मुंबई। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सोमवार को महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार पर आरोप लगाया कि उसने कड़े पात्रता नियमों के ज़रिये अहम कल्याणकारी योजनाओं को कमज़ोर करके महिलाओं और किसान समुदाय के साथ धोखा किया है। वडेट्टीवार ने कहा कि सरकार की मुख्य 'लाडकी बहिन' योजना अब कड़े पात्रता मानदंड लागू करने से कमज़ोर हो गयी है। सरकार ने चुनाव प्रचार के दौरान इसका ज़ोर-शोर से प्रचार किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के बाद प्रशासन ने 'कठोर शर्तें' लागू कीं, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 92 लाख महिलाएं इस योजना से बाहर हो गयी। उन्होंने चेतावनी दी कि सत्ताधारी गठबंधन को भविष्य के चुनावों में इस फ़ैसले के राजनीतिक नतीजे भुगतने होंगे।

कांग्रेस नेता ने सरकार की कृषि नीति पर अपना हमला और तेज़ करते हुए हाल ही में घोषित कृषि ऋण माफ़ी को दिखावा बताया। वडेट्टीवार ने कहा कि इस योजना में पात्रता की इतनी ज़्यादा पाबंदियां हैं कि इससे केवल 12 से 15 लाख किसानों को ही राहत मिलेगी, जबकि किसान समुदाय का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी ठोस राहत के रह जाएगा। उन्होंने 'फॉर्म 16' से जुड़े लोगों को ऋण माफ़ी का लाभ उठाने के लिए अयोग्य ठहराने के सरकार के फ़ैसले पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कम आय वाले कई समूहों, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पुलिस पाटिल और अनुबंध-आधारित कर्मचारियों को, वास्तविक आय बहुत कम होने के बावजूद तकनीकी रूप से यह फ़ॉर्म भरना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन तकनीकी बातों का इस्तेमाल एक सोची-समझी चाल के तौर पर कर रही है ताकि किसानों के सबसे कमज़ोर वर्गों को व्यवस्थित रूप से ऋण राहत से वंचित रखा जा सके।

इसके अलावा वडेट्टीवार ने सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया और कहा कि सरकारी ज़मीन को 'बहुत सस्ते दामों' पर उद्योगपतियों को हस्तांतरित करने से सरकारी खजाना खाली हो गया है। कांग्रेस नेता ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा ) और शिवसेना के बीच चल रहे रिश्तों पर भी बात की, और कहा कि उनके अंदरूनी सत्ता-साझाकरण की व्यवस्था और विधान परिषद में हाल की घटनाएं राजनीतिक अस्थिरता की ओर इशारा करती हैं।