नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों का जोखिम कम करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए जो पहल किये हैं, उनके परिणाम दिख रहे हैं। मोदी ने बजट के बाद राष्ट्रीय वेबीनार की श्रृंखला में तीसरी वेबीनार का उद्घाटन करते हुए कहा कि करीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि मिली है। दिन भर के इस वेबीनार का विषय कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)  में हुए सुधारों से अब किसानों को उनकी उपज पर डेढ़ गुना तक प्रतिफल मिल रहा है। किसानों को अब तीन चौथाई कर्ज संस्थागत क्षेत्र से मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, संस्थागत क्रेडिट कवरेज 75 प्रतिशत से अधिक हो चुका है।  

मोदी ने कहा, ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का जोखिम बहुत कम हुआ है और उन्हें एक आर्थिक सुरक्षा मिली है। हम फसल विविधता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। खाद्य तेल और दलहन पर राष्ट्रीय मिशन और प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन, दोनों ही कृषि क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। उन्होंने कहा कि इस प्रगति को और आगे ले जाने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मोदी ने कहा कि पशुधन का स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

मोदी ने कहा कि ये टेक्नोलॉजी की सदी है, और सरकार का बहुत जोर कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी संस्कृति लाने पर भी है। प्रधानमंत्री ने वेबिनार में शामिल लोगों से भारतीय कृषि के भविष्य के बारे में सोने और योजनाओं के क्रियान्वयन को कारगर बनाने की अपील की। उन्होंने कहा , आज दुनिया स्वास्थ्य के संबंध में ज्यादा सतर्क है। समग्र स्वास्थ्य और उसमें ऑर्गेनिक भोजन पर बहुत रुचि है। भारत में हमें रसायनिक मुक्त खेती पर बल देना ही होगा, प्राकृतिक खेती पर बल देना होगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से रसायनिक मुक्त उत्पाद से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है। उसके लिए प्रमाणन और प्रयोगशाला की व्यवस्था करने के बारे में सरकार सोच रही है।

जयपुर। ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाले मेलों, पदयात्राओं. धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए सरकार ने कार्य योजना तैयार की है। योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत मे बर्तन बैंक स्थापित किया जाएगा। प्रथम चरण में एक हजार ग्राम पंचायतों को एक-एक लाख रूपए के बर्तन उपलब्ध करवाए जाएंगे।

बीजेपी विधायक अजय सिंह के एक सवाल के जवाब में सरकार की ओर से ये जानकारी दी गई है। सरकार की ओर से बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील के बरतनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत मे बर्तन बैंक स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए प्रथम चरण में एक हजार ग्राम पंचायतों को एक-एक लाख रूपये के बर्तन उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्लास्टिक कचरे के सुरक्षित निपटान हेतु पंचायत समिति स्तर पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट यूनिट स्थापित की जा रही है।

जयपुर। स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। नगर निगम जयपुर ग्रेटर होम कम्पोस्टिंग प्रक्रिया एवं थ्री आर (रिसाइकल रियूज, रिड्यूज) के संबंध में काम करने वाली संस्थाओं, कार्यालयों, आम नागरिकों को सम्मानित करेगा। इसके साथ ही आगे काम करने के लिए उचित मंच भी उपलब्ध कराएगा। उपायुक्त स्वास्थ्य नवीन भारद्वाज ने बताया कि हर व्यक्ति के घरों पर कुछ 

आमजन को जोड़ेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण से 
अनुपयोगी सामान हमेशा बना रहता है, जिससे घर में गंदगी भी रहती है। ऐसे में इस तरह के सामान का सही उपयोग करने के लिए आमजन को स्वच्छ सर्वेक्षण से जोड़कर इसका सदुपयोग करने की जानकारी दी जाएगी।

किया जाएगा सम्मानित
होम कम्पोस्टिंग प्रक्रिया में जो लोग घर पर ही पेड़-पौधों के साथ ही रसोई से निकलने वाले फल, सब्जी खाद्य सामग्री सहित अन्य गीले कचरे का घर पर ही खाद बनाकर स्वच्छता में दिए जा रहे उनके सहयोग के लिए नगर निगम जयपुर ग्रेटर सम्मानित भी करेगा। थ्री आर का रिसाइकल रियूज, रिड्यूज को लेकर भी कार्य करने वाली समस्त नागरिक संस्थाओं, कार्यालयों की प्रविष्टियां भी आमंत्रित की गई है। थ्रीआर के अन्तर्गत पुराने सामान का उपयोग कर उन्हें नया रूप देना जैसे पुराने कपड़ों से थैले बनाना, कबाड़ से सजावट का सुंदर सामान बनाना, फूलों से अगरबत्ती बनाना आदि कचरे को कम करना घर से निकलने वाले पुराने सामान को जरूरतमंद तक पहुंचाना, कचरे का रिसाइकल करना आदि सम्मिलित है। इससे अनुपयोगी सामान का सदुपयोग होने से कचरा घरों से बाहर भी नहीं निकलेगा और उसका घर में ही सदुपयोग हो सकेगा। भारद्वाज ने बताया कि होम कम्पोस्टिंग प्रक्रिया एवं थ्री आर (रिसाइकल रियूज, रिड्यूज) के संबंध में काम करने वाली संस्थाओं, कार्यालयों, आम नागरिकों को सम्मानित करेगा। इसके लिए इनसे आवेदन मांगे गए है। 

छात्र-छात्रा नियुक्त होंगे स्वच्छ ब्रांड एम्बेसेडर 
निगम ग्रेटर आयुक्त रूकमणि रियाड़ ने बताया कि निगम ग्रेटर क्षेत्र के विद्यालयों में स्कूल प्रबंधक, प्रिसिपल द्वारा स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य किए जाने वाले छात्र छात्राओं को स्वच्छ ब्रांड एम्बेसेडर नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए गूगल फार्म के माध्यम से चार जून तक आवेदन लिए जाएंगे। प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों द्वारा घर बैठे भाग लिया जा सकता है। होम कम्पोस्टिंग एवं थ्रीआर प्रतियोगिताएं भी रखी गई है। गूगल फार्म नगर निगम ग्रेटर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक एवं इन्स्टाग्राम पर उपलब्ध है। अलग-अलग प्रतियोगिताओं में संस्थाओं, कार्यालयों, आम नागरिक आवेदन कर सकेंगे। 

जयपुर। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे यानी की बिना बस्ते के स्कूल की शुरुआत हो गई। शहर में प्रतियोगी परीक्षा होने से ज्यादातर बड़े स्कूल में अवकाश है, लेकिन आठवीं तक के अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित हुए विद्यालय के स्टूडेंट्स ने शनिवार को इस अनोखे दिन का खूब आनंद लिया और जहां बच्चों को राजस्थान और भाषा कौशल के बारे में बताया गया। भाषा कौशल में अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन, नए मीनिंग, संस्कृत से हिंदी की जानकारी दी गई। टीचर भी इस पहल को सकारात्मक मानते हैं, उनका कहना है कि 6 दिन शिक्षण के बाद 1 दिन बिना किताबों के बातों-बातों और खेल-खेल में होने वाली पढ़ाई उनके मन और मस्तिष्क पर ज्यादा प्रभाव डालती है।

बस्ते का बोझ कम करने की कवायद: केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को स्कूल बैग का बोझ हल्का करने की गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार बच्चे के स्कूल बैग का बोझ उसके वजन के 10 फीसदी तक होना चाहिए। सप्ताह में एक दिन बिना बैग भी इसी कवायद का हिस्सा है। देश में राजस्थान से पहले मणिपुर, उत्तर प्रदेश भी सप्ताह में एक दिन नो बैग डे लागू कर चुका है।

2 साल बाद फिर बस्ता मुक्त हुए हम: राज्य सरकार ने 2020 में इसकी घोषणा की थी, जिसके अनुसार नए सत्र से अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को शनिवार को बस्ता लेकर स्कूल नहीं जाना है। इसलिए सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 फरवरी, 2020 को बजट भाषण के दौरान शिक्षा विभाग से संबंधित घोषणाओं में हफ्ते में एक दिन शनिवार को सरकारी स्कूलों में बैग नहीं ले जाने व उस दिन कोई अध्यापन कार्य नहीं किए जाने संबंधी फैसले का ऐलान किया था। सत्र 2022-23 में सप्ताह में प्रत्येक शनिवार को बस्ता मुक्त दिवस मनाया जा रहा है।े

नई दिल्ली। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक नयी रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के अपने प्रयासों के तहत भारत के जीवाश्म ईंधन राजस्व में भारी कमी आ सकती है। हालांकि यह भी कहा गया है कि आगामी योजना बनाए जाने से कुल राजस्व में होने वाली कमी को दूर किया जा सकता है। भारत को 2019 में जीवाश्म ईंधन उत्पादन और खपत से 92.9 अरब अमेरिकी डॉलर का राजस्व मिला जो उसके कुल सरकारी राजस्व का 18 प्रतिशत था। आईआईएसडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए किए जाने वाले उपायों के तहत 2050 तक 2019 के स्तर से करीब 65 प्रतिशत तक राजस्व कम हो सकता है। वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में, विभिन्न देशों ने वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस से नीचे बनाए रखने और तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के प्रयासों को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई दी थी। पेरिस समझौते को लागू करने के लिए, दुनिया को जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से बंद करना होगा जिससे संबंधित राजस्व में भारी कमी आएगी। रिपोर्ट में छह उभरती अर्थव्यवस्थाओं में जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के संभावित वित्तीय परिणामों पर गौर किया गया है और परिवर्तन के प्रबंधन के लिए रणनीतियां सुझाई गई हैं। ब्राजील, रूस, भारत, इंडोनेशिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका में दुनिया की कुल आबादी का 45 प्रतिशत हिस्सा है वहीं इसके कार्बन डाइआॅक्साइड (सीओ 2) उत्सर्जन में भी इन देशों की हिस्सेदारी 45 प्रतिशत है। ये देश जीवाश्म ईंधन राजस्व पर विशेष निर्भरता के कारण ऊर्जा संक्रमण के वित्तीय प्रभावों के प्रति विशेष तौर पर संवेदनशील हैं। अध्ययन में पाया गया कि 2050 तक, इन देशों में कुल जीवाश्म ईंधन राजस्व सामान्य परिदृश्य की तुलना में 570 अरब अमेरिकी डॉलर कम हो सकता है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री की बैठक बुलाई, लेकिन सीएम से बात करते हुए उन्होंने विपक्षी मुख्यमंत्रियों पर महंगाई का बम फोड़ दिया। मोदी ने कुछ प्रदेशों का नाम लेकर खुले तौर पर कहा कि उन्होंने वैट कम नहीं किया, जिसकी वजह से उन राज्यों में पेट्रोल-डीजल के दाम अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा बढ़े। मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की थी और राज्यों से वैट कम करने को कहा था, लेकिन कई राज्यों ने ऐसा नहीं किया। मोदी बोले कि मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं।

राष्ट्रीय हित में कम करे वैट
मोदी ने राज्यों से राष्ट्रीय हित में ईंधन पर वैट को कम करने और सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ाने का आग्रह किया। मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु ने किसी न किसी कारण से केंद्र सरकार की बातों को नहीं माना और उन राज्य के नागरिकों पर बोझ पड़ता रहा।

युद्ध ने बढ़ाई चुनौतियां
उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि वैट कम करने से राज्यों को आर्थिक नुकसान होता है, लेकिन गुजरात और कर्नाटक ने वैट कम कर के लोगों को राहत दी। मोदी ने कहा कि जो युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हुई है, जिससे सप्लाई चैन प्रभावित हुई है, ऐसे माहौल में दिनों-दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, ये वैश्विक संकट अनेक चुनौतियां लेकर आ रहा है। ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच तालमेल को और बढ़ाना अनिवार्य हो गया है।

जयपुर। एसएमएस हॉस्पिटल में बनाए जाने वाले आईपीडी ब्लॉक का मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिलान्यास किया। इस मौके पर आए देश के जाने-माने डॉक्टर्स ने देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने देश में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी बात कही। वहीं लोगों में हेल्थ से जुड़ी जानकारी बचपन से ही मिले इसके लिए प्राथमिक शिक्षा से ही हेल्थ एज्युकेशन को कोर्स में जोड़ने पर विचार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से आईपीडी टॉवर की नींव रखने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि राजस्थान में आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देश के सभी राज्यों से बेहतर है। हम जल्द ही विधानसभा में राइट टू हेल्थ का कानून भी लाने वाले है, ताकि लोगों को हेल्थ के प्रति सोशल सिक्योरिटी मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बच्चे बचपन से ही हेल्थ के प्रति अवेयर रहे इसके लिए हम ऐसा सिस्टम डवलप करने का प्रयास कर रहे है, जिससे मेडिकल से जुड़ी जरूरी जानकारियों को एज्युकेशन में प्राथमिक कक्षा से ही मिल सके।

SMS का लोड कम करने के लिए खोलेंगे चार सेटेलाइट हॉस्पिटल
गहलोत ने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि इस समय एसएमएस हॉस्पिटल पर मरीजों का दबाव है और ये बढ़ता जा रहा है। इस दबाव को कम करने के लिए हमने जिले के चारो बाहरी इलाकों में 4 सैटेलाइट हॉस्पिटल खोलने की योजना बना रहे है। ताकि ग्रामीण अंचल से आने वाले मरीज वहीं इलाज करवाकर लौट जाए। इसके लिए हमने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।

डॉ. पॉल का सुझाव, सिलिकोसिस मरीजों के लिए बने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
कार्यक्रम में आए नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के पॉल ने मंच से सरकार को कई अहम सुझाव दिए। इसमें सबसे मुख्य सिलिकोसिस मरीजों के लिए आईपीडी टॉवर में ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डिपार्टमेंट खोलने की बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान में इस बीमारी से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे है और सरकार ने इस बीमारी के लिए पहले से ही पॉलिसी बना रखी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा हम हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा देंगे देश उतना ही मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार और एनएमसी ने मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए कई नियम और शर्तो को कम कर दिया है। ऐसे में सरकार और मेडिकल सेक्टर से जुड़े लोगों का प्रयास रहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोले।

ये भी रहे मौजूद:
कार्यक्रम में मंत्री शान्ति धारीवाल, मंत्री परसादी लाल मीणा, मुख्य सचिव उषा शर्मा, डॉ, रणदीप गुलेरिया, डॉ शिव सरीन, डॉ नरेश त्रेहान ने भी संबोधित किया।

मीडिया से बातचीत में ये बोले गहलोत:
राजस्थान पूरा देश में सबसे बड़ा प्रदेश हो गया है, भौगोलिक दृष्टि से भी, पानी तो एक पर्सेंट ही है यहां पर, परंतु भू-भाग जो है वो 10 पर्सेंट है देश का, आबादी साढ़े पांच पर्सेंट है, लोग ढाणियों में गांव में रहते हैं तो इतने बड़े प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं की टॉप प्रायोरिटी रहनी चाहिए, दूर-दूर से लोग आते हैं, पैसा नहीं होता है, उधार लेकर खर्च करते हैं, टॉप प्रायोरिटी पर रखा है स्वास्थ्य सेवाओं को हम लोगों ने, इसलिए आप देख लीजिए की जो प्रोविजन किया गया है, उसके अंदर मैंने प्रोविजन बजट का देख लीजिए करीब 7.6 पर्सेंट किया है, जबकि ऐवरेज राज्यों में 6 पर्सेंट है। तो सब तरीके से हम चाहते हैं कि यहां पर एजुकेशन भी अच्छी हो स्वास्थ्य सेवाओं की, निरोगी राजस्थान का कंसेप्ट है वो Prevention of Medicine, मेडिसिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़े, नौबत ही नहीं आए, उसके प्रोटोकॉल को आगे बढ़ाना चाहते हैं हम लोग। इसलिए हम चाहते हैं कि शिक्षा बचपन से ही मिलने लगे बच्चों को मेडिकल के संबंध में, जैसे-जैसे आगे बढ़ता जाएगा, पाठ्यक्रम बदलता जाएगा। तो तमाम तरह से कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आईपीडी टावर, हेल्थ इंस्टीट्यूट, बायोलॉजी लैब, जो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हैवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है और मैं चाहूंगा कि राजस्थान की जनता साथ दे रही है और हम चाहेंगे गांव तक सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, सब जगह उनको सुविधा मिले, यह हमारा प्रयास है, उसमें हम कामयाब होंगे।

वाशिंगटन। अमेरिका को यूक्रेन-रूस के बीच युद्ध और तनाव के कारण मिसाइल परीक्षण रद्द करना पड़ा।अमेरिका ने यूक्रेन में जारी सैन्य संघर्ष के बीच रूस के साथ परमाणु तनाव को कम करने के लिए अपनी मिनटमैन-3 अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) के एक नियोजित परीक्षण-प्रक्षेपण को रद्द कर दिया है। अमेरिकी वायु सेना ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अमेरिकी वायु सेना के प्रेस डेस्क ने शिन्हुआ के साथ एक फोन कॉल में इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह निर्णय रूस के साथ गलतफहमी से बचने के लिए लिया गया था। उन्होंने कहा कि दो मार्च को परीक्षण स्थगित करने का कारण भी यही था। वायु सेना के प्रवक्ता एन स्टेफनेक ने बाद में ईमेल के माध्यम से शिन्हुआ को भेजे गए एक बयान में कहा कि वायु सेना विभाग ने हाल ही में मार्च 2022 के लिए निर्धारित एलजीएम-30जी मिनटमैन-3 मिसाइल की नियमित रूप से नियोजित परीक्षण उड़ान को रद्द कर दिया। यूक्रेन में चल रहे रूसी आक्रमण के दौरान गलत व्याख्या या गलत संचार से बचने के लिए पहले भी लॉन्च में देरी हुई थी। इसी कारण से इसे रद्द भी किया गया।

 स्टेफनेक ने कहा कि हमारी अगली नियोजित परीक्षण उड़ान इस साल के अंत में है। विभाग को अमेरिका के रणनीतिक बलों की तैयारी पर भरोसा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फरवरी में अपने देश के परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया, जिस कारण वाशिंगटन को संभावित परमाणु संकट से बचने के लिए कदम उठाने पड़े।

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों का विरोध बढ़ता जा रहा है। छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन से स्नातक और स्नातकोत्तर का सिलेबस 50 फीसदी कम करने की मांग कर रहे है। इसके साथ ही अन्य मांगे पूरी करने की भी मांग कर रहे है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में छात्र लगातार 4 दिन से धरना दे रहे है। यूनिवर्सिटी में छात्रों का धरना चल रहा है।

अनिकेत शर्मा ने बताया की छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति के शव को जलाया। पूर्व में छात्रों ने खून से लिखकर ज्ञापन दिया। खुशी बाघमार, अनिकेत शर्मा, आदित्य, लक्षय पंडित, केशव, गजराज, आलोक, विनय और अमित सहित अन्य छात्र मौजूद रहे।

जयपुर। पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस के अग्रिम संगठन युवा कांग्रेस ने  केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बढ़ती महंगाई के विरोध में आज डोपप्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से आज जयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर विरोध किया गया युवा कांग्रेस कार्यकर्ता तकरीबन 1 घंटे तक केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने खून से हस्ताक्षर करके महंगाई कम करने की मांग केंद्र सरकार से की है। कार्यकर्ताओं का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से लिखे एक लाख पत्र भेज कर महंगाई कम करने की मांग लगातार की जाएगी। प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव दुष्यंत चूडावत ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर 4 राज्यों के मतदाताओं को ठगते हुए चार राज्यों में जीत दर्ज कर ली और उसके बाद फिर से पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए। 4 राज्यों के मतदाता अब पश्चाताप कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि  केंद्र सरकार को जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतें कम करके जनता को राहत देनी चाहिए।अगर केंद्र सरकार ने पेट्रोल- डीजल की कीमतें कम नहीं की तो युवा कांग्रेस कार्यकर्ता आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरेंगे।

नई दिल्ली।  कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) बोर्ड ने कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा राशि पर 2021-22 के लिए ब्याज दर घटाकर 8.1 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह दर डेढ़ दशक की सबसे न्यूनतम दर है। केन्द्रीय श्रम मंत्री भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में ईपीएफओ के केन्द्रीय न्यासी मंडल की गुवाहटी में शनिवार को बैठक के बाद बोर्ड के एक सदस्य ने यूनी(एजेंसी) से फोन पर कहा कि बोर्ड ने ईपीएफ पर ब्याज इस बार 8.1 प्रतिशत रखने का फैसला किया है।

पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में ईपीएफ पर ब्याज दर 8.5 प्रतिशत थी। भविष्य निधि कोष पर ब्याज दर कम होने से इस योजना से जुड़े छह करोड़ से अधिक अंशधारकों के हित प्रभावित होंगे। ईपीएफओ 2019-20 से इस योजना में ब्याज दर 8.5 प्रतिशत रखे हुए था। वर्ष 2015-16 में ब्याज दर 8.8 प्रतिशत थी, उसे 2016-17 में 8.65 प्रतिशत, 2017-18 में 8.55 प्रतिशत, 2018-19 में 8.65 प्रतिशत रखा गया था।       

बोर्ड के सदस्य ने कहा कि ईपीएफ अंशधारकों के लिए पेंशन योजना से जुड़े मुद्दों को एक उच्चस्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने का फैसला लिया गया है। सदस्य ने कहा कि मंत्री (केन्द्रीय श्रममंत्री) ने कहा कि पेंशन के मुद्दे पर अभी और गहराई से विचार करने की जरूरत है लिहाजा इससे अधिक बड़ी कमेटी के सामने रखना ठीक होगा। 

ईपीएफओ के अंदर एक पेंशन योजना-ईपीएस-95 चल रही है। ईपीएफओ 15,000 रुपये से अधिक मूल वेतन वाले कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लाने पर विचार कर रहा है। ईपीएस-95 में वे कर्मचारी अनिवार्य रूप से नहीं आते हैं, जिनका मूल वेतन 15,000 से ऊपर है। ईपीएस-95 में वेतन का 85.33 प्रतिशत पेंशन खाते में जाता है। पेंशन के लिए यह अंशदान नियोक्ता द्वारा ईपीएफ में किए जाने वाले 12 प्रतिशत के अंशदान से काटा जाता है। वर्तमान में ईपीएस-95 में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए है। ईपीएफओ के केन्द्रीय न्यासी मंडल ने पेंशन के मुद्दों पर नवंबर 2021 को एक समिति गठित की थी।      

जयपुर। टायर प्रबंधन कंपनी फ्लीका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने टायर प्रबंधन उद्योग में महिला सशक्तिकरण की दिशा में आवश्यक कदम उठाए हैं। कंपनी ने ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक्स और फ्लीट उद्योगों में करियर बनाने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने और उनका समर्थन करने के लिए एक अनूठी पहल की है। साथ ही, कंपनी ने अपनी वर्कफोर्स में जेंडर गैप को कम करने के लिए भी जरूरी कदम उठाए हैं।

मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार, ‘भारत की श्रम शक्ति में केवल 25 प्रतिशत हिस्सा ही महिलाओं का है।’ यही स्थिति ऑटोमोबाइल उद्योग में भी है।
ऑटोमोबाइल उद्योग को लंबे समय से महिलाओं के लिए अनुपयुक्त माना जाता है, जिसका नतीजा यह है कि आज इस पेशे में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। समझ की कमी, उद्योगों में निर्माण संबंधी कार्यों में विविधता और कौशल विकास कार्यक्रमों तक सीमित पहुंच के कारण भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम हो पाया है।

ऐसे माहौल में फ्लीका इंडिया कंपनी ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए अपने कार्यबल में जेंडर गैप को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। फ्लीका का मिशन लड़कियों और महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाना है, ताकि वे टायर उद्योग को और अधिक गहराई से समझ सकें, उपकरणों और प्रशिक्षण तक उन्हें पहुंच मिल सके और टायर प्रबंधन के क्षेत्र में करियर बनाने की दिशा में विचार करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा सके।

 योगिता रघुवंशी के जीवन से ही प्रेरणा लें। उन्हें लॉजिस्टिक्स और परिवहन उद्योग में एक सच्ची सुपरवुमन माना जाता है, वे पहली महिला ट्रक ड्राइवर हैं और यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने जेंडर संबंधी नियमों को धता बताया, जिन्होंने एक ऐसी महिला का सबसे शानदार उदाहरण पेश किया जो कुछ भी हासिल कर सकती है। पहली और एकमात्र महिला ट्रक/टायर मैकेनिक सुश्री शांति देवी को भी ऐसे ही एक और उदाहरण के तौर पर याद किया जाता है। ये दोनों ही सच्ची प्रेरणा हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों को पार करते हुए पुरुष प्रधान सड़क परिवहन उद्योग में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने के लिए कदम उठाए।

इस पहल की शुरुआत करते हुए फ्लीका इंडिया के सीईओ और संस्थापक टीकम जैन ने कहा, ‘‘हमारा मकसद टायर प्रबंधन, टायर सेवा और टायर रखरखाव के क्षेत्र में महिला शक्ति को भी जोड़ना है। हालांकि यह एक मुश्किल काम है, क्योंकि यह एक कठोर और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, एक ऐसा सेक्टर जिसे महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता। शुरू में मुझे भी यही लगता रहा कि अपने इरादों को हम अमल में कैसे ला पाएंगे, लेकिन जब मैंने देखा कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी लाॅजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के साथ जुड़ती जा रही हैं, तो मेरे मन का भय भी दूर हो गया। इस स्थिति ने मुझे प्रेरित किया है, और हम फ्लीका का हिस्सा बनने और संगठन में योगदान करने के लिए नारी शक्ति से सज्जित वर्कफोर्स की तलाश में जुट गए। आज फ्लीका इंडिया ने अधिक से अधिक महिला कर्मचारियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं।’’

‘‘फ्लीका ने पहले से अधिक जेंडर बैलेंस्ड लॉजिस्टिक्स सोसायटी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिभावान महिलाओं को तैयार करने और तैनात करने का संकल्प लिया है। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए सीखने की पहल शुरू की गई है, साथ ही उनके लिए आवश्यक कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है और उन्हें जरूरी सलाह और मार्गनिर्देशन भी प्रदान किया जा रहा है। हम इस क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति के परिणामस्वरूप उद्योग में एक महत्वपूर्ण बदलाव देख रहे हैं, क्योंकि यह ऐसा कार्यबल है, जो अधिक संगठित हैं, जो अधिक कुशल और अनुशासित हैं। इस तरह हम एक स्वच्छ और सस्टेनेबल इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं।’’