कोटा। कोटा व बारां कलक्ट्रेट व अदालत को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सोमवार सुबह कलक्ट्रेट में हड़कंप मच गया। कोटा कलक्टर के ऑफिशियल आईडी पर तमिल भाषा में आए ईमेल के बाद पुलिस और जिला प्रशासन सख्त हो गया।  पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों पहुंची और परिसर को खाली करवाया । जांच में कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। इस दौरान मौके पर डिप्टी एसपी डॉ. पूनम चौहान, थानाधिकारी नयापुरा विनोद कुमार, एसडीआरएफ टीम तथा एटीएस व इंटेलीजेंस की टीम ने पूरे कलक्ट्रेट को अपने कब्जे में लिया और सभी विभागों को खाली करवाकर सर्च किया गया। करीब एक डेढ़ घंटे तक चले सर्च अभियान में कुछ नहीं मिलने पर राहत की सांस ली। 

इसी प्रकार बारां कलक्ट्रेट व जिला सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी आई थी। बारां कलक्ट्रेट ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार सुबह साढे 11 व 12 बजे के लगभग जिला सत्र न्यायालय की मेल पर तेलगू व तमिल भाषा में एक मेल आया था। इसके बाद पुलिस व एजेंसियो को सूचना दी गई। सर्च अभियान में कोई वस्तु नहीं मिलने पर राहत की सांस ली है।
अतिरिक्त कलक्टर अनिल सिंघल ने बताया कि  मूल रूप से सीकर कलक्ट्रेट के लिए मेल भेजा गया था, लेकिन कोटा में फॉरवर्ड हो गया। सूचना मिलते ही एटीएस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड टीम मौके पर पहुंची और पूरे परिसर की सघन जांच की गई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।

एडिशनल एसपी नियति शर्मा के अनुसार पुलिस की सभी टीमों ने हर कोने की जांच की। एसडीआरएफ इंस्पेक्टर एकता हाड़ा ने बताया कि उनकी टीम ने भी मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान चलाया। जांच के बाद स्थिति पूरी तरह सामान्य है।कलक्टर पीयूष समारिया ने बताया कि ऑफिशियल आईडी पर ईमेल आया। यह ईमेल तमिल में सीकर को भेजा गया है। जिसमें सीसी में कोटा सहित कईयों को भेजा गया है। अफवाह व मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से कलेक्ट्रेट परिसर में सर्च अभियान चलवाया है।

कोटा में धमकी भरे ईमेल भेजने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कोटा कलेक्ट्रेट, कोचिंग सेंटर को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला था। तब भी जांच एजेंसियों ने सर्च अभियान चलाया था। सर्च के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उच्चतम न्यायालय द्वारा शनिवार को तृणमूल कांग्रेस की मतगणना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से संबंधित याचिका खारिज किये जाने का स्वागत करते हुए इसे राजनीतिक और नैतिक नजरिए से पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी के इरादों पर गंभीर सवालिया निशान बताया है। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में वोटों की गिनती के दौरान पर्यवेक्षक या सहायक पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्र सरकार या केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की तैनाती के चुनाव आयोग के निर्णय को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। 

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में तृणमूल कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने आज तृणमूल की याचिका को खारिज कर दिया और चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह के दखल से साफ इनकार कर दिया। त्रिवेदी ने कहा, उल्लेखनीय बात यह है कि राम लला के खिलाफ बाबरी मस्जिद के खिलाफ केस लड़ने वाले तथा तमाम आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखने वाले और तृणमूल कांग्रेस के प्रति राजनीतिक रूप से अभिभूत रहने वाले कपिल सिब्बल की याचिका आज पूरी तरह से खारिज कर दी गयी।

उन्होंने कहा कि आज का उच्चतम न्यायालय का फैसला संवैधानिक रूप से सही है। राजनीतिक और नैतिक न•ारिए से यह तृणमूल कांग्रेस के इरादों पर एक गहरा और गंभीर सवालिया निशान लगाता है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है, लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा है। इसलिए, मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहना चाहता हूं कि आज भरोसे का सवाल खुद आप पर है। जब आई-पैक पर छापा पड़ा, तो यह पहली बार था, जब कोई मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुंचीं। इसका मतलब है कि उन्हें अपनी ही पुलिस और अपनी ही राज्य सरकारी एजेंसियों पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वह खुद वहां गयीं।

इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, मेरा इंडिया गठबंधन से एक सवाल है और देश की जनता को इस मुद्दे पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में बिना किसी ङ्क्षहसा या हत्या के हो रहे हैं और फिर भी उन पर आपत्तियां उठायी जा रही हैं, तो इससे कई अहम सवाल खड़े होते हैं। बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटाना न केवल आपकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था में आपके भरोसे पर भी सवाल खड़े करता है, और यह भी संकेत देता है कि आप इसका दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चंबल नदी में अवैध खनन से वन्यजीवों को हो रहे नुकसान पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि खनन माफिया चंबल के नए डकैत हैं। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि राजस्थान में खनन माफिया पुलिस, वन और  प्रशासनिक अधिकारियों की हत्या कर रहे हैं।  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के उस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दिया जिसमें चंबल अभयारण्य की 732 हेक्टेयर भूमि को संरक्षित क्षेत्र से बाहर करने की कोशिश की गई थी। कोर्ट ने कहा कि ये काफी दुखद है कि राज्य सरकार कहे कि वो प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा नहीं कर सकती है। अब इसके आगे क्या होगा।

रेत खनन से दुर्लभ कछुओं की प्रजाति खत्म हो रही

कोर्ट ने कहा कि चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन से घड़ियाल, डॉल्फिन और दुर्लभ कछुओं की प्रजाति खत्म हो रही है। जिस क्षेत्र में घड़ियाल संरक्षण प्रोजेक्ट चल रही है, वहीं से घड़ियालों को अवैध खनन की वजह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है।

जहां घड़ियाल छोड़े, वहीं खनन हो रहा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने चंबल नदी में जहां घड़ियाल छोड़े थे, वहां भी अवैध रेत खनन हो रहे हैं और राज्य सरकार इस पर नियंत्रण रखने में नाकाम है। कोर्ट ने राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अवैध खनन नहीं रुका, तो वन, खनन, जल संसाधन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इसका जिम्मेदार माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलावा केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

जयपुर। जयपुर में 30 मई की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब मेट्रो कोर्ट (प्रथम) और फैमिली कोर्ट, ज्योति नगर में बम धमाके की धमकी वाला ई-मेल मिला। मेल में बताया गया कि 29 मई को सुबह 4:49 बजे तीन आईडी प्लांट किए गए हैं और 30 मई को दोपहर 2 बजे तक धमाका किया जाएगा। धमकी के बाद दोनों कोर्ट परिसरों को तुरंत खाली कराया गया और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया।

मेल भेजने वाले ने खुद को एक पूर्व नक्सली बताया है और दावा किया कि वह हाल ही में 'आईडी ऑपरेशन' में शामिल था। उसने लिखा कि पोलित ब्यूरो के हाई कमांड से उसे यह जानकारी मिली है कि कोर्ट परिसर में विस्फोटक लगाए गए हैं। इस मेल के बाद मेट्रो कोर्ट के जज पवन कुमार ने तुरंत पुलिस कमिश्नर को सूचना दी।

कोर्ट बंद होने के कारण ई-मेल 30 मई की सुबह 8:15 बजे देखा गया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड ने जयपुर मेट्रो कोर्ट में एक घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया और परिसर को सुरक्षित घोषित किया। वहीं, ज्योति नगर स्थित फैमिली कोर्ट में अब भी तलाशी जारी है।

पुलिस की जांच चल रही है कि मेल किसने और कहां से भेजा। शुरुआती जांच में इसे साइबर क्राइम मानते हुए साइबर सेल भी सक्रिय हो गई है। प्रशासन की ओर से कोर्ट परिसरों की सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। फिलहाल, कोई विस्फोटक बरामद नहीं हुआ है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पोक्सो एक्ट के तहत नवसृजित विशेष न्यायालयों चित्तौड़गढ़, मेड़ता, सीकर एवं नागौर में 16 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है। उन्होंने प्रकरणों के निस्तारण के लिए नवसृजित विशेष न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए 4 नवीन विशिष्ट लोक अभियोजक कार्यालय खोलने हेतु नवीन पद सृजित करने के प्रस्ताव को अनुमोदन किया है।  गहलोत द्वारा दी मंजूरी में नए कार्यालयों में विशिष्ट लोक अभियोजक, शीघ्र लिपिक, क्लर्क ग्रेड-द्वितीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 4-4 पद शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में घोषणा की गई थी।

मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 28 तथा कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, 2015 की धारा 25 के अधीन दंडनीय अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों में विशिष्ट लोक अभियोजकों के पद सृजन से पैरवी में मजबूती मिलेगी। न्यायालयों में प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण होगा और पक्षकारों को राहत मिलेगी।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों के लिए आयोजित स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के बाद संशोधित परिणाम जारी करने पर रजिस्ट्रार जनरल और परीक्षा रजिस्ट्रार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस अकील कुरेशी और जस्टिस रेखा बोराणा की खंडपीठ ने यह आदेश नरेन्द्र मेहरा की याचिका पर दिए। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया पर रोक नहीं रहेगी, लेकिन चयन याचिका के निर्णयाधीन रहेंगे।

याचिका में अधिवक्ता प्रदीप माथुर ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए वर्ष 2020 में स्टेनोग्राफर पद की भर्ती निकाली थी। जिसकी लिखित परीक्षा में पास होने के बाद याचिकाकर्ता का साक्षात्कार लेकर दस्तावेज सत्यापन किया गया। वहीं कुछ असफल अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में पेश याचिकाओं के गत 25 अक्टूबर को निस्तारित होने पर हाईकोर्ट प्रशासन ने आनन फानन में 28 अक्टूबर को पूर्व में जारी परिणाम को संशोधित कर दिया। जिसके चलते याचिकाकर्ता सहित अधिकांश सफल अभ्यर्थी बाहर हो गए। जबकि उन्हें सिर्फ नियुक्ति पत्र देना ही शेष था। याचिका में कहा गया कि संशोधित परिणाम जारी करने से पूर्व न तो याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया और ना ही उनका पक्ष सुना गया। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।