चंडीगढ़। हरियाणा में सिरसा सीट से सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि 17 जुलाई को देहरादून में आयोजित होने वाले लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के लिए पहले से स्वीकृत स्थल की अनुमति रद्द कर अंतिम समय में कार्यक्रम का स्थान बदलना उत्तराखंड की भाजपा सरकार की घबराहट को दर्शाता है। यहां जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में छात्रों और युवाओं की आवाज़ दबाने के प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण हैं। कांग्रेस हमेशा शिक्षा, रोजगार, परीक्षा प्रणाली और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी।

उन्होंने कहा कि स्थान बदलने से छात्रों का उत्साह कम नहीं होगा और उनकी आवाज़ पहले से अधिक बुलंद होगी। कुमारी सैलजा ने कहा कि उत्तराखंड के छात्र बड़ी संख्या में श्री गांधी से संवाद करने के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने विद्यार्थियों और युवाओं से 17 जुलाई को शाम पांच बजे देहरादून के बन्नू स्कूल मैदान, रेसकोर्स में आयोजित कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने विचार रखने की अपील की।

इस बीच, कुमारी सैलजा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर कालांवाली और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बनी बिजली संकट की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चोरमार से कालांवाली आने वाली मुख्य विद्युत लाइन में बार-बार तकनीकी खराबी आने से आम लोगों, व्यापारियों, किसानों, विद्यार्थियों, स्वास्थ्य सेवाओं और लघु उद्योगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्य लाइन के तकनीकी परीक्षण, क्षमता वृद्धि, मरम्मत और वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि लोगों को बार-बार होने वाली बिजली कटौती से स्थायी राहत मिल सके।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले के साथ ही देश की जनता से जुड़े सभी ज्वलंत और महत्वपूर्ण मुद्दों को संसद के मानसून सत्र में प्रमुखता से उठाएगी। कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि विपक्ष संसद में जनता से जुड़े हर मुद्दे को उठाएगा और सरकार से इन पर जवाब मांगेगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अहम है। यह केवल भ्रष्टाचार का मामला नहीं है बल्कि हिंदुओं की आस्था पर हमला भी है इसलिए पार्टी इसे संसद में पूरी मजबूती से उठाएगी। 

उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और विश्व हिंदू परिषद इस चोरी के लिए जिम्मेदार हैं लेकिन यह बेहद आश्चर्यजनक है कि ये संगठन कहते हैं कि वे इस घटना से व्यथित हैं। गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सरकार जहां विभिन्न विधायी कार्यों को संसद में रखेगी वहीं विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, चुनावी प्रक्रिया, राम मंदिर चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने तथा जवाबदेही से बचने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी सरकार की असली नीति'न्यूनतम सुशासन, अधिकतम लीपापोती की रही है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने आठ नवंबर 2016 की नोटबंदी की घोषणा को संगठित लूट और वैध लूट बताने का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके बाद गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (जीएसपीसी) को ओएनजीसी में मिलाकर 20 हजार करोड़ रुपये के कथित घोटाले को छिपाने, चुनावी बॉण्ड योजना के माध्यम से कथित चंदा दो, धंधा लो व्यवस्था, राफेल सौदे पर उठे सवाल, बिना पारदर्शिता और जवाबदेही वाले पीएम केयर्स फंड तथा आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्टों में सामने आई अनियमितताओं का उल्लेख किया।

रमेश ने कहा कि पिछले कुछ सप्ताह में कई और घटनाएं सामने आई हैं, जिन्होंने ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा के दावे की वास्तविकता उजागर कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला देश की आस्था के साथ धोखा बताया और कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के आदेश के बावजूद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर अपने परिजनों को कथित रूप से लाभ पहुंचाने के गंभीर आरोप लगे हैं और वह भी पद पर बने हुए हैं।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों को विभिन्न प्रकार के आर्थिक प्रलोभन देकर तोड़ा जा रहा है। केंद्र सरकार में एक राज्य मंत्री अपने ही मंत्रालय की योजना का लाभ लेने के आरोपों के बावजूद पद पर बने हुए हैं। इसी तर्ज पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री के चार करीबी सहयोगियों को अचानक हटाए जाने, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ई-20 नीति से केंद्रीय मंत्री के परिवार को कथित लाभ पहुंचाने तथा दिल्ली की मुख्यमंत्री के परिवार के प्रशासनिक कार्यों में कथित हस्तक्षेप जैसे मामलों का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार शिक्षा मंत्री को भी पद पर बनाए हुए हैं जिनके कार्यकाल में परीक्षा व्यवस्था भ्रष्ट और समझौतापूर्ण हो गई है तथा इससे देश के करोड़ों युवाओं की उम्मीदों और भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। मोदी सरकार की पहचान अब न्यूनतम सुशासन, अधिकतम लीपापोती बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का वास्तविक मंत्र ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा नहीं, बल्कि खाऊँगा, खाने  दूँगा और खिलाऊँगा बन गया है और अधिकतम सुशासन की बात करने वाली सरकार का काम न्यूनतम सुशासन, अधिकतम लीपापोती की नीति पर आधारित हो गया है।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मेरठ की दलित छात्रा ललिता गौतम की हत्या को लेकर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह घटना भाजपा की "डबल इंजन सरकार" का महिला और दलित विरोधी चेहरा उजागर करती है और पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है लेकिन सरकार उनकी आवाज सुनने के बजाय न्याय की मांग करने वालों को ही दबाने में लगी है।

खरगे ने सोशल मीडिया एक्स पर शुक्रवार को लिखा, "मेरठ की दलित छात्रा ललिता गौतम की निर्मम हत्या ने भाजपा की डबल इंजन सरकार का महिला एवं दलित विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनक़ाब कर दिया है। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है लेकिन सरकार उसकी आवाज सुनने के बजाय न्याय की माँग करने वालों को ही कुचलने में लगी है।" कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013 से 2024 के बीच महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों में लगभग 42.6 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराधों में लगभग 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने दावा किया कि देश में हर दो घंटे तीन मिनट में एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज होता है, यानी प्रतिदिन औसतन 12 दलित महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि ये केवल आंकड़े नहीं, बल्कि महिलाओं, दलितों और वंचितों की बढ़ती असुरक्षा का प्रमाण हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस नेता पीड़ित परिवार से मिलने और उनके साथ खड़े होने पहुंचते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, नजरबंद किया जाता है और पुलिस बल का इस्तेमाल कर रोका जाता है। उन्होंने सवाल किया कि योगी सरकार आखिर किस सच को छिपाना चाहती है और विपक्षी नेताओं को पीड़ित परिवार से मिलने से क्यों रोका जा रहा है। खरगे ने कहा कि हाथरस और उन्नाव की घटनाओं में भी देश ने देखा था कि भाजपा सरकार ने किस तरह पीड़ितों की आवाज़ दबाने और सत्ता से जुड़े लोगों को बचाने की कोशिश की थी। उनके अनुसार अब मेरठ में भी वही रवैया दोहराया जा रहा है। खरगे ने मांग की कि पीड़िता के परिवार को शीघ्र न्याय मिले, दोषियों को कठोरतम सजा दी जाए और पीड़ित परिवार तथा न्याय की मांग करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई तत्काल बंद की जाए। उन्होंने कहा कि दलितों, वंचितों और कमजोर वर्गों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता।