नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रहे धर्मेंद्र को मरणोपरांत देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह में उनकी पत्नी और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने यह सम्मान ग्रहण किया। इस दौरान उनकी बेटी अहाना देओल भी मौजूद रहीं। समारोह में जैसे ही धर्मेंद्र के नाम की घोषणा हुई तो माहौल भावुक हो गया। मंच पर पहुंचीं हेमा मालिनी की आंखें नम दिखाई दीं, वहीं सभागार में बैठीं अहाना भी अपने आंसुओं को नहीं रोक सकीं। इस भावुक पल के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

अभिनेता धर्मेंद्र ने करीब छह दशकों तक हिंदी सिनेमा में अपनी शानदार अभिनय यात्रा से करोड़ों दर्शकों के दिलों पर राज किया। ‘शोले’, ‘मेरा गांव मेरा देश’, ‘चरस’ और ‘अपने’ जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को आज भी याद किया जाता है। गौरतलब है कि नवंबर 2025 में 89 वर्ष की उम्र में धर्मेंद्र का निधन हो गया था। उनके जाने को हिंदी फिल्म उद्योग के एक स्वर्णिम दौर का अंत माना गया। इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामलों को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार हुए पेपर लीक और नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने फरवरी 2024 में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम पारित किया था। कांग्रेस संचार विभाग प्रभारी जयराम रमेश ने सोमवार को कहा कि सरकार ने इस कानून को "ऐतिहासिक" बताया था, लेकिन विपक्ष ने उसी समय चेताया था कि यह कानून "गेस पेपर" और अन्य तरीकों से होने वाले पेपर लीक को रोकने में नाकाम रहेगा। 

उन्होंने आरोप लगाया कि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि केंद्र सरकार का यह कानून पेपर लीक रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। उन्होंने कहा कि भले ही केंद्र सरकार शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सामने नीट 2026 में पेपर लीक से इनकार कर रही हो, लेकिन कथित तौर पर 'गेस पेपर' ऊंची बोली लगाने वालों तक पहुंचाया गया। पिछले दो वर्षों में लाखों छात्रों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। जयराम रमेश ने इस मामले में तीन प्रमुख मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, एनटीए में व्यापक सुधार किए जाने चाहिए और सार्वजनिक परीक्षाओं की पूरी प्रक्रिया, प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर मूल्यांकन तक के लिए एक फुलप्रूफ प्रोटोकॉल तैयार किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि क्या केंद्र सरकार छात्रों के हित और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता बचाने के लिए ठोस कदम उठाएंगी या फिर मौजूदा स्थिति को जारी रखेंगी।

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘वंदे मातरम’ को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अब सभी सरकारी कार्यक्रमों और स्कूल असेंबली में राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ से पहले ‘वंदे मातरम’ गाया जाएगा। निर्देशों के अनुसार, गीत के सभी छह छंद (लगभग 3 मिनट 10 सेकंड) गाए या बजाए जाएंगे और इस दौरान सभी को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना होगा।

गाइडलाइंस राष्ट्रपति व राज्यपालों की उपस्थिति वाले समारोहों, नागरिक सम्मान कार्यक्रमों और झंडारोहण अवसरों पर भी लागू होंगी। हालांकि, फिल्म प्रदर्शन के दौरान इसे अनिवार्य नहीं किया गया है।

सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय गीत के सम्मान को औपचारिक और एकरूप बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। हाल में इसके ऐतिहासिक स्वरूप और पूरे संस्करण को शामिल करने को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हुई थी।

जयपुर। अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जे.डी. वेंस के आगामी जयपुर दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में सुरक्षा प्रबंधों, प्रोटोकॉल मानकों के पालन और समन्वित कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुरक्षा प्रबंधों की कड़ी समीक्षा की जाए और किसी भी प्रकार की चूक से बचने के लिए पूर्व तैयारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अतिथि के सम्मान और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए और सभी विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य करें। मुख्यमंत्री ने प्रोटोकॉल मानकों के पालन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि अतिथि की यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने विभिन्न विभागों को समन्वित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए ताकि सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो सकें। बैठक में पुलिस, प्रशासन, और प्रोटोकॉल से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने जयपुर के इस ऐतिहासिक दौरे को सफल और गरिमामय बनाने के लिए टीमवर्क की आवश्यकता पर बल दिया।

जयपुर।प्रदेश के जिन चार जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो रहे हैं, उनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को आचार संहिता संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिए। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि बारां, करौली, कोटा और श्रीगंगानगर जिलों में 24 दिसम्बर तक कोई भी अधिकारी किसी भी जन प्रतिनिधि के प्रोटोकॉल नहीं रहेगा और नहीं उनके साथ मंच साझा करेगा।

आयोग की मुख्य निर्वाचन अधिकारी चित्र गुप्ता ने कहा है कि इन चारों जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन के लिए आचार संहिता 24 दिसम्बर तक प्रभावी है। इसलिए आपका विश्वास-हमारा प्रयास जिला स्तरीय कार्यक्रम में निर्वाचनों से जुड़ा कोई भी अधिकारी मंत्री, विधायक एवं किसी भी दल के राजनीतिज्ञ के प्रोटोकॉल में उपस्थित नहीं हो सकता, ना ही मंच साझा कर सकता है। निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों की इन कार्यक्रमों में भागीदारी को आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र आगामी 29 नवम्बर से 23 दिसम्बर तक कोविड प्रोटोकाल के साथ होगा। कोविड महामारी के चलते पिछले वर्ष संसद का शीतकालीन सत्र नहीं हो सका था लेकिन इस बार इसका आयोजन कोविड प्रोटोकाल के तहत किया जायेगा। इस दौरान दोनों सदनों की करीब 20 बैठकें होंगी। सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने शीतकालीन सत्र 29 नवम्बर से 23 दिसम्बर तक बुलाने की सिफारिश की है।
 

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले इस सत्र के हंगामेदार होने की संभावना जतायी जा रही है क्योंकि सरकार के खिलाफ लामबंद विपक्ष महंगाई , किसान आंदोलन, लखीमपुर मामले, पेगासस जासूसी मामले और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।