नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) को समाप्त कर उसकी जगह लाई गई नई वीबी जी राम जी योजना को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। रमेश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से पर्याप्त परामर्श किए बिना ही मनरेगा को समाप्त करने वाला विधेयक संसद से पारित करा दिया।

उन्होंने कहा कि एक जुलाई 2026 से लागू होने वाली नई योजना को लेकर कई राज्यों ने गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं। उनके अनुसार, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड जैसे भाजपा-शासित राज्यों ने भी राज्यों पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ का विरोध किया है। वहीं चार अन्य राज्यों ने खेती के पीक सीजन के दौरान प्रस्तावित ब्लैकआउट अवधि पर आपत्ति जताई है, जबकि कम से कम पांच राज्यों ने ग्रामीण श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने की मांग की है।

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि ग्रामीण विकास मंत्री का गृह राज्य भी इस नई योजना को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि मनरेगा संविधान की भावना के अनुरूप ग्रामीणों को काम का अधिकार सुनिश्चित करता था, जबकि नई वीबी जी राम जी योजना केवल सत्ता के केंद्रीकरण और राज्यों पर बढ़ते वित्तीय दबाव का माध्यम बनकर रह जाएगी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से राज्यों की आपत्तियों पर गंभीरता से विचार करने और ग्रामीण रोजगार से जुड़े हितों की रक्षा करने की मांग की है।

जयपुर। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जयपुर प्रथम जिले में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से मल्टी-ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस (एमडीआर-टीबी) से पीड़ित मरीजों को पोषण किट वितरित की जा रही हैं। इस पहल का उद्देश्य मरीजों को आवश्यक पोषण सहायता उपलब्ध कराकर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना तथा उपचार के दौरान बेहतर स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित करना है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि टीबी उन्मूलन केवल दवा उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि मरीजों को संतुलित और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना भी बेहद जरूरी है।

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से टीबी रोगियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और पोषण सहायता प्रदान की जा रही है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. रविन्द्र कुमार खत्री ने कहा कि एमडीआर-टीबी मरीजों के लिए नियमित उपचार के साथ पौष्टिक आहार अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिविरों के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों ने ग्रामीणों को टीबी के लक्षण, बचाव और समय पर जांच एवं उपचार के प्रति जागरूक किया। विभाग का लक्ष्य जनसहभागिता और सतत प्रयासों के जरिए टीबी मुक्त जयपुर और टीबी मुक्त भारत के संकल्प को साकार करना है।

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के छह जून को होने वाली 'इंडिया' गठबंधन की बैठक में शामिल होने की संभावना है। इसे एक बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम की तरह देखा जा रहा है। देश के बदलते राजनीतिक माहौल के बीच बनर्जी के इस अहम बैठक में शामिल हो सकने की सूचना तब सामने आई, जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को बनर्जी से आधे घंटे से भी अधिक समय तक बातचीत की। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, चुनावी मोर्चे पर गठबंधन के कई मुख्य सहयोगियों को मिली लगातार हार के बाद विपक्षी खेमे की रणनीति निशाने पर है। ऐसे माहौल में ममता बनर्जी का इस बैठक में जाना सियासत के लिहाज से काफी मायने रखता है।

हालिया विधानसभा चुनावों में मिले निराशाजनक नतीजों के बाद गठबंधन के भविष्य की रणनीति तय करने के लिए इस बैठक को बेहद जरूरी माना जा रहा है। इसकी अहम वजह यह है कि हाल ही में आये चुनावी नतीजों ने देश के कई राज्यों में विपक्षी खेमे को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। खेमे के दो बड़े दलों को हार मिली है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा और द्रमुक तमिलनाडु में सत्ता बचाने में नाकाम रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि छह जून की बैठक का ध्यान न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का मुकाबला करने की रणनीति पर होगा, बल्कि बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में गठबंधन के सहयोगियों के राजनीतिक वजूद और उनकी प्रासंगिकता को बचाये रखने के तौर-तरीकों पर भी रहेगा। ममता बनर्जी के शामिल होने की संभावना ने इस बैठक की अहमियत को और बढ़ा दिया है, क्योंकि कई लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देख रहे हैं, जो विपक्षी राजनीति में एक बार फिर निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए इस बैठक को उनके नेतृत्व की कड़ी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वे एक ऐसे समय में विपक्षी गठबंधन को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं, जब इसकी एकजुटता और भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं।

तमिलनाडु के सियासी घटनाक्रमों की वजह से भी 'इंडिया' गठबंधन की स्थिरता को लेकर चिंताएं काफी बढ़ गयी हैं। हालांकि कांग्रेस और द्रमुक ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन ख़बरों के मुताबिक चुनावी नतीजों के बाद दोनों पार्टियों के रिश्तों में कड़वाहट आ गयी है, क्योंकि कांग्रेस कथित तौर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय की पार्टी टीवीके के करीब जा रही है। इस बढ़ते तनाव ने इन अटकलों को हवा दे दी है कि द्रमुक गठबंधन के साथ अपने जुड़ाव पर दोबारा विचार कर सकती है।

इसी तरह केरल में वामपंथियों के हाथ से सत्ता जाने के बाद राजनीतिक विश्लेषक माकपा नेतृत्व के रुख पर भी पैनी नजर रख रहे हैं। यह पार्टी 'इंडिया' गठबंधन के भीतर सक्रिय रूप से जुड़ी रहेगी या नहीं, इस बात पर भी बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। इस पूरे ताने-बाने के बीच छह जून की यह बैठक काफी ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि इसमें होने वाले मंथन से भाजपा विरोधी दलों की भावी दिशा और उनकी एकजुटता की एक साफ तस्वीर सामने आने की संभावना है।

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरूवार को भी दिल्ली दरबार में है। गहलोत के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। सीएम गहलोत की आज सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आवास पर बुधवार को राजस्थान सरकार एवं संगठन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिसमें राज्य की कांग्रेस सरकार एवं प्रदेश संगठन को लेकर संभावित अहम फैसलों पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य रूप से साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की फिर से सत्ता में वापसी पर विस्तार से लंबी चर्चा हुई। जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी और प्रभारी महासचिव अजय माकन शामिल हुए। करीब तीन घंटे से ज्यादा समय तक लंबी चली बैठक में इन सभी नेताओं ने राजस्थान के राजनीतिक हालात पर विस्तार से चर्चा करते हुए भविष्य के रोडमैप पर भी चर्चा की।

गहलोत की सोनिया से आज मुलाकात संभव
 सूत्रों के अनुसार गुरुवार को सीएम गहलोत की पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है। जिसमें वह प्रदेश के राजनीतिक हालात एवं राज्य सरकार के कामकाज की जानकारी देंगे। असल में, कांग्रेस आलाकमान जल्दबाजी एवं दबाव में कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। ऐसे में नेतृत्व राजस्थान में किसी भी मंत्री को हटाने के बजाए बाकी बची हुई रिक्तियों को भरने को प्राथमिकता दे सकता है। जिसमें पिछले साल बागी रुख अपनाने वाले पायलट गुट के विधायकों को भी समायोजित करते हुए जिन विधायकों ने संकट के समय सरकार का साथ दिया। उन्हें भी पुरस्कृत किया जाए। ताकी विधायकों की नाराजगी नहीं बढ़े। ऐसे में माना जा रहा है कि संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ देरी और हो सकती है।


कई प्रकार के असमंजस दूर हुए: माकन
बैठक के बाद प्रभारी महासचिव अजय माकन ने बताया कि इस विचार-विमर्श के बाद कई प्रकार के असमंजस दूर हो गए। हाल में संपन्न दो उपचुनाव में जीत पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी करे। इस बारे में हम सभी के बीच गहन चर्चा हुई है। माकन ने राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार एवं संभावित राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सीधा जवाब नहीं देते हुए कहा कि इसका सभी को इंतजार है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह जल्द ही जमीन पर उतरे।

वेणुगोपाल से मिले पायलट
बुधवार को सचिन पायलट ने पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से भेंट की। सीएम गहलोत के दिल्ली दौरे को देखते हुए इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस मुलाकात के जरिए पायलट ने आलाकमान  के सामने अपना एवं अपने समर्थक विधायकों एवं नेताओं का पक्ष रखा है। इससे पहले वह पिछले माह दो बार पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मिल चुके हैं। इन मुलाकातों ने प्रदेश में सियासी हलचल मचाई थी।

केन्द्र का पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटाना मात्र दिखावा: डोटासरा
नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उसके द्वारा पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटाना मात्र दिखावा है। राज्य में पेट्रोल-डीजल पर वैट कम नहीं करने पर आलोचना झेल रही राज्य सरकार का बचाव करते हुए डोटासरा ने बताया कि यह जल्द ही इसे कम किया जाएगा। दिल्ली दौरे पर आए डोटासरा ने दावा किया कि केन्द्र सरकार मात्र स्वांग कर रही है। इस फैसले से तो उल्टा राज्य सरकारों के ही राजस्व में कमी आएगी। आलोचनाओं के जवाब में पीसीसी चीफ ने पलटवार किया कि मुख्यमंत्री ने तो बहुत पहले ही दो रुपए वैट कम किया था। केन्द्र सरकार के ताजा निर्णय से राज्य सरकार को करीब 1800 करोड़ रुपए के राजस्व का घाटा होगा। अब यदि अगर हम भी वैट कम करेंगे तो इससे राज्य सरकार को करीब 3500 करोड़ रुपए का घाटा होगा। फिर भी कांग्रेस सरकार जल्द ही पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने का निर्णय लेगी। ताकि आम जनता को महंगाई से राहत मिल सके।