जयपुर: निकाय-पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट की टिप्पणी आयोग चुनाव नहीं करवा सकता तो बताएं, जज करवा देंगे पर पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कई आरोप लगाए हैं। डोटासरा ने कहा है कि हाईकोर्ट की ये सख्त तिप्पणी लोकतंत्र का मजाक बनाने वाली भाजपा सरकार और उनके नकारे आयोगों के मुंह पर करारा तमाचा है। डेढ़ साल से अधिक का समय बीत चुका है, चुनाव टालने का खेल जारी है, और संवैधानिक संस्थाएं केवल बहाने बना रही हैं। 

क्या ये देरी जानबूझकर की जा रही है ताकि ओबीसी समाज को उसके संवैधानिक आरक्षण से वंचित रखा जा सके। भाजपा सरकार का ये देरी का एजेंडा साफ है कि वो नहीं चाहते कि शोषित, वंचित एवं पिछड़े वर्गों को पंचायत और निकाय चुनावों में उनका वाजिब हक व प्रतिनिधित्व मिले। अगर ओबीसी आयोग के पास आरक्षण रिपोर्ट देने की हिम्मत नहीं है, तो तुरंत पद छोड़ें। कोर्ट की अवमानना की चेतावनी अब इस निकम्मी सरकार की आखिरी चेतावनी साबित होनी चाहिए।