नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत यात्रा पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का स्वागत करते हुए कहा है कि भारत आपका और दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का इंतजार कर रहा है। पीएम मोदी ने मंगलवार को मैक्रो के साथ मुंबई में द्विपक्षीय (एजेंसी) से पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में भरोसा जताया कि उनकी बातचीत से अलग-अलग क्षेत्र में सहयोग और मजबूत होगा तथा इससे दुनिया भर में प्रगति की उम्मीद जगेगी।

उल्लेखनीय है कि, राष्ट्रपति मैक्रो तीन दिन की यात्रा पर सोमवार रात मुंबई पहुंचे थे। आज उनकी पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक है। बाद में मैक्रो राजधानी दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में कहा, भारत में आपका स्वागत है, भारत आपके आने और हमारे आपसी रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का इंतजार कर रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी बातचीत से अलग-अलग सेक्टर में सहयोग और मजबूत होगा और दुनिया भर में तरक्की होगी।

मुंबई में और बाद में दिल्ली में मिलते हैं, मेरे प्यारे दोस्त। इमैनुएल मैक्रों। इससे पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने भारत के लिए रवाना होने के बाद कहा था कि वह भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए भारत जा रहे हैं।

उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा, भारत के रास्ते में! हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और आगे ले जाने के लिए मुंबई से नई दिल्ली तक तीन दिन मेरे साथ हैं: बिजनेस लीडर्स और इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल, कल्चरल और डिजिटल प्लेयर्स जो भारत और फ्रांस के बीच रिश्तों को असली और ठोस जिंदगी देते हैं। हम सब मिलकर अपने सहयोग को और भी आगे बढ़ाएंगे। कल मिलते हैं, मेरे प्यारे दोस्त। नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी और श्री मैक्रो के बीच द्विपक्षीय (एजेंसी) के बाद कई क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।

गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरन में पूर्वोत्तर के पहले राजमार्ग आधारित आपातकालीन लैंडिंग रनवे (ईएलएफ) का उद्घाटन किया। यह भारत के रक्षा अवसंरचना और संचालन तैयारियों की कड़ी में एक बड़ा कदम है। भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के सी-130जे हरक्यूलिस विमान से नये बने आपातकालीन रनवे पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री का स्वागत राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री सरमा ने पीएम मोदी को असमिया गमछा और जापी दी, जबकि एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने उन्हें एक यादगार तोहफा दिया। इस समारोह में सुखोई 30 एमकेआई, राफेल लड़ाकू विमान और देश में बने उन्नत छोटे हेलीकॉप्टर (एएलएच) समेत आईएएफ के लड़ाकू विमानों ने हैरतअंगेज करतब दिखाये। सुखोई 30 एमकेआई और राफेल दोनों ही राजमार्ग पर सफलतापूर्वक उतरे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने जालियां बजाकर पायलटों की हौसला आफजाई की। 

पूर्वोत्तर में अपनी तरह की पहली मोरन केंद्र से आईएएफ की संचालन गतिविधियां बढऩे की उम्मीद है, खासकर रणनीतिक रूप से संवेदनशील इलाकों में। इस केंद्र का उद्घाटन करने के बाद, प्रधानमंत्री गुवाहाटी के लिए रवाना हुए, जहां वह ब्रह्मपुत्र नदी पर बने एक नये पुल का उद्घाटन करेंगे, जो गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ता है। वह असम के पहले भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) परिसर और शहर में एक नेशनल डेटा सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएममोदी गुवाहाटी के खानापारा में पशु चिकित्सा महाविद्यालय मैदान में भाजपा के बूथ-स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की संभावना है।

पेरिस। ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप के देश एकजुट होते दिख रहे हैं। अमेरिका को खुली चेतावनी देने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ग्रीनलैंड के पास उत्तरी अटलांटिक महासागर में अपने एकमात्र परमाणु ऊर्जा से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गाले को भेजा है। यह राफेल फाइटर जेट से लैस है। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने इस तैनाती के बारे में ऐलान किया है। माना जा रहा है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी सेना के हमले के खतरे को देखते हुए फ्रांसीसी नौसेना ऐक्शन में आई है। यही नहीं फ्रांसीसी राष्ट्रपति डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं से पेरिस में मिलने जा रहे हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि मैक्रों यूरोपीय एकजुटता को एक बार फिर से अपना समर्थन जाहिर करेंगे। साथ ही डेनमार्क और ग्रीनलैंड की संप्रभुता और क्षेत्रीय एकजुटता को भी अपना समर्थन देंगे।

फ्रांसीसी स्ट्राइक कैरियर कहां जा रहा?

फ्रांस, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेता आर्कटिक में सुरक्षा खतरे, ग्रीनलैंड के आर्थिक तथा सामाजिक विकास के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसको फ्रांस और यूरोपीय संघ दोनों ही सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि चार्ल्स डी गॉल को कहां तैनात किया जा रहा है, लेकिन समाचार एजेंसी के सूत्रों के हवाले से बताया कि यह उत्तरी अटलांटिक की ओर बढ़ रहा है। हाल के दिनों में यह इलाका अमेरिका और यूरोप के बीच भूराजनीतिक तनाव का केंद्र बनकर उभरा है। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि नेवल एयर ग्रुप ओरियन 26 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए तोउलोन नौसैनिक अड्डे से रवाना हो गया है। 

स्ट्राइक कैरियर के साथ पूरा बेड़ा

फ्रांस के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में चार्ल्स डी गॉल और उसके विमान, साथ ही कई एस्कॉर्ट और सपोर्ट जहाज शामिल हैं। इसमें एक डिफेंस फ्रिगेट, एक सप्लाई शिप और एक हमलावर पनडुब्बी है। यह अभ्यास ऐसे समय में होने जा रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डेनमार्क के अर्ध-स्वायत्तशासी क्षेत्र ग्रीनलैंड को लगातार अमेरिका में मिलाने की धमकी दे रहे हैं।

जंग के मूड में यूरोप, टूट सकता है नाटो 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए कमर कस चुके हैं। अमेरिका की सेना इसके लिए लगातार तैयारी भी कर रही है। ट्रंप के इस रुख से 32 देशों की सदस्यता वाले सैन्य संगठन उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानि नाटो के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ यूरोपीय देश एकजुट हो रहे हैं। ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी जैसे ताकतवर यूरोपीय देशों ने अमेरिका को ग्रीनलैंड को लेकर चेतावनी भी दी है। 

इस बीच नाटो चीफ ने चेतावनी दी है कि बिना अमेरिका के नाटो देश अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं। ग्रीनलैंड का प्रशासन डेनमार्क देखता है जो नाटो का सदस्य देश है। ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। दरअसल, अमेरिका यहां पर अपना गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम लगाना चाहता है ताकि रूस और चीन की मिसाइलों से अमेरिका को बचाया जा सके। 

डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को दी टैरिफ की धमकी

यही नहीं डोनाल्ड ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर एक सदस्य देश पर दुश्मन का हमला होता है तो यह सभी देशों पर अटैक माना जाएगा। यही नहीं इस जंग में नाटो के हर सदस्य देश को सैन्य सहायता देना होगा। 

नाटो के महासचिव जनरल मार्क रट ने सोमवार को खुलासा किया कि अमेरिकी सैन्य सहायता के बिना यूरोप अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकता है। उन्होंने यूरोपीय सांसदों से कहा कि यूरोप और अमेरिका को एक-दूसरे की जरूरत है।

जर्मनी-पोलैंड बनाना चाहेंगे परमाणु बम

एक्सपर्ट के अनुसार अमेरिका ठीक इसी समय यूरोप को अपने ऊपर निर्भर बनाए रखेगा और उसे एक विरोधी ब्लॉक के रूप में उभरने से रोकेगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप के शासनकाल में नाटो के आंतरिक नियम बदलने जा रहे हैं। अगर अमेरिका नाटो से निकलता है तो यूरोपीय सुरक्षा ढांचा खंड-खंड हो जाएगा। 

यूरोपीय देश सामूहिक सुरक्षा की जगह पर अपनी-अपनी सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर देंगे। उन्होंने कहा कि जर्मनी और पोलैंड जैसे यूरोपीय देश परमाणु बम हासिल करने पर बहस करने लगेंगे। वहीं ब्रिटेन और फ्रांस असलियत में अमेरिका की कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे। ये दोनों देश पूरे यूरोप की उस तरह से सुरक्षा नहीं कर पाएंगे जैसे कि अमेरिका करता है।

अमेरिकी सेना का ग्रीनलैंड में बेस

जैसे-जैसे वैश्विक तनाव बढ़ रहा है, यह द्वीप भू-राजनीतिक दबाव का एक मापक बन गया है। इससे पता चलता है कि पुरानी अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था किस तरह कमजोर पड़ने लगी है। इन सभी के केंद्र में पिटुफिक अंतरिक्ष ठिकाना है, जिसे पहले थुले एयरबेस के नाम से जाना जाता था। शीतयुद्ध के दौरान एक चौकी के रूप में इस्तेमाल यह बेस अब अमेरिकी सेना के अंतरिक्ष बल केंद्र का एक अहम हिस्सा है, जो मिसाइल का पता लगाने से लेकर जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने तक हर चीज के लिए आवश्यक है। ग्रीनलैंड में अमेरिकी रुचि उस समय बढ़ रही है, जब युद्ध के बाद की नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था शांति और सुरक्षा बनाए रखने में तेजी से निष्प्रभावी साबित हो रही है।

जयपुर।  कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने राफेल विमान घोटाले मैं केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर आरोप लगाते हुए 4 बड़े सवालों के जवाब मांगे हैं।प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए गौरव वल्लभ ने कहा कि मोदी सरकार का राफेल डील में भ्रष्टाचार, रिश्वत और मिलीभगत को दफनाने के लिए ऑपरेशन कवर अप फिर से उजागर हो गया है। ऑपरेशन कवर अप में नित नए खुलासे से राफेल भ्रष्टाचार को दफनाने के लिए मोदी सरकार सीबीआई ईडी के बीच संदिग्ध सांठगांठ का पता चलता है।

4 अक्टूबर 2018 को भाजपा के दो पूर्व केंद्रीय मंत्रियों और एक वरिष्ठ वकील ने राफेल सौदा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए निदेशक सीबीआई को शिकायत सौंपी।  11 अक्टूबर 2018 को मोरेश्वर सरकार ने अपने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से राफेल सौदे से जुड़े कमीशन के कथित भुगतान के संबंध में सीबीआई को दस्तावेजों की आपूर्ति की थी। 23 अक्टूबर 2018 को पीएम मोदी की अगुवाई वाली एक समिति ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को मध्य रात्रि में तख्तापलट कर हटा दिया।

दिल्ली पुलिस के माध्यम से सीबीआई मुख्यालय पर छापा मारा और इसके नायक एम नागेश्वरराव को सीबीआई प्रमुख नियुक्त किया यह सीबीआई के माध्यम से राफेल भूत को दफनाने की एक और साजिश का हिस्सा था हमारा सवाल है कि मोदी सरकार और सीबीआई ने पिछले 36 महीनों से कमीशन और भ्रष्टाचार के सबूतों पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। इस मामले को क्यों दफनाया गया और मोदी सरकार ने मध्य रात्रि तख्तापलट में सीबीआई प्रमुख को क्यों हटाया। राफेल घोटाला तथाकथित 60 से 80 करोड़ का कमीशन भुगतान नहीं है यह सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है और केवल एक स्वतंत्र जांच ही घोटाले का खुलासा करने में सक्षम है।

फ्रांस की मीडिया के माध्यम से राफेल सऊदी में बिचौलिए सुशेन गुप्ता का पता लोगों को चला ईडी ने जब सुशेन गुप्ता के घर कार्यवाही की तो राफेल डील से जुड़े कई गोपनीय और अहम दस्तावेज गुप्ता के घर मिले जिसके बाद भाजपा सरकार ने आज तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई और ना ही जांच की। गुप्ता के घर हासिल हुए दस्तावेजों में राफेल कंपनी डेसोल्ड को लिखा एक पत्र भी मिला जिसमें गुप्ता ने राफेल डील में देश के पॉलिटिकल हाईकमान से मिलाने की बात कही थी यह जनता के सामने आना चाहिए कि वह पॉलिटिकल हाईकमान कौन है। भाजपा सरकार यह बताएं कि राफेल घोटाला मैं अपनी भूमिका की जांच के आदेश ना देकर सुशेन गुप्ता की रक्षा क्यों की गई केंद्र सरकार ने भारतीय वायु सेना से परामर्श किए बिना राफेल विमानों की संख्या को 126 से घटाकर 36 कैसे और क्यों कर दिया।

नई दिल्ली। राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे मामले में फ्रांस की पत्रिका 'मीडियापार्ट' की ओर से हुए खुलासों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए राफेल सौदे में कमीशन लेने का आरोप लगाया है। मंगलवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने 'मीडियापार्ट' की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बिचौलिए सुषेन गुप्ता के नाम का जिक्र करते हुए कहा कि चौंकाने वाली बात यह है कि जिस बिचौलिए का नाम 'अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले' में सामने आया था, उसी का नाम राफेल सौदे में भी आया है।

उन्होंने कहा कि राफेल का विषय कमीशन की कहानी थी, बहुत बड़े घोटाले की साजिश थी। यह पूरा मामला 2007 से 2012 के बीच हुआ। यह भ्रष्टाचार तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कालखंड में हुआ। फ्रांस के एक मीडिया संस्थान ने कुछ वक्त पहले यह खुलासा किया कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ था।

 पात्रा ने कहा, ''2007 से 2012 के बीच में राफेल में ये कमीशनखोरी हुई है, जिसमें बिचौलिया  कोई नया खिलाड़ी नहीं है। यह पुराना खिलाड़ी है, जिसे 'अगस्ता वेस्टलैंड' मामले का 'किंगपिन' माना जाता है। सुषेन गुप्ता अगस्ता वेस्टलैंड  में बिचौलिया था, वह 2007 से 2012 के बीच राफेल सौदे के घूस में भी शामिल था, ऐसा इत्तेफाक हमेशा हकीकत होता है।

उन्होंने कहा, ''कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शायद ङ्क्षहदुस्तान में नहीं है। वह इटली में हैं। इटली से वह इस भ्रष्टाचार के बारे में जवाब दें। कांग्रेस ने भ्रम फैलाकर 2019 के आम चुनावों से पहले देश को गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन अब सच सबके सामने आ गया है इस सौदे में भ्रष्टाचार उन्ही की सरकार के कालखंड में हुआ।"

भाजपा प्रवक्ता ने कहा  कि 10 ववर्षों तक भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमान नहीं थे। इतने वर्षों तक सिर्फ समझौता किया गया और सौदे को अटकाए रखा गया। यह समझौता सिर्फ कमीशन के लिए अटकाए रखा गया। ये समझौता विमान के लिए नहीं हो रहा था। बल्कि कमीशन के लिए हो रहा था।

उन्होंने कहा, ''कांग्रेस के कालखंड में 'एग्रीमेंट ऑफ पर्चेज' तो हमने देखा नहीं, लेकिन एक 'एग्रीमेंट ऑफ कमीशन' जरूर हमारे सामने आ गया। यह कमीशन कोई दो से चार फीसदी की नहीं थी। कांग्रेस ने विश्व में कमीशन के रिकॉर्ड को तोड़ा है। इस सौदे में 40 फीसदी की दर से कमीशन लिया गया ।