जिला पुलिस की साइबर सेल और जिले के सभी थानों के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए चोरी हुए और खोए हुए करीब 215 मोबाइल फोन को बरामद किया गया है। जिनके मालिकों को आज दोपहर पुलिस लाइन में बुलाया गया। जहां पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अगरवाला द्वारा उनके मोबाइलों को लौटाया गया। उक्त बरामद हुए मोबाइल फोनों की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए की है। अपने खोए हुए और चोरी हुए मोबाइल फोन को वापस सुरक्षित मिलने पर मोबाइल मालिकों ने भी जिला पुलिस के इस सराहनीय कदम की प्रशंसा की। लोगों के चेहरे पर अपने मोबाइल फोन हाथ में लेते ही खुशी झलक पड़ी। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन ने बताया कि अधिकांश मोबाइल दरगाह थाना और सिटी थाना क्षेत्र के हैं।

उन्होंने बताया कि कई मोबाइल तो दूसरे राज्यों से घूमने आए हुए लोगों के भी है। ऐसे में पुलिस की टीम सभी मोबाइल फोन के मालिकों से संपर्क कर रही है और उन्हें बुलाकर उनके मोबाइल फोन लौट आए जा रहे हैं एसपी हर्षवर्धन ने सराहनीय कार्य के लिए दरगाह थाने के कांस्टेबल अनिल कुमार सैनी व साबिर खान, रामगंज थाने के हिम्मत राम, कृष्णगंज थाने के जयपाल, जिला स्पेशल टीम के सुरेश चौधरी और साइबर सेल की टीम को बधाई दी। उनके प्रयास से 215 लोगों के फोन उन तक वापस पहुंचाये जा रहे हैं ।

नई दिल्ली। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जनता को संविधान की संरक्षक करार देते हुए मंगलवार को कहा कि किसी भी लोकतंत्र में नागरिकों की केंद्रीय भूमिका होती है और वे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपने इच्छा व्यक्त करते हैं। धनखड़ ने आज यहां दिल्ली विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित का कार्यक्रम ‘कर्तव्यम’ को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी लोकतंत्र के लिए, प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

उप राष्ट्रपति ने कहा कि “ मेरे अनुसार नागरिक सर्वोच्च है क्योंकि एक राष्ट्र और लोकतंत्र नागरिकों द्वारा ही निर्मित होते हैं। उनमें से प्रत्येक की अपनी भूमिका है! लोकतंत्र की आत्मा प्रत्येक नागरिक में निवास करती है और धड़कती है। जब नागरिक सजग होगा, योगदान देगा तो लोकतंत्र खिलेगा, इसके मूल्य बढ़ेंगे और नागरिक जो योगदान देता है, उसका कोई विकल्प नहीं है।” उप राष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति है।

उन्होने कहा कि संविधान का सार और महत्व संविधान की प्रस्तावना में समाहित है। संविधान के अनुसार,“हम, भारत के लोग” सर्वोच्च शक्ति उनके पास है। भारत के लोगों से ऊपर कोई नहीं है। भारत के लोग, संविधान के अंतर्गत अपने जन प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी आकांक्षाओं, अपनी इच्छाओं, अपनी इच्छा को प्रतिबिंबित करने का विकल्प चुनते हैं तथा चुनावों के माध्यम से प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराते हैं। धनखड़ ने कहा कि ‘आपातकाल’ लगाने वाले प्रधानमंत्री को वर्ष वर्ष1977 में जवाबदेह ठहराया गया था। इसलिए, इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि संविधान लोगों के लिए है, और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निर्वाचित प्रतिनिधियों की है। उन्होंने कहा कि “ संविधान की सामग्री क्या होगी, इसके अंतिम स्वामी वे ही हैं।”

जयपुर। किसी खातेदार के पक्ष में रजिस्ट्री के बाद उसके प्लाट की सीमा और नक्शे में तबदीली करना हाउसिंग बोर्ड को भारी पड़ गया। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त डी बी गुप्ता ने इस मामले में सुनवाई करते हुए नागरिक को बड़ी राहत दी है। गुप्ता ने हाउसिंग बोर्ड  को आदेश दिया है कि वो इस तबदीली का पूरा विवरण दे और अगर इसमें गलती हुई है तो दुरुस्ती की कार्यवाही की भी जानकारी दे।

आयोग ने इसके लिए हाउसिंग बोर्ड को 21 दिन की मोहलत दी है। मुख्य सूचना आयुक्त गुप्ता ने यह आदेश तब दिया जब एक खातेदार बिंदु बाली ने आयोग के सम्मुख अपील दाखिल कर शिकायत की कि बोर्ड ने रजिस्ट्री शुदा उनके प्लाट के नक्शे और सीमा में परिवर्तन कर दिया। बाली ने आयोग से मदद की गुहार की। बाली ने आयोग में कहा हाउसिंग बोर्ड उन्हें सूचना उपलब्ध नहीं करवा रहा है।इसलिए उन्हें आयोग तक आना पड़ा।  

मामले की सुनवाई करते हुए गुप्ता ने हाउसिंग बोर्ड से इस परिवर्तन का सबब पूछा और सफाई मांगी। लेकिन बोर्ड के प्रतिनिधि इसका कोई संतोषप्रद जवाव नहीं दे पाए। बोर्ड ने अपना पक्ष रखते हुए स्वीकार किया कि हाउसिंग बोर्ड की और से जारी पट्टे के साइट प्लान में पश्चिम में दर्शाई गई सड़क और योजना के ले आउट में विचलन है ।आवेदक बिंदु बाली की और से कहा गया कि इतनी बड़ी तबदीली के बाद भी बोर्ड ने उन्हें सूचना तक मुहैया नहीं करवाई। यहाँ तक कि उस नियम की जानकारी भी नहीं दी गई जिसके तहत रजिस्ट्री के बाद इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया गया।

सुनवाई के दौरान बोर्ड के प्रतिनिधि ने बताया कि उसे प्रोजेक्ट कमेटी जो की सक्षम स्तर है,में रख कर दुरुस्त  किया जायेगा। साथ ही आवेदक खातेदार को  जल्द ही बिंदुवार  सूचना दी जाएगी। आयोग ने  इसे गंभीरता से लिया और आवेदक को बड़ी राहत दी है।     

मुख्य सूचना आयुक्त गुप्ता ने दोनों पक्षों को सुनने   के बाद अपने फैसले में आवासन मंडल को आदेश दिया है कि वो खातेदार को वांछित सूचना दे और अगर बिना किसी नियम के  रजिस्ट्री शुदा प्लाट की स्थिति में परिवर्तन किया गया है तो दुरुस्ती हेतु सक्षम समिति में रखकर कार्यवाही से अवगत करवाए। इसके लिए आयोग ने हाउसिंग बोर्ड को 21 दिन का समय दिया है।