नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हार का डर सताने लगा है, इसलिए उन्होंने विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन-ग्रामीण (वीबी जी राम जी) योजना को इस अपना लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आप ने जिस वीबी जी राम जी को गरीब-विरोधी, किसान-विरोधी, दलित-विरोधी और मजदूर-विरोधी बताया, उसे आज से पंजाब में लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछली बार आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के कहने पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने वीबी जी राम जी का विरोध किया था।

उन्होंने सवाल किया कि छह महीनों में ऐसा क्या बदल गया कि अब वह उसी योजना को अपना रही है जिसका उन्होंने विरोध किया था? भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि लगता है मान सरकार को एहसास हो गया है कि वे विधानसभा चुनाव हार रहे हैं। इसीलिए अब वे केंद्र सरकार की वीबी जी राम जी योजना की तारीफ़ कर रही है।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल के कहने पर 30 दिसंबर 2025 को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर मान सरकार ने वीबी जी राम जी योजना का विरोध किया था और इस योजना को ग़रीब-विरोधी, किसान-विरोधी, दलित-विरोधी और मज़दूर-विरोधी बताया था। इस दौरान उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर निशाना साधते हुए कहा कि रेड्डी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बारे में पूछा कि वह कौन हैं?

उन्होंने कहा कि रेड्डी को पता होना चाहिए कि नवीन दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक ऐसी पार्टी जिसकी सरकार 22 राज्यों में है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बेहद शर्मनाक सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन लोकसभा चुनावों 2014, 2019 और 2024 में कांग्रेस के अहंकारी नेताओं और चापलूसों की कुल ताकत 200 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पायी। रेड्डी को अपना अहंकार छोड़कर यह देखना चाहिए कि तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से आठ भाजपा ने जीतीं।

हैदराबाद। तेलंगाना में नागरकुर्नूल के कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला करते हुए कहा कि तेलंगाना में पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। रवि ने भाजपा पर बांटने वाली राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में ऐसी राजनीति सफल नहीं होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के हालिया तीन दिवसीय दौरे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रवि ने उनके दौरे को पूरी तरह से 'फ्लाप' बताया। उन्होंने भाजपा के कांग्रेस-मुक्त तेलंगाना के नारे को अव्यावहारिक करार देते हुए कहा कि न तो भाजपा और न ही कोई अन्य पार्टी तेलंगाना से कांग्रेस को खत्म कर सकती है। भाजपा राज्य में सत्ता में आने का सिर्फ सपना देख रही है।

कांग्रेस सांसद ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य सरकार लोगों से किए गए वादों को पूरा करते हुए समाज के सभी वर्गों के कल्याण और सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस प्रशासन भगवान राम के रास्ते पर चल रहा है, जबकि भाजपा रावण के रास्ते पर चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में तेलंगाना में कांग्रेस सरकार को चुनौती देने की ताकत नहीं है।

रवि ने भाजपा पर राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार और तानाशाहीपूर्ण शासन का आरोप भी लगाया और कहा कि पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले फंड का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने दावा किया कि देश भर में भाजपा का जनसमर्थन घट रहा है और भविष्यवाणी की कि भविष्य में केंद्र में कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे।

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) सी. सुदर्शन रेड्डी ने शनिवार को घोषणा की कि मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के अंतर्गत घर-घर जाकर गणना 25 जून से 24 जुलाई, 2026 तक की जाएगी, जबकि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 30 अगस्त तक जारी रहेगी और अंतिम मतदाता सूची एक अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। राज्य में चल रहे एसआईआर अभ्यास के संबंध में मीडिया को संबोधित करते हुए, सीईओ ने संशोधन प्रक्रिया में शामिल कार्यक्रम एवं प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया।

रेड्डी ने बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर मौजूदा मतदाताओं को आंशिक रूप से पहले से भरे हुए जनगणना प्रपत्र वितरित करेंगे, प्रपत्र भरने में उनकी सहायता करेंगे और जनगणना प्रक्रिया के दौरान उन्हें एकत्र करेंगे। उन्होंने कहा कि बीएलओ को प्रत्येक घर में कम से कम तीन बार जाना अनिवार्य है। मतदाताओं के पास चुनाव आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अपने जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने का विकल्प भी होगा और वे "बीएलओ के साथ कॉल बुक करें" सुविधा का उपयोग कर सकते हैं या सहायता के लिए टोल-फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जनगणना के दौरान जनगणना प्रपत्र के अलावा कोई अन्य दस्तावेज एकत्र नहीं किए जाएंगे। हालांकि, मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित होने के बाद, मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) उन व्यक्तियों को नोटिस जारी करेंगे जिनके विवरण का मिलान नहीं हो सका है या जिनमें विसंगतियां पाई गई हैं। मतदाता की जन्मतिथि के आधार पर आवश्यक दस्तावेजों की रूपरेखा बताते हुए, सीईओ ने कहा कि एक जुलाई, 1987 से पहले जन्मे मतदाताओं को अपनी जन्मतिथि या जन्मस्थान को साबित करने वाला कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

एक जुलाई, 1987 और दो दिसंबर, 2004 के बीच जन्मे लोगों को माता-पिता में से किसी एक से संबंधित अतिरिक्त प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे, जबकि 2 दिसंबर, 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को दोनों माता-पिता से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। स्वीकृत दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र और सरकारी एजेंसियों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी पहचान पत्र शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि आधार कार्ड से संबंधित सत्यापन चुनाव आयोग द्वारा सितंबर 2025 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

संवाददाता सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत तेलंगाना राज्य की चुनावी प्रोफाइल के अनुसार, राज्य में 119 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 12 अनुसूचित जनजातियों के लिए और 19 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। तेलंगाना में वर्तमान में 35,985 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से 14,750 शहरी क्षेत्रों में और 21,157 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। राज्य के कुल मतदाताओं की संख्या वर्तमान में 3,39,24,664 है, जिनमें 5.22 लाख से अधिक दिव्यांग मतदाता, 3,573 प्रवासी मतदाता और 18 से 19 वर्ष की आयु के 8.18 लाख युवा मतदाता शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि पूर्व-एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत 64.38 प्रतिशत मतदाताओं का मानचित्रण पहले ही किया जा चुका है। संवाददाता सम्मेलन में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. वासम वेंकटेश्वर रेड्डी, सरकार के अतिरिक्त सचिव शंकर, सहायक सचिव ए.एस. चारी, एसजीडीसी बी. चेन्नैया, एसजीडीसी एन. प्रसूनम्बा और प्रधानमंत्री (आईटी) चिरंजीवी भी उपस्थित थे।

हैदराबाद। तेलंगाना के मंचरियाल जिले में मंगलवार शाम को भारी बारिश और तेज हवाओं के चलने पर अलग-अलग घटनाओं में खरीद केंद्रों की दीवारें गिरने से चार किसानों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इन घटनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने बुधवार को तेलंगाना भर में फसलों की तत्काल खरीद की मांग की। केटीआर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इन घटनाओं को दुखद बताया और कहा कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण खरीद केंद्रों पर दीवार गिरने से चार किसानों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गये।

उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से मृतक किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने और घायलों को बेहतर चिकित्सा सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। बीआरएस नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार किसानों द्वारा महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उगाई गई फसलों की खरीद में विफल रही है और उदासीनता एवं लापरवाही दिखा रही है। केटीआर ने दावा किया कि पिछले तीन दिनों में राज्य के विभिन्न खरीद केंद्रों पर सात किसानों की मौत हो गई है और उन्होंने इन मौतों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने यह भी मांग किया कि सरकार तेलंगाना के सभी थ्रेशिंग यार्डों और खरीद केंद्रों पर पड़ी सभी फसलों की तत्काल खरीद करे।

हैदराबाद। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमों ममता बनर्जी और कांग्रेस पर संविधान-लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगाया। राव ने यहां लालपेट में एक दीवार लेखन अभियान में भाग लेते हुए विपक्षी दलों पर यह तीखा हमला बोला। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 10 मई को परेड ग्राउंड में होने वाली जनसभा की तैयारियों के तहत चलाया गया। उन्होंने ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा कि चुनाव हारने के बावजूद पद पर बने रहना लोकतंत्र और संविधान का अपमान है। संविधान के अनुच्छेद 172 का हवाला देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद और प्रतिकूल जनादेश के बावजूद सत्ता में बने रहना संवैधानिक भावना के विरुद्ध है।

राव ने दावा किया कि सात मई के बाद सुश्री बनर्जी का मुख्यमंत्री बने रहना असंवैधानिक होगा और उन्होंने कहा कि संवैधानिक मानदंड और जनता का जनमत बहुमत वाली पार्टी द्वारा नई सरकार के गठन के पक्ष में है। भाजपा नेता ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए टिप्पणी की कि कांग्रेस सांसद अक्सर संविधान की एक प्रति अपने साथ रखते हैं लेकिन उन्हें इसकी समझ नहीं है। उन्होंने कांग्रेस की इस बात के लिए आलोचना की कि उसने ममता बनर्जी का समर्थन किया, जबकि पहले कथित तौर पर दूसरों पर "वोट चोरी" का आरोप लगाया था और अब "सीट चोरी" की बात कर रही है जिसे उन्होंने राजनीतिक दिवालियापन बताया। उन्होंने कहा कि किसी को भी जनता के जनादेश या संविधान का अनादर करने का अधिकार नहीं है।

राव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की भारी जीत, साथ ही असम और पुडुचेरी में मिली जीत पूरे देश की जनता के मिजाज को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के मतदाताओं ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच मतभेद उत्पन्न करने की कोशिश करके विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने वाली पार्टियों को खारिज कर दिया है और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी भाजपा समर्थक भावना बढ़ रही है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि वे बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री मोदी की परेड ग्राउंड में होने वाली जनसभा में शामिल हों और तेलंगाना में राजनीतिक परिवर्तन का समर्थन करें।

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को सड़क परिवहन निगम (आरटीसी) के चालक शंकर गौड़ की मौत शोक व्यक्त किया। रेड्डी ने अपने शोक संदेश में शोक संतप्त परिवार को आश्वासन दिया कि वे उनके साथ खड़े हैं और सरकार उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने शंकर गौड़ की आत्मा की शांति के लिए और उनके परिवार के सदस्यों को इस क्षति का सामना करने के लिए शक्ति और साहस मिलने की प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री कहा कि आवेश में लिया गया एक क्षणिक निर्णय परिवार को गहरे दुख में डुबो गया। उन्होंने दोहराया कि सरकार आरटीसी कर्मचारियों के साथ बातचीत कर रही है और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि आरटीसी कर्मचारियों ने गुरुवार को तेलंगाना में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान नरसंपेट आरटीसी डिपो के चालक शंकर गौड़ ने कथित तौर पर नरसंपेट बस स्टैंड के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी, जिनका आज इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी।

हैदराबाद। तेलंगाना राज्य महिला कांग्रेस ने मंगलवार को गांधी भवन में पोस्टकार्ड हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया। जिसमें महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 को तुरंत लागू करने की मांग की गई। "महिला आरक्षण विधेयक: आज करो, अभी करो" नारे के तहत आयोजित इस अभियान में प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पोस्टकार्ड भेजकर मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का आग्रह किया।

सभा को संबोधित करते हुए तेलंगाना राज्य महिला कांग्रेस की अध्यक्ष एर्राबेली स्वर्ण ने कहा कि संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को बिना किसी देरी के लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि आरक्षण मौजूदा लोकसभा सीटों पर लागू किया जाए और 2029 के आम चुनावों से प्रभावी हो। उन्होंने अधिनियम के कार्यान्वयन को नई जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ने का विरोध किया और आरोप लगाया कि ऐसा करने से दक्षिणी और छोटे राज्यों के प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है। उन्होंने परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने से पहले जाति जनगणना की भी मांग की।

स्वर्ण ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए प्रावधानों के अलावा, 33 प्रतिशत आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के लिए उप-कोटा की भी मांग की और कहा कि नीति में सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से देरी किये जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अधिनियम के कार्यान्वयन को स्थगित करना महिला सशक्तिकरण को कमजोर करता है। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस पार्टी देश भर की महिलाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप कानून को तत्काल लागू करने के लिए दबाव बनाना जारी रखेगी।

हैदराबाद। तेलंगाना जागृति पार्टी की अध्यक्ष कलवकुंतला कविता ने गुरुवार को आरोप लगाया कि प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को महिला आरक्षण विधेयक के साथ जोड़ना केंद्र की एक 'बड़ी साजिश' है। उन्होंने चेतावनी दी कि तेलंगाना के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कम करने वाला कोई भी कदम राज्य में एक और जन आंदोलन को जन्म दे सकता है। बंजारा हिल्स स्थित तेलंगाना जागृति कार्यालय से जारी एक वीडियो बयान में कविता ने कहा कि हालांकि संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है लेकिन इसे परिसीमन के साथ जोड़ने का प्रयास भ्रामक और राजनीति से प्रेरित है।

कविता ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन दो अलग-अलग मुद्दे हैं। उन्होंने केंद्र पर परिसीमन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए 'महिलाओं को ढाल के रूप में उपयोग करने' का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने टिप्पणी की, "वे प्रभावी रूप से महिलाओं के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं।" कविता ने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हालांकि यह निष्पक्ष लग सकता है लेकिन इसका तेलंगाना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार जैसे राज्यों की तुलना में तेलंगाना की सीटों की हिस्सेदारी असमान रूप से कम हो सकती है, जिससे उसका राजनीतिक महत्व कम हो जाएगा।

जागृति नेता ने जोर देकर कहा कि वर्तमान में संसद में तेलंगाना का प्रतिनिधित्व 3.13 प्रतिशत है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परिसीमन के बाद भी यह हिस्सा अपरिवर्तित रहे, चाहे कोई भी मानदंड अपनाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी, "यदि तेलंगाना के राजनीतिक महत्व को कम किया गया, तो राज्य के गठन के आंदोलन जैसा ही एक और आंदोलन अनिवार्य हो जाएगा।" कविता ने देय धनराशि जारी न करने और प्रमुख राज्य पहलों को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा न देने के लिए भी केंद्र की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक महत्व में और कमी आने से स्थिति और खराब हो जाएगी। जागृति नेता ने कहा कि परिसीमन को महिला आरक्षण विधेयक से जोड़ने के बजाय, केंद्र को वास्तविक सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए महिला कोटे के भीतर पिछड़े वर्गों (बीसियों) के लिए उप-कोटा सुनिश्चित करना चाहिए।

हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के कोठी इलाके में शनिवार सुबह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के एक एटीएम के पास हुई गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया और हमलावर करीब छह लाख रुपये लूटकर फरार हो गए।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह घटना आज सुबह करीब सात बजे की है जब राशिद नामक व्यक्ति एटीएम में नकदी जमा करने पहुंचा था। बताया जा रहा है कि हमलावर पहले से ही उसका पीछा कर रहे थे। जैसे ही राशिद एटीएम के पास पहुंचा, हमलावरों ने उस पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और नकदी से भरा बैग लेकर चंपत हो गए।

इस हमले में राशिद के पैर में गोली लगी है। उसे तत्काल उपचार के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही सुल्तान बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर दी।

पुलिस अधिकारी एटीएम और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रहे हैं, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है।

नई दिल्ली। प्रजा शांति पार्टी के संस्थापक डॉ. के. ए. पॉल ने केंद्र सरकार से 2014 के राज्य विभाजन के समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से किए गये वादों को तत्काल पूरा करने की मांग की है। डॉ. पॉल ने रविवार को यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संसद में बार-बार दिए गये आश्वासनों के बावजूद आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा या उसके समकक्ष विशेष वित्तीय सहायता अब तक नहीं दी गयी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपने वादे को तत्काल पूरा करे। उन्होंने बताया कि  विशेष वित्तीय सहायता से राज्य में विकास को गति मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा तथा राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

डॉ. पॉल ने केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय सहायता के तत्काल क्रियान्वयन, वर्षों से लंबित पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने,  सड़क, जल, बिजली और रेलवे जैसे बुनियादी ढांचे के विकास तथा विशाखापत्तनम स्टील संयंत्र के संरक्षण की मांग की। इसके साथ ही, आंध्र प्रदेश से जुड़े अन्य लंबित वादों जैसे रेलवे जोन की स्थापना और प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिये जाने को शीघ्र पूरा करने की अपील की। 

उन्होंने बताया कि यह मामला वर्तमान में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित है। न्यायमूर्ति नरेंद्र ने केंद्र सरकार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू तथा पूर्व मुख्यमंत्री वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गये थे, लेकिन 18 महीने बीत जाने के बाद भी कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। उन्होंने संबंधित पक्षों से इस 21 जनवरी तक उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल करने की अपील की। 

उन्होंने कहा कि तेलंगाना से किए गए वादों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। डॉ. पॉल ने काजीपेट रेल विनिर्माण इकाई, बय्यारम स्टील प्लांट, एनटीपीसी रामागुंडम, केंद्रीय बागवानी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना तथा पालमुरु-रंगारेड्डी परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा देने जैसी प्रतिबद्धताओं को जल्द पूरा करने की मांग की।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अपील की कि वे सभी राज्यों के समान, संतुलित और न्यायसंगत विकास को सुनिश्चित करें। उन्होंने मीडिया और तेलुगु राज्यों के नागरिकों से भी इस मुद्दे पर एकजुट होकर आवाज उठाने का आह्वान किया।

हैदराबाद। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तेलंगाना इकाई ने सोमवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन  (एआईएमआईएम) सांसद असदुद्दीन ओवैसी की कड़ी आलोचना करते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत को 'जिहाद' के मुद्दे पर दी गई चुनौती को लापरवाह और संवेदनहीन करार दिया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि सांसद असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणियां या तो जानबूझकर दिखाई गई अज्ञानता को दर्शाती हैं या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बहाने 'संगठित गलत कामों' को संरक्षण देने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है।

एक बयान में भाजपा की राज्य इकाई के मुख्य प्रवक्ता एन वी सुभाष ने कहा, ओवैसी द्वारा इस मुद्दे को 'व्यक्तिगत पसंद' तक सीमित करने का प्रयास बौद्धिक रूप से बेईमानी और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि जिहाद की अवधारणा, चाहे वह वैचारिक हो, मनोवैज्ञानिक हो या जबरदस्ती वाली हो, अच्छी तरह से दर्ज है। संघ प्रमुख की टिप्पणियों को राजनीतिक लाभ के लिए मरोडऩा जमीनी हकीकतों को नहीं बदलता है।

एन वी सुभाष ने ओवैसी द्वारा 'लव जिहाद' पर 'डेटा' मांगे जाने के संदर्भ में इसे शरारतपूर्ण और भ्रामक बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि हालांकि, केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि 'लव जिहाद' शब्द के तहत कोई केंद्रीकृत डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन कई राज्यों ने पीड़ितों और उनके परिवारों की शिकायतों के आधार पर गैर-कानूनी धार्मिक रूपांतरण कानूनों के तहत मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड ने जांच के बाद ऐसे मामलों को स्वीकार किया है।

एन वी सुभाष ने टिप्पणी करते हुए कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई केंद्रीय लेबल वाला डेटासेट नहीं है, ओवैसी का यह ढोंग करना कि यह मुद्दा मौजूद ही नहीं है, ठीक वैसा ही है जैसे भ्रष्टाचार से इनकार करना क्योंकि उस पर अलग-अलग कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाता है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी की इस टिप्पणी पर कि मुस्लिम युवाओं को रोजगार की जरूरत है और आरएसएस उन्हें 'गुमराह' कर रहा है, भाजपा नेता ने कहा कि इस बयान से पाखंड झलकता है। उन्होंने झूठी पहचान, भावनात्मक हेरफेर और धर्मांतरण के दबाव के माध्यम से दूसरे धर्मों की लड़कियों को लुभाने के कथित संगठित प्रयासों की चुप्पी पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या ये अलग-थलग घटनाएं थीं या राज्यों में दोहराया जाने वाला एक स्वरूप।

एन वी सुभाष ने कहा कि खोजी रिपोर्ट,'द केरला स्टोरी' जैसी फिल्मों और हालिया सार्वजनिक बहस ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को विचलित कर दिया है, क्योंकि ये असहज करने वाले मुद्दों को खुलकर सामने ला रहे हैं। भाजपा नेता एन वी सुभाष ने कहा कि आंकड़ों की बार-बार मांग करना और मुद्दे को खारिज करने का प्रयास सोची-समझी इनकार की रणनीति को दर्शाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह के हथकंडे जबरन और धोखाधड़ी वाले धार्मिक धर्मांतरण से जुड़ी चिंताओं की गंभीरता को कम नहीं कर पाएंगे।

हैदराबाद। कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें 2023 तेलंगाना विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस के दिये गये आश्वासनों के क्रियान्वयन पर सवाल उठाये गये हैं। पत्र में किशन रेड्डी ने हाल ही में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा प्रस्तुत 'तेलंगाना राइजिंग-2047 विजन डॉक्यूमेंट' का जिक्र किया और सोनिया गांधी द्वारा राज्य सरकार की दृष्टि एवं दो वर्ष के शासन की सराहना करने संबंघी मीडिया रिपोर्टों का उल्लेख किया।

उन्होंने इसका विरोधाभास कांग्रेस के घोषणा-पत्र 'अभयहस्तम' एवं चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक रूप से घोषित छह गारंटियों से जोड़ा, तथा पूछा कि क्या पार्टी नेतृत्व ने सत्ता में आने के बाद इनके क्रियान्वयन की समीक्षा की है। कांग्रेस पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार पर चुनावी गारंटियों को दरकिनार कर विकास की नई दृष्टि पेश करने का इल्जाम लगाया।

उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से किसानों, महिलाओं, बेरोजगार युवाओं, छात्रों, दलितों, आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों से किये गये वादों पर स्पष्टता मांगी तथा चेतावनी दी कि अधूरे वादे भविष्य में जनता की नाराजगी को आमंत्रित कर सकते हैं।