जयपुर। अमेरिका और भारत की ट्रेड डील पर कांग्रेस लगातार भाजपा के खिलाफ आवाज उठा रही है। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने पीसीसी में मीडिया से बातचीत करते हुए इस डील को लेकर सवाल उठाए। पायलट ने कहा कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील में बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। देश के किसान और व्यापारी वर्ग के भी यह डील समझ से बाहर है। राहुल गांधी भी इसी सिलसिले में लगातार आवाज उठा रहे हैं। आज से पहले भारत पर अमेरिका पर 5 प्रतिशत टैक्स लगाता था, फिर 50 प्रतिशत और अब 18 प्रतिशत कर दिया। डील की शर्त किसी को मालूम नहीं है।

केवल सोशल मीडिया पर डील की जानकारी दी गई। ट्रेड यूनियन भी इस डील के खतरों को लेकर अलग-अलग आशंका जता रही हैं। भारत जैसे ताकतवर देश को अमेरिका कैसे कह सकता है कि वह किससे तेल खरीदे और किससे नहीं। यह डील अमेरिका के दबाव में हुई है, जिसमें देश के किसान, व्यापारी और यंहा के बाजार का नुकसान झलक रहा है। डील में कौनसा सामान किस डील के तहत लेन देन होगा, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस बारे में पूछने पर मंत्री एक दूसरे पर जबाव टालते रहते हैं।

जयपुर। राजस्थान में स्मॉल माइंस चेजा पत्थर लीज होल्डर एसोसिएशन और राजस्थान स्टोर क्रेशर संगठन ने प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। हड़ताल के चलते राजस्थान में आमजन को मकान बनाने सहित अन्य निर्माण के लिए चेजा और रोड़ी का संकट गहरा गया है। स्मॉल माइंस चेजा पत्थर लीज होल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश कटरा और राजस्थान स्टोन क्रेशर संगठन के अध्यक्ष पवन शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि खनन की मांगों को लेकर प्रदेश भर में 2200 से ज्यादा क्रेशर और 27000 से ज्यादा चेजा पत्थर के क्वारी लाइसेंस धारी खनन नहीं करेंगे। 

उन्होंने बताया कि इससे राजस्थान में सरकार का रोजाना सीधा-सीधा 10 करोड़ का खनन राजस्व का नुकसान होगा। इसके अलावा अन्य नुकसान मिला लिए जाए तो सरकार को प्रतिदिन 25 करोड रुपए के रेवेन्यू का लॉस होगा। उन्होंने कहा कि संगठन की मांग है कि वह राजस्थान मिनरल रूल्स 2017 को व्यवहारिक बनाएं, पर्यावरण स्वीकृति का सरलीकरण करें , समान रॉयल्टी एवं ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाए, खनन एवं क्रेशर को उद्योग का दर्जा दे ,अवैध खनन की जिम्मेदारी से वैध खनन वालों को मुक्ति दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि ड्रोन सर्वे के नियमों में भी संशोधन की आवश्यकता है।

 ड्रोन सर्वे में खनन धारी के आसपास जितना भी अवैध खनन मिलेगा उसकी पेनल्टी खान धारी  के माथे मंड देंगे , ऐसे में लाखों रुपए की पेनेल्टीयां खनन पट्टाधारी कहां से देगा । वह ड्रोन सर्वे के खिलाफ नहीं है लेकिन ड्रोन सर्वे को अब से लागू किया जाए।  इसी तरह से चेजा पत्थर और कंक्रीट रोड़ी पर रॉयल्टी को 25% बढ़ाया गया है ,जो की अत्यधिक है इसे भी कम किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी मांगों का पूर्व में कई बार ज्ञापन दे दिया है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक रूप नजर नहीं आने के कारण वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं । उनकी मांगे माने जाने तक वह हड़ताल जारी रखेंगे।

जयपुर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के दबाव में काम करने के आरोपों पर कहा कि राजस्थान का पानी पीने वालाकिसी के दबाव में काम नहीं कर सकता है। धनखड़ सोमवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राजस्थान प्रगतिशील मंच पूर्व विधायक संघ के स्नेह मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। समारोह में धनखड़ सहित राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का भी सम्मान किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राज्यपाल बागड़े की बातों में सटीकता है। राज्यपाल जब प्रान्त में होता है तो सब कुछ आसान नहीं होता। अब तो उपराष्ट्रपति भी इस दायरे में लाए जाते हैं। मैं किसी के दबाव में नहीं आता हूं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला भी दबाव में नहीं आ सकते। राजस्थान का पानी पीने वाला व्यक्ति कभी दबाव में आ ही नहीं सकता।

राजस्थान से बलराम जाखड़ के बाद ओम बिड़ला ऐसे दूसरे अध्यक्ष हैं, जिनको लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। प्रतिपक्ष का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अभिव्यक्ति, वाद विवाद हो, लेकिन अभिव्यक्ति कुंठित हो जाती है तो वातावरण दूषित होता है। अभिव्यक्ति की पहल सार्थक होनी चाहिए। पूर्व विधायकों की मांगों को लेकर धनखड़ ने कहा कि 26 साल पहले बनी आचार समिति में इसके लिए नियम बने थे। जनसेवा से जुड़े रहने के कारण इनको सम्मान मिलना चाहिए। राजनीतिक वातावरण को लेकर कहा कि आज प्रजातंत्र के लिए चिंता और चिंतन का विषय है। भैरोसिंह शेखावत का कोई दुश्मन नहीं मिलेगा, क्योंकि हरिदेव जोशी और शेखावत जैसे नेता क्रोध की राजनीति की सीख नहीं देते थे। नेता इधर उधर पार्टियां बदलते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दुश्मनी हो जाये। आज राजनीति का तापमान बढ़ रहा है। हमारी 5 हजार साल की संस्कृति बेजोड़ है। आज विधानमण्डलों को सर्वश्रेष्ठ आचरण का पालन करना होगा। उम्मीद है कि हम सब इस ओर ध्यान देंगे। धनखड़ ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि हमारी मिसाइलों ने सटीक निशाना लगाकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, जबकि आतंकियों के साथ वंहा की सरकार भी खड़ी थी। आज विश्व में लोगों को कितना पीड़ित होना पड़ रहा है। इजराइल-ईरान,यूक्रेन रसिया जैसे युद्ध चल रहे हैं, लेकिन गांधी के देश की कूटनीति अलग ही पहचान रखती है। युद्ध से अर्थव्यवस्था को चोट लगती है। हर कालखंड में व्यवस्थाएं बदलती हैं। आज भारत दुनिया की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पिछले 10 साल में भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था में रफ्तार वाला देश बना है। यह हमारे लिए बड़ी छलांग है। 

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि मैं भी पूर्व विधायक हूं। मज़ाकिया अंदाज में पूर्व विधायकों ने अपनी पेंशन को 35 हजार से बढ़ाकर 45 हजार करने की मांग की है। शायद राज्य सरकार केखजाने के बारे में सोचकर कम पैसे बढ़ाने के लिए मांग रखी है। अखबारों में खबरें छप रही हैं कि सीएम और राज्यपाल दबाव में काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो केवल संविधान के दबाव में है। किसी के दबाव में आकर हम काम नहीं करेंगे। दबाव की बात करें तो पीओके लार्ड माउंट बेटन के दबाव में बना, जिसकी टीस हमको आज तक है। धारा 356 को लेकर भी राज्यपाल पर दबाव होने की बातें की जाती हैं। देश में 51 बार 356 का प्रयोग हुआ है। संविधान के प्रस्ताव में कभी बदलाव नहीं होता, लेकिन एक बार किया गया। बागड़े ने शिक्षा पर फोकस करने का आग्रह करते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों सहित सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ें तो राष्ट्र का विकास होगा।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि विधायकी का पद जनहित करने का एक अनुबंध है। हमारी जवाबदेही सिर्फ विधानसभा तक ही सीमित नहीं है। आज राजनीति विचारधारा की जगह आक्षेपों पर चल पड़ी है। इस दूषित राजनीति पर हम सबको ध्यान देना होगा। राजस्थान में विधानसभा के 15 सत्र में कई बार चुनौतियां मिली है। 

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि पूर्व विधायकों का अपने आप में एक अनुभव है। राजनीति में उगते को सलाम है मगर छिपते को कोई नहीं पूछता। पूर्व विधायकों का लोकतंत्र में बड़ा योगदान रहा है। आज सत्तापक्ष और विपक्ष के लोगों में लोकतांत्रिक मूल्यों की कमी सामने आ रही है। आज मंहगाई को देखते हुए पूर्व विधायकों की मांगों का समर्थन करता हूं। राजस्थान विधानसभा में जिम्मेदारों को इनकी मांगों पर विचार होना चाहिए। राजस्थान प्रगतिशील मंच के सरंक्षक विधायक हरिमोहन शर्मा ने मंच की मांगें रखते हुए कहा कि पूर्व विधायकों को प्रशासन कार्यक्रमों में नहीं बुलाते। पूर्व विधायकों के लिए केंद्र सरकार की गाइड लाइन की राज्य सरकारों को पालन करना चाहिए, ताकि पूर्व विधायकों को सम्मान मिल सके।

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की धमकी को दरकिनार करते हुए एपल भारत में ही आईफोन बनाएगी। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार, कंपनी को भारत में आईफोन के प्रोडक्शन से काफी फायदा होगा। इसीलिए कंपनी किसी राजनीतिक दबाव में कोई फैसला नहीं लेगी।

कंपनी के एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने बताया कि उन्हें पूरा विश्वास है कि एपल कंपनी ट्रम्प प्रशासन के किसी भी दबाव के बावजूद मुनाफे को तवज्जो देगी। कंपनी का पूरा ध्यान भारत में उपलब्ध टैलेंट और यहां बिजनेस के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर है।
गौरतलब है कि ट्रम्प ने एक दिन पहले ही कहा था कि अमेरिका में बेचे जाने वाले आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत या किसी अन्य देश में नहीं, बल्कि अमेरिका में ही होनी चाहिए। यदि एपल अमेरिका में आईफोन नहीं बनाएगा तो कंपनी पर कम से कम 25% टैरिफ लगाया जाएगा।

अभी 15% आईफोन भारत में बन रहे
फिलहाल एप्पल कंपनी अमेरिका में स्मार्टफोन नहीं बनाती है। इसके ज्यादातर आईफोन चीन में बनाए जाते हैं, जबकि भारत में अब एपल के कुल उत्पादन का लगभग 15% हिस्सा बनता है, जो सालाना लगभग 40 मिलियन यूनिट है। एपल के सीईओ टिम कुक ने हाल ही में बताया था कि अमेरिकी बाजार में बिकने वाले 50% आई्रदोन भारत में बन रहे हैं। कुक ने कहा कि भारत अप्रैल-जून तिमाही में अमेरिका में बिकने वाले आईफोन्स का कंट्री आॅफ ओरिजिन बन जाएगा।

नई दिल्ली। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका भारत पर अपने 125 बिलियन डॉलर के ई-कॉमर्स बाजार को अमेज़ॅन और वॉलमार्ट जैसे अमेरिकी खुदरा दिग्गजों के लिए पूरी तरह से खोलने के लिए दबाव डाल सकता है। 

ये बात भारत-अमेरिका व्यापार सौदे के लिए एक व्यापक रूपरेखा का हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, हांलाकि जिसे 90 दिन के रोक दिया है।  

लंदन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर पर लेबर पार्टी की नेता और ब्रिटेन की ट्रेजरी मंत्री ट्यूलिप सिद्दीक को बर्खास्त करने का दबाव बढ़ गया है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मुहम्मद यूनुस ने ट्यूलिप सिद्दीक की संपत्तियों पर सवाल उठाया है और जांच की मांग की है। ट्यूलिप सिद्दीक बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की भतीजी है। मुहम्मद यूनुस ने संदेह जताया है कि ट्यूलिप सिद्दीक की ओर से इस्तेमाल की गई संपत्तियां उन्हें और उनके परिवार को बांग्लादेश की पूर्व सरकार की ओर अवैध तरीके से उपहार में दी गई होंगी।

मुहम्मद यूनुस ने एक इंटरव्यू में कहा कि ट्यूलिप सिद्दीक की ओर से इस्तेमाल की गई लंदन की संपत्तियों की जांच की जानी चाहिए और अगर पाया जाता है कि उन्हें साफ डकैती से लाभ मिला है तो उन्हें वापस कर दिया जाना चाहिए। मुहम्मद यूनुस चाहते हैं कि धोखाधड़ी और गबन की निरंतर जांच के हिस्से के रूप में सिद्दीक से जुड़े घरों की जांच की जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि ट्यूलिप सिद्दीक को मांफी मांगनी चाहिए।

ट्यूलिप सिद्दीक को बर्खास्त करने की मांग
इस बीच ब्रिटेन में कंजर्वेटिव विपक्षी नेता केमी बेडेनोच ने कहा है कि सर कीर स्टारमर को सिद्दीक को उनके पद से हटा देना चाहिए। केमी बेडेनोच ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अब समय आ गया है कि कीर स्टारमर ट्यूलिप सिद्दीक को बर्खास्त करें। उन्होंने अपनी पर्सनल फ्रेंड को भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री नियुक्त किया और वह खुद भ्रष्टाचार की आरोपी हैं। अब बांग्लादेश सरकार शेख हसीना की सरकार से उनके संबंधों को लेकर गंभीर चिंता जता रही है। एक रिपोर्ट अनुसार, केमी बेडेनोच ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मानकों और ईमानदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की। सिद्दीक पर उनके कमजोर नेतृत्व से पता चलता है कि वे ईमानदारी को लेकर उतने चिंतित नहीं हैं, जितना वे दावा करते हैं। ट्यूलिप सिद्दीक लेबर पार्टी की नेता हैं और ब्रिटेन सरकार की ट्रेजरी की इकोनॉमिक सेक्रेटरी और शहरी मंत्री के रूप में कार्य करती हैं, जो ब्रिटेन के वित्तीय बाजारों में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जिम्मेदार हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से 54 घंटे तक पूछताछ करती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी समूह को श्रीलंका में पवन ऊर्जा का ठेका दिलाने के लिए जब वहां के राष्ट्रपति पर दबाव डालते है, तो ईडी इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लेता है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव ने पार्टी मुख्यालय में कहा कि मोदी ने अदानी समूह को श्रीलंका में ठेका दिलाने के लिए वहां के राष्ट्रपति पर दबाव डाला है और यह बात श्रीलंका की संसद के समक्ष वहां के बिजली बोर्ड के अध्यक्ष ने रखा है। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में विंड पावर प्रोजेक्ट का ठेका अडानी ग्रुप को देने के लिए वहां के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे पर दबाव डाला था।

मोदी ने श्रीलंका में ही अडानी समूह को लाभ नहीं दिलाया, बल्कि देश में 2014 में मोदी ने सत्ता संभाली उनकी सरकार ने स्टेट बैंक के साथ समझौता कर अडानी को एक अरब डॉलर की वित्तीय सहायता देने का काम किया, जब इसका देश में विरोध हुआ, तो मामले को दबा दिया। ईडी इस मामले में शांत है।  कर्नाटक में 45 प्रतिशत रिश्वत लेने का ठेकेदार पर आरोप लगाते है, तो ईडी शांत रहता है। मध्य प्रदेश, गोवा और असम में कई स्कैम होते है, लेकिन उन पर ईडी कुछ नहीं करता है।

जयपुर। बाड़ी विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा ने बिजली कर्मचारी से मारपीट प्रकरण में बुधवार को जयपुर पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। पुलिस मलिंगा को पकड़ कर कमिश्नरेट लेकर आई इस दौरान उनके साथ मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी मौजूद थे।यहां पर पूछताछ के बाद मलिंगा को पुलिस टीम धौलपुर लेकर जाएगी।

बता दे कि बाड़ी विद्युत निगम कार्यालय में एससी वर्ग के कर्मचारी जेईएन और एईएन से हुए मारपीट प्रकरण में कई दिनों से अदावत जारी थी। बिजली कर्मचारियों से मारपीट के बाद कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाते हुए लगातार विधायक की गिरफ्तारी की मांग उठा रखी थी, वही विधायक ने इस प्रकरण में खुद को निर्दोष बताते हुए माफी तक नहीं मांगी थी। एससी और एसटी वर्ग के कर्मचारियों ने जब राज्य सरकार तक इस मामले में दबाव बनाया तो विधायक मलिंगा ने भी इस मामले में अपने कुछ विरोधियों पर राजनीतिक द्वेषता के चलते आरोप लगाना बताए थे। विधायक मलिंगा ने डीजीपी एमएल लाठर पर भी पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर के साथ मिलीभगत कर साजिश में फंसाने का आरोप लगाया था। लाठर ने विधायक के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि विधायक गिरफ्तारी के डर से मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। विधायक के सभी आरोप निराधार हैं।

क्या था मामला:
विधायक मलिंगा मार्च में बड़ी विद्युत निगम कार्यालय में स्थानीय लोगों के साथ पहुंचे थे लोगों की शिकायत के आधार पर मलिंगा की एईएन और जेईएन से बहस हो गई जिसके बाद विधायक और लाठी-डंडों से लैस समर्थकों ने बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट की। एक कर्मचारी के शरीर में तो 36 जगह हड्डियां टूटी थी। इस घटना के बाद कर्मचारियों ने रोष जताते हुए विधायक मलिंगा की गिरफ्तारी की मांग की थी। विधायक मलिंगा ने बचाव में अपने ऊपर लगाए सभी आरोपों को मनगढ़ंत और गलत करार दिया था। मामला तूल पकड़ने के बाद विधायक मलिंगा के खिलाफ केस दर्ज हो गया था। बिजली कर्मचारियों के लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए अब विधायक ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में खुद को सरेंडर कर दिया।

जोधपुर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सुबह से ही एक्शन में हैं।  वह मंगलवार को उस क्षेत्र में भी पहुंचे जहां उत्पातियो की भीड़ ने भारी हुड़दंग मचाया । गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ में बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी शामिल है।  जय श्री राम के नारों के बीच  शेखावत ने क्षेत्र के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।  साथ ही उन्होंने पुलिस को कहा कि वह निष्पक्षता से कार्रवाई करें और दबाव में नहीं रहे। इस बीच सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास के घर के बाहर भी उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया। उसके बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। भीड़ को तितर-बितर किया गया। विधायक के घर के बाहर उपद्रवियों ने एक बाइक को जला दिया। सूर्यकांता व्यास ने पुलिस को कठघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया है कि पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है। इसी वजह से शहर का माहौल बिगड़ रहा है।

मुंबई। शेयर बाजार में सोमवार को हाहाकार मचने और दबाव में चलने के बाद मंगलवार को बढ़ोतरी के साथ दिन की शुरुआत की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का सेंसेक्स जहां 215.03 अंकों के इजाफे के साथ 57381.77 अंकों पर खुला, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के निफ्टी ने 85.3 अंकों की बढ़त के साथ 17,258.95 अंकों पर दस्तक दी। हरे निशान के साथ खुले शेयर बाजार में मिडकैप और स्मॉलकैप में भी तेजी दिखाई दी। बीएसई का मिडकैप 161.45 अंक चढ़कर 24,908.80 अंक पर और स्मॉलकैप 162.17 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 29,385.98 अंक पर खुला।

बीएसई का तीस शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सोमवार को 1172.19 अंक लुढ़ककर करीब एक माह के निचले स्तर और 58 हजार अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे 57,166.74 अंक पर आ गया था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 302.00 अंक का गोता लगाकर 17,173.65 अंक पर रहा था।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि इलेक्टोरल बॉण्ड भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े घपलों में एक है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने पूरी चुनाव व्यवस्था को सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में कर दिया है। भाजपा उद्योगपतियों पर एक तरफा दबाव बनाती है जिसके कारण इलेक्टोरल बॉण्ड से अधिकांश चन्दा भाजपा को मिलता है। इन बॉन्ड्स में चन्दा देने वाले की जानकारी भी पता नहीं लगती इसलिए ये बॉन्ड कालेधन को चुनावों में इस्तेमाल लेने का एक तरीका बन रहे हैं।

माननीय सुप्रीम कोर्ट को इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में दायर याचिकाओं पर शीघ्र फैसला देकर इन पर रोक लगानी चाहिए जिससे सभी पार्टियों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। गहलोत ने एक अंग्रेजी अखबार में छपे संपादकीय भी साझा किया है।

मुंबई। वैश्विक स्तर से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही घरेलू स्तर पर बैंकिंग , वित्त, कैपिटल गुड्स और ऑटो जैसे समूहों में हुयी बिकवाली के कारण शेयर बाजार गुरूवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट में रहा। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 89.14 अंक टूटकर 57595.68 अंक पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 22.90 अंक उतरकर17222.75 अंक पर रहा। बीएसई में दिग्गज कंपनियों में जहां बिकवाली देखी गयी वहीं छोटी और मझौली कंपनियों में लिवाली का जोर रहा जिससे मिडकैप 0.34 प्रतिशत बढ़कर 23875.61 अंक पर और स्मॉलकैप 0.16 प्रतिशत उठकर27892.67 अंक पर रहा।


बीएसई में शामिल समूहों में से बैंकिंग 1.69 प्रतिशत, वित्त 1.30 प्रतिशत, सीडी 1.58 प्रतिशत, ऑटो0.54 प्रतिशत और एफएमसीजी 0.03 प्रतिशत की गिरावट में रहा। बढ़त में रहने वाले समूहों में धातु 1.61 प्रतिशत, तेल एवं गैस 1.13 प्रतिशत, टेक 1.13 प्रतिशत, आईटी 1.01 प्रतिशत और हेल्थकेयर 1.0 प्रतिशत प्रमुखता से शामिल है। बीएसई में शामिल कंपनियों में से 3505 कंपनियों में कारोबार हुआ जिसमें से 1998 लाल निशान में और 1392 हरे निशान में रही जबकि 115 में कोई बदलाव नहीं हुआ। वैश्विक स्तर पर मिलाजुला रूख देखा गया। हांगकांग का हैंगसेंग 0.94 प्रतिशत, चीन का शंघाई कंपोजिट 0.63 प्रतिशत और जर्मनी का डैक्स 0.05 प्रतिशत टूट गया जबकि जापान का निक्केई 0.25 प्रतिशत ओर ब्रिटेन का एफटीएसई 0.24 प्रतिशत की बढ़त में रहा।