नई दिल्ली। कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर 'वोट चोरी' की प्रक्रिया में भूमिका निभाने और अपने सहयोगी चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों तथा अधिकारों को तरजीह नहीं देने का आरोप लगाते हुए तत्काल पद से इस्तीफा देने की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिस व्यक्ति के कारण 13 करोड़ से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाये गये हैं उसे संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उसे तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दो चुनाव आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज और विभिन्न फैसलों पर 14 बार लिखित विरोध और असहमति दर्ज करायी है लेकिन उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

सिंघवी ने कहा कि 1995 में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों से ऊपर नहीं हैं और तीनों समान हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त 'फर्स्ट अमंग इक्वल्स' यानी बराबरों में प्रथम हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय संस्था बताते हुए कहा था कि सभी चुनाव आयुक्तों की निर्णय प्रक्रिया में भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगस्त 2026 में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने फॉर्म-6 में किये गये बदलावों को 'अनधिकृत और अवैध' बताया था जबकि चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने भी इसका विरोध किया था। मई 2026 में दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस बात पर आपत्ति जतायी थी कि उनके निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को चुनाव आयोग के पोर्टल तक पहुंच नहीं दी गयी। अगस्त में संधू ने यह भी सवाल उठाया था कि पश्चिम बंगाल ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनाव आयोग की ओर से अपील दायर करने की अनुमति किसने दी।

सिंघवी ने कहा कि इन परिस्थितियों में सवाल उठता है कि क्या अन्य चुनाव आयुक्तों को केवल 'डमी' बना दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त पर अपने सहयोगियों के अधिकार छीनने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त मनमानी करते हैं और देश में वोट चोरी का जरिया बनते हैं। उनका कहना था कि कि चुनाव आयोग देशभर में 'एक व्यक्ति, एक महिला और एक वोट' की बात करता है लेकिन उसने खुद को ऐसी संस्था बना लिया है जहां 'न किसी का वोट और ना ही किसी का मूल्य' रह गया है।

उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि उच्चतम न्यायालय का 1995 का फैसला लिखित विरोध और संवैधानिक जवाबदेही सब कूड़ेदान में डाल दिये गये हैं। फॉर्म-6 में किये गये बदलावों पर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने लिखा था कि उनकी सहमति नहीं थी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को अपने सभी लिखित असहमति पत्र देश के सामने रखने चाहिए।

सिंघवी ने कहा कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने यह भी बताया था कि हजारों निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को चुनाव आयोग के पोर्टल तक पहुंच नहीं मिल रही थी। सिंघवी ने पश्चिम बंगाल में सामने आये 38 लाख मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि करीब 23 लाख अपील में गये और इनमें 90 प्रतिशत सफलता मिली जबकि करीब 16 लाख अपील स्वयं चुनाव आयोग ने की। उन्होंने कहा कि एसआईआर के पहले और दूसरे चरण में 7.8 करोड़ मतदाता हटाये गये थे तथा तीसरे चरण में अब तक 6.18 करोड़ नाम हटाये गये और 5.43 करोड़ मतदाताओं को संदिग्ध बताते हुए अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने के नोटिस दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि इन खुलासों के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्हें पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है।

इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि विपक्ष पिछले कई वर्षों से चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठा रहा है लेकिन उसकी बातों को नजरअंदाज किया जाता है। अब चुनाव आयोग के भीतर से ही दो चुनाव आयुक्तों की ओर से 14 बार आपत्ति दर्ज किये जाने की बात सामने आयी है। उन्होंने फॉर्म-6 के कथित दुरुपयोग, सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल और मतदाता सूची में बदलाव से जुड़े सवाल उठाये।

खरगे ने कहा कि पहले तीन चरणों की एसआईआर प्रक्रिया में 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की प्रारूप मतदाता सूचियों से 13.8 करोड़ नाम हटाये गये हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा उठाये गये 'वोट चोरी' और एसआईआर से जुड़े सवाल अब सही साबित हो रहे हैं। उनका कहना था कि गत 24 अप्रैल को विपक्ष के 73 राज्यसभा सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए राज्यसभा के महासचिव को नया पदच्युति प्रस्ताव नोटिस दिया था और अब यह सवाल है कि जब मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ है तो राज्यसभा के सभापति इस लंबित नोटिस पर क्या निर्णय करेंगे।

पार्टी के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि 'वोट चोरी' देश की जनता के खिलाफ अपराध और संविधान पर सीधा हमला है। पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कुमार को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं होने की बात कहते हुए तत्काल हटाने और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग की। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता और अन्याय से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं और अब स्वयं चुनाव आयुक्तों ने कुमार के समक्ष अपनी चिंताएं रखी हैं। उन्होंने कहा कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त को इसकी जानकारी थी और उन्होंने इसे होने दिया तो यह गंभीर विषय है तथा इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कुमार पर चुनाव आयोग को भीतर से कमजोर करने और करोड़ों लोगों को मताधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कुमार पर चुनाव आयोग को भीतर से कमजोर करने और करोड़ों लोगों को मताधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया है।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पिछले वर्ष 24 सितम्बर को लेह में आंदोलन के दौरान मारे गये चार युवाओं को श्रद्धांजलि देते हुए घटना की न्यायिक जांच कर पूरी सच्चाई सामने लाने, जवाबदेही तय करने और बिना भय या पक्षपात के न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है। खरगे ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि एक वर्ष पहले लद्दाख के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों के लिए चले आंदोलन के दौरान लेह में चार युवाओं को गोली मारी गयी थी। उन्होंने कहा कि शहीद दिवस पर वह उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवारों के साथ पूरी एकजुटता से खड़े हैं।

उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों ने अपनी वैध आकांक्षाओं को पूरा किये जाने के लिए लंबे समय तक इंतजार किया है। कांग्रेस भूमि, रोजगार, नाजुक पर्यावरण, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए छठी अनुसूची सहित सार्थक संवैधानिक सुरक्षा की उनकी मांग के साथ मजबूती से खड़ी है। खरगे ने कहा कि लोकतंत्र और प्रतिनिधि संस्थाओं को पूरी तरह बहाल किया जाना चाहिए तथा लोगों को अपने भविष्य के निर्धारण में प्रभावी आवाज मिलनी चाहिए।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ त्वरित एवं सख्त कार्रवाई की मांग की है। खरगे ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि कुलगाम में हुआ कायराना आतंकवादी हमला अत्यंत निंदनीय और मानवता को शर्मसार करने वाला है। दो निर्दोष मजदूरों की पहचान पूछकर उनकी निर्मम हत्या करना आतंक की क्रूर मानसिकता का घिनौना उदाहरण है।

उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दोषियों को कानून के अनुसार सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि इस दुस्साहसी आतंकवादी हमले में देश के दो श्रमिकों की हत्या अत्यंत दुखद है। उन्होंने शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ इस कायराना हमले के लिए सख्त कार्रवाई हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश हमेशा एकजुट है।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी हमले को अत्यंत शर्मनाक और निंदनीय बताते हुए कहा कि ईंट-भट्ठे पर काम करने वाले दो मजदूरों की पहचान पूछकर हत्या करना बेहद घृणित और मानवता विरोधी कृत्य है। उन्होंने कहा कि पूरे देश की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं तथा आतंकियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मेरठ की दलित छात्रा ललिता गौतम की हत्या को लेकर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह घटना भाजपा की "डबल इंजन सरकार" का महिला और दलित विरोधी चेहरा उजागर करती है और पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है लेकिन सरकार उनकी आवाज सुनने के बजाय न्याय की मांग करने वालों को ही दबाने में लगी है।

खरगे ने सोशल मीडिया एक्स पर शुक्रवार को लिखा, "मेरठ की दलित छात्रा ललिता गौतम की निर्मम हत्या ने भाजपा की डबल इंजन सरकार का महिला एवं दलित विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनक़ाब कर दिया है। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है लेकिन सरकार उसकी आवाज सुनने के बजाय न्याय की माँग करने वालों को ही कुचलने में लगी है।" कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013 से 2024 के बीच महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों में लगभग 42.6 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराधों में लगभग 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने दावा किया कि देश में हर दो घंटे तीन मिनट में एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज होता है, यानी प्रतिदिन औसतन 12 दलित महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि ये केवल आंकड़े नहीं, बल्कि महिलाओं, दलितों और वंचितों की बढ़ती असुरक्षा का प्रमाण हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस नेता पीड़ित परिवार से मिलने और उनके साथ खड़े होने पहुंचते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, नजरबंद किया जाता है और पुलिस बल का इस्तेमाल कर रोका जाता है। उन्होंने सवाल किया कि योगी सरकार आखिर किस सच को छिपाना चाहती है और विपक्षी नेताओं को पीड़ित परिवार से मिलने से क्यों रोका जा रहा है। खरगे ने कहा कि हाथरस और उन्नाव की घटनाओं में भी देश ने देखा था कि भाजपा सरकार ने किस तरह पीड़ितों की आवाज़ दबाने और सत्ता से जुड़े लोगों को बचाने की कोशिश की थी। उनके अनुसार अब मेरठ में भी वही रवैया दोहराया जा रहा है। खरगे ने मांग की कि पीड़िता के परिवार को शीघ्र न्याय मिले, दोषियों को कठोरतम सजा दी जाए और पीड़ित परिवार तथा न्याय की मांग करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई तत्काल बंद की जाए। उन्होंने कहा कि दलितों, वंचितों और कमजोर वर्गों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता।