मुंबई। अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया बुधवार को 28 पैसे गिरकर 95.64 पर खुला। इससे पहले मंगलवार को 17.50 पैसे टूटकर 95.3650 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। रुपये की शुरुआत आज 28 पैसे की गिरावट के साथ हुई।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में जारी तेजी से रुपये पर दबाव रहा। कच्चे तेल का ब्रेंट क्रूड वायदा आज 95 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गया। हालांकि दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर सूचकांक में रही नरमी ने रुपये की गिरावट की सीमित रखने में मदद की। डॉलर सूचकांक आज 0.05 प्रतिशत टूट गया।

मुंबई। आईटी कंपनियों के शेयरों में लिवाली के बीच घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में उतार-चढ़ाव देख गया। बीएसई का सेंसेक्स 120.71 अंक चढ़कर 75,988.51 अंक पर खुला और 76,220 अंक तक मजबूत हुआ। बाद में यह 75,841 अंक तक उतर गया। खबर लिखे जाते समय सेंसेक्स 124.67 अंक (0.16 प्रतिशत) ऊपर 75.992.47 अंक पर था। सेंसेक्स के विपरीत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक पिछले कारोबारी दिवस के मुकाबले पांच अंक नीचे 23,902.15 अंक पर खुला। खबर लिखे जाते समय यह 12.80 अंक यानी 0.05 प्रतिशत की बढ़त में 23,919.95 अंक पर रहा।

वृहत बाजार में तेजी रही। खास तौर पर आईटी कंपनियों में लिवाली देखी गयी। बैंकिंग, फार्मा और रियलटी समूहों के सूचकांक भी फिलहाल मजबूत हैं। टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद, रसायन और एफएमसीजी समूहों ने बाजार पर दबाव बनाया है। सेंसेक्स की कंपनियों में इंफोसिस, ट्रेंट, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टीसीएस, मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक सीमेंट और टेक महिंद्रा के शेयर ऊपर है। इंफोसिस में तीन प्रतिशत से ज्यादा की तेजी रही। ट्रेंट, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टीसीएस के शेयर एक से डेढ़ फीसदी तक चढ़े।

मुंबई। अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपये पर बुधवार को भी दबाव जारी रहा और यह 97 प्रति डॉलर के करीब पहुंच गया। पिछले कारोबार दिवस पर भारतीय मुद्रा 50 पैसे लुढ़ककर 96.70 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। रुपया आज 19 पैसे गिरकर 96.89 रुपये प्रति डॉलर पर खुला और 96.9575 रुपये प्रति डॉलर के ऐतिहासिक निचले स्तर तक उतर गया।

बाद में यह हालांकि 96.77 रुपये प्रति डॉलर तक मजबूत हुआ। खबर लिखे जाते समय रुपया 16 पैसे गिरकर 96.86 रुपये प्रति डॉलर पर था।

मुंबई, अमेरिकी डॉलर के मुकाले रुपये में गिरावट का दौर मंगलवार को भी जारी रहा और आज रूपए डॉलर के मुकाबले 2 पैसे की गिरावट के साथ 96.37 पर खुला। इससे पहले सोमवार को पहली बार बाजार बंद होते समय एक डॉलर 96 रुपये के ऊपर बंद हुआ। इस दौरान ब्रेंट क्रूड की कीमत 110 डॉलर प्रति बैरल के करीब बनी रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में तेजी से भारतीय मुद्रा दबाव में रही। हालांकि दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर सूचकांक में 0.3 प्रतिशत की गिरावट से रुपये को समर्थन मिला।

विदेशी मुद्रा कारोबारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी से खाड़ी देशों से तेल के आयात में आई रुकावट की वजह से रुपये की स्थिति नाजुक बनी हुई है। 

मुंबई। वैश्विक बाजार में बढ़ती अनिश्चितताओं और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बीच सोमवार को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। कारोबार के अंत में रुपया 54 पैसे टूटकर 96.35 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 96.19 के स्तर पर खुला था, लेकिन दिनभर दबाव में रहने के कारण यह 96.39 तक फिसल गया।

विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने अंतरराष्ट्रीय बाजार की चिंता बढ़ा दी है। इसका असर तेल कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है। ब्रेंट क्रूड करीब 110 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया, जिससे भारत जैसे तेल आयातक देशों की मुद्रा पर दबाव बढ़ा है।

बीजिंग। चीन ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 6 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए संचालित लाभ कमाने वाले निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला प्राथमिक और जूनियर सेकेंडरी शिक्षा यानी कक्षा 1 से 9 तक लागू किया गया है। नई नीति के तहत अब स्कूल विषयों की पढ़ाई कराने वाली कंपनियां मुनाफा नहीं कमा सकेंगी, विदेशी निवेश नहीं ले सकेंगी और शेयर बाजार से पूंजी जुटाने पर भी रोक रहेगी। कई कंपनियों को गैर-लाभकारी संस्था में बदलने या संचालन बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस फैसले से चीन की करीब 100 अरब डॉलर की निजी ट्यूशन इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। कई बड़ीं शिक्षा कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। सरकार ने सप्ताहांत और छुट्टियों में ट्यूशन, विदेशी पाठ्यक्रम और बच्चों पर अधिक होमवर्क जैसे मामलों पर भी रोक लगाई है।

चीन का कहना है कि बढ़ते शैक्षणिक दबाव और महंगी शिक्षा बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और परिवारों पर असर डाल रही थी। हालांकि प्रतिबंधों के बावजूद देश में निजी ट्यूशन की मांग अब भी बनी हुई है।

जयपुर। अमेरिका और भारत की ट्रेड डील पर कांग्रेस लगातार भाजपा के खिलाफ आवाज उठा रही है। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने पीसीसी में मीडिया से बातचीत करते हुए इस डील को लेकर सवाल उठाए। पायलट ने कहा कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील में बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। देश के किसान और व्यापारी वर्ग के भी यह डील समझ से बाहर है। राहुल गांधी भी इसी सिलसिले में लगातार आवाज उठा रहे हैं। आज से पहले भारत पर अमेरिका पर 5 प्रतिशत टैक्स लगाता था, फिर 50 प्रतिशत और अब 18 प्रतिशत कर दिया। डील की शर्त किसी को मालूम नहीं है।

केवल सोशल मीडिया पर डील की जानकारी दी गई। ट्रेड यूनियन भी इस डील के खतरों को लेकर अलग-अलग आशंका जता रही हैं। भारत जैसे ताकतवर देश को अमेरिका कैसे कह सकता है कि वह किससे तेल खरीदे और किससे नहीं। यह डील अमेरिका के दबाव में हुई है, जिसमें देश के किसान, व्यापारी और यंहा के बाजार का नुकसान झलक रहा है। डील में कौनसा सामान किस डील के तहत लेन देन होगा, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस बारे में पूछने पर मंत्री एक दूसरे पर जबाव टालते रहते हैं।

जयपुर। राजस्थान में स्मॉल माइंस चेजा पत्थर लीज होल्डर एसोसिएशन और राजस्थान स्टोर क्रेशर संगठन ने प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। हड़ताल के चलते राजस्थान में आमजन को मकान बनाने सहित अन्य निर्माण के लिए चेजा और रोड़ी का संकट गहरा गया है। स्मॉल माइंस चेजा पत्थर लीज होल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश कटरा और राजस्थान स्टोन क्रेशर संगठन के अध्यक्ष पवन शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि खनन की मांगों को लेकर प्रदेश भर में 2200 से ज्यादा क्रेशर और 27000 से ज्यादा चेजा पत्थर के क्वारी लाइसेंस धारी खनन नहीं करेंगे। 

उन्होंने बताया कि इससे राजस्थान में सरकार का रोजाना सीधा-सीधा 10 करोड़ का खनन राजस्व का नुकसान होगा। इसके अलावा अन्य नुकसान मिला लिए जाए तो सरकार को प्रतिदिन 25 करोड रुपए के रेवेन्यू का लॉस होगा। उन्होंने कहा कि संगठन की मांग है कि वह राजस्थान मिनरल रूल्स 2017 को व्यवहारिक बनाएं, पर्यावरण स्वीकृति का सरलीकरण करें , समान रॉयल्टी एवं ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाए, खनन एवं क्रेशर को उद्योग का दर्जा दे ,अवैध खनन की जिम्मेदारी से वैध खनन वालों को मुक्ति दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि ड्रोन सर्वे के नियमों में भी संशोधन की आवश्यकता है।

 ड्रोन सर्वे में खनन धारी के आसपास जितना भी अवैध खनन मिलेगा उसकी पेनल्टी खान धारी  के माथे मंड देंगे , ऐसे में लाखों रुपए की पेनेल्टीयां खनन पट्टाधारी कहां से देगा । वह ड्रोन सर्वे के खिलाफ नहीं है लेकिन ड्रोन सर्वे को अब से लागू किया जाए।  इसी तरह से चेजा पत्थर और कंक्रीट रोड़ी पर रॉयल्टी को 25% बढ़ाया गया है ,जो की अत्यधिक है इसे भी कम किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी मांगों का पूर्व में कई बार ज्ञापन दे दिया है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक रूप नजर नहीं आने के कारण वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं । उनकी मांगे माने जाने तक वह हड़ताल जारी रखेंगे।

जयपुर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के दबाव में काम करने के आरोपों पर कहा कि राजस्थान का पानी पीने वालाकिसी के दबाव में काम नहीं कर सकता है। धनखड़ सोमवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राजस्थान प्रगतिशील मंच पूर्व विधायक संघ के स्नेह मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। समारोह में धनखड़ सहित राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का भी सम्मान किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राज्यपाल बागड़े की बातों में सटीकता है। राज्यपाल जब प्रान्त में होता है तो सब कुछ आसान नहीं होता। अब तो उपराष्ट्रपति भी इस दायरे में लाए जाते हैं। मैं किसी के दबाव में नहीं आता हूं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला भी दबाव में नहीं आ सकते। राजस्थान का पानी पीने वाला व्यक्ति कभी दबाव में आ ही नहीं सकता।

राजस्थान से बलराम जाखड़ के बाद ओम बिड़ला ऐसे दूसरे अध्यक्ष हैं, जिनको लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। प्रतिपक्ष का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अभिव्यक्ति, वाद विवाद हो, लेकिन अभिव्यक्ति कुंठित हो जाती है तो वातावरण दूषित होता है। अभिव्यक्ति की पहल सार्थक होनी चाहिए। पूर्व विधायकों की मांगों को लेकर धनखड़ ने कहा कि 26 साल पहले बनी आचार समिति में इसके लिए नियम बने थे। जनसेवा से जुड़े रहने के कारण इनको सम्मान मिलना चाहिए। राजनीतिक वातावरण को लेकर कहा कि आज प्रजातंत्र के लिए चिंता और चिंतन का विषय है। भैरोसिंह शेखावत का कोई दुश्मन नहीं मिलेगा, क्योंकि हरिदेव जोशी और शेखावत जैसे नेता क्रोध की राजनीति की सीख नहीं देते थे। नेता इधर उधर पार्टियां बदलते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दुश्मनी हो जाये। आज राजनीति का तापमान बढ़ रहा है। हमारी 5 हजार साल की संस्कृति बेजोड़ है। आज विधानमण्डलों को सर्वश्रेष्ठ आचरण का पालन करना होगा। उम्मीद है कि हम सब इस ओर ध्यान देंगे। धनखड़ ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि हमारी मिसाइलों ने सटीक निशाना लगाकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, जबकि आतंकियों के साथ वंहा की सरकार भी खड़ी थी। आज विश्व में लोगों को कितना पीड़ित होना पड़ रहा है। इजराइल-ईरान,यूक्रेन रसिया जैसे युद्ध चल रहे हैं, लेकिन गांधी के देश की कूटनीति अलग ही पहचान रखती है। युद्ध से अर्थव्यवस्था को चोट लगती है। हर कालखंड में व्यवस्थाएं बदलती हैं। आज भारत दुनिया की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पिछले 10 साल में भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था में रफ्तार वाला देश बना है। यह हमारे लिए बड़ी छलांग है। 

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि मैं भी पूर्व विधायक हूं। मज़ाकिया अंदाज में पूर्व विधायकों ने अपनी पेंशन को 35 हजार से बढ़ाकर 45 हजार करने की मांग की है। शायद राज्य सरकार केखजाने के बारे में सोचकर कम पैसे बढ़ाने के लिए मांग रखी है। अखबारों में खबरें छप रही हैं कि सीएम और राज्यपाल दबाव में काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो केवल संविधान के दबाव में है। किसी के दबाव में आकर हम काम नहीं करेंगे। दबाव की बात करें तो पीओके लार्ड माउंट बेटन के दबाव में बना, जिसकी टीस हमको आज तक है। धारा 356 को लेकर भी राज्यपाल पर दबाव होने की बातें की जाती हैं। देश में 51 बार 356 का प्रयोग हुआ है। संविधान के प्रस्ताव में कभी बदलाव नहीं होता, लेकिन एक बार किया गया। बागड़े ने शिक्षा पर फोकस करने का आग्रह करते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों सहित सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ें तो राष्ट्र का विकास होगा।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि विधायकी का पद जनहित करने का एक अनुबंध है। हमारी जवाबदेही सिर्फ विधानसभा तक ही सीमित नहीं है। आज राजनीति विचारधारा की जगह आक्षेपों पर चल पड़ी है। इस दूषित राजनीति पर हम सबको ध्यान देना होगा। राजस्थान में विधानसभा के 15 सत्र में कई बार चुनौतियां मिली है। 

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि पूर्व विधायकों का अपने आप में एक अनुभव है। राजनीति में उगते को सलाम है मगर छिपते को कोई नहीं पूछता। पूर्व विधायकों का लोकतंत्र में बड़ा योगदान रहा है। आज सत्तापक्ष और विपक्ष के लोगों में लोकतांत्रिक मूल्यों की कमी सामने आ रही है। आज मंहगाई को देखते हुए पूर्व विधायकों की मांगों का समर्थन करता हूं। राजस्थान विधानसभा में जिम्मेदारों को इनकी मांगों पर विचार होना चाहिए। राजस्थान प्रगतिशील मंच के सरंक्षक विधायक हरिमोहन शर्मा ने मंच की मांगें रखते हुए कहा कि पूर्व विधायकों को प्रशासन कार्यक्रमों में नहीं बुलाते। पूर्व विधायकों के लिए केंद्र सरकार की गाइड लाइन की राज्य सरकारों को पालन करना चाहिए, ताकि पूर्व विधायकों को सम्मान मिल सके।

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की धमकी को दरकिनार करते हुए एपल भारत में ही आईफोन बनाएगी। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार, कंपनी को भारत में आईफोन के प्रोडक्शन से काफी फायदा होगा। इसीलिए कंपनी किसी राजनीतिक दबाव में कोई फैसला नहीं लेगी।

कंपनी के एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने बताया कि उन्हें पूरा विश्वास है कि एपल कंपनी ट्रम्प प्रशासन के किसी भी दबाव के बावजूद मुनाफे को तवज्जो देगी। कंपनी का पूरा ध्यान भारत में उपलब्ध टैलेंट और यहां बिजनेस के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर है।
गौरतलब है कि ट्रम्प ने एक दिन पहले ही कहा था कि अमेरिका में बेचे जाने वाले आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत या किसी अन्य देश में नहीं, बल्कि अमेरिका में ही होनी चाहिए। यदि एपल अमेरिका में आईफोन नहीं बनाएगा तो कंपनी पर कम से कम 25% टैरिफ लगाया जाएगा।

अभी 15% आईफोन भारत में बन रहे
फिलहाल एप्पल कंपनी अमेरिका में स्मार्टफोन नहीं बनाती है। इसके ज्यादातर आईफोन चीन में बनाए जाते हैं, जबकि भारत में अब एपल के कुल उत्पादन का लगभग 15% हिस्सा बनता है, जो सालाना लगभग 40 मिलियन यूनिट है। एपल के सीईओ टिम कुक ने हाल ही में बताया था कि अमेरिकी बाजार में बिकने वाले 50% आई्रदोन भारत में बन रहे हैं। कुक ने कहा कि भारत अप्रैल-जून तिमाही में अमेरिका में बिकने वाले आईफोन्स का कंट्री आॅफ ओरिजिन बन जाएगा।

नई दिल्ली। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका भारत पर अपने 125 बिलियन डॉलर के ई-कॉमर्स बाजार को अमेज़ॅन और वॉलमार्ट जैसे अमेरिकी खुदरा दिग्गजों के लिए पूरी तरह से खोलने के लिए दबाव डाल सकता है। 

ये बात भारत-अमेरिका व्यापार सौदे के लिए एक व्यापक रूपरेखा का हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, हांलाकि जिसे 90 दिन के रोक दिया है।  

लंदन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर पर लेबर पार्टी की नेता और ब्रिटेन की ट्रेजरी मंत्री ट्यूलिप सिद्दीक को बर्खास्त करने का दबाव बढ़ गया है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मुहम्मद यूनुस ने ट्यूलिप सिद्दीक की संपत्तियों पर सवाल उठाया है और जांच की मांग की है। ट्यूलिप सिद्दीक बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की भतीजी है। मुहम्मद यूनुस ने संदेह जताया है कि ट्यूलिप सिद्दीक की ओर से इस्तेमाल की गई संपत्तियां उन्हें और उनके परिवार को बांग्लादेश की पूर्व सरकार की ओर अवैध तरीके से उपहार में दी गई होंगी।

मुहम्मद यूनुस ने एक इंटरव्यू में कहा कि ट्यूलिप सिद्दीक की ओर से इस्तेमाल की गई लंदन की संपत्तियों की जांच की जानी चाहिए और अगर पाया जाता है कि उन्हें साफ डकैती से लाभ मिला है तो उन्हें वापस कर दिया जाना चाहिए। मुहम्मद यूनुस चाहते हैं कि धोखाधड़ी और गबन की निरंतर जांच के हिस्से के रूप में सिद्दीक से जुड़े घरों की जांच की जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि ट्यूलिप सिद्दीक को मांफी मांगनी चाहिए।

ट्यूलिप सिद्दीक को बर्खास्त करने की मांग
इस बीच ब्रिटेन में कंजर्वेटिव विपक्षी नेता केमी बेडेनोच ने कहा है कि सर कीर स्टारमर को सिद्दीक को उनके पद से हटा देना चाहिए। केमी बेडेनोच ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अब समय आ गया है कि कीर स्टारमर ट्यूलिप सिद्दीक को बर्खास्त करें। उन्होंने अपनी पर्सनल फ्रेंड को भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री नियुक्त किया और वह खुद भ्रष्टाचार की आरोपी हैं। अब बांग्लादेश सरकार शेख हसीना की सरकार से उनके संबंधों को लेकर गंभीर चिंता जता रही है। एक रिपोर्ट अनुसार, केमी बेडेनोच ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मानकों और ईमानदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की। सिद्दीक पर उनके कमजोर नेतृत्व से पता चलता है कि वे ईमानदारी को लेकर उतने चिंतित नहीं हैं, जितना वे दावा करते हैं। ट्यूलिप सिद्दीक लेबर पार्टी की नेता हैं और ब्रिटेन सरकार की ट्रेजरी की इकोनॉमिक सेक्रेटरी और शहरी मंत्री के रूप में कार्य करती हैं, जो ब्रिटेन के वित्तीय बाजारों में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जिम्मेदार हैं।