जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात कर विद्यार्थियों से जुड़े विभिन्न विषयों पर केंद्र सरकार का पक्ष विस्तार से रखा तथा समस्याओं के समाधान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सकारात्मक संवाद के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और विद्यार्थियों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र लीक जैसे अपराधों पर कठोरतम कार्रवाई की जा रही है तथा परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाने के लिए लगातार प्रभावी सुधार लागू किए जा रहे हैं। भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार युवाओं के हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले प्रत्येक दोषी को कानून के दायरे में लाकर कठोर दंड दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति का विश्वास बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है।

नई दिल्ली। पेपर लीक के मुद्दे और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन कर रहे है सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुवार रात को अपना अनशन तोड़ दिया। वह गत 28 जून से अनशन पर थे। वांगचुक ने केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह तथा जेपी नड्डा की मौजूदगी में गुरुग्राम के मेदान्ता अस्पताल में अपना अनशन तोड़ा। वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के बैनर तले राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर पर 28 जून से अनशन शुरू किया था। पुलिस ने उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुये शनिवार को उन्हें जंतर मंतर से जबरन हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करया था, उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के दखल और वांगुचुक की इच्छा के अनुरूप उन्हें मेंदान्ता अस्पताल में भर्ती किया गया था।

नड्डा तथा जितेन्द्र सिंह ने मंगलवार को अस्पताल में वांगचुक से मुलाकात की थी और उनसे अपना अनशन समाप्त करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार पेपर लीक से जुड़े मामलों में उचित कदम उठा रही है। इसके बाद वांगचुक ने दोनो मंत्रियों के नाम एक खुला पत्र लिखा था और उनसे मिले आश्वासन का उल्लेख करते हुये कहा था कि यदि सरकार उन्हें यह आश्वासन भी दे की प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जायेगी तो वह अपना अनशन तोड़ देंगे। तुरंत यह जानकारी नहीं मिल पायी है कि सरकार की ओर से श्री वांगचुक को क्या आश्वासन दिये गये है।