नई दिल्ली। निजी विमान सेवा कंपनी इंडिगो को दिसंबर के पहले सप्ताह में परिचालन में भारी व्यवधान के बाद दी गयी विशेष रियायत बुधवार को समाप्त हो गयी, हालांकि सभी विमान सेवा कंपनियों के लिए पायलट के अनिवार्य आराम संबंधी नये नियम 30 अप्रैल तक स्थगित रहेंगे।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने आज एक नोट में बताया कि इंडिगो के विशेष अनुरोध पर 05 दिसंबर को फ्लाइट ड्यूटी संबंधी नियमों के दो प्रावधानों में छूट दी गयी थी। इस दौरान इंडिगो के लिए नाइट ड्यूटी की परिभाषा रात 12 बजे से सुबह पांच बजे तक कर दी गयी थी जबकि नये नियमों में नाइट ड्यूटी रात 12 बजे से सुबह छह बजे तक है।

इसके अलावा नियम यह है कि नाइट ड्यूटी से इतर शुरू होने वाली ड्यूटी जो नाइट ड्यूटी तक जारी रहती है, उसमें पायलट के फ्लाइट का अधिकतम समय आठ घंटे और ड्यूटी का अधिकतम समय 10 घंटे हो सकता है। इस दौरान पायलट अधिकतम दो लैंडिंग करा सकता है। इंडिगो को इस नियम से भी छूट दी गयी थी।

नियामक ने बताया कि इस दौरान इंडिगो के परिचालन की नजदीकी निगरानी की गयी। एयरलाइंस ने डीजीसीए को सूचित किया है कि वह इन छूटों को समाप्त होने के बाद भी 11 फरवरी से सुचारू परिचालन के लिए तैयार है।

इसके अलावा जिन नियमों को 30 अप्रैल तक के लिए स्थगित किया गया है उनमें पायलट के लिए किसी भी 24 घंटे में अधिकतम फ्लाइट समय और लैंडिंग की सीमा संबंधी नियम शामिल है। एक अन्य प्रावधान पायलट के आराम के घंटों से संबंधित है जिसमें कहा गया है कि जितने घंटे की ड्यूटी है उसके बाद उतने ही  घंटे का आराम मिलना चाहिये कम से कम 12 घंटे का आराम देना होगा। यदि पायलट ने तीन से सात टाइम जोन पार किये हैं तो कम से कम 18 घंटे और सात से अधिक टाइम जोन पार करने पर कम से कम 36 घंटे का आराम मिलना चाहिये। 

अनिवार्य 48 घंटे के साप्ताहिक अवकाश संबंधी नियम भी 30 अप्रैल तक स्थगित रहेंगे। लगातार नाइट ड्यूटी के मामले में आराम संबंधी नियम और बेहद लंबी दूरी की उड़ान से मूल बेस पर आने के बाद 120 घंटे तक कोई ड्यूटी न लगाने संबंधी नियम को भी स्थगित किया गया है।इसके साथ ही अप्रत्याशित स्थिति में उड़ान के समय में विस्तार की सीमा संबंधी नियम को भी स्थगित रखा गया है।

नई दिल्ली। इंडिगो तथा दूसरी विमान सेवा कंपनियों की रद्द उड़ानों और उड़ानों में देरी से दिसंबर में 18.81 लाख यात्री प्रभावित हुए और उन्हें मुआवजा देने तथा अन्य सुविधाओं पर विमान सेवा कंपनियों ने 28.78 करोड़ रुपये की राशि खर्च की।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के मंगलवार को जारी आंकडों के अनुसार, दिसंबर में रद्द उड़ानों से 10,46,552 यात्री और उड़ानों में दो घंटे से अधिक की देरी से 8,34,453 यात्री प्रभावित हुए। इनके मुआवजे, खान-पान, ठहरने, रिफंड और वैकल्पिक उड़ानों की व्यवस्था पर विमान सेवा कंपनियों ने क्रमश: 24.28 करोड़ और 4.50 करोड़ रुपये खर्च किये। इसके अलावा टिकट होने के बावजूद 2,050 यात्रियों को बोर्डिंग से रोका गया और उनके मुआवजे तथा अन्य सुविधाओं पर 2.09 करोड़ रुपये खर्च किये गये।

हर रोज 2,300 के करीब उड़ानों का संचालन करने वाली इंडिगो की दिसंबर में 9.65 प्रतिशत उड़ानें रद्द रहीं जिससे 9,82,072 यात्री प्रभावित हुए। इन यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों में जगह दी गयी या रिफंड दिया गया जिस पर कंपनी ने 22.75 करोड़ रुपये खर्च किये। इसके अलावा इंडिगो की दो घंटे से अधिक देरी वाली उड़ानों से भी 6,39,714 यात्री प्रभावित हुए एयरलाइंस ने उन्हें खाने-पीने की सुविधा उपलब्ध करायी।

उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2025 के पहले सप्ताह में इंडिगो ने हजारों की संख्या में उड़ानें रद्द कीं। साथ ही बड़ी संख्या में उड़ानों में देरी भी हुई। पायलटों की ड्यूटी संबंधी नये नियमों के अनुरूप रोस्टर प्रबंध न कर पाने के कारण यह संकट पैदा हुआ था। इस कारण, इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी में चार प्रतिशत की भारी गिरावट देखी गयी और यह नवंबर के 63.6 प्रतिशत से घटकर 59.6 प्रतिशत रह गयी। इस गिरावट के बाद भी आधे से अधिक बाजार पर उसका कब्जा रहा। 

डीजीसीए के आंकड़ों में कहा गया है कि दिसंबर में एयर इंडिया समूह (एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस) की 3.28 प्रतिशत उड़ानें रद्द रहीं जिससे 43,278 यात्री प्रभावित हुए। उनके खान-पान ठहरने, वैकल्पिक उड़ान, रिफंड आदि पर कंपनी ने 74.61 लाख रुपये खर्चे। समूह ने 1,578 यात्रियों को टिकट होने के बावजूद बोर्डिंग से मना किया और उनके लिए वैकल्पिक उड़ान, ठहरने की व्यवस्था और खान-पान पर 1.63 करोड़ रुपये खर्च किये। उसकी दो घंटे से अधिक की देरी से रवाना होने वाली उड़ानों से 1,17,200 यात्री प्रभावित हुए जिनके खान-पान आदि पर कंपनी ने 2.87 करोड़ रुपये खर्च किये।

रद्द उड़ानों के कारण स्पाइसजेट के भी 11,929 यात्री प्रभावित हुए जिनके खान-पान, ठहरने, वैकल्पिक उड़ानों की व्यवस्था आदि पर एयरलाइन ने 40.09 लाख रुपये खर्च किये। साथ ही, उसकी दो घंटे से अधिक की देरी वाली उड़ानों के कारण 33,647 यात्री प्रभावित हुए जिनके खान-पान, वैकल्पिक उड़ान आदि पर 76.95 लाख रुपये खर्च किये गये। इंडिगो संकट के बीच दिसंबर में हवाई यात्रियों की संख्या 4.14 प्रतिशत घटी

दिसंबर 2025 में देश में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 4.14 प्रतिशत घटकर 1.43 करोड़ रह गयी। पिछले साल दिसंबर में यह संख्या 1.49 करोड़ थी। पूरे कैलेंडर वर्ष के दौरान हवाई यात्रियों की संख्या 16.69 करोड़ रही जो साल 2024 के मुकाबले 3.48 प्रतिशत अधिक है। बाजार हिस्सेदारी में एयर इंडिया समूह (एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस) 29.6 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रही। अकासा एयर 5.2 प्रतिशत से साथ तीसरे और स्पाइस जेट 4.3 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर रही।

इंडिगो संकट का सबसे अधिक फायदा एयर इंडिया को मिला जिसकी बाजार हिस्सेदार 2.9 प्रतिशत बढ़ी। अकासा और स्पाइसजेट की भी बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है। दिसंबर में कुल 6.92 प्रतिशत घरेलू उड़ानें रद्द हुईं। इसमें इंडिगो की 9.65 प्रतिशत उड़ानें रद्द रहीं। इसमें पहले सप्ताह में हुए संकट के अलावा दिसंबर में कई हवाई अड्डों पर भारी कोहरे का भी योगदान रहा। एलायंस एयर की भी 4.94 प्रतिशत और एयर इंडिया समूह की 3.28 प्रतिशत उड़ानें रद्द हुईं। रद्द उड़ानों में 63.9 प्रतिशत के लिए विमान सेवा कंपनियों ने परिचालन संबंधी कारण बताये हैं। 

आंकडों में बताया गया है कि दिसंबर में विमान सेवा कंपनियों के खिलाफ कुल 29,212 शिकायतें आयीं जिनमें से 26,999 शिकायतें इंडिगो के खिलाफ मिलीं। 

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैकबॉक्स बरामद हो गया है। जांच में शामिल अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि दुर्घटनाग्रस्त लीयरजेट 45 विमान का ब्लैकबॉक्स दुर्घटनास्थल से बरामद किया गया है। बता दें कि इस विमान हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उनके एक निजी सुरक्षा अधिकारी तथा एक सहायक और चालक दल के दो सदस्यों की मौत हो गयी थी। एएआईबी के महानिदेशक के नेतृत्व में जांच दल बुधवार को ही बारामती पहुंच गया था। 

दुर्घटनाग्रस्त विमान बिजनेस जेट सेवा देने वाली कंपनी वीएसआर वेंचर्स का था। अजीत पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे जहां उन्हें स्थानीय निकायों के चुनावों के सिलसिले में सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होना था।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि विस्तृत, पारदर्शी और समय सीमा के भीतर जांच पूरी करना उसकी प्राथमिकता है। एएआईबी के तीन अधिकारियों की दिल्ली से गयी टीम और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के तीन अधिकारियों की मुंबई की टीम जांच कर रही है। उसने बताया कि एएआईबी के नियम पांच और 11 के तहत जांच शुरू की गयी है। 

उल्लेखनीय है कि, जिस समय हादसा हुआ उस समय बारामती में मौसम साफ था और दृश्यता 3,000 मीटर थी। हवा शांत थी। बारामती एयरफील्ड पर उतरते समय पहले दो बार पायलट ने रनवे नजर नहीं आने की बात कही थी जिसके कारण विमान उतर नहीं पाया। तीसरी बार में पायलट ने कहा कि उसे रनवे दिख रहा है और विमान को सुबह 8.43 पर उतरने की अनुमति प्रदान कर दी गयी। इसके बाद 8.44 बजे एटीसी ने रनवे 11 के एक छोर पर आग की लपटें देखीं।

हादसे में शामिल विमान 16 साल पुराना था। यह 2010 में बना था और इसे 27 दिसंबर 2022 को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया था।कमांड पायलट के पास 1,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव था। को-पायलट के पास भी लगभग 1,500 घंटे का उड़ान अनुभव था।

वीआरएस वेंचर्स के बेड़े में सात लीयरजेट 45 विमान (दुर्घटनाग्रस्त विमान सहित), पांच एम्ब्रेयर 135बीजे, चार किंग एयर बी200 विमान और एक पिलैटस पीसी-12 विमान शामिल हैं। इससे पहले 14 सितंबर 2023 को कंपनी का एक विमान मुंबई हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसकी जांच अब भी जारी है।

दावोस। भारत और यूरोपीय संघ ने विमानन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए नियामकों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जतायी है तथा ढांचागत विकास के लिए एक कार्ययोजना तैयार की है। नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने गुरुवार को दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन के दौरान यूरोपीय संघ के परिवहन आयुक्त अपोस्टोलोस त्जित्जिकोस्टास से मुलाकात की। दोनों के बीच नवाचार और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन प्रणालियों पर गहन चर्चा हुई।

बैठक में हरित विमान ईंधन जैसे नवाचारों पर विशेष रूप से बात हुई। इसमें पर्यावरण-अनुकूल परिवहन और हरित विमानन को प्राथमिकता दी गयी। दोनों पक्षों ने यूरोपीय संघ-भारत संबंधों को और सुदृढ़ करने तथा वैश्विक हरित विमानन पहलों में भागीदारी बढ़ाने का निर्णय लिया।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए आगे भी कदम उठाये जा रहे हैं। दोनों पक्षों ने समन्वय, संयुक्त प्रमाणन, साइबर सुरक्षा और ड्रोन विनियमों जैसे क्षेत्रों में यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी (ईसा) और भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के बीच सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जतायी। इससे देश के विमानन क्षेत्र में सुरक्षा मानक और भी ऊंचे स्तर पर पहुंचेंगे।

हवाई अड्डा अवसंरचना, डिजिटल परिवर्तन और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गयी।  दोनों पक्ष नयी पहलों की शुरुआत पर सहमत हुए जिनमें ईसा और डीजीसीए के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, संयुक्त कार्य समूहों की स्थापना और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शामिल है। 

नई दिल्ली। भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए साल 2025 बेहद चुनातीपूर्ण रहा-साल के पूर्वाद्र्ध में जहां एयर इंडिया विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया, वहीं अंतिम महीने में 'इंडिगो संकट' लाखों यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बना और विमान सेवा कंपनियों के प्रति उनके विश्वास को कमजोर किया। विमानन क्षेत्र के लिए मार्च तक सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। साल के पहले तीन महीने में यात्रियों की संख्या भी 10.35 प्रतिशत बढ़कर 4.32 करोड़ पर पहुंच गयी थी और उम्मीद की जा रही थी कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान पहली बार यात्रियों की मासिक संख्या डेढ़ करोड़ के पार पहुंच जायेगी।

इसके बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और लोगों ने जम्मू-कश्मीर की टिकट रद्द करनी शुरू कर दी। फिर मई की शुरुआत में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमले किये। इसके बाद सीमा पर संघर्ष शुरू हो गया। पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए और भारत ने पाकिस्तानी विमान सेवा कंपनियों के लिए अपने-अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिये जो अब तक जारी हैं।

इसका असर भारतीय विमानन क्षेत्र पर पडऩा शुरू हो गया। कई मार्गों पर उड़ानें रद्द करनी पड़ीं और कई अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर घूमकर जाने से यात्रा का समय और एयरलाइंस की लागत बढ़ गयी। ऊपर से विमान ईंधन की कीमतों में इजाफे के कारण मुनाफा कमाने के लिए पहले से संघर्ष कर रही विमान सेवा कंपनियों की वित्तीय स्थिति और खराब हो गयी। मई में हवाई यात्रियों की संख्या में सालाना आधार पर महज 1.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि माह-दर-माह लगातार दूसरी गिरावट दर्ज की गयी। 

देश ने जून महीने में अपने विमानन इतिहास से सबसे बुरे हादसों में से एक का समाना किया। एयर इंडिया की उड़ान संख्या 171 ने गुजरात के अहमदाबाद हवाई अड्डे से 230 यात्रियों और चालक दल के 12 सदस्यों के साथ लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी। टेकऑफ के तुरंत बाद विमान ऊंचाई हासिल करने में असफल रहा और बी.जे. मेडिकल कॉलेज के होस्टल से टकरा गया और उसमें आग लग गयी। देखते ही देखते विमान आग के गोले में तबदील हो गया।

चमत्कार के रूप में विश्वासकुमार रमेश नामक एक यात्री मामूली जख्मों के साथ खुद चलता हुआ मलबे से बाहर निकलने में कामयाब रहा। विमान में सवार अन्य सभी 241 लोगों की मौत हो गयी। जमीन पर मौजूद 19 लोगों की मौत हो गयी जबकि 67 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एयर इंडिया हादसे की प्राथमिक जांच रिपोर्ट में पायलट की गलती को इसकी मुख्य वजह बताया गया है। आगे की जांच जारी है और अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। 

इसके बाद, हवाई यात्रियों की संख्या भी लगातार घटती गयी। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा अक्टूबर तक के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, साल के पहले 10 महीने में हवाई यात्रियों की संख्या 3.97 प्रतिशत की दर से बढ़कर 13.74 करोड़ रही है। यह कोरोना-काल के बाद सबसे सुस्त वृद्धि दर है। 

इस बीच नये हवाई अड्डे, नये टर्मिनल और नयी उड़ानें जुड़ती रहीं। नवी मुंबई में एक बड़े एयरपोर्ट का और मध्य प्रदेश के सतना तथा दतिया में छोटे हवाई अड्डों का उद्घाटन हुआ। पटना और गुवाहाटी हवाई अड्डों को नये टर्मिनल भवन मिले। बिहार के पूर्णिया से उड़ान शुरू हुई। नवी मुंबई एयरपोर्ट से 25 दिसंबर से व्यावसायिक उड़ानें शुरू होंगी। 

डीजीसीए ने 01 नवंबर से फ्लाइट ड्यूटी के नियमों में बदलाव का दूसरा चरण लागू किया। इसके तहत पायलटों के लिए हर सप्ताह अवकाश के अलावा 48 घंटे का आराम जरूरी कर दिया गया। नाइट ड्यूटी की परिभाषा बदलकर रात 12 बजे से सुबह छह बजे तक की गयी और एक नाइट ड्यूटी में अधिकतम दो लैंडिंग की सीमा तय की गयी। इन शर्तों को पूरा करने के लिए पहले से अधिक पायलट की जरूरत थी। 

इस कारण घरेलू यात्रियों के मामले में 60 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो ने नवंबर में 1,200 के अधिक उड़ानें रद्द कीं और उसकी उड़ानों में देरी के मामले भी बढ़ते गये। दिसंबर आते-आते उड़ानों में देरी बहुत अधिक बढ़ गयी और 03 दिसंबर से बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द हुईं। 

सबसे बुरा हाल 05 दिसंबर को रहा जब एयरलाइंस ने 1,500 से अधिक उड़ानें रद्द कीं। दिसंबर के पूरे पहले सप्ताह में इंडिगो ने हजारों की संख्या में उड़ानें रद्द कीं जिससे लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोग अपने जरूरी काम के लिए नहीं पहुंच सके। विभिन्न हवाई अड्डों पर फंसे यात्रियों का गुस्सा भी फूटा। 

इंडिगो ने इस पूरे संकट के लिए तकनीकी कारणों के साथ नये नियमों को प्रमुख रूप से जिम्मेदार ठहराया है। सरकार ने मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। साथ ही संसद की एक स्थायी समिति ने भी इंडिगो, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और डीजीसीए के अधिकारियों से पूछताछ की है। कुल मिलाकर यह साल भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए भुला देने लायक रहा। कुछ उपलब्धियां भी रहीं, लेकिन बड़े संकट अधिक हावी रहे। 

नई दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो संकट मामले में चार फ्लाइट ऑपरेशन्स इंस्पेक्टर (एफओआई) पर कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया है। डीजीसीए के 11 दिसंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि ये अधिकारी तत्काल प्रभाव से डीजीसीए की सेवा से मुक्त कर दिये गये हैं और अपने मूल संगठनों में वापस चले जायेंगे। 

जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गयी है। उनमें कंसल्टेंट (डिप्टी चीफ एफओआई) ऋषिराज चटर्जी, सीनियर एफओआई सीमा झमनानी, कंसल्टेंट (एफओआई) अनिल कुमार पोखरियाल और कंसल्टेंट (एफओआई) प्रियम कौशिक शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि, दिसंबर के पहले सप्ताह में हजारों की संख्या में इंडिगो की उड़ानें रद्द की गईं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का समाना करना पड़ा है। इसका असर अब तक देखा जा रहा है, क्योंकि सरकार के दूरी के हिसाब से अधिकतम हवाई किराया तय करने के बाद भी टिकट के दाम आसमान छू रहे हैं। 

बता दें कि सबसे बुरा हाल 05 दिसंबर को रहा जब इंडिगो की 1,500 से अधिक उड़ानें रद्द रहीं। सरकार ने इस संकट की जांच के लिए एक चार सदस्यीय समिति बनायी है। इसके अलावा, इंडिगो को अपने विंटर शेड्यूल की उड़ानों में 10 प्रतिशत की कटौती करने का आदेश दिया गया है।

नई दिल्ली। इंडिगो संकट के बीच किफायती विमान सेवा कंपनी स्पाइसजेट ने विंटर शेड्यूल के दौरान रोजाना 100 अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है। स्पाइसजेट ने बुधवार को एक बयान जारी करते हुए कहा, महत्वपूर्ण मार्गों पर बढ़ती मांग के मद्देनजर उसकी योजना रोजाना 100 अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने की है। नियामकीय मंजूरियां मिलने के बाद ये उड़ानें शुरू की जा सकेंगी। 

उल्लेखनीय है कि, इंडिगो संकट के बीच नागर विमानन महानिदेशालय ने इंडिगो को विंटर शेड्यूल की उड़ानों में 10 प्रतिशत की कटौती करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद उसे रोजाना 210 से अधिक उड़ानें कम करनी होंगी। उनकी जगह दूसरी एयरलाइंस को मौका दिया जायेगा। 

स्पाइसजेट की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि पिछले दो महीने में उसके बेड़े में विमानों की संख्या में 17 की वृद्धि हुई है। इसके कारण उसके पास इस अवसर का लाभ उठाने की क्षमता है। साथ ही, विंटर शेड्यूल के दौरान कई और विमानों को बेड़े में शामिल करने की उसकी योजाना है।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने इंडिगो एयरलाइंस की ओर से बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द किये जाने और देरी के कारण देश भर में उत्पन्न यात्री संकट पर सोमवार को चिंता व्यक्त की, लेकिन इसमें तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दरअसल, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि लाखों यात्री हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं और इस व्यवधान के कारण कई लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा।

न्यायालय ने यह देखते हुए तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया कि केंद्र सरकार ने पहले ही इस संकट का संज्ञान ले लिया है और वह इस पर कार्रवाई कर रही है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, यह एक गंभीर मामला है। लाखों लोग हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं। हम जानते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और अन्य कठिनाइयां हो सकती हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने समय पर कार्रवाई की है और इस मुद्दे का संज्ञान लिया है।

इस मामले को लेकर शीघ्र सुनवाई के लिए दायर याचिका में दावा किया गया कि एयरलाइन में परिचालन संसाधनों की कमी, विशेष रूप से गंभीर पायलट संकट और नए 'फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन' (एफडीटीएल) मानदंडों को लागू करने में कठिनाइयों के कारण, यात्रियों को पर्याप्त सूचना दिए बिना बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द की जा रही हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने अपनी दलील में कहा कि, ग्राहकों को सूचित नहीं किया जा रहा है और साथ ही यह भी जोड़ा कि इंडिगो में रिक्तियों और आंतरिक कुप्रबंधन ने संकट को और बढ़ा दिया है। 

गौरतलब है कि, देश के विमानन बाजार में लगभग 60 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो, पायलटों की कमी से बुरी तरह प्रभावित हुई है। हालांकि, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयरलाइन को कुछ छूट दी है, लेकिन प्रमुख हवाई अड्डों पर उड़ानें रद्द होना जारी है, जिससे मुसाफिरों को खासी परेशानी हो रही है। इसके अलावा रिफंड और यात्री सहायता की मांग वाली एक संबंधित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में भी दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने केंद्र के जवाब को नोट करते हुए मामले की सुनवाई बुधवार को करने पर सहमति व्यक्त की है।

नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक विशेष बच्चे के मामले को पर्याप्त रूप से संभालने में विफल रहने के लिए इंडिगो पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने कहा है कि उसके द्वारा की गई जांच में सामने आया है कि एयरलाइन स्टाफ ने बच्चे के साथ बेहद खराब बर्ताव किया, जिसकी वजह से यह मामला इतना बढ़ गया।

डीजीसीए ने कहा कि इंडिगो ग्राउंड स्टाफ द्वारा विशेष बच्चे को संभालने में कमी थी और अनावश्यक विवाद को बढ़ाया गया। अधिक करुणामय व्यवहार से बच्चे को समझाया जा सकता था, बच्चे को शांत किया जा सकता था और इस तरह के हालात से बचा भी जा सकता था।

नई दिल्ली। देश के विमानन क्षेत्र के इतिहास में एक नया अध्याय प्रारंभ करते हुए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने डिजीटल स्वरूप में ई-नागर विमान महानिदेशालय (डी ई-जीसीए) से काम करना शुरू कर दिया। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक कार्यक्रम में डीजीसीए के इस नए अवतार का उद्घाटन किया। इस मौके पर नागरिक उड्डयन सचिव राजीव बंसल, डीजीसीए के महानिदेशक अरुण कुमार, मंत्रालय में संयुक्त सचिव सत्येन्द्र मिश्र एवं टाटा कन्सल्टेंसी सर्विसेज में हेड, गवर्नमेंट बिजनेस तेज बाटला मौजूद रहे।

समारोह को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि डीजीसीए अब बीते जमाने की बात हो गयी है। अब ई-जीसीए है जो ग्राहकों को केन्द्र में रख कर देश के विमानन क्षेत्र की नियामक व्यवस्था में बदलाव लायेगा। कहा कि नागरिक उड्डयन के सुरक्षा एवं नियामक मामलों को नियंत्रित करने वाली यह शीर्ष संस्था अपने नये अवतार में कार्यदक्षता, पारदर्शिता के साथ देश के विमानन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। उन्होंने कहा कि ई-जीसीए में 298 प्रकार की सेवाओं को समाहित किया गया है। ई-जीसीए के माध्यम से पायलट लाइसेंस से लेकर विमानों के पंजीकरण और उड़ानों के लिए विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियां अविलंब ऑनलाइन मिला करेगी।

सिंधिया ने कहा कि सरकार अब रचनात्मक सहभागिता की ओर जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के मुताबिक न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के मंत्र पर ये तकनीकी सुधार किये जा रहे हैं। डीजीसीए के नये डिजीटल अवतार के प्रदर्शन को लेकर विभिन्न पक्षकारों के साथ उनका मंत्रालय निरंतर संपर्क में रहेगा और लगातार विचार मंथन करते हुए जानेगा कि कहां क्या नहीं हो पा रहा है और क्या करने की जरूरत है, इस फीडबैक के साथ डिजीटल प्रणाली में निरंतर सुधार की यात्रा चलती रहेगी।