जयपुर: शहीद स्मारक पर सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के दौरान हंगामे के हालात  बन गए। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को दो युवकों की तरफ से थप्पड़ मारने का मामला घटित हुआ है। घटना के बाद मौके पर मौजूद सीजेपी समर्थकों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। 
घटना से कुछ समय के लिए प्रदर्शन स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। अभिजीत दीपके नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर आयोजित विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने जयपुर पहुंचे थे। उनकी अगुवाई में सैकड़ों प्रदर्शनकारी शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे।

प्रदर्शन के दौरान कुछ युवकों के बीच नारेबाजी को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए एक युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर स्थिति को नियंत्रित कर कानून-व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया। इस बीच प्रदर्शन में शामिल कई लोगों के मोबाइल फोन चोरी होने की शिकायतें भी सामने आईं। इसके बाद आयोजनकर्ताओं ने मंच से घोषणा कर प्रदर्शनकारियों को अपने मोबाइल और अन्य सामान की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने का आग्रह किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा तिरंगा और विभिन्न संदेशों वाले पोस्टर लेकर पहुंचे। पोस्टरों पर मुझे देश से प्यार है, भ्रष्टाचार अस्वीकार है और पेपर लीक बंद करो जैसे नारे लिखे हुए थे। कई महिलाएं भी अपने छोटे बच्चों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुईं और युवाओं की मांगों का समर्थन किया। प्रदर्शन शुरू होने से पहले सीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक के प्रवेश द्वार पर कॉकरोच का प्रतीकात्मक चित्र बनाया।

जयपुर। प्रदेश में डायरिया (दस्त) से बचाव, समय पर उपचार और जन-जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग 16 जून से 31 जुलाई तक स्टॉप डायरिया कैंपेन संचालित करेगा। अभियान के तहत विशेष रूप से पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया की रोकथाम, उपचार और स्वच्छता संबंधी जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने बताया कि डायरिया आज भी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। गर्मी और बरसात के मौसम में बच्चों में दस्त रोग के मामले बढ़ जाते हैं, जो समय पर उपचार नहीं मिलने पर जानलेवा भी हो सकते हैं।

उन्होंने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रदेशभर में ‘‘स्वच्छ जल, समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार’’ थीम पर अभियान चलाया जाएगा। मिशन निदेशक एनएचएम जोगाराम ने बताया कि अभियान के दौरान स्वास्थ्य संस्थानों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर ओआरएस-जिंक कॉर्नर स्थापित किए गए हैं। बच्चों को जन्म के बाद छह माह तक केवल मां का दूध पिलाने, रोटावायरस सहित नियमित टीकाकरण, स्वच्छ पेयजल के उपयोग, साबुन से हाथ धोने और साफ-सफाई के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गांवों में स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों की बैठकें आयोजित की जाएंगी। साथ ही पीने के पानी की गुणवत्ता जांच, स्वच्छ शौचालयों के उपयोग और कचरे के सुरक्षित निपटान पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए राशन दुकानों, स्वयं सहायता समूहों, सामुदायिक रेडियो और नुक्कड़ नाटकों का भी सहारा लिया जाएगा।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम एशिया में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम होगी। पीएम मोदी ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "मैं पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के संबंध में अमेरिका और ईरान के बीच हुई समझ का स्वागत करता हूँ, जिसने विश्व भर में गंभीर आर्थिक व्यवधान उत्पन्न किया है और अनेक देशों में जनहानि का कारण बना है।" उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति से क्षेत्र में शांति स्थापित होगी और नौवहन तथा व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी।
 
प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत को आशा है कि इस समझ के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की पुनर्स्थापना में सहायता मिलेगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। हम आशा करते हैं कि शेष मुद्दों पर विचार-विमर्श एक टिकाऊ अंतिम समझौते तक पहुँचेगा।"

उल्लेखनीय है कि अमेरिका और ईरान ने पश्चिम एशिया में पिछले 107 दिनों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य से नौसैनिक नाकेबंदी हटाने की बात कही है। दोनों पक्षों ने लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई तत्काल और स्थायी रूप से रोकने की घोषणा की है।

नई दिल्ली। दिल्ली में सोमवार को खराब मौसम के कारण हवाई यातायात प्रभावित रहा। दृश्यता और मौसम संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते कई विमानों को दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग की अनुमति नहीं मिल सकी, जिसके बाद चार उड़ानों को जयपुर एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट करना पड़ा। एयर इंडिया एक्सप्रेस की रांची से दिल्ली जा रही एक फ्लाइट काफी देर तक दिल्ली के आसमान में होल्ड पर रही, लेकिन मौसम में सुधार नहीं होने पर उसे जयपुर भेज दिया गया। इसके अलावा एयर इंडिया का विशाल बोइंग-777 विमान भी जयपुर डायवर्ट हुआ। यह विमान कनाडा के वेंकूवर से दिल्ली आ रहा था और खराब मौसम के कारण उसे जयपुर में सुरक्षित उतारा गया।

इसी क्रम में चीन के झुहाई एयरपोर्ट से दिल्ली जा रही एक अंतरराष्ट्रीय कार्गो उड़ान भी जयपुर पहुंची। वहीं इंडोनेशिया के डेंपसर से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक अन्य अंतरराष्ट्रीय उड़ान को भी जयपुर डायवर्ट करना पड़ा। जयपुर एयरपोर्ट पर अचानक बढ़े विमानों के दबाव के बावजूद सभी उड़ानों की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। अधिकारियों के अनुसार दिल्ली में मौसम सामान्य होने के बाद इन विमानों को उनके निर्धारित गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा। मौसम की मार के चलते सोमवार को अब तक कुल चार उड़ानें जयपुर डायवर्ट की जा चुकी हैं।

पटना। पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय ने सोमवार को पटना हाईकोर्ट के सात नवनियुक्त न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र, बड़ी संख्या में न्यायधीश, अधिवक्ता, विभिन्न पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता संघों के पदाधिकारी, वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा,वरीय अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव,सरकारी अधिवक्ता प्रशांत प्रताप तथा नवनियुक्त जजों के परिवार के सदस्य उपस्थित थे।

इस बाबत भारत के राष्ट्रपति ने अधिवक्ता रंजन कुमार झा, अधिवक्ता कुमार मनीष और अधिवक्ता राज कुमार को उनके पद भार ग्रहण करने की तिथि से पटना हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है,जबकि अधिवक्ता राणा विक्रम सिंह, अधिवक्ता विकास कुमार, अधिवक्ता गिरिजेश कुमार व अधिवक्ता आलोक कुमार को पद भार ग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए पटना उच्च न्यायालय का एडीशनल जज नियुक्त किया है।

इन सात न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के साथ ही पटना हाईकोर्ट में स्वीकृत कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 37 से बढ़कर 44 हो गई है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने 26 फरवरी, 2026 को पटना हाईकोर्ट नौ अधिवक्ताओं को जज बनाने की अनुशंसा की थी, जिनमे से फिलहाल कुल सात जजो की नियुक्त किया गया है।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर.पी. सिंह ने नशीले पदार्थों के मुद्दे पर पंजाब की भगवंत मान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य को खोखले दावों, कॉमेडी-शो जैसे कार्यक्रमों से ध्यान भटकाने वाले कामों या दिखावटी फोटो-ऑप्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसी सरकार की जरूरत है जो सचमुच शासन करे। सिंह ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, “भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के खोखले वादे पंजाब की भयानक ज़मीनी हकीकत के बोझ से आधिकारिक तौर पर ढह गये हैं। जो प्रशासन कुछ ही महीनों में ड्रग्स की समस्या को खत्म करने के बड़े-बड़े और नाटकीय दावों के दम पर सत्ता में आया था, उसने शासन चलाने में ‘अभूतपूर्व विफलता’ दिखाई है।”

उन्होंने कहा कि इस शासन के तहत आम नागरिकों की बेबसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोटकपुरा की राम बस्ती में कानून का पालन करने वाले आम परिवारों को अपनी दीवारों पर ‘घर बिक्री के लिए है’ के पोस्टर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। भाजपा नेता ने कहा कि यह आर्थिक कारणों से किया गया पलायन नहीं है। यह जीवित रहने के लिए की गयी एक हताश कोशिश है। भगवंत मान के शासन कार्यकाल में खुलेआम ड्रग्स की तस्करी इतनी बढ़ गयी है कि माता-पिता अपने बच्चों को ‘चिट्टा’ की सर्वव्यापी पकड़ से बचाने के लिए अपने पुश्तैनी घर आधी कीमत पर बेचने को तैयार हैं। इन परिवारों की रक्षा करने के बजाय प्रशासन का तंत्र जनसम्पर्क (पीआर) इकाई की तरह काम करता है। स्थानीय पुलिस इस त्रासदी को महज ‘निजी विवाद’ बताकर कमतर दिखाने की कोशिश करती है ताकि सरकार को राजनीतिक शर्मिंदगी से बचाया जा सके।

आरपी सिंह ने कहा कि यह नशा सड़कों से लेकर राज्य के सबसे सुरक्षित इलाकों तक फैली हुई है। होशियारपुर केंद्रीय कारागार का एक कैदी जेल के अंदर से लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट करने में कामयाब रहा, जिसमें उसने खुलेआम ‘आईसीई’ (मेथामफेटामाइन) जैसे सिंथेटिक नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए दिखया और आरोप लगाया कि जेल अधिकारी खुद ही आपूर्ति श्रृंखला चेन चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय कार्टेल और स्थानीय तस्कर सरकारी जेलों के अंदर से आसानी से अपने काम को स्ट्रीम कर सकते हैं, तो स्पष्ट है कि राज्य सरकार बहुत प्रचारित ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान महज एक बेअसर मीडिया स्टंट है।

भाजपा नेता ने कहा कि आप सरकार ने संरचनात्मक क्रांति का वादा किया था लेकिन उसने केवल एक दुखद स्थिति दी है जहाँ ड्रग माफिया बिना किसी डर के काम करते हैं जबकि आम नागरिक डर के साये में जीते हैं। फरीदकोट की सड़कों के कोनों से लेकर होशियारपुर के उच्च सुरक्षा वाले बैरकों तक मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाले राज्य तंत्र ने राज्य के युवाओं को पूरी तरह से ड्रग माफिया के हवाले कर दिया है।

वॉशिंगटन। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के मुद्दे पर राजी हो गये हैं। दोनों देशों के बीच रविवार को जंग खत्म करने के लिए शांति समझौते पर सहमति बन गयी और अब आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगा। इस बात की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया दी है। ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान के साथ समझौता अब पूरा हो गया है। सभी को बधाई! मैं इसके ज़रिए होर्मुज़ जलडमरूमध्य को बिना किसी शुल्क के खोलने और साथ ही अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी को तुरंत हटाने की मंज़ूरी देता हूँ। दुनिया भर के जहाज़ अपने इंजन चालू करें। तेल का प्रवाह शुरू होने दो!।"

वहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। दोनों पक्षों ने लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई को तुरंत और हमेशा के लिए रोकने का ऐलान किया है। इस समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगा।" उन्होंने कहा, "हम इस विवाद का कूटनीतिक समाधान खोजने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए अमेरिका और ईरान का धन्यवाद करना चाहते हैं। हम इस समझौते तक पहुँचने में मदद के लिए मध्यस्थता की कोशिश में शामिल अपने भाइयों कतर के महान नेतृत्व का भी दिल से आभार व्यक्त करते हैं। मैं सऊदी अरब और तुर्की के दूरदर्शी नेतृत्व का भी विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस दिशा में बहुत बड़ा योगदान दिया है।"

उन्होंने कहा कि अब जब समझौता हो गया है, तो मध्यस्थ इस हफ़्ते कई बैठकों का आयोजन करेंगे। समझौते को लागू करने से पहले की ये चर्चाएं तकनीकी और आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह के लिए आधार तैयार करेंगी।

मॉस्को। ईरान अमेरिका के साथ एक समझौते के तहत होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़रने वाले जहाज़ों से टोल न लेने पर सहमत हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार, ईरान उस रणनीतिक जलडमरूमध्य को खोल देगा जहाँ कोई टोल नहीं लिया जाएगा। अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चैनल को बताया कि अगर यह समझौता हो जाता है, तो ईरान के जलडमरूमध्य खोलने के साथ ही अमेरिका नाकेबंदी हटा लेगा, जिसके बाद बारूदी सुरंगें हटाने का काम शुरू होगा। इससे पहले, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा था कि ईरान और ओमान जल्द ही होर्मुज़ जलडमरूमध्य में शिपिंग मैनेजमेंट पर एक संयुक्त बयान जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि टोल लेने के बारे में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन सेवाओं के लिए शुल्क लिए जाने की उम्मीद है।

वाराणसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। राहुल गांधी द्वारा भगवान राम पर की गई कथित टिप्पणी के मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने आदेश जारी करते हुए मामले की सुनवाई पुनः अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए कोर्ट) की अदालत में करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता हरिशंकर पाण्डेय ने बताया कि अब इस मामले की सुनवाई निचली अदालत में होगी, जिसकी अगली तारीख शीघ्र निर्धारित होगी।

पाण्डेय ने बताया कि अप्रैल 2025 में राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान राम तथा सनातन धर्म के प्रतीकों पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनके इस विवादास्पद बयान से सनातन धर्म का अपमान हुआ तथा वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को क्षति पहुंची, जिसके बाद यह याचिका दायर की गई थी। उन्होने बताया कि मई 2025 में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की अदालत में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के बाद विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) ने यह कहते हुए परिवाद खारिज कर दिया था कि इसके लिए भारत सरकार से अनुमति लेकर आएं। उक्त आदेश के खिलाफ 26 सितंबर को जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी, जिसे जिला जज ने एमपी-एमएलए कोर्ट को स्थानांतरित कर दिया था।

आज पुनः अपर सत्र न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए मामले की पुनः सुनवाई का आदेश निचली अदालत को दे दिया है। राहुल गांधी को तलब करने की प्रक्रिया के तहत नोटिस भी जारी किया जाएगा।

जयपुर 10 जून। जयपुर पुलिस आयुक्त श्री सचिन मित्तल ने खो नागोरियान क्षेत्र में संचालित अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुई अग्निकांड की घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए प्रारंभिक जांच में लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए गए थाना अधिकारी सहित आठ पुलिस कर्मिको को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

श्री मित्तल ने बताया कि अंतरिम जांच रिपोर्ट के आधार पर थानाधिकारी खो नागोरिया ओमप्रकाश मातवा सहित हेड कांस्टेबल अशोक, कांस्टेबल रामावतार , कांस्टेबल दिनेश, कांस्टेबल आसिफ ,कांस्टेबल हरेन्द्र ,कांस्टेबल अशोक  को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही, पुलिस उपायुक्त पूर्व श्रीमती रंजीता शर्मा द्वारा घटना के तुरंत बाद ASI अमर सिंह एवं हेड कांस्टेबल पप्पू राम को सस्पेंड किया है।

पुलिस आयुक्त श्री मित्तल ने बताया कि घटना की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) श्री अजय सिंह को जांच का दायित्व सौंपा गया है। उनके निर्देशन में एक जांच समिति का गठन किया गया है, जो घटना के सभी पहलुओं, संबंधित अधिकारियों की भूमिका तथा सुरक्षा मानकों के अनुपालन की विस्तृत जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

श्री मित्तल ने जयपुर शहर के सभी जिला पुलिस अधिकारियों  को निर्देशित किया है कि अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित कारखानों, गोदामों, पटाखा भंडारण स्थलों एवं अन्य जोखिमपूर्ण गतिविधियों का विशेष सर्वे एवं निरीक्षण अभियान चलाया जाए। ऐसे प्रतिष्ठानों की पहचान कर उनकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

श्री मित्तल ने निर्देश दिए कि थाना स्तर पर बीट अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों के माध्यम से डोर-टू-डोर सर्वे कर अवैध रूप से संचालित विस्फोटक सामग्री एवं पटाखों के भंडारण स्थलों की पहचान की जाए। अभियान के दौरान अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को अभियान की प्रगति एवं की गई कार्रवाई की विस्तृत पालना रिपोर्ट निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सुरक्षा मानकों की नियमित समीक्षा एवं निगरानी की जाएगी। जयपुर पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा सार्वजनिक जीवन एवं संपत्ति को खतरे में डालने वाली किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने बताया कि जयपुर पुलिस द्वारा घटना के कारणों की गहन जांच की जा रही है तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुधारात्मक एवं निवारक कदम उठाए जा रहे हैं।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के बारामूला ज़िले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास हुए एक आकस्मिक धमाके में सेना के दो जवान मारे गए। यह जानकारी अधिकारियों ने बुधवार को दी। उन्होंने कहा कि मंगलवार शाम एलओसी के पास कमलकोट उरी सेक्टर में गलती से हुए एक धमाके में दो सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल जवानों को तुरंत घटनास्थल से निकालकर इलाज के लिए श्रीनगर के बादामीबाग स्थित सेना के 92 बेस हॉस्पिटल में भेजा गया। 

अधिकारियों ने कहा कि अस्पताल में दोनों सैनिकों की चोटों के कारण मौत हो गई। मारे गए सैनिक महाराष्ट्र के रहने वाले थे। घटना के बारे में रक्षा प्रवक्ता की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा को पूरी पारदर्शिता, गोपनीयता और सुरक्षा के साथ संपन्न कराने के लिए सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं। प्रधान ने मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए ) मुख्यालय का दौरा कर परीक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के बाद पत्रकारों से कहा कि प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्रों तक सामग्री की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने और पूरी प्रक्रिया में गोपनीयता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है।

उन्होंने कहा कि कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में संबंधित विभागों के सचिवों की एक उच्चस्तरीय बैठक भी आयोजित की गई है। इसके अलावा उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि राज्यों का पहले भी सहयोग मिला है और इस बार भी उनसे और अधिक ध्यान देने का अनुरोध किया गया है।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि आने वाले दिनों में केंद्रीय गृह सचिव भी इस विषय पर एक उच्चस्तरीय बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की सभी संबंधित एजेंसियां अपनी-अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं और परीक्षा को सुरक्षित एवं सुचारु बनाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधान ने कहा कि एनटीए की संगठनात्मक संरचना को और मजबूत बनाने के लिए कई नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। संयुक्त सचिव और निदेशक स्तर सहित अनेक अधिकारियों को नयी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उन्होंने बताया कि अनुभवी और नए दोनों प्रकार के अधिकारियों को स्पष्ट दायित्व दिए गए हैं ताकि परीक्षा संचालन में किसी प्रकार की चूक न हो।

उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा को लेकर भी सरकार सतर्क है। संभावित साइबर खतरों और अनियमितताओं से निपटने के लिए आईबी, सीबीआई सहित सभी उपलब्ध साइबर सुरक्षा संसाधनों को सक्रिय किया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर निगरानी रखी जा रही है।