कोल्हापुर। बॉम्बे उच्च न्यायालय की कोल्हापुर खंडपीठ ने महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग ज़िले के पालक मंत्री नितेश राणे की एक महीने की जेल की सज़ा पर रोक लगा दी है। वकील संग्राम देसाई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चार जुलाई 2019 को कंकावली में मुंबई-गोवा हाईवे पर हुए मिट्टी फेंकने के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में तत्कालीन विधायक नितेश राणे के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था।

अदालत ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया है। हालाँकि, उन्हें सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप में भादंस की धारा 504 के तहत दोषी ठहराया गया और एक महीने की जेल तथा एक लाख रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। ज़िला अदालत के इस फैसले को मंत्री राणे की ओर से कोल्हापुर न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उन्होंने अपील के नतीजे आने तक सज़ा के अमल पर रोक लगाने के लिए भी अर्ज़ी दी थी। सोमवार को दोनों पक्षों ने इस मामले पर बहस की। न्यायाधीश ने राणे द्वारा पेश की गई दलीलों और कानूनी प्रावधानों पर विचार करते हुए उन पर लगाई गई जेल की सज़ा पर रोक लगाने का फैसला किया।

कोटा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निदेर्शानुसार सोमवार को सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर नर्सिंग कॉलेज, नयापुरा कोटा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा के सचिव प्रवीण कुमार वर्मा की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अधिवक्ता भुवनेश कुमार शर्मा, वाइस प्रींसीपल के.सी. मेघवाल एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। इस अवसर पर अधिवक्ता भुवनेश कुमार शर्मा ने विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय के बारे में विस्तार से समझाया । साथ ही विद्यार्थी के गुणों के बारे में भी विस्तार से समझाया । इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवीण कुमार वर्मा ने सामाजिक न्याय के बारे में बताते हुए कहा कि सामाजिक न्याय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो सभी को मिला है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में वर्णित है कि किसी के भी साथ लिंग, जाति, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान या अन्य किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते । उन्होंने बाल विवाह, मृत्यु भोज व अन्य सामाजिक बुराइयों के बारे में भी चर्चा करते हुए समझाया ।छात्र-छात्राओं को उनके विधिक  व मौलिक अधिकारों के बारे में बताते हुए नि:शुल्क विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर स्कीम, प्री-लिटीगेशन व अन्य विधिक जानकारी दी।

कोटा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा के तत्वावधान में गुरुवार को रामपुरा स्थित अकलंक सीनियर सेकेण्डरी स्कूल  में विधिक जागरूकता से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा प्रवीण कुमार वर्मा, विधि विद्यार्थी मोहित कुमार, स्कूल प्रिंसीपल  मोनिका डेविड जोन, छात्र-छात्राएं एवं अध्यापक स्टॉफ उपस्थित था।
    
कार्यक्रम में सर्वप्रथम विधि विद्यार्थी मोहित कुमार ने पढ़ने के मौलिक अधिकार को लेकर बताया कि प्रत्येक बच्चे को 14 वर्ष की आयु तक पढ़ने का अधिकार है। साथ ही उन्होंने लीगल एड के बारे में भी जानकारी दी। सचिव वर्मा ने विद्यार्थियों को जागरुक करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो सभी को मिला है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में वर्णित है कि किसी के भी साथ लिंग, जाति, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान या अन्य किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते । साथ ही बच्चों को बाल विवाह, मृत्यु भोज व अन्य सामाजिक बुराइयों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए समझाया और बताया कि ये गलत हैं। इसके अतिरिक्त बालिकाओं की सुरक्षा के लिए मुख्य तौर पर बात करते हुए कहा कि यदि आप के साथ कुछ गलत होता है तो चुप न बैठे आवाज उठाएं। इसके अलावा नि:शुल्क विधिक सहायता, पीडित प्रतिकर स्कीम 2011 व  आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जानकारी दी।

जयपुर। प्रदेश में देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष का पद कानूनी  पेंच में फंस गया है। इसके चलते इस पद पर नियुक्त नदबई के विधायक जोगेन्द्र सिंह अवाना ने अभी तक कार्यभार नहीं संभाला है। अवाना को नौ फरवरी को नियुक्त किया गया था। उस दिन 44 निगमों, बोर्डों और आयोगों में 58 लोगों को राजनीतिक नियुक्तियां दी गई थी। उनमें से अवाना को छोड़कर सभी लोगों ने कार्यभार संभाल लिया।

ये फंसा पेंच
चूंकि अवाना अभी विधायक है और राजस्थान देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष को केबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। पहले इस पद को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था, किन्तु वसुंधरा राजे की सरकार ने गत 22 अगस्त, 2008 को इसका दर्जा बढ़ाकर केबिनेट स्तर का कर दिया था। इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव डॉ. मालोविका पवार की ओर से अधिसूचना जारी की गई थी। इसी अधिसूचना में बोर्ड में अशंकालिक सदस्यों की संख्या दो से बढ़ाकर चार की गई थी। चूंकि राज्य मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 30 से ज्यादा नहीं हो सकती है, जो इस समय पूरी है। अवाना भरतपुर जिले की नदबई विधानसभा सीट से विधायक है, अगर देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनको केबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, तो उनकी विधायकी भी खतरे में पड़ती है। उच्चतम न्यायालय के आदेश की वजह से मुख्यमंत्री के छह सलाहकारों को भी मंत्री का दर्जा नहीं दिया जा सका। ये सभी विधायक राजनीतिक सलाहकार है। अवाना ने राजस्थान विधानसभा का चुनावा बसपा के टिकट पर जीता था। बाद में बसपा के सभी छह विधायकों ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली।

निकाली जा रही है गली
अवाना को इस पद पर कार्यभार संभालने से पहले राज्य सरकार कोई न कोई रास्ता निकाल रही है। सूत्रों के अनुसार पूर्व की अधिसूचना में संशोधन किया जा रहा है। संशोधन के बाद ही अवाना को कार्यभार संभलवाया जाएगा। अगर अधिसूचना में संशोधन नहीं हो पाता है तो किसी अन्य गैर विधायक को इस पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और अवाना को अन्य महत्वपूर्ण पद से नवाजा जा सकता है।

मुझे जनता की सेवा करनी है। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानूनी राय लेकर कोई न कोई रास्ता निकालने में लगे हुए हैं। जो भी होगा, वह कानूनी दायरे में ही किया जाएगा। -जोगेन्द्र सिंह अवाना, विधायक नदबई

जयपुर। संविधान दिवस के मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर प्रथम द्वारा विधिक जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया। साइकिल रैली को पूनम दरगन, निदेशक राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं आश्का  राव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर प्रथम द्वारा संविधान की सत्यनिष्ठा से पलना की शपथ दिला कर एवं हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में उपस्थित जन सामान्य को संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्य के बारे में जागरूक किया गया। रैली में करीब 100 राइडर्स ने भाग लिया।

इसी तरह साँगानेर न्यायक्षेत्र में भी गजेंद्र सिंह तेंगुरिया अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं संविधान दिवस पर बस्सी न्यायक्षेत्र में डॉ ऋचा कौशिक अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं द्वारा संविधान के पालन की शपथ लेते हुए साइकिल रैली का आयोजन किया गया।

जयपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आजादी के 75 साल पूर्ण होने पर आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हाईकोर्ट स्थित म्यूजियम में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने किया। दो दिन चलने वाली इस प्रदर्शनी के शुभारंभ समारोह में हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों सहित प्राधिकरण के पदाधिकारी मौजूद रहे।

मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने प्रदर्शनी का विधिवत शुभारंभ कर उसका अवलोकन किया। प्रदर्शनी में चित्रों के जरिए न्याय व्यवस्था की अब तक की यात्रा को बताया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की चल रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही नवीन योजनाओं की भी जानकारी दर्शायी गई है। इसके अलावा ऑडियो-वीडियो के जरिए भी प्राधिकरण की स्थापना से लेकर अब तक की विकास यात्रा को बताया गया है।