जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा निवेश प्रोत्साहित करने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। इस क्रम में शुरू की गई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना की बदौलत प्रदेश में लगातार नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार अनुदान दिए जा रहे हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) की बैठक हुई। इसमें 10 उद्योगों को अनुदान स्वीकृत किया गया। इन उद्यमों को एसेट क्रिएशन इन्सेन्टिव, थ्रस्ट बूस्टर/ब्याज अनुदान, विद्युत शुल्क में छूट, ग्रीन इन्सेन्टिव जैसे विविध परिलाभ दिए जाएंगे।

इन उद्योगों द्वारा कुल 1,117 करोड़ रुपये का वास्तविक निवेश किया गया है और 2,300 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि एसएलएससी की बैठक में एसेट क्रिएशन इन्सेन्टिव, थ्रस्ट बूस्टर, ब्याज अनुदान, विद्युत शुल्क में छूट, ग्रीन इन्सेन्टिव जैसे विविध परिलाभ स्वीकृत किए गए हैं। अब इन्हें चरणबद्ध रूप से यह परिलाभ दिए जाएंगे। इस स्वीकृति समित में 25 करोड़ रुपये से अधिक निवेश राशि वाले उद्यमों को मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सहित ग्रीन इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन, ट्रेनिंग तथा स्किलिंग के लिए परिलाभ दिया दिए जाते हैं।