नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चंबल नदी में अवैध खनन से वन्यजीवों को हो रहे नुकसान पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि खनन माफिया चंबल के नए डकैत हैं। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि राजस्थान में खनन माफिया पुलिस, वन और  प्रशासनिक अधिकारियों की हत्या कर रहे हैं।  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के उस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दिया जिसमें चंबल अभयारण्य की 732 हेक्टेयर भूमि को संरक्षित क्षेत्र से बाहर करने की कोशिश की गई थी। कोर्ट ने कहा कि ये काफी दुखद है कि राज्य सरकार कहे कि वो प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा नहीं कर सकती है। अब इसके आगे क्या होगा।

रेत खनन से दुर्लभ कछुओं की प्रजाति खत्म हो रही

कोर्ट ने कहा कि चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन से घड़ियाल, डॉल्फिन और दुर्लभ कछुओं की प्रजाति खत्म हो रही है। जिस क्षेत्र में घड़ियाल संरक्षण प्रोजेक्ट चल रही है, वहीं से घड़ियालों को अवैध खनन की वजह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है।

जहां घड़ियाल छोड़े, वहीं खनन हो रहा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने चंबल नदी में जहां घड़ियाल छोड़े थे, वहां भी अवैध रेत खनन हो रहे हैं और राज्य सरकार इस पर नियंत्रण रखने में नाकाम है। कोर्ट ने राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अवैध खनन नहीं रुका, तो वन, खनन, जल संसाधन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इसका जिम्मेदार माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलावा केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

जयपुर। जयपुर में 30 मई की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब मेट्रो कोर्ट (प्रथम) और फैमिली कोर्ट, ज्योति नगर में बम धमाके की धमकी वाला ई-मेल मिला। मेल में बताया गया कि 29 मई को सुबह 4:49 बजे तीन आईडी प्लांट किए गए हैं और 30 मई को दोपहर 2 बजे तक धमाका किया जाएगा। धमकी के बाद दोनों कोर्ट परिसरों को तुरंत खाली कराया गया और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया।

मेल भेजने वाले ने खुद को एक पूर्व नक्सली बताया है और दावा किया कि वह हाल ही में 'आईडी ऑपरेशन' में शामिल था। उसने लिखा कि पोलित ब्यूरो के हाई कमांड से उसे यह जानकारी मिली है कि कोर्ट परिसर में विस्फोटक लगाए गए हैं। इस मेल के बाद मेट्रो कोर्ट के जज पवन कुमार ने तुरंत पुलिस कमिश्नर को सूचना दी।

कोर्ट बंद होने के कारण ई-मेल 30 मई की सुबह 8:15 बजे देखा गया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड ने जयपुर मेट्रो कोर्ट में एक घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया और परिसर को सुरक्षित घोषित किया। वहीं, ज्योति नगर स्थित फैमिली कोर्ट में अब भी तलाशी जारी है।

पुलिस की जांच चल रही है कि मेल किसने और कहां से भेजा। शुरुआती जांच में इसे साइबर क्राइम मानते हुए साइबर सेल भी सक्रिय हो गई है। प्रशासन की ओर से कोर्ट परिसरों की सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। फिलहाल, कोई विस्फोटक बरामद नहीं हुआ है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पोक्सो एक्ट के तहत नवसृजित विशेष न्यायालयों चित्तौड़गढ़, मेड़ता, सीकर एवं नागौर में 16 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है। उन्होंने प्रकरणों के निस्तारण के लिए नवसृजित विशेष न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए 4 नवीन विशिष्ट लोक अभियोजक कार्यालय खोलने हेतु नवीन पद सृजित करने के प्रस्ताव को अनुमोदन किया है।  गहलोत द्वारा दी मंजूरी में नए कार्यालयों में विशिष्ट लोक अभियोजक, शीघ्र लिपिक, क्लर्क ग्रेड-द्वितीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 4-4 पद शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में घोषणा की गई थी।

मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 28 तथा कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, 2015 की धारा 25 के अधीन दंडनीय अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों में विशिष्ट लोक अभियोजकों के पद सृजन से पैरवी में मजबूती मिलेगी। न्यायालयों में प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण होगा और पक्षकारों को राहत मिलेगी।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों के लिए आयोजित स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के बाद संशोधित परिणाम जारी करने पर रजिस्ट्रार जनरल और परीक्षा रजिस्ट्रार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस अकील कुरेशी और जस्टिस रेखा बोराणा की खंडपीठ ने यह आदेश नरेन्द्र मेहरा की याचिका पर दिए। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया पर रोक नहीं रहेगी, लेकिन चयन याचिका के निर्णयाधीन रहेंगे।

याचिका में अधिवक्ता प्रदीप माथुर ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए वर्ष 2020 में स्टेनोग्राफर पद की भर्ती निकाली थी। जिसकी लिखित परीक्षा में पास होने के बाद याचिकाकर्ता का साक्षात्कार लेकर दस्तावेज सत्यापन किया गया। वहीं कुछ असफल अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में पेश याचिकाओं के गत 25 अक्टूबर को निस्तारित होने पर हाईकोर्ट प्रशासन ने आनन फानन में 28 अक्टूबर को पूर्व में जारी परिणाम को संशोधित कर दिया। जिसके चलते याचिकाकर्ता सहित अधिकांश सफल अभ्यर्थी बाहर हो गए। जबकि उन्हें सिर्फ नियुक्ति पत्र देना ही शेष था। याचिका में कहा गया कि संशोधित परिणाम जारी करने से पूर्व न तो याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया और ना ही उनका पक्ष सुना गया। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।