हैदराबाद। तेलंगाना राज्य महिला कांग्रेस ने मंगलवार को गांधी भवन में पोस्टकार्ड हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया। जिसमें महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 को तुरंत लागू करने की मांग की गई। "महिला आरक्षण विधेयक: आज करो, अभी करो" नारे के तहत आयोजित इस अभियान में प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पोस्टकार्ड भेजकर मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का आग्रह किया।

सभा को संबोधित करते हुए तेलंगाना राज्य महिला कांग्रेस की अध्यक्ष एर्राबेली स्वर्ण ने कहा कि संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को बिना किसी देरी के लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि आरक्षण मौजूदा लोकसभा सीटों पर लागू किया जाए और 2029 के आम चुनावों से प्रभावी हो। उन्होंने अधिनियम के कार्यान्वयन को नई जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ने का विरोध किया और आरोप लगाया कि ऐसा करने से दक्षिणी और छोटे राज्यों के प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है। उन्होंने परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने से पहले जाति जनगणना की भी मांग की।

स्वर्ण ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए प्रावधानों के अलावा, 33 प्रतिशत आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के लिए उप-कोटा की भी मांग की और कहा कि नीति में सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से देरी किये जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अधिनियम के कार्यान्वयन को स्थगित करना महिला सशक्तिकरण को कमजोर करता है। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस पार्टी देश भर की महिलाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप कानून को तत्काल लागू करने के लिए दबाव बनाना जारी रखेगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमेशा महिला आरक्षण के पक्ष में रहा है और इसके लिए वह समय-समय पर वह सरकार पर दबाव भी बनाती रही है लेकिन केंद्र सरकार रणनीति के तहत इसको लागू नहीं कर रही है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने मंगलवार को सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर कहा कि उनकी पार्टी करीब 10 साल से सरकार पर महिलाओं को आरक्षण देने का दबाव बना रही है और इस विधेयक को संसद में पारित कराने में भी अपना समर्थन दिया लेकिन सरकार ने जानबूझकर और रणनीतिक तरीके से इसे परिसीमन विधेयक से जोड़ दिया, जिससे इसे लागू करने में अड़चन आयी।

उन्होंने कहा कि 2017 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के संबंध में केंद्र को पत्र लिखा था। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी 16 जुलाई, 2018 को केंद्र को पत्र लिखकर महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग की थी। केंद्र सरकार ने इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया और फिर परिसीमन से जोड़कर इसे टालने की कोशिश की। जयराम रमेश ने कहा, "कांग्रेस का रुख महिला आरक्षण को लेकर अडिग और अपरिवर्तित रहा है। राहुल गांधी के लिखे पत्र के आठ साल बाद भी, केंद्र सरकार-परिसीमन से जोड़कर आरक्षण के कार्यान्वयन में देरी करने के इच्छुक हैं और इसलिए वह इस मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की है।”

जयपुर। पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को आरएएस क्लब सभागार, जयपुर में एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव (आरसीएच) मीरा श्रीवास्तव ने की। इसमें प्रदेशभर से जिला समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं जिला समन्वयक उपस्थित रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए संयुक्त सचिव मीरा श्रीवास्तव ने राजस्थान में पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अनुभव अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय हैं और इन्हें साझा किया जाना चाहिए। उन्होंने “लड़का-लड़की बराबर है, तो पूछना क्यों” स्लोगन पर आधारित अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बालक जन्म को बढ़ावा देने वाले भ्रामक वीडियो, पूजा-पाठ जैसे कंटेंट उपलब्ध कराने वाली करीब 1000 वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया है। इसके बावजूद यह चुनौती बनी हुई है। उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे ऐसी वेबसाइट्स की पहचान कर सहयोग पोर्टल के माध्यम से उन्हें ब्लॉक कराने की कार्रवाई करें। संयुक्त सचिव ने सोनोग्राफी मशीनों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि बदलते समय के अनुरूप समाज में बेटी-बेटा समान की सोच को मजबूत करने के लिए जागरूकता अभियानों को और अधिक आधुनिक बनाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. अमित यादव ने प्रदेश में पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने समुदाय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए नवाचारों की आवश्यकता बताते हुए नागौर जिले की ‘बालिका वाटिका’ पहल का उदाहरण प्रस्तुत किया। केंद्रीय उपयुक्त पीसीपीएनडीटी डॉ. पद्मिनी कश्यप ने पीसीपीएनडीटी एक्ट के वर्तमान परिप्रेक्ष्य, मॉनिटरिंग के प्रमुख संकेतकों एवं चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राजस्थान में किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव एसआरएस के आंकड़ों में परिलक्षित हो रहा है। एसआरएस वर्ष 2021-23 के अनुसार प्रदेश का लिंगानुपात 921 है।

पीसीपीएनडीटी एवं जेंडर स्पेशलिस्ट इफात हमीद ने एक्ट के प्रावधानों, संबंधित प्रमुख न्यायिक निर्णयों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीसीपीएनडीटी हेमंत कुमार ने प्रदेश में पीबीआई थाना एवं डिकॉय ऑपरेशन से जुड़े अनुभव साझा किए। कार्यशाला के समापन पर परियोजना निदेशक पीसीपीएनडीटी राकेश कुमार मीणा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर ओएसडी संतोष गोयल सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

जयपुर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के 15 लाख अध्यापकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का दायित्व भारत सरकार द्वारा दिया गया है। इग्नू ने एक प्रोफेशनल डवलपमेंट प्रोग्राम महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए विकसित किया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वन के संबंध में प्रशिक्षित करेगा।

फ्री होगा कार्यक्रम
प्रशिक्षण कार्यक्रम नि:शुल्क है। इसके लिए नामांकन चल रहा है। यह यूजीसी -एचआरडीसी द्वारा शार्ट टर्म प्रोग्राम के समतुल्य होगा। प्रशिक्षण छह दिवसों का होगा, जिसके लिए अभ्यर्थी को 36 घंटे देने होंगे एवं इसे अधिकतम 9 दिनों में पूर्ण किया जा सकता है। सभी अध्यापकगण, अतिथि विद्वान एवं गेस्ट फैकल्टी को इस प्रशिक्षण में प्रवेश प्राप्त कर सकते है तथा इस प्रशिक्षण करने के लिए किसी प्रकार की अवकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पाठ्यक्रम स्वयम प्लेटफार्म के माध्यम से ऑनलाइन संचालित किया जाएगा।

एक विशेष पोर्टल बनाया

इग्नू क्षेत्रीय निदेशक डॉ. ममता भाटिया ने कहा कि इग्नू द्वारा इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंजीकरण करने के लिए एक विशेष पोर्टल बनाया है, जिसमें संस्था के प्राचार्य का संस्तुति पत्र अथवा संस्था का आई कार्ड को अपलोड करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वन की बारीकियों से अवगत कराएगा तथा प्राप्त प्रमाण-पत्र जो कि यूजीसी-एचआडीसी के शार्ट टर्म प्रोग्राम के समतुल्य होने के कारण स्कोर बढ़ानें एवं कॅरिअर एडवान्समेंट में भी मदद करेगा।

बानसूर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम हिंसा की राजनीति नहीं करते है। प्रदेश की सरकार लोगों का ध्यान रखते हुए योजनाओं को तैयार करती है। कस्बे के निकटवर्ती ग्राम हरसौरा में मुख्यमंत्री गहलोत मिश्रोदेवी व रामदेव गुर्जर की मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा में माली समाज से केवल एक विधायक है और वो मैं हूं, लेकिन सभी समाजों के सहयोग से तीसरी बार मुख्यमंत्री बना।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नल बैंसला के संघर्ष को देख उनसे बातचीत कर हमने बिना लाठी व गोली चलाए 5 प्रतिशत गुर्जर समाज को आरक्षण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हम ईआरसीपी लागू कर के रहेंगे। इसकी हमने घोषणा कर दी है। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत की मांग पर मुख्यमंत्री ने हरसोरा को उप तहसील बनाने की घोषणा  की। उन्होंने हरसौरा आदर्श सीएचसी और आईसीयू वार्ड का उद्घाटन किया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करते हुए खरीद-फरोख्त का कार्य कर सरकारे गिरा रही है।

जयपुर।स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य, अधीक्षक एवं संबंधित अधिकारियों से संवाद किया । उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में जब 'मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना' का आगाज हुआ था, तब लोगों को इसके सफल होने पर आशंकाएं थी। चिकित्सा कार्मिकों के सहयोग से यह योजना आज देश भर के लिए मिसाल बन चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना का अभी ट्रायल चल रहा है, चिकित्सा कार्मिक यदि पूरे मनोयोग से सहयोग करेंगे तो प्रदेश एक बार फिर चिकित्सा के क्षेत्र में इबारत गढ़ेगा।

चिकित्सा मंत्री  परसादी लाल मीणा ने कहा कि 'मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान' योजना प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य के लिए क्रांतिकारी योजना है। उन्होंने प्रदेश के सभी स्वास्थ्य कार्मिकों, मेडिकल, पैरामेडिकल व संबंधित कार्मिकों को योजना के सफल क्रियान्वयन में भागीदार बनने का आह्वान किया।

मीणा ने निर्देशित किया कि प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों में आईपीडी, ओपीडी की दवाएं और जांचें निशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाए। आईपीडी में भर्ती मरीज के लिए बेड साइड ऐसा सिस्टम विकसित करें ताकि उन्हें दवा की पर्ची ही ना दी जाए। ओपीडी में आने वाले मरीज को भी संस्थान में उपलब्ध दवाई ही लिखी जाए। उन्होंने कहा कि दवाएं उपलब्ध ना होने पर वैकल्पिक दवा लिखकर जरूरतमंदों की मदद की जा सकती है।

मेडिकल शिक्षा प्रमुख शासन सचिव  वैभव गालरिया ने कहा कि अप्रैल माह तक प्रदेश में ट्रायल चल रहा है। 1 मई से प्रदेशभर में योजना विधिवत शुरू हो जाएगी। ऐसे में चिकित्सक आमजन को योजना के अनुरूप चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि एसेंशियल ड्रग लिस्ट के अलावा दवाओं की जरूरत होने पर अधिकारीगण आरएमएससीएल या नियमनुसार रेट कांटेक्ट कर दवा खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से भी आवश्यकतानुसार दवाओं को क्रय किया जा सकता है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उदयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर व अन्य मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों से इस महत्वाकांक्षी योजना पर बनाई कार्ययोजना पर चर्चा की गई। इस अवसर पर एसएमएस अस्पताल के डॉ अमरजीत सिंह मेहता ने योजना के तहत किए जा रहे कार्यों को भी पीपीटी के माध्यम से बताया। उन्होंने योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किए जाने के लिए भी आश्वस्त किया।

जयपुर। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने नर्स ग्रेड द्वितीय का तबादला उच्च पद पर करने के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अधिकरण ने प्रमुख चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगा है। अधिकरण ने यह आदेश रामकेश मीना की अपील पर दिए।

अपील में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया की अपीलार्थी करौली के राजकीय अस्पताल में नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर कार्यरत है। विभाग ने गत 15 सितंबर को उसका तबादला सपोटरा के हाड़ौती स्थित स्वास्थ्य केंद्र में नर्स ग्रेड प्रथम के पद पर कर दिया। अपील में कहा गया की अपीलार्थी ग्रेड द्वितीय के पद पर कार्यरत है। ऐसे में बिना पदोन्नति उसका तबादला ग्रेड प्रथम के पद पर नहीं किया जा सकता। विभाग ने मशीनी अंदाज में उसका तबादला ऐसे पद पर कर दिया, जिसे वह धारित ही नहीं करता है। ऐसे में तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है