नई दिल्ली। राज्यसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही गुरुवार को विपक्ष के शोर-शराबे और हंगामे के बीच खान एवं खनिज विकास संशोधन विधेयक 2026 को पारित करने के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस विधेयक को हंगामे के बीच ही पूर्वाह्न शून्यकाल की जगह चर्चा और पारित करने के लिए रखा गया। चर्चा पर खान मंत्री जी किशन रेड्डी के उत्तर के बाद सदन में विपक्षी सदस्यों के सभी संशोधनों को ध्वनि मत से खारिज करते हुए विधेयक को पारित किया।

सभापति राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने संबोधन में राज्यसभा के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा करते हुए सत्र के दौरान हुए व्यवधानों को गहरी चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि इस सत्र के दौरान लगातार अव्यवस्था बनी रही जो "गहरी चिंता का विषय है।" सत्र के दौरान सदन में शोर-शराबे और हंगामे के बीच राष्ट्रीय महत्व के 12 विधेयक पारित किए गए या उन्हें पारित कर लोकसभा को लौटाया गया।

सभापति ने कहा, "हमने मानसून सत्र के समय का पूरा उपयोग नहीं किया।" उन्होंने कहा कि सदन की मर्यादाओं की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि अनुशासन और मर्यादाओं के अनुपालन से ही इस महान संस्था के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत होता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले सत्र में सदस्य इसका ध्यान रखेंगे और सदन की मर्यादा रखी जाएगी ताकि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और बल मिल सके।

सभापति के विदाई संबोधन के बाद वंदे मातरम का गायन हुआ और कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। गत 20 जुलाई को शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में दोनों सदनों में विपक्ष, सत्र के प्रारंभ में दिल्ली में युवाओं के आंदोलन पर पुलिस कार्यवाही को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के स्पष्टीकरण की मांग को लेकर हंगामा करता रहा। हंगामे के चलते राज्यसभा में केवल 39.17 प्रतिशत काम हो सका।शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही बुरी तरह प्रभावित हुई। अधिकांश विधेयकों पर बहस और सरकार के जवाब के दौरान शोर-शराबा होता रहा।

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरु की तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। बिरला ने वंदे मातरम् गाने के लिए सदस्यों से खड़े होने का आग्रह किया। राष्ट्रगीत के बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक स्थगित कर दी। इसके साथ ही 20 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र समाप्त हो गया। इस दौरान सदन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित सभी दलों के प्रमुख नेता मौजूद रहे।

सत्र के दौरान नीट पेपरलीक से संबंधित छात्र आंदोलन में पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा और गृह मंत्री से सदन में जवाब की मांग की। चढ़ावा चोरी भी सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे का मुख्य मुद्दा बना रहा। मानसून सत्र में सरकार ने कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराये, हालांकि उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक और केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 सहित सात विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित किये गये। वहीं सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) संशोधन विधेयक जैसे कुछ विधेयकों पर सदन में विस्तृत चर्चा हुई।

सत्र के अंतिम चरण में विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव भी लोकसभा ने ध्वनिमत से स्वीकार किया। अपनी मांगों के समर्थन में विपक्ष के हंगामे के बीच आज सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी।

नई दिल्ली। संसद के आगामी मानसून सत्र में सरकार को चंदा चोरी से लेकर महंगाई और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर घेरने की रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की नेता सोनिया गांधी के आवास पर गुरुवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक हुई। बैठक में संसद के मानसून सत्र के दौरान उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों, सरकार को विभिन्न जनहित और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर घेरने की रणनीति तथा विपक्ष के साथ समन्वय जैसे कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डालकर कहा कि पार्टी मानसून सत्र के दौरान 'चंदा चोरी–आस्था से धोखा', पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के सुनियोजित पतन, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जे, राजनीतिक दलों को तोड़ने की राजनीति, विभिन्न घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों, बेलगाम महंगाई, विदेश नीति की विफलताओं और रणनीतिक चूकों, 3.5 करोड़ वाहन मालिकों पर इथेनॉल मिश्रण थोपने, अंधाधुंध वनों की कटाई और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर लगातार हो रहे हमलों जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार से जवाब मांगेगी।

खरगे ने कहा कि ये सभी ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जो देश की जनता के जीवन और भविष्य को प्रभावित कर रहे हैं। इन्हीं विषयों पर कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया और मानसून सत्र में सरकार को जवाबदेह बनाने की रणनीति तैयार की गई। बैठक में प्रियंका गांधी के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल, संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश, वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, सांसद मनीष तिवारी तथा पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए।