तेहरान। ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के विमानन अधिकारियों ने तेहरान-दुबई मार्ग पर उड़ानें फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। दोनों देशों के बीच एक जुलाई से फिर से यह सेवा बहाल होगी। ईरानी समाचार एजेंसी इस्ना ने बताया कि ईरान के नागरिक उड्डयन संगठन के प्रवक्ता माजिद अखवान ने जानकारी दी है कि दोनों देशों के नागरिक उड्डयन संगठन ने तेहरान से दुबई के लिए उड़ानें बहाल करने की मंजूरी दे दी है।

गौरतलब है कि ईरान के विमानन अधिकारियों ने जून की शुरुआत में देश के पश्चिमी हिस्से का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। इस फैसले के पीछे इजरायल के साथ बढ़ता तनाव था। इसके बाद ईरान ने बीते मंगलवार को देश के पश्चिमी हिस्से में हवाई यात्रा बहाल करने का फैसला किया। ईरान-अमेरिका ने 18 जून की रात वर्चुअली एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच 28 फरवरी से शुरू हुए सैन्य संघर्ष को समाप्त करना है। इस समझोते में अमेरिका के समुद्री नाकेबंदी हटाने और ईरान के होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन बहाल करने की समयसीमा भी तय की गयी है।

इसके अलावा ईरान ने परमाणु हथियार हासिल न करने की प्रतिबद्धता जतायी है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे को अलग समझौते के जरिये सुलझाया जायेगा। दोनों पक्ष इस मामले पर 60 दिनों के भीतर बातचीत करेंगे। ईरान को उम्मीद है कि इस बातचीत के नतीजे के रूप में ईरान पर लगे प्रतिबंध हटा लिये जायेंगे।

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे बिना जरूरी दस्तावेजों के कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू न करें। विदेश मंत्रालय ने नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों से सहायता के लिए मिले अनुरोधों के बाद शनिवार की रात यह परामर्श जारी किया। मंत्रालय ने कहा है कि उसने निजी यात्रा संचालकों द्वारा आयोजित यात्राओं के माध्यम से आवश्यक प्रवेश परमिट एवं चीन के वीज़ा के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के दौरान नेपाल में फँसे भारतीय नागरिकों से सहायता एवं सहयोग के लिए अनेक अनुरोधों का संज्ञान लिया है।

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे संपूर्ण यात्रा के लिए आवश्यक सभी यात्रा दस्तावेज़ प्राप्त किए बिना भारत से अपनी यात्रा प्रारंभ न करें। पुष्ट यात्रा दस्तावेज़ों के बिना अथवा आवश्यक दस्तावेज़ बाद में प्राप्त होने की आशा में यात्रा प्रारंभ करने से बीच मार्ग में फँस जाने की संभावना बढ़ जाती है। तीर्थयात्रियों को यह भी दृढ़तापूर्वक सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनका यात्रा संचालक विधिवत पंजीकृत एवं अधिकृत है।

अहमदाबाद। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मंगलवार को एक बड़ा विमान हादसा टल गया, जब एयर इंडिया का एक विमान लैंडिंग के बाद पार्किंग बे की ओर जाते समय गलती से गलत टैक्सीवे पर मुड़ गया और सामने इंडिगो का विमान आ गया। उस समय इंडिगो की मुंबई जाने वाली फ्लाइट टेकऑफ की तैयारी में टैक्सी कर रही थी। स्थिति गंभीर होने से पहले ही दोनों विमानों को रोक दिया गया और वे करीब 200 मीटर की सुरक्षित दूरी पर रुक गए।

एयर इंडिया ने बताया कि मुंबई से अहमदाबाद पहुंची फ्लाइट एआई-2493 अनजाने में गलत मार्ग पर चली गई थी। हालांकि, यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ा। बाद में विमान को टो करके सुरक्षित रूप से पार्किंग बे तक पहुंचाया गया।

इंडिगो ने भी घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि उसकी फ्लाइट 6E-5160 को कुछ समय के लिए रोका गया था। दूसरे विमान को हटाने के बाद उड़ान सामान्य रूप से मुंबई रवाना हुई। दोनों एयरलाइंस ने मामले की सूचना नियामक प्राधिकरण को दे दी है और जांच शुरू कर दी गई है।

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय (MEA) ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है, लेकिन इसे नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। मंत्रालय के अनुसार पासपोर्ट का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय यात्रा को सुगम बनाना है और यह एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। इस स्पष्टीकरण के बाद नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेजों को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि पासपोर्ट भारत सरकार की संपत्ति होता है और आवश्यकता पड़ने पर इसे वापस लिया जा सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण मानने से इनकार कर चुका है, जबकि वोटर आईडी को भी केवल पहचान और मतदान संबंधी दस्तावेज माना जाता है।

इस अवसर पर मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवाओं में हुए विस्तार की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2025 में 1.5 करोड़ से अधिक सेवाएं प्रदान की गईं। देशभर में पासपोर्ट केंद्रों की संख्या बढ़कर 545 हो गई है और औसतन छह कार्य दिवस में पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं।

क्या है नागरिकता का नियम

भारत में नागरिकता का निर्धारण नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। गृह मंत्रालय के अनुसार किसी व्यक्ति को जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण अथवा किसी क्षेत्र के भारत में विलय के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। देश में अब तक ऐसा कोई एकल दस्तावेज या राष्ट्रीय नागरिकता कार्ड लागू नहीं किया गया है, जिसे सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य नागरिकता प्रमाण माना जाए।

विशेषज्ञों के अनुसार, जन्म से भारतीय नागरिक बनने वाले अधिकांश लोगों के पास अलग से नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं होता, क्योंकि उनकी नागरिकता कानून के तहत स्वतः मान्य होती है। वहीं, वे व्यक्ति जो पंजीकरण या प्राकृतिककरण की प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय नागरिकता हासिल करते हैं, उन्हें सरकार की ओर से आधिकारिक नागरिकता प्रमाण पत्र (सिटिजनशिप सर्टिफिकेट) जारी किया जाता है। यही दस्तावेज ऐसे मामलों में नागरिकता का औपचारिक प्रमाण माना जाता है। नागरिकता संबंधी नियम और पात्रता की शर्तें नागरिकता अधिनियम में निर्धारित हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कथित राम मंदिर भूमि संपत्ति घोटाले के मुद्दे पर केंद्र सरकार एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राम मंदिर से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर वर्षों पहले चेतावनी और सबूत सामने आने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गयी। सुरजेवाला ने कहा, "जिन्होंने 'राम' को लूट लिया, वो 'देश' का क्या-क्या करेंगे, ज़रा सोचिए।" उन्होंने दावा किया कि नवंबर 2020 में एक ऑडिट फर्म ने राम मंदिर में कथित वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बावजूद न कोई कार्रवाई हुई और न ही किसी को जवाबदेह ठहराया गया।

उन्होंने कहा कि जून 2021 में कांग्रेस ने कथित घोटाले से जुड़े दस्तावेज़, रजिस्ट्री और अन्य कागजात सार्वजनिक किये थे तथा जिन लोगों के नाम उस समय सामने आये थे, वही नाम आज भी चर्चा में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार और योगी आदित्यनाथ ने जांच तो बिठायी, लेकिन उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि "मोदी सरकार 2020 में भी चुप थी और आज भी चुप है, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट उन्होंने ही बनायी थी।" उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे किरदारों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन असली जिम्मेदारों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

नई दिल्ली। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे और दान से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मांग के बाद तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया था। जांच टीम ने अयोध्या में छह दिन तक रुककर मामले की पड़ताल की और इस दौरान 50 से अधिक लोगों से पूछताछ की।

रिपोर्ट के अनुसार, लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के नेतृत्व वाली इस समिति में आईजी किरण एस. तथा वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन भी शामिल हैं। टीम ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अपर मुख्य सचिव गृह एवं मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को सौंप दी है।

राम मंदिर में चढ़ावे की राशि में कथित गड़बड़ी के आरोप सामने आने के बाद यह जांच शुरू हुई थी। हालांकि जांच के दौरान दान में मिली धातुओं के उपयोग और मंदिर निर्माण से जुड़े अन्य आरोप भी चर्चा में आए। सूत्रों के अनुसार, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे की कार्रवाई कर सकती है। जरूरत पड़ने पर एसआईटी दूसरे चरण की जांच के लिए फिर अयोध्या पहुंच सकती है। कुछ नए नाम भी जांच के दायरे में आने की संभावना जताई जा रही है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की भी सिफारिश की है। 

झाबुआ। मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में करवड़ चौकी क्षेत्र के गंगाखेड़ी के पास खाखरापाड़ा मार्ग स्थित एक कुएं में आज एक महिला और एक पुरुष के शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतकों की पहचान सपना प्रजापत और श्याम प्रजापत के रूप में हुई है। दोनों रिश्ते में देवर-भाभी बताए जा रहे हैं। दोनों विवाहित थे और उनके बच्चे भी हैं। ग्रामीणों ने सुबह कुएं के पास एक मोटरसाइकिल खड़ी देखी। संदेह होने पर जब उन्होंने कुएं में झांककर देखा तो दो शव दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही करवड़ चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से दोनों शवों को कुएं से बाहर निकाला।

पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पंचनामा कार्रवाई के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। बताया गया है कि सपना और श्याम पिछले दो दिनों से लापता थे। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पेटलावद थाने में दर्ज कराई गई थी। दोनों के एक साथ लापता होने और बाद में शव मिलने के बाद पुलिस प्रेम प्रसंग सहित अन्य संभावित कारणों की भी जांच कर रही है।

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने मंगलवार को बताया कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड (2) के अंतर्गत श्री कुरियन का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। कुरियन केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल में अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री थे। उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

केंद्र सरकार ने उन्हें हाल ही में हुए राज्यसभा के चुनाव में दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया था। वह राज्यसभा में मध्य प्रदेश से चुनकर आए थे और 21 जून को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था।

बर्गेनस्टॉक। अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम समझौते तक पहुँचने के मकसद से हुई बातचीत का पहला दौर "सकारात्मक" रहा है और मध्यस्थ देशों कतर और पाकिस्तान ने कहा है कि बातचीत में "उत्साहजनक प्रगति" हुई है। पिछले सप्ताह वाशिंगटन और तेहरान के बीच शुरुआती समझौते के बाद रविवार को स्विट्जरलैंड में बातचीत शुरू हुई। तकनीकी स्तर की बातचीत पूरे सप्ताह जारी रहेगी। कतर और पाकिस्तान ने सोमवार सुबह जारी एक संयुक्त बयान में घोषणा की "उच्च-स्तरीय समिति" बनाने पर सहमति बनी है, जो 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते तक पहुँचने के लिए एक रोडमैप तैयार करेगी। मध्यस्थों ने यह भी कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य के लिए "संचार व्यवस्था" और मध्यस्थता प्रयासों की देखरेख के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति बनाई जा रही है।

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि इस बातचीत से लेबनान में संघर्ष को खत्म करने की दिशा में "बड़ी प्रगति" हुई है। बयान के अनुसार ईरान फारस की खाड़ी से ओमान सागर तक और इसके विपरीत दिशा में वाणिज्यिक जहाजों की "बिना किसी शुल्क के सुरक्षित आवाजाही" सुनिश्चित करने के लिए "पूरी कोशिश" करेगा। बातचीत के दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य ईरान के लिए दबाव बनाने का एक अहम जरिया रहा है। शनिवार को ईरान की मिलिट्री कमांड ने घोषणा की कि वह इस रणनीतिक जलमार्ग को बंद कर देगी। यह कदम लेबनान में इज़रायल के लगातार हमलों और अमेरिका द्वारा युद्ध खत्म करने के समझौते को "लागू न कर पाने" के जवाब में उठाया गया।

मध्यस्थों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से वाणिज्यिक जहाजों के सुरक्षित आवागमन के उद्देश्य से "घटनाओं और गलतफहमियों से बचने" के लिए एक "संचार लाइन" स्थापित की गई है। दोनों पक्षों ने लेबनान में सैन्य अभियानों को समाप्त करने में सहायता के लिए कतर और पाकिस्तान की सहायता से अमेरिका, ईरान और लेबनान को शामिल करते हुए एक "संघर्ष-निवारण सेल" स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की।

स्विट्जरलैंड में वार्ता के समापन के बाद अराघची ने कहा कि ईरान के तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और विदेशों में फ्रीज हुई कुछ ईरानी परिसंपत्तियों को जारी कर दिया गया है। उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में यह भी कहा कि "ईरान के लिए एक बड़ी पुनर्निर्माण और विकास योजना शुरू की गई है"। इस पोस्ट में फ्रीज हुई परिसंपत्तियों या पुनर्निर्माण कार्यक्रम के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया।

रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व करने वाली मीडिया समिति ने एक अलग बयान में कहा कि ईरान और कतर ने तेहरान की फ्रीज हुइ्र परिसंपत्तियों को छोड़ने से संबंधित एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद से दक्षिणी लेबनान में हिज़्बुल्लाह और इज़रायल सेना के बीच लड़ाई तेज़ हो गई है और इज़रायली हवाई हमलों में दर्जनों लेबनानी नागरिक मारे गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

जयपुर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र द्वारा लिया गया है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित किया है योग हजारों साल से भारतीयों की जीवन शैली का हिस्सा रहा है यह भारत की धरोहर है आज इस योग दिवस के कार्यक्रम को जनता पार्क समिति,आदर्श नगर मंडल, और लक्ष्मी इंटरनेशनल स्कूल द्वारा संयुक्त रूप से मनाया गया। 

इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अशोक प्रणामी जी का मार्गदर्शन मिला और सभी ने इस कार्यक्रम योग दिवस को उत्साहपूर्वक मनाया। जनता पार्क विकास समिति ने आदरणीय अशोक प्रणामी जी का दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया। आदर्श नगर के विधायक प्रत्याशी रवि जी भाई साहब का भी दुपट्टा पहना कर स्वागत किया। आदर्श नगर मंडल के डॉ के एम पारीक, संयोजक पवन कानूनगो, सह संयोजक विजेता खंडोलिया सहसंयोजक,अलका खंडेलवाल, नि.वर्तमानपार्षद सुनील दत्ता, वार्ड अध्यक्ष सुनील भाई, जन सेवक महेंद्र जुनेजा का दुपट्टा पहनाकर जनता पार्क विकास समिति ने आभार प्रकट किया।

इस योग दिवस में आदर्श नगर विधानसभा संयोजक पवन कानूनगो, दिनेश शर्मा नि वर्तमान उपाध्यक्ष देवेंद्र खंडेलवाल जी द्वारा संयुक्त रूप से योग की क्रियाएं करवाई गई। जनता पार्क विकास समिति के अध्यक्ष मुकेश जैन, सचिव श्यामसुंदर शर्मा, उपाध्यक्ष अवधेश गुप्ता, संरक्षक राजेंद्र गोयल, रामकिशन खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष मुकेश कुमार शर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी जगदीश प्रसाद शर्मा, अजय मावर, नि.वर्तमान अध्यक्ष गोपाल मावर, राधाकृष्ण मंदिर के अध्यक्ष रामबाबू अग्रवाल, पिंकसिटी वाले,नि. वर्तमान उपाध्यक्ष महेश बब्बर, और समस्त कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा आए हुए आदर्श नगर मंडल के कार्यकर्ताओं एवं महिला शक्ति का स्वागत सत्कार किया गया।

जयपुर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (एनटीए) की ओर से री-नीट-2026 परीक्षा रविवार को प्रदेश के 25 जिलों के 577 परीक्षा केन्द्रों पर होगी। प्रदेशभर से परीक्षा में दो लाख, 9 हजार परीक्षार्थी परीक्षा में भाग्य आजमाएंगे। पेपर लीक को रोकने के लिए पुलिस, एसओजी और आईबी टीम अलर्ट मोड पर हैं। परीक्षा से एक दिन पहले शनिवार को पुलिस ने अलग-अलग परीक्षा केन्द्रों पर सर्च अभियान चलाया गया। नकल रोकने के लिए सेंटरों पर सीसीटीवी और जैमर लगाए गए हैं। एनटीए की ओर से समय की एकरूपता के लिए सभी परीक्षा केन्द्रों पर घड़ी भी लगाई गई हैं। 

धांधली रोकने को कड़ा सुरक्षा घेरा: 103 केंद्रों पर 1000 पुलिसकर्मी तैनात

नीट परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जयपुर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। शहर के 103 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। परीक्षा में किसी भी प्रकार की धांधली, नकल या अवैध गतिविधि को रोकने के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था की गई है, कोचिंग संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। प्रत्येक चार केंद्रों पर एक डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी को सुपरवाइजरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा कई पुलिसकर्मियों को सिविल ड्रेस में भी तैनात किया गया है ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। कोचिंग संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों पर विशेष निगरानी के लिए डीएसटी और सीएसटी टीमों को लगाया गया है। पुलिस अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम और परीक्षा केंद्रों का दौरा कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। स्ट्रांग रूम के एंट्री और एग्जिट गेट पर चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड आॅर्डर डॉ. राजीव पचार ने कहा कि परीक्षा में धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए व्यापक और सख्त इंतजाम किए गए हैं।

जयपुर जिले में 103 परीक्षा केन्द्र, 37 हजार परीक्षार्थी बैठेंगे

जयपुर जिले में परीक्षा 103 परीक्षा केन्द्रों पर होगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा में 11 बजे से लेकर दोपहर 1.30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम सवा पांच बजे तक होगी। परीक्षा में भाग लेने के लिए पूर्व में निर्धारित ड्रेस कोड का सख्ती से पालन होगा। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि जयपुर जिले मे परीक्षा में 37 हजार, 108 परीक्षार्थी अपना भाग्य आजमाएंगे, जिसमें 25,900 राजकीय केन्द्रों और 11,208 निजी परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा देंगे। परीक्षा के लिए 24 ड्यूटी मजिस्टेटों की नियुक्ति की गई हैं।

प्रश्न पत्रों के बॉक्स राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखवाए 

प्रश्न पत्र के बॉक्स एनटीए की ओर से निर्धारित राष्टÑीयकृत बैंकों में भिजवाए गए हैं, परीक्षा के दिन रविवार को प्रश्न पत्रों के बॉक्स परीक्षा केन्द्रों पर पहुंचाए जाएंगे। परीक्षा की समाप्ति पर ओएमआर सीट का संग्रहण केन्द्रीय विद्यालय एक, दो, तीन, चार, छह और महाराजा कॉलेज में होगा। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर मेडिकल स्टाफ , प्राथमिक उपचार-  अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर मेडिकल स्टाफ , प्राथमिक उपचार फ र्स्ट एड तथा ओआरएस की उपलब्धता निर्धारित की गई हैं। 

तेहरान। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एसएनएसई) ने घोषणा की है कि उसने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए जहाजों के अनुरोधों पर तेजी से कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। यह कदम ईरान और अमेरिका के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित एक समझौते के उद्देश्यों को पूरा करने के तहत उठाया गया है। एसएनएसई ने यह घोषणा ईरानी मीडिया की ओर से जारी एक बयान में की है। यह बयान ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने के कुछ घंटे बाद आया है।

परिषद ने कहा कि इस समझौते के तहत, होर्मुज जलडमरूमध्य को पार करने का अनुरोध करने वाले जहाजों से 60 दिनों तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और इसका पूरा खर्च ईरान सरकार उठाएगी। बयान में कहा गया है कि इस जलमार्ग से गुजरने के इच्छुक जहाजों को अपने अनुरोध ‘फारस की खाड़ी जलडमरूमध्य प्राधिकरण’ (पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी) को भेजने होंगे। परिषद ने कहा, “विशेष परिस्थितियों और मार्ग में कुछ सुरक्षा खतरों को देखते हुए तथा सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने और समुद्री दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जहाजों का घोषित मार्ग और घोषित समय पर ही गुजरना आवश्यक है।” इसके साथ ही परिषद ने भरोसा दिलाया कि इस जलमार्ग में जहाजों की आवाजाही धीरे-धीरे बढ़ेगी।

संस्था ने कहा कि इस जलडमरूमध्य से गुजरने के प्रशासनिक प्रबंधों और तकनीकी विवरणों की घोषणा ‘फारस की खाड़ी जलडमरूमध्य प्राधिकरण’ के माध्यम से की जाएगी। ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान ने सोमवार तड़के लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से इस समझौते को अंतिम रूप देने की घोषणा की थी। पेज़ेशकियन और ट्रंप ने गुरुवार तड़के इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस समझौते पर हस्ताक्षर किये।