नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने प्रदर्शन स्थलों पर पुलिस द्वारा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी और अन्य बायोमेट्रिक निगरानी उपायों की तैनाती को चुनौती देने वाली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के राज्यसभा सांसद ए.ए. रहीम की रिट याचिका पर सुनवाई करने पर गुरुवार को सहमति व्यक्त की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने इस याचिका को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आयोजित हालिया छात्र विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ी अन्य लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता ए.ए. रहीम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मेनका गुरुस्वामी ने पीठ के समक्ष दलील दी कि यह याचिका जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की निगरानी के लिए दिल्ली पुलिस के कथित रूप से डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने के संदर्भ में दायर की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस निगरानी कार्य के लिए दो निजी संस्थाओं, आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड और डायमेंशन एनएक्सजी प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएं ली हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रदर्शनकारियों के डेटा का संग्रह, प्रसंस्करण और भंडारण डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का उल्लंघन करके किया गया।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली पुलिस ने बिना किसी स्पष्ट कानूनी अधिकार के नागरिक प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों, पत्रकारों और अन्य लोगों की बायोमेट्रिक निगरानी की। इसमें दावा किया गया है कि उनकी तस्वीरों और फुटेज को एकत्र करने व प्रोसेस करने के लिए सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और अन्य प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया गया। याचिका में उच्चतम न्यायालय के 2017 के ऐतिहासिक पुट्टास्वामी फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि इस तरह की निगरानी निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है, जब तक कि इसे कानून का समर्थन प्राप्त न हो और इसे आवश्यक व समुचित न ठहराया जाए। इसके साथ ही याचिका में शामिल की गई प्रौद्योगिकियों, डेटाबेस और निजी विक्रेताओं के विवरण का खुलासा करने तथा प्रभावित व्यक्तियों को अपने डेटा तक पहुंचने और उसे हटाने की प्रणाली प्रदान करने की भी मांग की गई है।

नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने नाबालिग लड़की के विरुद्ध कोई मामला दर्ज नहीं करने का निर्णय लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और लड़की की उम्र को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। इससे पहले नोएडा पुलिस ने शिकायत मिलने पर जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला दिल्ली पुलिस को भेजा था, जिसमें युवती की उम्र 25 वर्ष दर्ज थी। 

इसके बाद लड़की ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर स्पष्ट किया कि वह केवल 15 वर्ष की है और दूसरों के बहकावे में आकर उसने ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उसने देशवासियों और प्रधानमंत्री से सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रदर्शन में शामिल बच्चों को क्षमा करने की बात कही थी। बाद में लड़की की मां ने भी प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए बेटी के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त कराने की अपील की थी।

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होने तक आंदोलन जारी रहेगा और केंद्र सरकार को संसद तथा उच्चतम न्यायालय में किये गये अपने वादे का पालन करना चाहिए। सीएम अब्दुल्ला ने शनिवार को आईआईएमबीएए लीडरशिप कॉन्क्लेव-2026 के इतर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जंतर-मंतर पर हुआ प्रदर्शन केवल शुरुआत है और राज्य का दर्जा बहाल होने तक जम्मू-कश्मीर तथा राष्ट्रीय राजधानी में आंदोलन जारी रहेगा।

उन्होंने कहा, "हमें पहले से पता था कि जंतर-मंतर पर एक दिन के प्रदर्शन से राज्य का दर्जा वापस नहीं मिलेगा। यह आंदोलन जम्मू-कश्मीर और दिल्ली दोनों जगह जारी रहेगा, क्योंकि हम केवल वही मांग रहे हैं जिसका वादा हमसे किया गया था।" अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार ने संसद और उच्चतम न्यायालय सहित कई अवसरों पर जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा, "हम केवल केंद्र सरकार को उसका वादा याद दिला रहे हैं।"

दिल्ली में हाल के छात्र प्रदर्शनों के संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने के कथित आश्वासन पर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार को अपने वादे पर कायम रहना चाहिए। उन्होंने कहा, "यदि सरकार ने आश्वासन दिया है कि इन छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो उस पर अमल होना चाहिए। जहां-जहां प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, उन्हें वापस लिया जाना चाहिए।" उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है और इसका पालन संबंधित राज्य सरकारों को करना होगा।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री ने अपनी बात कह दी है, लेकिन उसे लागू करना राज्यों की जिम्मेदारी है। अधिकांश संबंधित राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। यदि उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के आश्वासन का पालन नहीं करते, तो उस आश्वासन का क्या महत्व रह जाता है?" उन्होंने दिल्ली पुलिस द्वारा लगभग एक हजार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर कोई टिप्पणी नहीं की। कुलगाम में गैर-स्थानीय श्रमिकों पर हुए आतंकवादी हमले पर अब्दुल्ला ने इसे "अमानवीय कृत्य" बताते हुए कहा कि पीड़ित केवल आजीविका कमाने के लिए घाटी आए थे।

उन्होंने कहा, "कोई भी आर्थिक सहायता उनकी जान की भरपाई नहीं कर सकती और न ही उनके परिवारों के दुख को कम कर सकती है। यह सहायता केवल कठिन समय में सरकार की ओर से एक छोटा-सा सहयोग है।" पेपर लीक विवाद पर उन्होंने कहा कि संसद चलनी चाहिए ताकि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का आने वाले दिनों में जवाब मिलेगा।

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बुधवार को झोटवाड़ा में प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों की संयुक्त बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष एमडी चोपदार के नेतृत्व में आयोजित बैठक में संगठन को मजबूत करने और विस्तार करने सहित कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए चोपदार ने कहा कि संगठन को मजबूत करने सहित अल्पसंख्यक समाज के होनहार बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए छात्रावास और कोचिंग संस्थान खोलने के संबंध में चर्चा हुई है। दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के लिए भाजपा भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध करने को लेकर भी बैठक में मंथन किया गया है। चोपदार ने कहा कि दिल्ली में पेपर लीक मामले में विरोध प्रदर्शन घटना में जंतर मंतर पर युवाओं पर हुए लाठीचार्ज की घटना के विरोध में आज शाम को प्रदेश कांग्रेस के भाजपा मुख्यालय घेराव कार्यक्रम में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल होंगे।

साथ ही, 27 जुलाई को कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से दिल्ली में जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में राजस्थान से 5000 साथी गाड़ियों का काफिले के साथ पहुंचकर भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। प्रदर्शन ने दलित, अल्पसंख्यक वर्ग पर अत्याचारों के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। चोपदार ने कहा कि आगामी निकाय और पंचायत चुनावों में हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के उन पदाधिकारियों से भी हमने आवेदन मांगें हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। चुनावों में हमारी कोशिश रहेगी कि कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीत दिलाकर पार्टी को मजबूत किया जाए।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि हर नागरिक और हर संगठन को अपनी बात सरकार तक पहुँचाने का अधिकार प्राप्त है। जंतर-मंतर और संसद मार्ग दशकों से इसी लोकतांत्रिक परंपरा के साक्षी रहे हैं। हाल ही में जंतर-मंतर पर आयोजित प्रदर्शन और संसद की ओर मार्च ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि भारत में लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति जीवंत है। किसी भी आंदोलन की मांगों से सहमत या असहमत होना अलग विषय है, लेकिन शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार संविधान की मूल भावना का हिस्सा है। किन्तु इस प्रदर्शन के दौरान सामने आए एक दृश्य ने आंदोलन से कहीं बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया और विभिन्न समाचार माध्यमों पर प्रसारित वीडियो में प्रदर्शन की हवाई रिकॉर्डिंग दिखाई गई। यह रिकॉर्डिंग वास्तव में ऐसे क्षेत्र में की गई जहाँ ड्रोन संचालन प्रतिबंधित है, तो यह केवल एक तकनीकी उल्लंघन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है। दिल्ली का केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र केवल राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र नहीं, बल्कि भारत की सर्वोच्च संवैधानिक और सुरक्षा संस्थाओं का भी केंद्र है।

भौगोलिक दृश्य और संवेदनशील स्थान :

संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, केंद्रीय मंत्रालय, सुरक्षा एजेंसियों के मुख्यालय तथा अनेक संवेदनशील प्रतिष्ठान इसी क्षेत्र में स्थित हैं। इन्हीं कारणों से इस क्षेत्र के अनेक हिस्सों में ड्रोन संचालन पर कड़े प्रतिबंध लागू किए जाते हैं। इन नियमों का उद्देश्य किसी आंदोलन को रोकना नहीं, बल्कि ऐसी किसी भी संभावना को समाप्त करना है जिससे राष्ट्र की सुरक्षा प्रभावित हो सके।

आज का ड्रोन केवल कैमरा नहीं है। वह अत्याधुनिक तकनीक से लैस एक उड़ने वाला प्लेटफ़ॉर्म है, जो उच्च गुणवत्ता के वीडियो, विस्तृत भौगोलिक दृश्य और संवेदनशील स्थानों की जानकारी रिकॉर्ड कर सकता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में ड्रोन सुरक्षा एक गंभीर विषय बन चुकी है। युद्धों, आतंकवादी गतिविधियों और संवेदनशील प्रतिष्ठानों की निगरानी में ड्रोन के बढ़ते उपयोग ने सरकारों को अधिक सतर्क बना दिया है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति, संस्था या समूह प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना वैधानिक अनुमति ड्रोन उड़ाता है, तो यह केवल नियमों की अनदेखी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति लापरवाही भी मानी जानी चाहिए। किसी आंदोलन की भीड़ दिखाने के लिए ऐसा कदम किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता।

संवेदनशील भवन और सुरक्षा व्यवस्था :

आंदोलन की सफलता का मूल्यांकन कैमरे के कोण से नहीं होता। लोकतांत्रिक आंदोलनों की शक्ति उनके उद्देश्य, अनुशासन और जनविश्वास में होती है। यदि किसी आंदोलन को प्रभावशाली सिद्ध करने के लिए ऐसे तरीके अपनाए जाएँ जो कानून या सुरक्षा मानकों के विपरीत हों, तो इससे आंदोलन की नैतिक शक्ति कम होती है, बढ़ती नहीं। समाचार माध्यमों को भी इस विषय पर आत्ममंथन करना होगा। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में विशेष दृश्य दिखाने की होड़ स्वाभाविक है, लेकिन पत्रकारिता का पहला दायित्व राष्ट्रहित और कानून के प्रति उत्तरदायित्व है। यदि किसी प्रतिबंधित क्षेत्र का ड्रोन वीडियो प्रसारित किया जाता है, तो यह भी विचार का विषय है कि क्या सुरक्षा मानकों का पूरा पालन किया गया था। तकनीकी आकर्षण कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा नहीं हो सकता। सोशल मीडिया के युग में यह चुनौती और बढ़ गई है। आज कोई भी व्यक्ति कुछ मिनटों में लाखों लोगों तक वीडियो पहुँचा सकता है। कई बार अनजाने में ऐसे वीडियो संवेदनशील भवनों, सुरक्षा व्यवस्था और रणनीतिक स्थानों की जानकारी भी सार्वजनिक कर देते हैं। यह जानकारी सामान्य नागरिक के लिए महत्वहीन लग सकती है, लेकिन किसी शत्रुतापूर्ण तत्व के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को यह समझना होगा कि डिजिटल युग में जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हो गई है। यह लेख किसी आंदोलन की मांगों का विरोध नहीं करता। लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन यह अधिकार कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा की सीमा के भीतर ही सबसे अधिक सम्मानित होता है।

नो-फ्लाई ज़ोन के नियमों का उल्लंघन :

यदि कोई गतिविधि नो-फ्लाई ज़ोन के नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसका समर्थन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं किया जा सकता। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को भी ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच कर तथ्य स्पष्ट करने चाहिए। यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे संबंधित व्यक्ति, संस्था या संगठन कोई भी हो। कानून की समानता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। भविष्य के लिए यह घटना एक सीख है। बड़े आयोजनों में ड्रोन संचालन के नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार हो, आयोजकों को पहले से स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएँ, और समाचार संस्थान भी केवल अधिकृत अनुमति मिलने पर ही ऐसी तकनीक का उपयोग करें। इससे लोकतंत्र भी सुरक्षित रहेगा और राष्ट्र की सुरक्षा भी। भारत की लोकतांत्रिक परंपरा विश्व के लिए प्रेरणा है। उतनी ही मजबूत हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था भी है। इन दोनों में किसी प्रकार का टकराव नहीं होना चाहिए। विरोध का अधिकार और राष्ट्र की सुरक्षा—दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यदि किसी एक की रक्षा करते हुए दूसरे की उपेक्षा की जाए, तो अंततः नुकसान देश का ही होगा। लोकतंत्र की असली तस्वीर कैमरे की ऊँचाई से नहीं, नागरिकों की जिम्मेदारी की ऊँचाई से बनती है। आंदोलन जितना अनुशासित होगा, राष्ट्र उतना ही सुरक्षित और लोकतंत्र उतना ही सशक्त होगा।

-गोपेश शर्मा

यह लेखक के अपने विचार हैं।

जयपुर। जंतर मंतर दिल्ली में पेपरलीक मुद्दे पर प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस लाठीचार्ज घटना को लेकर पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा ने भाजपा पर हमला बोला है। डोटासरा ने कहा है कि पेपर लीक कराने वाले सत्ता में सुरक्षित हैं, और सवाल पूछने वाले युवा सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं। भाजपा का यही नया लोकतंत्र है।

जंतर-मंतर पर युवाओं पर किया गया लाठीचार्ज मोदी सरकार की दमनकारी सोच और कायरता का सबूत है। पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर मौन साधे बैठी सरकार भूल रही है कि लाठियां बरसा कर युवाओं की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता।

नई दिल्ली। कांग्रेस लोकसभा सांसद शशि थरूर ने राष्ट्रीय राजधानी के जंतर-मंतर पर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के नाम बुधवार को एक खुला पत्र जारी करते हुए उनकी चिंताओं का समर्थन किया और केंद्र सरकार से युवाओं के साथ सार्थक संवाद करने की अपील की। थरूर ने पत्र के माध्यम से कहा कि निष्पक्ष और योग्यता आधारित परीक्षा व्यवस्था ही मध्यम और निम्न आय वर्ग के युवाओं के लिए आगे बढ़ने का सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने पत्र में अपने जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि वह एक मध्यमवर्गीय परिवार से आते हैं, जहां उनके पिता वेतनभोगी कर्मचारी थे और एक आय में तीन बच्चों की शिक्षा का खर्च चलता था। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति, निष्पक्ष परीक्षाएं और ईमानदार परिणाम ही उनके जैसे परिवारों के बच्चों के सपनों को पूरा करने का आधार बने।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि जब पेपर लीक होते हैं, परीक्षाएं रद्द होती हैं तो व्यवस्था पर से भरोसा उठता है, तब सबसे अधिक नुकसान मेहनत करने वाले युवाओं और उनके परिवारों को होता है, जबकि संपन्न वर्ग के पास आगे बढ़ने के अन्य विकल्प मौजूद रहते हैं। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को संबोधित करते हुए थरूर ने कहा कि उनका आक्रोश अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि उस पीढ़ी की पीड़ा है जिसने पूरी ईमानदारी से मेहनत की, फिर भी व्यवस्था ने उसे निराश किया। उन्होंने युवाओं से उम्मीद न खोने की अपील करते हुए कहा कि देश का भविष्य उन्हीं के हाथों में है।

साथ ही उन्होंने समाजसेवी सोनम वांगचुक से अपना अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। थरूर ने कहा कि संसद का सत्र शुरू होने पर छात्रों के मुद्दों को लोकतंत्र के सर्वोच्च मंच पर उठाया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार से भी छात्रों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की अपील करते हुए कहा कि यही लोकतांत्रिक नेतृत्व की पहचान है।