जयपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले की उच्चत्तम न्यायालय की निगरानी में जांच कराने, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को तत्काल भंग करने, मंदिर में चढावे और चंदे का पूर्ण फॉरेसिंक ऑडिट कर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। उपाध्याय ने शनिवार को जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में यह मांग की। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ट्रस्ट के गठन, शीर्ष नियुक्तियों और प्रशासनिक निगरानी में उनकी सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय की क्या भूमिका रही है और इतने गंभीर आरोपों के बाद भी वे अब तक मौन क्यों हैं।

उन्होंने कहा कि इस मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा और इस पूरे घोटाले में शामिल सभी प्रभावशाली व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह केवल आर्थिक घोटाला ही नहीं हैं, यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास ओर भावनाओं के साथ किया गया घोर विश्वासघात हैं। उपाध्याय ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को करोड़ों भारतीयों की आस्था, संस्कृति और नैतिक चेतना के प्रतीक बताते हुए कहा कि देश के कोने कोने से गरीब, मजदूर, महिलाएं और श्रद्धालुओं अपनी मेहनत की कमाई, अपने गहने, अपनी बचत और अपनी श्रद्धा लेकर राम मंदिर निर्माण के लिए आगे आये। 

उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के संगठनों ने लगभग तीन दशक तक भगवान राम के नाम पर राजनीति की , देश के गरीब एवं मध्यम वर्ग से राम के नाम पर चंदा एकत्र किया और इसी आंदोलन के आधार पर सत्ता प्राप्त की। आज वे ही करोड़ों रामभक्त यह पूछने को मजबूर है कि भगवान राम के नाम पर जुटाया गया चंदा और चढावा आखिर किसके संरक्षण में लूटा गया।

उन्होंने कहा कि सवाल है कि जब ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री की देखरेख में हुआ तो इस घोटाले की जवाबदेही कौन लेगा, अगर सब कुछ ठीक था तो ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे क्यों हुए एवं अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो उच्चत्तम न्यायालय की निगरानी में स्वतंत्र जांच से डर किस बात का है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले के कारण करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को गहरा आघात पहुंचा है इसलिए केंद्र सरकार को इस मामले में देश के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव तथा प्रदेश कांग्रेस महासचिव अनिल भारद्वाज ने शनिवार को यहां दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई के बजाय लीपापोती की जा रही है। उनका कहना था कि सामान्यतः ऐसे मामलों में प्राथमिकी दर्ज होती है लेकिन यहां सीधे एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी गठित होने से पहले ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों के खिलाफ न तो प्राथमिकी दर्ज की गई और न ही उन्हें जांच के दायरे में लाया गया जबकि कार्रवाई केवल निचले स्तर के लोगों तक सीमित रखी गई है।

पार्टी नेताओं ने राम मंदिर ट्रस्ट पर अनाप शनाप खर्च करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि मनमाने तरीके से छोटे छोटे कार्यक्रमों पर पैसा खर्च किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि 22 जनवरी 2024 के कार्यक्रम पर 113 करोड़ रुपये और एक अन्य कार्यक्रम पर 10 करोड़ रुपये से अधिक खर्च दिखाया गया है। उनका कहना था कि राम भक्तों के दान का दुरुपयोग किया गया है, जिससे ट्रस्ट की साख और करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास को ठेस पहुंची है। उन्होंने पूरे मामले की व्यापक एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।

कांग्रेस ने मांग की है कि केंद्र सरकार प्रेस कांफ्रेंस कर देश के सामने स्थिति स्पष्ट करें। पार्टी ने पूरे मामले की न्यायिक जांच उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश से कराने, मंदिर ट्रस्ट को भंग करने, मंदिर में हुए हर लेन-देन का फोरेंसिक ऑडिट कराने तथा दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की भी मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनसे समुचित पूछताछ किए बिना सीधे जेल भेज दिया गया। उनका कहना था कि यदि विस्तृत पूछताछ होती तो मामले में बड़े लोगों के नाम सामने आ सकते थे।