नई दिल्ली। लोक सभा में बुधवार को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा में शामिल होते हुए विपक्षी सदस्यों ने कहा कि अमरावती को राज्य की राजधानी बनाने काे कानूनी रूप से अनिवार्य किये जाने का तो वे स्वागत करते हैं, लेकिन राज्य को करों से छूट देने और इसके लिए जमीन देने वाले किसानों के पुनर्वास के समुचित उपाय न किये जाने पर रोष जताया। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के मणिक्कम टैगाेर ने कहा कि वह इस विधेयक के पक्ष में हैं, लेकिन आंध्रप्रदेश को आर्थिक सहायता की जरूरत है। उसे करों में छूट दी जानी चाहिए। अमरावती को राजधानी बनाने के लिए पर्याप्त राशि दी जानी चाहिए। वह चाहते हैं कि अमरावती विश्व स्तरीय राजधानी बने, लेकिन उसे विशेष क्षेत्र के अधिकार प्राप्त हों। इसके लिए केन्द्र सरकार को आर्थिक मदद भी देनी चाहिए।

संचार राज्य मंत्री एवं तेलुगूदेशम पार्टी के डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासामी ने कहा कि इस विधेयक के संसद से पारित हो जाने के बाद अमरावती आंध्रप्रदेश की राजधानी बनेगी और भविष्य में कोई भी सरकार राज्य में आये, राजधानी नहीं बदल पायेगी। उन्होंने कहा कि वह बहुत खुश हैं कि आज यह विधेयक सदन में लाया गया है, जिससे अमरावती को आंध्रप्रदेश की राजधानी बनाया जा सकेगा। अमरावती कृष्णा के तट पर स्थित है। हजारों किसानों ने इसके लिए जमीन दी है, वे अमरावती को राजधानी बनाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसके लिए धरने पर भी बैठे हैं।

भारतीय जनता पार्टी के सी एम रमेश ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी शहर को राजधानी बनाने के लिए विधेयक लाया गया हो। इस विधेयक के माध्यम से अमरावती को आंध्रप्रदेश की राजधानी बनाने को अनिवार्य किया गया है। इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद यह सुनिश्चित होगा कि अमरावती ही राजधानी हो। उन्होंने कहा कि राज्य की पूर्ववर्ती वाईएसआरसीपी सरकार ने प्रदेश में तीन राजधानियां बनायी थीं, विश्व में कहीं ऐसा है कि किसी देश या प्रदेश की तीन-तीन राजधानियां हों। अमरावती के राजधानी बन जाने से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और राज्य में उद्योग स्थापित होंगे। राजस्व में बढ़ोतरी होगी और राज्य विकसित होगा।

वाईएसआरसीपी के पीवी मिधुन रेड्डी ने कहा कि अमरावती में 34 हजार एकड़ भूमि किसानों से ली जा चुकी है, इसके अलावा और भूमि भी लेने के प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य की राजधानी बनाने के लिए आखिर कितनी भूमि की आवश्यकता है। जिन किसानों की भूमि ली गयी है, उनके पुनर्वास के कोई उपाय नहीं किये गये है। वादे के अनुसार उन्हें घर नहीं दिये गये, उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा नहीं दी जा रही है। किसानों को भूखंड कब दिये जायेंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य कर्ज में डूब रहा है, सरकार के पास राजस्व नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अमरावती के पास पांच से 10 लाख रुपये प्रति एकड़ भूमि खरीद ली गयी जो अब करोड़ों रुपये प्रति एकड़ हो गयी है। गलत तरीकों से धन कमाने के वहां खेल चल रहे हैं। उन्होंने आंध्रप्रदेश को आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग की। रेड्डी ने कहा कि पूरे राज्य को विकसित करने के लिए समान रूप से निधि की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार का पूरा जोर अमरावती पर केन्द्रित है, जो उचित नहीं है। उन्होंने मांग की कि अमरावती को राजधानी बनाने की समय सीमा निर्धारित की जाये। यह विधेयक अर्थहीन है। वह इस रूप में इसका विरोध करते हैं। इसके बाद वाईएसआरसीपी के सांसद सदन से बहिर्गमन कर गये।

विजयवाड़ा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ राजनीतिज्ञ कावुरी सांभाशिवा राव का बुधवार को हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। उनके परिवार के अनुसार, सात मार्च को मस्तिष्काघात के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक अक्टूबर 1943 को जन्मे श्री राव ने एनआईटी (तत्कालीन आईआईटी) वारंगल से इंजीनियरिंग में स्नातक किया था। वह एक सफल उद्योगपति भी थे।

वह अपने राजनीतिक जीवन में पांच बार लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए। राव ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में कैबिनेट रैंक के कपड़ा मंत्री के रूप में कार्य किया। साल 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के विरोध में उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद और कांग्रेस कार्य समिति से इस्तीफा दे दिया था। बाद में वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए थे।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश के मंत्री अनम रामनारायण रेड्डी ने भी सांभाशिवा राव के साथ अपने पुराने संबंधों को याद करते हुए उनके निधन पर दुख जताया है। उनके निधन से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राजनीतिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई है।

आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की नायडू सरकार ने राज्य में 13 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला लिया है और इसके लिए सरकार 90 दिनों के अंदर कानून लागू कर देगी। सीएम नायडू ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा, उनकी सरकार 13 से 16 साल के टीनएजर्स के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने पर फैसला करेगी और इसके जल्द ही राज्य सरकार कानून भी पारित करेगी। सीएम नायडू ने कहा कि उनकी सरकार ने ये निर्णय इसलिए लिया है ताकि सोशल मीडिया से बच्चों पर बुरा असर न पड़े। 

जानकारी के अनुसार, सीएम नायडू की ये घोषणा उनके कर्नाटक के समकक्ष सिद्धारमैया के उस घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके राज्य में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो  कर्नाटक और आंध्र प्रदेश देश के पहले राज्य बन जाएंगे जो बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाएंगे। इससे पहले दिसंबर में, ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया था। हाल ही में, ब्रिटेन ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉमर्स, गेमिंग प्लेटफॉर्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रोक लगाने के बारे में अभिभावकों से राय मांगी थी।

नई दिल्ली। प्रजा शांति पार्टी के संस्थापक डॉ. के. ए. पॉल ने केंद्र सरकार से 2014 के राज्य विभाजन के समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से किए गये वादों को तत्काल पूरा करने की मांग की है। डॉ. पॉल ने रविवार को यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संसद में बार-बार दिए गये आश्वासनों के बावजूद आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा या उसके समकक्ष विशेष वित्तीय सहायता अब तक नहीं दी गयी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपने वादे को तत्काल पूरा करे। उन्होंने बताया कि  विशेष वित्तीय सहायता से राज्य में विकास को गति मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा तथा राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

डॉ. पॉल ने केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय सहायता के तत्काल क्रियान्वयन, वर्षों से लंबित पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने,  सड़क, जल, बिजली और रेलवे जैसे बुनियादी ढांचे के विकास तथा विशाखापत्तनम स्टील संयंत्र के संरक्षण की मांग की। इसके साथ ही, आंध्र प्रदेश से जुड़े अन्य लंबित वादों जैसे रेलवे जोन की स्थापना और प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिये जाने को शीघ्र पूरा करने की अपील की। 

उन्होंने बताया कि यह मामला वर्तमान में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित है। न्यायमूर्ति नरेंद्र ने केंद्र सरकार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू तथा पूर्व मुख्यमंत्री वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गये थे, लेकिन 18 महीने बीत जाने के बाद भी कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। उन्होंने संबंधित पक्षों से इस 21 जनवरी तक उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल करने की अपील की। 

उन्होंने कहा कि तेलंगाना से किए गए वादों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। डॉ. पॉल ने काजीपेट रेल विनिर्माण इकाई, बय्यारम स्टील प्लांट, एनटीपीसी रामागुंडम, केंद्रीय बागवानी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना तथा पालमुरु-रंगारेड्डी परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा देने जैसी प्रतिबद्धताओं को जल्द पूरा करने की मांग की।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अपील की कि वे सभी राज्यों के समान, संतुलित और न्यायसंगत विकास को सुनिश्चित करें। उन्होंने मीडिया और तेलुगु राज्यों के नागरिकों से भी इस मुद्दे पर एकजुट होकर आवाज उठाने का आह्वान किया।

राजमुंदरी। आंध्र प्रदेश के कोव्वूरु में बुधवार को एक फ्लाईओवर पर एक निजी बस में आग लग गयी लेकिन समय रहते सभी  छह यात्रियों और चालक दल के चार सदस्यों के उतर जाने से एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस के अनुसार यह घटना उस समय हुई जब बस तेलंगाना के खम्मम से विशाखापत्तनम की ओर जा रही थी। पुलिस उपाधीक्षक देव कुमार ने बताया कि जब बस फ्लाईओवर से गुजर रही थी, तभी उसमें अचानक आग की लपटें दिखाई दीं। 

चालक ने समय रहते आग को देख लिया और तुरंत बस रोककर यात्रियों को सतर्क किया। इसके बाद बस में सवार सभी छह यात्री और चालक दल के चार सदस्य सुरक्षित नीचे उतर गए। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कुछ ही मिनटों में पूरी बस जलकर खाक हो गई।

घटना की सूचना मिलने पर दमकल की गाडिय़ां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया। कोव्वूरु के संभागीय अग्निशमन अधिकारी एवीएनएस वेनु ने बताया कि इस हादसे में बस पूरी तरह जल गयी है।  

राजोल। आंध्र प्रदेश से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कोनासीमा जिले के इरुसुमंडा गांव में सोमवार को ONGC के एक तेल कुएं में मरम्मत कार्य के दौरान अचानक हुए विस्फोट हो गया, जिसके कारण बड़े पैमाने पर गैस और कच्चे तेल का रिसाव शुरू हो गया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में पूरे इलाके को खाली करवाना पड़ा। इस हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट मोड़ पर आ गया।

अधिकारियों के अनुसार, यह तेल का कुआं कुछ समय से बंद था और 'वर्कओवर रिग' के जरिए इसकी मरम्मत की जा रही थी। देखते ही देखते अचानक दबाव बढ़ने लगा और एक जोरदार धमाके के साथ गैस और तेल का रिसाव शुरू हो गया। रिसाव इतना शक्तिशाली था कि आसपास के इलाकों में गैस और धुएं का घना बादल छा गया। धुएं के इस बादल को देखते ही स्थानिय लोगों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी और उसके बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर गांवों को खाली कराया। 

प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति काट दी गई है और लोगों को चूल्हा न जलाने या किसी भी प्रकार के बिजली उपकरण का उपयोग न करने की सख्त हिदायत दी गई है। फिलहाल, ओएनजीसी की तकनीकी टीमें और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर तैनात हैं। हालांकि, अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन संपत्ति और पर्यावरण को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

अनकापल्ली। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में सोमवार तड़के टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस (18189) में आग लगने से विजयवाड़ा निवासी एक 70 वर्षीय बुजुर्ग यात्री की जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि अन्य यात्री समय रहते बाहर निकलने में सफल रहे।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह घटना रात करीब 12:45 बजे हुई जब ट्रेन एलमंचिली स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। आग ने देखते ही देखते एसी कोच बी-1 और एम-2 को अपनी चपेट में ले लिया। जिला कलेक्टर विजया कृष्णन ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बाकी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रेलवे कर्मियों की तत्परता से यात्रियों को समय पर डिब्बों से नीचे उतारा गया और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।

सुरक्षा के लिहाज से बी-1 और एम-2 के साथ-साथ एम-1 कोच को भी ट्रेन से अलग कर दिया गया है। प्रभावित यात्रियों को बसों द्वारा सामलकोट स्टेशन भेजा गया है, जहां ट्रेन में तीन नए खाली कोच जोड़े जाएंगे। डीआरएम विजयवाड़ा और रेलवे सुरक्षा आयुक्त सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। आग लगने के कारणों की जांच के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है।

रेलवे ने यात्रियों की सहायता और ट्रेन से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए एलमंचिली (7815909386), अनकापल्ली (7569305669), तुनी (7815909479), सामलकोट (7382629990), राजमुंदरी (088-32420541; 088-32420543), एलुरु (7569305268), और विजयवाड़ा (0866-2575167) में हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।

आंध्र प्रदेश। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशाखपटनम उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने विशाखपटनम शहरी विकास प्राधिकरण के पूर्व अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक पसुपार्थी प्रदीप कुमार की अर्जित आय से अधिक संपत्ति की जांच के सिलसिले में 1.09 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है।

ईडी ने बुधवार को बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों में आवासीय फ्लैट, भूखंड और बैंक खातों में जमा धन शामिल हैं। ये पसुपार्थी प्रदीप कुमार, उनकी पत्नी, उनके चाचा और एक बेनामी इकाई कोना सिम्हाद्री के नाम पर हैं। ईडी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) विजयवाड़ा द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी और बाद में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के लिए पसुपार्थी के खिलाफ दायर आरोप पत्र के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी।

प्राथमिकी और आरोप पत्र के अनुसार, पसुपार्थी 1984 में सरकारी सेवा में शामिल हुए थे और जनवरी 2018 में संयुक्त निदेशक के रूप में पदोन्नत होने और अतिरिक्त मुख्य नगर योजनाकार के रूप में तैनात होने से पहले विभिन्न पदों पर रहे। उन्होंने कथित तौर पर अपराध की अवधि (जुलाई 2005 - जनवरी 2018) के दौरान अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और आय से अधिक अवैध धन अर्जित किया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति की राशि लगभग 1.85 करोड़ रुपये आंकी थी। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि पसुपार्थी ने अपने नाम या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर रखे गए विभिन्न खातों में अवैध आय जमा करके उसे छिपाने का प्रयास किया। अनुसूचित अपराधों के माध्यम से प्राप्त धन को नकद में जमा किया गया था और बाद में संपत्ति अर्जित करने के लिए उपयोग किया गया था।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) जांच में मामले में अपराध की कुल आय लगभग 2.94 करोड़ रुपये निर्धारित की गई जो मूल एजेंसी द्वारा गणना की गई आय से अधिक संपत्ति की राशि से अधिक थी। इस अधिक राशि (1.09 करोड़ रुपये) की संपत्ति को पीएमएलए के तहत कुर्क किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। 

आंध्र प्रदेश। आंध प्रदेश के चित्तूर में एक बस के खाई ​में गिरने की खबर सामने आ रही हैं, इस हादसे में अब तक करीब 9 लोगों की मौत हो गई है और बाकी लोग घायल हुए है। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस हादसे के बाद स्थानिय लोगों ने पुलिस को इसके बारे में सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके से मृतकों को बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 

हादसे के बाद में एएसआर जिले के कलेक्टर दिनेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि हमें स्थानिय लोगों ने आज सुबह जानकारी दी और कहा कि चिंटूरू और भद्राचलम के बीच घाट रोड पर एक बस खाई में गिर गई है। बस में सवार लोग भद्राचलम से दर्शन करके लौट रहे थे कि अचानक ही मोड़ पर बस का बैलेंस​ बिगड गया और उस खाई में गिर गई। इस बस में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे सवार थे।

बस हादसे के बाद में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शोक जताया है। पुलिस और प्रशासन अधिकारियों से बात करके घायलों को हर संभव मदद देने का निर्देश दिया। फिलहाल, पुलिस हादसे के सटीक कारणों का पता लगा रही है।

हैदराबाद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण को राज्य कैबिनेट से तुरंत हटाने की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि वह यह पद संभालने के लायक नहीं हैं। बुधवार को जारी एक वीडियो बयान में पार्टी के नेशनल कंट्रोल कमीशन चेयरमैन डॉ.के नारायण ने डिप्टी सीएम पवन कल्याण के हालिया बयानों पर दो तेलुगु राज्यों के लोगों के बीच फूट डालने और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बंटवारे के बावजूद बनी एकता को बिगाडऩे का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ते तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ते रहते हैं। 

डिप्टी सीएम पवन कल्याण पर निशाना साधते हुए, भाकपा नेता ने कहा कि एक्टर से नेता बने कल्याण ने कभी चे ग्वेरा को अपनी प्रेरणा बताया था, लेकिन अब विनायक सावरकर को एक आदर्श के तौर पर देखते हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की वकालत करने के लिए कोई भी आजाद है, लेकिन जो नेता इसे ''बदनाम'' करता है, उसे राजनीति में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

अन्नामैया। आंध्र प्रदेश के अन्नामैया जिले के पुल्लमपेट मंडल में रेड्डीचेरुवु तटबंध पर रविवार रात आम से लदी एक लॉरी के पलटले से हुई दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, पीड़ित तिरुपति जिले के चेट्टीगुंटा कॉलोनी के 21 खेतिहर मजदूरों के एक समूह का हिस्सा थे। वे आम तोड़ने के लिए राजमपेट मंडल के इसुकापल्ली गांव गए थे और उसी ट्रक में आम लेकर रेलवे कोडुरु बाज़ार लौट रहे थे।

जानकारी के अनुसार, चालक का लॉरी का नियंत्रण खो गया और वह तटबंध पर पलट गई जिससे आमों के भारी बोझ के नीचे दबे मजदूर दब गए। 8 लोगों की तत्काल मौत हो गई जबकि एक अन्य ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घायलों को इलाज के लिए राजमपेट सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है।

अमरावती। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। नारायणपुरम गांव में कर्ज न चुका पाने के कारण ग्रामीणों ने एक महिला को पेड़ से बांधकर अपमानित किया। पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को हिरासत में ले लिया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। यह घटना सोमवार को हुई। जब महिला अपने बच्चों का ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने स्कूल आई थी। नारायणपुरम में थिम्मारायप्पा की पत्नी सिरीशा (29) अपने बच्चों के स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने बेंगलुरु से आई थीं। तभी कुछ स्थानीय लोगों ने उनसे उनके पति की ओर से लिए गए कर्ज के बारे में सवाल किया। बात बढ़ने पर ग्रामीणों ने कथित तौर पर सिरीशा को पेड़ से बांध दिया और उनके पति को पैसे चुकाने के लिए बुलाने को कहा। इस दौरान सिरीशा की बेटी ने एक स्थानीय व्यक्ति पर हमला कर दिया। इससे स्थिति और भी बिगड़ गई।

पुलिस ने 5 को पकड़ा
कुप्पम के डीएसपी बी पार्थसारथी ने बताया कि सिरीशा और उसके पति पर मुनिकनप्पा नाम के एक ग्रामीण का लगभग 80,000 रुपए और कुछ स्थानीय संगठनों का पैसा बकाया था। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115, 126 और 112 के साथ धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने घटना के संबंध में पांच लोगों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।

जांच कर रही पुलिस
सिरीशा ने पुलिस को बताया कि उसके पति ने उसे छह महीने पहले छोड़ दिया था। हालांकि पुलिस को शक है कि वे अब भी वित्तीय मामलों को लेकर संपर्क में हो सकते हैं। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। मुख्यमंत्री एन चन्द्रबाबू नायडू कुप्पम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। नायडू ने जिला पुलिस अधीक्षक से इस बारे में पूरी जानकारी ली है।और अधिकारियों को पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश
नायडू ने पुलिस को गांवों में कानूनी जागरूकता अभियान चलाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों को कानून पर भरोसा रखना चाहिए और खुद से न्याय करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने गांवों में लोगों को कानून के बारे में जानकारी देने की जरूरत बताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होने देगी। उन्होंने पुलिस से सभी इलाकों में सावधानी बरतने को कहा है। उन्होंने कहा कि हर जगह सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं ताकि ऐसी घटनाएं न हों।