जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को शासन सचिवालय में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि मिशन के सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किए जाएं। उन्होंने सुजलम भारत आईडी सृजन, हर घर जल रिपोर्टिंग एवं प्रमाणीकरण, जल सेवा आंकलन तथा भौतिक रूप से पूर्ण योजनाओं के वित्तीय समापन में प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि नई दिल्ली में 10 जुलाई को राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के साथ हुई समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णयों की समयबद्ध अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

साथ ही राज्य एपेक्स कमेटी के माध्यम से सभी लंबित प्रस्ताव निर्धारित समय-सीमा में भारत सरकार को भेजे जाएं। उन्होंने निर्देश दिये कि मिशन अवधि के भीतर सभी परियोजनाएं पूर्ण करने की कार्ययोजना पर प्रभावी अमल किया जाए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुल 1,00,145 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत हैं। राज्य के 107.74 लाख ग्रामीण परिवारों में से वर्ष 2019 में जहां केवल 11 प्रतिशत परिवारों के पास नल कनेक्शन थे। वहीं अब यह संख्या बढ़कर 63.61 लाख (59 प्रतिशत) हो गई है। मिशन के तहत 51.87 लाख घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।

 जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में संचालित कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मिशन के कार्यों में गति लाकर निर्धारित समय सीमा में सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए तथा आमजन को हर घर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी कार्य किया जाए। बैठक में मिशन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, स्वीकृत परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने तथा कार्यों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए और सभी परियोजनाओं का क्रियान्वयन तय मानकों के अनुरूप हो। मुख्य सचिव ने हर घर जल प्रमाणन, सुजलाम भारत आईडी, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) की समीक्षा तथा संचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) नीति से जुड़े कार्यों में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ मिशन के सभी कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने और निर्धारित लक्ष्यों की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।