नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि सरकार पेपर लीक मामले पर सख्त सजा के प्रावधानों के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था करने वाले एक कानून के मसौदे पर शुक्रवार को मंत्रिमंडल में फैसला करेगी और इससे संबंधित विधेयक संसद के इसी सत्र में लायेगी। उन्होंने कहा कि विधेयक के मसौदे पर शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक में विचार किया जायेगा और विधेयक को मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह में पारित करने के लिए रखा जा सकता है।

पीएम मोदी ने देर रात जारी एक वीडियो संदेश में कहा, "पेपर लीक की घटनाएं कोई मामूली बात नहीं है, यह लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए बहुत पीड़ा दायक है। इसलिए पेपर लीक की घटना के बाद से अब तक पिछले ढाई महीना में अनेक कदम उठाए गए हैं, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं।" प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद सरकार के सामने सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद ना हो इसलिए इसलिए तत्काल परीक्षाएं करना बहुत जरूरी था।

पीएम मोदी ने कहा,"सरकार ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के लिए दोबारा परीक्षा का प्रबंध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोबारा कराई गई नीट परीक्षा के परिणाम अभी 19 तारीख को आ गए। देशभर से इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं।

उन्होंने कहा,"लेकिन हम यहीं पर संतोष मानने वाले लोगों में नहीं है इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, आज आज ही विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मसौदा भी दे दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट और और उसके साथ कठोर सजा के प्रावधान के मसौदे पर शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी और मंत्रियों के सुझावों के आधार पर उसे अंतिम रूप दिया जाएगा।"
मोदी ने कहा कि सोमवार से संसद के मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह है शुरू हो रहा है, जल्द से जल्द उस विधेयक को सदन में पारित करने का प्रयास किया जाएगा।"