वारसा (पोलैंड)। रूस-यूक्रेन युद्ध को अब चार महीने हो गए हैं, और अभी तक दोनों देशों में कोई सुलह का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। वहीं रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के मारियोपोल पर भी पूर्ण कब्जा कर लिया है। दूसरी ओर इस लड़ाई में अब बेलारूस के लोग भी खूद पड़े हैं। वहां के लोगों का कहना है कि वे यूक्रेन को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बता दें कि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के प्रति वहां की जनता में काफी आक्रोश भरा हुआ है।

यूक्रेन के लोगों को भाई मानते हैं बेलारूस के निवासी
बेलारूस के लोग उन लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की द्वारा विदेशी लड़ाकों के यूक्रेन जाने और यूक्रेन के क्षेत्रीय रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेना में शामिल होने के आह्वान का जवाब दिया है। स्वयंसेवकों ने संघर्ष में उस आह्वान को स्वीकारा है जिसे कई लोग स्वतंत्रता के खिलाफ तानाशाही को एक सभ्यतागत लड़ाई के रूप में देखते हैं। बेलारूस के लोग यूक्रेन के लोगों को भाई मानते हैं।

पुतिन के कमजोर होने से लुंकाशेंको भी कमजोर होगा
बेलारूसी स्वयंसेवकों का मानना है कि पुतिन को कमजोर करना लुकाशेंको को भी कमजोर करेगा, जिन्होंने 1994 से सत्ता संभाली है. पुतिन के कमजोर होना, लुकाशेंको की दमनकारी सरकार को गिराने और लगभग 10 मिलियन लोगों के देश में लोकतांत्रिक परिवर्तन लाने के अवसर की एक खिड़की तैयार करेगा। कई बेलारूसियों के लिए उनका आधार पोलैंड है, जो नाटो के पूर्वी हिस्से के साथ एक देश हैं। यह बेलारूस और यूक्रेन की सीमा में है।

 पोलैंड लोकतंत्र समर्थक बेलारूसी असंतुष्टों के लिए एक आश्रय बना
 पोलैंड लोकतंत्र समर्थक बेलारूसी असंतुष्टों के लिए एक आश्रय बन गया है। कुछ लड़ाके पहले से ही पोलैंड में हैं और कुछ केवल यूक्रेन के रास्ते में पारगमन में थोड़े समय के लिए गुजरते हैं। मिन्स्क में रेस्तरां चलाने वाले 50 वर्षीय व्यवसायी वादिम प्रोकोपीव ने कहा कि हम समझते हैं कि बेलारूस को मुक्त करने के लिए यह एक लंबी यात्रा है और यात्रा यूक्रेन में शुरू होती है। हालांकि  प्रोकोपीव एक अफवाह फैलने के बाद देश छोड़कर भाग गया कि उसे सार्वजनिक रूप से यह कहने के लिए गिरफ्तार किया जाएगा कि सरकार छोटे व्यवसायों के लिए पर्याप्त काम नहीं कर रही है।

लखनऊ।  उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ठीक पहले योगी सरकार में कबीना मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया जिसके बाद उनके समाजवादी पार्टी (सपा) में शामिल हो गए हैं।

राज्यपाल को भेजे इस्तीफे में मौर्य ने लिखा है कि योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में श्रम एवं सेवायोजन व समन्वय मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों एवं विचारधारा में रह कर बहुत ही मनोयोग के साथ उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है किंतु दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं छोटे लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से मैं इस्तीफा देता हूं।

मौर्य के मंत्रिमंडल में इस्तीफे के बाद भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिये जाने के बाद  समाजवादी पार्टी (सपा) का दामन थामा है । समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ एक तस्वीर साझा कर ट्वीट किया है कि सामाजिक न्याय और समता-समानता की लड़ाई लडऩे वाले लोकप्रिय नेता स्वामी प्रसाद मौर्या एवं उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सामाजिक न्याय का इंक़लाब होगा 'बाइस में बदलाव होगा।

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरूवार को भी दिल्ली दरबार में है। गहलोत के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। सीएम गहलोत की आज सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आवास पर बुधवार को राजस्थान सरकार एवं संगठन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिसमें राज्य की कांग्रेस सरकार एवं प्रदेश संगठन को लेकर संभावित अहम फैसलों पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य रूप से साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की फिर से सत्ता में वापसी पर विस्तार से लंबी चर्चा हुई। जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी और प्रभारी महासचिव अजय माकन शामिल हुए। करीब तीन घंटे से ज्यादा समय तक लंबी चली बैठक में इन सभी नेताओं ने राजस्थान के राजनीतिक हालात पर विस्तार से चर्चा करते हुए भविष्य के रोडमैप पर भी चर्चा की।

गहलोत की सोनिया से आज मुलाकात संभव
 सूत्रों के अनुसार गुरुवार को सीएम गहलोत की पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है। जिसमें वह प्रदेश के राजनीतिक हालात एवं राज्य सरकार के कामकाज की जानकारी देंगे। असल में, कांग्रेस आलाकमान जल्दबाजी एवं दबाव में कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। ऐसे में नेतृत्व राजस्थान में किसी भी मंत्री को हटाने के बजाए बाकी बची हुई रिक्तियों को भरने को प्राथमिकता दे सकता है। जिसमें पिछले साल बागी रुख अपनाने वाले पायलट गुट के विधायकों को भी समायोजित करते हुए जिन विधायकों ने संकट के समय सरकार का साथ दिया। उन्हें भी पुरस्कृत किया जाए। ताकी विधायकों की नाराजगी नहीं बढ़े। ऐसे में माना जा रहा है कि संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ देरी और हो सकती है।


कई प्रकार के असमंजस दूर हुए: माकन
बैठक के बाद प्रभारी महासचिव अजय माकन ने बताया कि इस विचार-विमर्श के बाद कई प्रकार के असमंजस दूर हो गए। हाल में संपन्न दो उपचुनाव में जीत पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी करे। इस बारे में हम सभी के बीच गहन चर्चा हुई है। माकन ने राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार एवं संभावित राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सीधा जवाब नहीं देते हुए कहा कि इसका सभी को इंतजार है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह जल्द ही जमीन पर उतरे।

वेणुगोपाल से मिले पायलट
बुधवार को सचिन पायलट ने पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से भेंट की। सीएम गहलोत के दिल्ली दौरे को देखते हुए इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस मुलाकात के जरिए पायलट ने आलाकमान  के सामने अपना एवं अपने समर्थक विधायकों एवं नेताओं का पक्ष रखा है। इससे पहले वह पिछले माह दो बार पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मिल चुके हैं। इन मुलाकातों ने प्रदेश में सियासी हलचल मचाई थी।

केन्द्र का पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटाना मात्र दिखावा: डोटासरा
नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उसके द्वारा पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटाना मात्र दिखावा है। राज्य में पेट्रोल-डीजल पर वैट कम नहीं करने पर आलोचना झेल रही राज्य सरकार का बचाव करते हुए डोटासरा ने बताया कि यह जल्द ही इसे कम किया जाएगा। दिल्ली दौरे पर आए डोटासरा ने दावा किया कि केन्द्र सरकार मात्र स्वांग कर रही है। इस फैसले से तो उल्टा राज्य सरकारों के ही राजस्व में कमी आएगी। आलोचनाओं के जवाब में पीसीसी चीफ ने पलटवार किया कि मुख्यमंत्री ने तो बहुत पहले ही दो रुपए वैट कम किया था। केन्द्र सरकार के ताजा निर्णय से राज्य सरकार को करीब 1800 करोड़ रुपए के राजस्व का घाटा होगा। अब यदि अगर हम भी वैट कम करेंगे तो इससे राज्य सरकार को करीब 3500 करोड़ रुपए का घाटा होगा। फिर भी कांग्रेस सरकार जल्द ही पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने का निर्णय लेगी। ताकि आम जनता को महंगाई से राहत मिल सके।