जयपुर। गुजरात विधानसभा के चुनावों की तैयारियों में लगी कांग्रेस ने राजस्थान के नेताओं को महत्व दिया है। चुनाव तैयारी के लिए लगाए 37 पर्यवेक्षकों में से 23 पर्यवेक्षक राजस्थान कांग्रेस से लगाए गए है। इनमें 13 मंत्री और 10 विधायक शामिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राजनीती को देखते हुए कांग्रेस ने पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा को गुजरात का प्रभारी बनाया। गुजरात के 22 विधानसभा क्षेत्रों में राजस्थान कांग्रेस के 13 मंत्री और दस विधायक पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए है। इसके साथ ही दो बोर्ड-निगमों के चेयरमैन और दो पूर्व सांसदों को भी विधानसभावार पर्यवेक्षक चुना गया है। पूर्व सांसदों में करण सिंह यादव और ताराचंद भगौरा के नाम चुने गए।

इनको मिली जिम्मेदारी
मंत्री सुखराम विश्नोई, बीडी कल्ला, उदयलाल आंजना, अर्जुन बामनिया, गोविन्द राम मेघवाल, शकुतंला रावत, राजेन्द्र यादव, अशोक चांदना, प्रमोद जैन भाया, महेन्द्रजीत मालवीय, विधायक गोपाल मीणा, अमित चाचाण, सुरेश मोदी, रामलाल मीणा, राजकुमार शर्मा, हाकम अली, अमीन , इन्द्राज गुर्जर, अशोक बैरवा, पानाचंद मेघवाल, धर्मेन्द्र राठौड़ और महेन्द्र गहलोत को जिम्मेदारी दी।

अजमेर। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) डॉ. डीएन पांडे ने कहा है कि प्रदेश के वन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए जल्द ही 23 सौ फोरेस्ट गार्ड और 99 फोरेस्टर की भर्ती होगी। साथ ही 230 एसीएफ और रेंजर भी लगाए जाएंगे। वे सोमवार सुबह सर्किट हाउस में पत्रकारों से मुखाबित थे। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में पद खाली होने से वनों में अवैध कटाई, चराई और अतिक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इसीलिए इन पर अंकुश लगाने जल्द ही फोरेस्ट गार्ड और फोरेस्टर की तैनाती होगी। इनकी लिखित परीक्षा नवंबर में होगी। डॉ. पांडे ने बताया कि जब तक इनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक सरकार ने विभाग को 8 सौ होमगार्ड्स दिए हैं। जिन्हें जल्द ही वन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा।

वनों का घनत्व बढ़ा, जैव विविधता बेहतर: डॉ. पांडे ने कहा कि 1995 के बाद प्रदेश के वनों का नेट लोस नहीं हुआ है। वन क्षेत्रों का दायरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। घटत की तुलना में बढ़त ज्यादा हो रही है। वन्य जीवों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, जो शुभ संकेत है। पौधारोपण के लिए सबसे ज्यादा बजट: डॉ. पांडे ने बताया कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार सरकार ने वन क्षेत्रों में पौधारोपण के लिए इस साल सबसे ज्यादा बजट उपलब्ध कराया है। करीब 50 हजार हैक्टेयर में पौधारोपण किया जा रहा है। शहर में लव कुश वाटिका व बॉटनीकल पार्क बनेगा: उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत जल्द ही अजमेर शहर में लव कुश वाटिका व बॉटनीकल पार्क बनेगा जो इको टूरिज्म को बढ़ावा देगा।

जयपुर। प्रदेश में जारी बिजली संकट के बीच उत्पादन इकाइयों में कोयले की किल्लत बरकरार है। करीब आधा दर्जन उत्पादन इकाइयों के ठप रहने के बीच अधिकांश उत्पादन इकाइयों में छह से सात दिन का कोयला ही बचा है। छत्तीसगढ़ कोयला खदान से भी कई प्रयासों के बावजूद कोयला हासिल करने की उम्मीदें धुंधली हैं। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की छत्तीसगढ़ से अपने हक का कोयला हासिल करने की चिंता बढ़ती जा रही है। इसके लिए सोशल मीडिया के जरिए ट्वीट वार भी छेड़ रखा है। आरपीयूएनएल कॉल ब्लॉक एकाउंट से छत्तीसगढ़ के नेताओं और स्थानीय विरोध वाले लोगों को राजस्थान की पीड़ा बताई जा रही है। उत्पादन निगम सीएमडी आरके शर्मा ने यह भी कहा है कि यदि जल्दी ही कोयला खनन शुरू नहीं हुआ तो राजस्थान के लिए आगामी दिनों में बड़ी परेशानी हो सकती है।

छत्तीसगढ़ सीएम से दुबारा बात करने की सिफारिश
ऊर्जा विभाग ने कोयला संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को सिफारिश की है कि खदान शुरू कराने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल से बातचीत करें। बघेल से पहले भी कई बार बात हो चुकी, लेकिन समाधान नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा सेक्टर में कुछ एनजीओ और स्थानीय आदिवासियों के विरोध के कारण 841 हेक्टेयर भूमि खदान पर अब तक खनन शुरू नहीं हो पाया है। खदान के लिए केन्द्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। अब छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति मिलना बाकी है।

सूरतगढ़, छबड़ा, झालावाड़ और कोटा में पांच इकाइयां ठप, बढ़ेगा बिजली संकट
बिजली संकट के बीच करीब पांच थर्मल उत्पादन इकाइयां ठप पड़ी हैं। सूरतगढ़, छबड़ा, झालावाड़ और कोटा में ये उत्पादन इकाइयां ठप पड़ी हैं। कुल 23 में ठप इकाइयों के अलावा शेष इकाइयों में भी छह से आठ दिन का कोयला ही बचा है। कोयला संकट की वजह से ये उत्पादन इकाइयां भी अपनी पूरी क्षमता से नहीं चल रही, लिहाजा ऊर्जा विभाग को अन्य राज्यों और निजी सेक्टर से महंगे दामों पर बिजली खरीदनी पड़ रही है।

 जयपुर। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एक बार फिर से मंत्री दरबार शुरू होगा। पीसीसी में सप्ताह में 3 दिन अलग-अलग मंत्री सुनवाई करेंगे। सुनवाई का यह सिलसिला 23 मई से 15 जून तक चलेगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार दिनांक 23 मई  सोमवार से राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्यों एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी पार्टी मुख्यालय पर सप्ताह के प्रत्येक सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार के दिन जनसुनवाई कर जनसमस्याओं का निस्तारण करेंगे।

 प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि दिनांक 23 मई को वन मंत्री हेमाराम चौधरी तथा अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जनसुनवाई करेंगे। जिसमें प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ, सचिव प्रशांत सहदेव शर्मा एवं फूलसिंह ओला उनका सहयोग करेंगे। 23 मई से 15 जून तक होने वाली जनसुनवाई का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।

जयपुर। प्रदेश की न्यायपालिका के लंबित मुकदमों की संख्या घटाने के प्रयासों के बावजूद हाईकोर्ट में लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। फिलहाल वर्तमान में हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर और जयपुर पीठ में कुल पांच लाख 91 हजार 647 मुकदमे लंबित चल रहे हैं। वहीं हाईकोर्ट में एक न्यायाधीश के बीते सोमवार को सेवानिवृत्त होने के बाद अब जजों की संख्या घटकर 25 ही रह गई है। यानि हाईकोर्ट के हर जज पर 23 हजार 665 मुकदमे निस्तारण करने का बोझ है।

आज तक नहीं भरे स्वीकृत पद
हाईकोर्ट में वैसे तो जजों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या पचास है, लेकिन आज तक प्रदेश की इस सर्वोच्च अदालत के पूरे स्वीकृत पद कभी भरे ही नहीं गए हैं। वर्तमान में आधे पद खाली चल रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि मुख्य न्यायाधीश का पद भी सीजे अकील कुरैशी के गत माह सेवानिवृत्त होने के बाद खाली पड़ा है। हालांकि व्यवस्था सुचारू रखने के लिए वरिष्ठतम जज एमएम श्रीवास्तव को बतौर एक्टिंग सीजेए सीजे का कार्यभार दे रखा है।

759 मुकदमों को तीस साल से न्याय का इंतजार
राजस्थान हाईकोर्ट में 759 मुकदमे ऐसे हैं, जो बीते तीस साल से भी अधिक अवधि से लंबित चले आ रहे हैं। इनमें 199 सिविल और शेष 560 केस आपराधिक प्रकृति के हैं।

हाईकोर्ट खुद जता चुका है चिंता
लंबित मुकदमों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट भी कई बार चिंता जता चुका है। हाल ही में हाईकोर्ट के समक्ष 13 साल पुराने नरेगा कार्य में आठ हजार रुपए के गबन के मामले में आरोपियों पर आरोप तय नहीं होने का मामला आया था। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि केस की सुनवाई जल्दी नहीं होनाए संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन है।

न्यायपालिका में जजों की संख्या काफी कम है। ऐसे में एक जज को रोजाना सैकडों मुकदमों की सुनवाई करन पडती है। अदालतों में अवकाश भी काफी अधिक रहते हैं। जिसके चलते मुकदमों की सुनवाई प्रभावित हो रही है।- राजकुमार गुप्ता, अधिवक्ता, राजस्थान हाईकोर्ट।

नई दिल्ली। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के असंतुष्ट नेता अधिक सक्रिय हो गए हैं और इन नेताओं ने कांग्रेस की मजबूती के लिए पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने की मुहिम तेज कर दी है। समूह-23 के नेता एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन हलचल के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ उनके आवास पर मुलाकात की। हुड्डा असंतुष्ट गुट के नेता गुलाम नबी आजाद के आवास पर हुई बैठक में भी शामिल हुए।

इन नेताओं ने पांच राज्यों में चुनावी हार की बात कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कार्यसमिति की बैठक में भी नेतृत्व परिवर्तन की मांग की थी, लेकिन इस बैठक में अधिक नेताओं ने सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष बने रहने का समर्थन किया था। इस बीच समूह-23 के नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि अब गांधी परिवार को अध्यक्ष पद से बाहर होना चाहिए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खडगे ने सिब्बल के बयान को पार्टी को तोड़ने का प्रयास बताया, तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता सिंह देव ने सिब्बल को पार्टी से बाहर करने की मांग की।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार शाम को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 52 आईएएस के तबादले कर दिए। इनमें जयपुर सहित 23 जिलों के कलक्टर बदल दिए गए। विवादों में रहे कई कलक्टरों की विदाई कर दी है। इनमें बीकानेर कलक्टर नमित मेहता, जयपुर कलक्टर अंतर सिंह नेहरा, भरतपुर कलक्टर हिमांशु गुप्ता सहित आशीष मोदी, पीयूष सामरिया नाम चर्चाओं में हैं। कोटा में कलक्टर और संभागीय आयुक्त दोनों बदल  दिए हैं। अब वहां दीपक नंदी संभागीय आयुक्त और हरिमोहन मीणा कलक्टर होंगे। जयपुर में सीएम के विशिष्ठ सचिव रहे राजन विशाल को जिला कलक्टर नियुक्त किया है। चिकित्सा, यूडीएच, शिक्षा जैसे महकमों में भी कई अफसरों को बदला है।

मंत्रियों और विधायकों से विवादों के चलते भी कई अफसरों के तबादले हुए हैं। इसके अलावा तीन आईएएस को अपने पद के साथ-साथ अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। प्रमुख शासन सचिव वित्त आईएएस अखिल अरोड़ा को प्रमुख शासन सचिव डीआईपीआर, कर बोर्ड अध्यक्ष आईएएस नवीन महाजन को एमडी, राजस्थान राज्य बुनकर संघ लिमिटेड तथा वित्त शासन सचिव नरेश कुमार ठकराल को शासन सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग का अतिरिक्त कार्यभार आगामी आदेशों तक सौंपा है।

इन आईएएस को मिली जिलों की जिम्मेदारी
जिला     आईएएस
जैसलमेर    डॉ.प्रतिभा सिंह
जयपुर    राजन विशाल
झुंझुनू    लक्ष्मण सिंह कुड़ी
करौली    राजेन्द्र सिंह शेखावत
बीकानेर    भगवतीप्रसाद कलाल
उदयपुर    ताराचंद मीणा
कोटा    हरिमोहन मीणा
बारां    नरेन्द्र गुप्ता
श्रीगंगानगर    रूक्मणि रियार
चूरू    सिद्धार्थ सिहाग
जोधपुर     हिमांशु गुप्ता
पाली    नमित मेहता
अजमेर    अंशदीप
भरतपुर     आलोक रंजन
नागौर    अरविन्द कुमार पोसवाल
डूंगरपुर     शुभम चौधरी
झालावाड़    डॉ.भारती दीक्षित
सवाईमाधोपुर    सुरेश कुमार ओला
दौसा    कमर उल जमान चौधरी
सिरोही    डॉ.भंवरलाल
भीलवाड़ा    आशीष मोदी
चित्तौड़गढ़    पीयूष सामरिया
राजसमंद    नीलाभ सक्सेना

इस अफसरों का भी पद बदला
    आईएएस     नवीन पद
    टी.रविकांत    प्रमुख सचिव, उद्योग
    भवानी सिंह देथा    शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा
    नारायण लाल मीणा    शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग
    आशुतोष एटी पेंडणेकर    शासन सचिव, चिकित्सा
    डॉ.पृथ्वीराज    शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर
    अरुना राजोरिया    सीईओ, स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी, जयपुर
    डॉ.जोगाराम    शासन सचिव, डीएलबी, जयपुर
    कैलाशचंद मीणा    शासन सचिव, गृह विभाग, जयपुर
    सुरेशचंद गुप्ता    शासन सचिव, वित्त राजस्व विभाग
    सांवरमल वर्मा    निदेशक, सिविल एविएशन, सीईओ जीएडी
    दीपक नन्दी    संभागीय आयुक्त कोटा
    जाकिर हुसैन    विशिष्ठ शासन सचिव, आयोजना विभाग
    अर्चना सिंह    एमडी, रीको
    चेतनराम देवड़ा    आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर
    राजेन्द्र किशन    एमडी, जेसीटीसीएल, जयपुर
    उज्ज्वल राठौड़    सचिव, जेडीए, जयपुर
    यूडी खान    विशिष्ठ शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
    अंतर सिंह नेहरा    आयुक्त, श्रम विभाग
    प्रकाश राजपुरोहित    मिशन निदेशक, जल जीवन मिशन
    डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी    मिशन निदेशक, एनएचएम
    इन्द्रजीत सिंह    आयुक्त, निवेश संवर्धन ब्यूरो
    नेहा गिरी    चेयरमैन और एमडी, हथकरघा विकास निगम
    महेन्द्र कुमार पारख    आयुक्त, उद्योग
    हृदेश कुमार शर्मा    निदेशक, यूडीएच
    मेघराज सिंह रत्नू    आयुक्त, उद्यानिकी
    राजेन्द्र विजय    भू प्रबंध आयुक्त
    नकाते शिवप्रसाद मदन    कार्यकारी निदेशक, रीको
    डॉ.रश्मि शर्मा    राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान
    डॉ.इन्द्रजीत यादव    आयुक्त जेडीए, जोधपुर

जयपुर। प्रदेश में मंगलवार को कोरोना के 23 नए रोगी सामने आए हैं। प्रदेश में 101 दिन बाद इतने मरीज आए है। 13 अगस्त को राजस्थान में 24 मरीज आए थे उसके बाद पहली बार मंगलवार को 23 मरीज आए है। इनमें से अकेले जयपुर में 18 केस हैं। वहीं अजमेर में 4, अलवर में 1 नया केस है। प्रदेश में अब एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 136 हो गई है। इनमें से अकेले जयपुर में 92 केस है। शेष में अजमेर में 14 , अलवर में 10 , नागौर में 9, पाली, उदयपुर, जैसलमेर में 2-2,  बारां, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा में 1-1 एक्टिव केस है। प्रदेश में अभी 21 जिले कोरोना फ्री हैं। प्रदेश में मंगलवार को कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है।  

यूं बढ़ते गए एक्टिव केस
25 अक्टूबर: 17
(दूसरी लहर के बाद न्यूनतम)
1 नवम्बर    37
8 नवम्बर    42
15 नवम्बर    75
22 नवम्बर    131
23 नवम्बर    136

 जयपुर/जोधपुर/ सांभरलेक। हजारों किलोमीटर दूर का सफर तय कर मारवाड़ आने वाले प्रवासी परिन्दे कुरजां की मौत का सिलसिला थमा भी नहीं था कि जयपुर जिले के सांभर में 23 कौओं की मौत हो गई। कस्बे में तलाई वाले बालाजी और रेलवे फाटक के आगे डंपिंग यार्ड के आसपास काफी तादाद में कौओं के शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन शव अधिक पुराने होने से उनका पोस्टमार्टम नहीं हो सका। बाद में सभी शवों को ले जाकर काचरोदा नर्सरी में डिस्पोज करवा दिया गया। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. पदमचन्द ने बताया कि हमारी टीम गई थी, लेकिन सैम्पल के योग्य नहीं होने के कारण उनका सैम्पल नहीं लिया जा सका। बर्ड फ्लू की आशंका होने पर भोपाल स्थित लैब में सैम्पल भेजे जाते हैं, वहां की रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाती है।

नवम्बर, 2019 में हुई थी हजारों परिन्दों की मौत
यह एक अजीब संयोग है कि नवम्बर, 2019 में सांभर झील में हजारों प्रवासी परिन्दों की मौत हो गई थी। इस बार भी कौओं की मौत नवम्बर में ही होना शुरू हुई है। उस समय सांभर झील में 25 प्रजातियों के हजारों परिन्दों की मौत हुई थी। बाद में खुलासा हुआ था कि परिन्दों की मौत एवियन बोटयूलिज्म नामक बीमारी से हुई थी। यह बीमारी मृत परिन्दों को खाने से प्रवासियों परिन्दों को हुई थी।

जोधपुर में परिन्दों की मौत बर्ड फ्लू से
जोधपुर में प्रवासी परिन्दों की मौत का सिलसिला आज भी जारी रहा। बताया जा रहा है कि अब तक दो सौ से अधिक परिन्दों की मौत हुई है। जोधपुर जिले के कापरड़ा के तालाब पर मरी हुई कुरजां में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक लेकर बर्ड फ्लू से निपटने के कदम उठाने के निर्देश दिए है। गौरतलब है कि 6 नवंबर को प्रवासी पक्षी खुर्जा के शव मिलने की सूचना मिली थी, जिस पर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम करवाने के बाद इंडियन वेटेरीनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भोपाल को भिजवाया गया, जहां पर कापरड़ा में पाए गए मृत कुरजा पक्षी बर्ड फ्लू से मरने की पुष्टि हुई थी।

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक आयोजित किए जाने की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा सचिवालय ने बुधवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि सत्र में करीब 20 बैठकें होंगी और इस दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन किया जाएगा। लोकसभा का सत्र भी 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक होगा।

नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र आगामी 29 नवम्बर से 23 दिसम्बर तक कोविड प्रोटोकाल के साथ होगा। कोविड महामारी के चलते पिछले वर्ष संसद का शीतकालीन सत्र नहीं हो सका था लेकिन इस बार इसका आयोजन कोविड प्रोटोकाल के तहत किया जायेगा। इस दौरान दोनों सदनों की करीब 20 बैठकें होंगी। सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने शीतकालीन सत्र 29 नवम्बर से 23 दिसम्बर तक बुलाने की सिफारिश की है।
 

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले इस सत्र के हंगामेदार होने की संभावना जतायी जा रही है क्योंकि सरकार के खिलाफ लामबंद विपक्ष महंगाई , किसान आंदोलन, लखीमपुर मामले, पेगासस जासूसी मामले और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।