मॉस्को। रूस ने पश्चिमी देशों को कहा कि विदेशों में उसकी संपत्तियों को जब्त करने के किसी भी प्रयास का जवाब दिया जायेगा। रूस के विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि हमने विदेशों में रूसी संपत्ति के संबंध में पश्चिमी देशों द्वारा उठाए गए एकतरफा जबरदस्ती उपायों की अवैधता के बारे में एक से अधिक बार बात की है। हमने बार-बार नोट किया है कि रूसी संघ की संपत्ति की जब्ती गैरकानूनी है और राज्यों की संप्रभु समानता सहित, अंतरराष्ट्रीय कानून के मौलिक सिद्धांतों और मानदंडों का उल्लंघन करती है। 

मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां संप्रभु अचल संपत्ति पर अतिक्रमण और राज्यों के एक समूह द्वारा दूसरे की संपत्ति की सीधे- सीधे चोरी है। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम के देश सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि रूसी अचल संपत्ति साथ ही अन्य संपत्तियों को जब्त करने के उनके किसी भी प्रयास को अनिवार्य रूप से पर्याप्त और प्रभावी प्रतिक्रिया मिलेगी।

चौरू। टोंक एसपी मनीष त्रिपाठी, उनियारा पुलिस उपाधीक्षक शकील अहमद खान के सुपरविजन में सोप थानाधिकारी नरेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चौरू क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मुखबिर के जरिए सूचना मिलते ही थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह राजावत ने उनियारा पुलिस उपाधीक्षक को इस संबंध में अवगत कराया।

जिसके बाद पुलिस ने गाजा माफिया से जुड़े तार एवं गांजा का अवैध परिवहन करने वाले के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया। इस दौरान अवैध गांजे को प्लास्टिक के कट्टों में भरकर ला रहे दयालदास को औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के पास स्थित अपने मकान से पकड़ा एवं गाजे से भरा हुआ कट्टा बरामद किया गया। थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि चौरू औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केंद्र के पीछे रहने वाले दयालदास बाबाजी काफी समय से अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में लिप्त थे, पुलिस को समय-समय पर अनेक बार इसकी सूचनाएं मिल रही थी।

22 जून को भी मुखबीर के जरिए सूचना मिली थी कि गुरुवार को बड़ी मात्रा में गांजे सप्लाई होने वाले हैं, इस दौरान दयाल दास बाबाजी प्लास्टिक के कट्टे को लेकर आया, पुलिस ने एनडीपीएस प्रावधानों के तहत उक्त युवक की प्लास्टिक कट्टे में तलाश की तो प्लास्टिक के कट्टे में गांजा मिलने पर उसका प्लास्टिक के कट्टे का गांजा सहित तोलभाव किया गया, जिसमें उसका वजन 14 किलो 790 ग्राम था , इस दौरान प्लास्टिक कट्टे को हटाकर गांजा का शुद्ध वजन सहित तोल भाव किया गया तो 14 किलो 660 ग्राम गांजा का वजन हुआ।

दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांजा की मात्रा से 500, 500 ग्राम के 2 सैंपल भरकर शील्ड मोहर करके तैयार किया गया। पुलिस ने एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच बनेठा थाना प्रभारी को दी है। टीम में यह रहे शामिल: कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम में सीआई जितेंद्र सिंह, एएसआई आसिफ खान, इकबाल अली हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल मंजूर अली, राकेश कुमार जीतराम, खुशीराम, हरेंद्र सिंह, गंगा लाल, राकेश कुमार चावला की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की।

राजसमंद। शहर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा दल और कांकरोली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 क्विंटल नकली घी जब्त किया है। पुलिस ने डेयरी प्रतिनिधि की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की। स्वास्थ्य विभाग के फूड इंस्पेक्टर डॉ शशिकांत शर्मा ने बताया कि जांच दल मोही फाटक के सामने कृष्णा नगर इलाके में पहुंचा, तो वहां एक वाहन मकान के दरवाजे पर खड़ा हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था।

पूछताछ में उसने अपना नाम चिराग पुरोहित बताया। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें सरस और कृष्णा घी के 1 लीटर पैकिंग और 15 किलो टीन समेत कुल 2 क्विंटल जी भरा हुआ था। प्राथमिक तौर पर यह भी मिलावटी घी प्रति त होने पर सरस घी और कृष्ण घी के प्रतिनिधियों को भी थाने पर बुलाया, जहां उन्होंने जांच के बाद घी नकली और मिलावटी होना बताया। वाहन चालक चिराग पुरोहित ने घी के मालिक का नाम सुरेश तेली बताया। उसने बताया कि वह सिर्फ सप्लाई का काम करता है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चार नमूने लेकर जांच के लिए भिजवाए हैं। वही सरस डेयरी के प्रतिनिधियों ने अभियुक्तों के खिलाफ कॉपीराइट और ट्रेडमार्क करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर खीरी हत्याकांड मामले में सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को एक बार फिर फटकार लगाते हुए कहा कि वह उसकी अब तक की जांच से संतुष्ट नहीं है तथा आरोप पत्र दाखिल होने तक उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायधीश की देखरेख में जांच करवाना चाहता है। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन और न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार की एसआईटी जांच को 'ढीला ढाला बताते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि मुख्य को अभियुक्त बचाने की कोशिश की जा रही है।

शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान कई सवाल खड़े किए और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की जांच अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। इस मामले में मामले सरकार की ओर से प्रस्तुत की गई प्रगति स्टेटस रिपोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज करने की जानकारी के अलावा कुछ भी नया नहीं है। खंडपीठ ने पूछा कि मुख्य अभियुक्त आशीष के अलावा अन्य अभियुक्तों के मोबाइल फोन क्यों जब्त नहीं किए गए। उन्होंने अन्य अभियुक्तों के मोबाइल फोन जब्त नहीं किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई।

उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायालय को बताया कि इस मामले सबूतों से संबंधित लैब की रिपोर्ट 15 नवंबर तक आएगी। इस पर अदालत ने कहा कि 10 दिन का समय दिया गया था। इस दौरान कुछ नहीं किया गया। सरकार ने कहा कि लैब के कामकाज पर उसका नियंत्रण नहीं है। सरकार के जांच से असंतुष्ट खंडपीठ ने कहा कि वह इस मामले की जांच पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजीत ङ्क्षसह से कराना चाहती है। इस पर श्री साल्वे ने कहा कि वह इस बारे में शुक्रवार को अगली सुनवाई में सरकार का पक्ष रखेंगे।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर को किसानों के प्रदर्शन के दौरान तीन आंदोलनकारियों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारी चार किसानों को कार से कुचलकर मारने के आरोप हैं यह आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा समेत अन्य लोगों पर है। आशीष को मुख्य आरोपी बताया गया है

गत 26 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की थी। इस दौरान पीठ ने मामले की जांच में ढीले रवैया पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ  सरकार को फटकार लगाई थी। न्यायालय ने गवाहों की सुरक्षा का आदेश देते हुए सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने में तेजी लाने का आदेश दिया था।पीठ ने सुनवाई के दौरान इस घटना को 'जघन्य हत्या' करार दिया था तथा सरकार को गंभीरता से मामले की जांच के आदेश दिये थे।

पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने पीठ को बताया कि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जा रही है। सरकार की ओर से कहा गया था कि 68 गवाहों में 30 के बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज की जा चुकी है।  शीर्ष न्यायालय ने गवाहों की कम संख्या कम बताते हुए कड़ी टिप्पणियां की थीं और कहा था कि सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में हुई घटना में सिर्फ 68 गवाह हैं। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया था, जिसे दो वकीलों के पत्रों के आधार पर जनहित याचिका में तब्दील कर दिया गया था। वकीलों की ओर से इस मामले की न्यायिक जांच और सीबीआई जांच की मांग की गई है।

गौरतलब है कि कई किसान संगठन केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ देशव्यापी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 40 से अधिक किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले राजधानी दिल्ली की सीमाओं के अलावा देश के अन्य हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ।

किसान संगठनए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों- कृषक उपज व्यापार (वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण) कानून-2020, कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून-2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून-2020 का विरोध कर रहे हैं। किसानों के विरोध के मद्देनजर शीर्ष अदालत ने जनवरी में इन कानूनों के लागू किए जाने पर रोक लगा दी थी।