेत्र में 441 और कोटा दक्षिण क्षेत्र में 506 व्यवसायिक प्रतिष्ठान टैक्स के दायरे में  आए हैं। 

यह है आवासीय व व्यवसायिक टैक्स की स्थिति
निजी फर्म से प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों निगम क्षेत्रों में आवासीय प्रतिष्ठानों से कुल 4 करोड़ 31 लाख 71 हजार 951 रुपए और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से 5 करोड़ 59 लाख 30 हजार 705 रुपए टैक्स जमा किया गया।  कुल जमा टैक्स में से आवासीय भवनों से जहां 28 फीसदी टैक्स वसूल किया गया वहीं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का प्रतिशत 36 रहा। 

15.60 करोड़ से अधिक जमा हुआ टैक्स
नगर निगम कोटा उत्तर व दक्षिण की ओर से बोर्ड की बजट बैठकों में वित्त वर्ष का यूडी टैक्स वसूली का लक्ष्य 10-10 करोड़ यानि कुल 20 करोड़ रखा गया था। जिसमें से निजी फर्म द्वारा कुल 15 करोड़ 60 लाख 58 हजार 973 रुपए टैक्स वसूल किया गया। जिसमें से कोटा उत्तर में 5 करोड़ 79 लाख 14 हजार 694 रुपए है। वहीं कोटा दक्षिण में 9 करोड़ 81 लाख 44 हजार 279 रुपए है। 

ये सम्पतियां भी हैं टैक्स के दायरे मे
आवासीय व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के अलावा शहर में कई ऐसी सम्पतियां भी हैं जो यूडी टैक्स के दायरे में आती है। जिनमें इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रीयल व अन्य सम्पतियां भी है।  कोटा उत्तर में 232 व दक्षिण में 192 इंस्टीट्यूशनल, कोटा उत्तर में 32 व दक्षिण में 29 इंडस्ट्रीयल  और कोटा उत्तर में 411 व दक्षिण में 663 अन्य सम्पतियां हैं जो टैक्स के दारे में आती है। उनसे भी करोड़ों रुपए टैक्स वसूल किया गया है। 

पहले से काफी सुधार हुआ है
इधर निजी फर्म के प्रतिनिधियों का कहना है कि यूडी टैक्स की वसूली में पहले से काफी सुधार हुआ है। पहले टैक्स का लक्ष्य कम था वह भी वसूल नहीं हो पा रहा था या बहुत कम लोग जमा करवाते थे। जिसके लिए निगम को सख्ती करनी पड़ती थी। सीजिंग तक की कार्रवाई करने पर टैक्स बहुत कम जमा होता था। जबकि इस बार बिना सख्ती किए ही अच्छा टैक्स जमा हुआ है।  हालांकि कुल सम्पतियों के सर्वे में आवासीय व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की संख्या टैक्स के दायरे में आने वालों की कम है। उनमें से भी अधिकतर लोगों से टैक्स वसूल किया गया है। 

                                  नगर निगम उत्तर         नगर निगम  दक्षिण
कुल सम्पति                           1635                        2428
आवासीय सम्पति                     517                        1037
संस्थानिक सम्पति                   232                          192
औद्योगिक सम्पति                     32                             29
अन्य सम्पति                          411                           663
व्यवसायिक सम्पति                 443                           506 
कुल जमा टैक्स              57914694                  98144279
आवासीय टैक्स              16766224                   26405721
व्यवसायिक टैक्स           19037725                   36892980