बूंदी। शहर के वार्ड संख्या 4 में नगर परिषद प्रशासन ने सुध ली और सफाई कार्य शुरू  किया है। गौरतलब है कि दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में 21 अप्रेल को ह्लवार्ड चार में गंदगी से लोग परेशानह्व  शीर्षक से समचार  प्रकाशित कर नगर परिषद का ध्यान आकर्षित करवाया था। 
खबर प्रकाशित होने के बाद नगर परिषद  तुरंत सक्रिय हो गया और संज्ञान लेकर नगर परिषद ने वार्ड नंबर 4 में मंगलवार को सफाई कार्य शुरू कर दिया ।  खबर का संज्ञान लेते हुए नगर परिषद आयुक्त एवं सभापति के निर्देश पर सफाई निरीक्षकों की निगरानी में सफाई कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंची। लंबे समय से सड़क किनारे जमा कचरे के ढेरों को हटाया गया तथा अवरुद्ध नालियों की गहन सफाई कर जलभराव की समस्या को दूर करने के प्रयास किए गए।

विशेष अभियान के तहत हो रही सफाई
नगर परिषद द्वारा वार्ड की मुख्य सड़कों और गलियों को कचरा मुक्त किया जा चुका है। वहीं खाली पड़े निजी भूखंडों में जमा गंदे पानी और कचरे को लेकर भी सख्ती बरती जा रही है। प्रशासन ने प्लॉट मालिकों को साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 
साथ ही मच्छरों के प्रकोप को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में एंटी-लार्वा दवाओं का छिड़काव और फॉगिंग भी कराई जा रही है।

वार्डवासियों ने जताया संतोष
लंबे समय से गंदगी की समस्या से जूझ रहे वार्डवासियों ने त्वरित कार्रवाई पर संतोष जताते हुए ह्यदैनिक नवज्योतिह्ण का आभार व्यक्त किया। वार्ड पार्षद सुनीता बैरवा सहित स्थानीय निवासियों ने कहा कि खबर प्रकाशित होते ही प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए कार्य शुरू कर दिया।नगर परिषद प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शहर की स्वच्छता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सफाई व्यवस्था पूरी तरह सुचारू होने तक अभियान जारी रहेगा।

कोटा। शहर में अमृत 2.0 के तहत एक ओर जहां सीवरेज की नई लाइनें डाली जानी हैं वहीं उन लाइनों से घरों को जोड़ते हुए प्रोपर्टी कनेक्शन भी किए जाने हैं। लेकिन हालत यह है कि शहर में 21 हजार 800 घरों में कनेक्शन किए जाने हैं। जिनमें से अभी तक मात्र 9 हजार घरों के ही कनेक्शन हुए हैं।अमृत 2.0 के तहत पांच चरण में काम होने हैं। जिनमें से एक सीवरेज लाइनें डालना, दूसरा उन लाइनों से प्रोपर्टी कनेक्शन करना। तीसरा सीवरेज पम्पिंग स्टेशन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और ट्रीटमेंट प्लांट को सोलर सिस्टम से जोडऩा। हालांकि ये सभी काम एक साथ चल रहे हैं। कई काम की गति को फिर भी ठीक है लेकिन संवेदक फर्म द्वारा प्रोपर्टी कनेक्शनकरने का काम धीमी गति से किया जा रहा है।

लाइन डालने का 90 फीसदी काम हुआ
नगर निगम की ओर से शहर में सीवरेज लाइन डालने का काम भी किया जाना है। यह लाइनें करीब 262 कि.मी. एरिया में बिछानी है। जिसमें से 250 कि.मी. से अधिक यानि करीब 90 फसदी काम पूरा किया जा चुका है। शेष काम प्रगति पर है।

प्रोपर्टी कनेक्शन हुए कम
निगम की ओर से सीवरेज लाइनों से घरों को जोडऩे के लिए कनेक् शन का काम भी किया जाना है। जानकारी के अनुसार निगम को 21 हजार 800 घरों में प्रोपर्टी कनेक् शन करने का लक्ष्य दिया गया है। लेकिन संवेदक फर्म द्वारा किए गए सर्वे में कई घर ऐसे हैं जहां अभी कोई नहीं रह रहा है। ऐसे घरों व एरिया को छोड़ते हुए करीब 17 हजार से अधिक कनेक् शन होने हैं। उनमें भी 3 हजार से अधिक कनेक् शन ऐसे हैं जिन पर लोगों द्वारा आपत्ती या विरोध करने के कारण नहीं हो पा रहा है। शेष 13 हजार 500 में से अभी तक करीब 9 हजार ही कनेक् शन हुए हैं।

निगम आयुक्त ने काम की गति बढ़ाने को किया था पाबंद
नगर निगम आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा ने गत दिनों अमृत 2.0 के तहत शहर में किए जा रहे विभिन्न कार्यो, धाकडख़ेड़ी स्थित 20 एमएलडी एसटीपी के अपग्रेडेशन कार्य और आरयूआईडीपी से निगम को हस्तांतरित किए गए 40 एमएलडी एसटीपी का निरीक्षण किया था। इस दौरान बारां रोड की विभिन्न कॉलोनियों में चल रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया। यहां प्रोपर्टी कनेक्शन की धीमी गति को देखते हुए उन्होंने संवेदक को पाबंद किया था कि काम की गति बढ़ाते हुए प्रतिदिन 40 से 50 प्रोपर्टी कनेक्शन देने के लक्ष्य के साथ काम किया जाए।

अपग्रेडेशन काम समय पर पूरा करने के निर्देश
आयुक्त मेहरा ने धाकडखेड़ी में 20 एमएलडी एसटीपी के अपग्रेडेशन कार्य को मानकों के अनुरूप तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए थे।
आयुक्त मेहरा ने बताया कि प्रोपर्टी कनेक् शन की धीमी गति पर संवेदक को इसे बढ़ाने के लिए पाबंद किया हुआ है। हालांकि पूर्व में किए गए निरीक्षण के बाद इनकी संख्या बढ़ी है। वहीं लाइनें बिछाने का काम 90 फीसदी पूरा हो गया है। धाकडख़ेड़ी में एसटीपी के पास ही सोलर सिस्टम बनाया जाना है।

कोटा। शहर में अग्निशमन व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जल्द ही सडणकों पर फायर फाइटिंग बाइक्स दौड़ती नजर आएंगी। जिससे तंग गलियों में भी तेजी से आग पर काबू पाया जा सकेगा।यह जानकारी नगर निगम आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा ने दी। अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह के शुभारम्भ पर मंगलवार को आयुक्त मेहरा ने बताया कि अग्निशमन बेड़े को मजबूत करने के लिए संसाधनों में निरंतर वृद्धि की जा रही है। तंग गलियों में त्वरित कार्रवाई के लिए फायर फाइटिंग बाइक्स खरीदी जाएंगी।आयुक्त ने बताया कि वहीं रोशनी की बेहतर व्यवस्था के लिए दो लाइटिंग टावर भी जल्द शामिल किए जाएंगे। फायर बाइक्स व लाइटिंग टावर की स्वीकृति शीघ्र ही डीएलबी से मिलने की संभावना है। वहां से स्वीकृति मिलते ही इन दोनों को क्रय किया जाएगा।

मुख्यालय को भेजा हुआ है प्रस्ताव
कोटा शहर में जहां बड़ी -बड़ी दमकलें और बहुमंजिला इमारतों की आग बुझाने के लिए विदेशी हाइड्रोलिक लेडर दमकलें तक निगम के फायर अनुभाग में हैं। वहां पुराने शहर की तंग गलियों में लगनी वाली आग को काबू करने में आने वाली परेशाने को दूर करने के लिए फायर बाइक्स नहीं हैं।हालांकि नगर निगम के फायर अनुभाग की ओर से कई साल पहले ही डीएलबी को चार फायर बाइक्स का प्रस्ताव भेजा हुआ है। लेकिन अभी तक वहां से फायर बाइक्स नहीं आई है।

दो की आवश्यकता
सीएफओ राकेश व्यास ने बताया कि पहले दो नगर निगम होने से चार फायर बाइक्स का प्रस्ताव भेजा हुआ था। लेकिन वर्तमान में दो ही फायर बाइक्स की आवश्यकता है। करीब 15 से 17 लाख कीमत की इन फायर बाइक्स की डीएलबी से स्वीकृति मिलते ही उन्हें क्रय किया जाएगा।

नवज्योति ने उठाया था मुद्दा
गौरतलब है कि शहर में हर बार गर्मी के सीजन में तंग गलियों में आग बुझाने में परेशानी को देखते हुए फायर बाइक्स की आवश्यकता का मुद्दा दैनिक नवज्योति ने कई बार प्रकाशित किया है। समाचार पत्र में 10 मार्च को पेज 3 पर इस  बार भी तंग गलियों में नजर नहीं आएंगी फायर बाइक शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। समाचार प्रकाशित होने के बाद निगम अधिकारी व फायर अनुभाग अधिकारियों ने इस संबंध में कार्रवाई को गति दी। जिसके बाद अब फायर बाइक्स क्रय करने की संभावना बनी है। 

कोटा। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और प्रतिकूल मौसम से प्रभावित गेहूं की फसल को लेकर कोटा-बूंदी सहित पूरे प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने राजस्थान में रबी सीजन के लिए गेहूं खरीद के मानकों में शिथिलता के आदेश जारी कर दिए हैं। यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल और किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने के परिणामस्वरूप लिया गया है। जारी आदेश के अनुसार गेहूं की गुणवत्ता में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए चमक में कमी की सीमा 50 प्रतिशत तक तथा सिकुड़े और टूटे दानों की सीमा 15 प्रतिशत तक कर दी गई है। वहीं क्षतिग्रस्त और आंशिक क्षतिग्रस्त दानों की कुल सीमा 6 प्रतिशत निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि यह राहत ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विशेष प्रयासों और अधिकारियों के साथ उनकी हालिया उच्च स्तरीय बैठकों के परिणामस्वरूप संभव हो पाई है।

खाद्य मंत्रालय ने जारी किए आदेश
ऊर्जा मंत्री नागर ने बताया कि प्रदेश में शुरूआती गर्मी की लहर और असमय बारिश के कारण प्रभावित हुई गेहूं की फसल को देखते हुए केंद्र सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए खरीद नियमों (यूनिफॉर्म स्पेसिफिकेशन) में महत्वपूर्ण ढील देने का निर्णय लिया है। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और स्पीकर ओम बिरला ने बीते दिनों अधिकारियों के साथ बैठक कर फसल की स्थिति पर चिंता जताई थी। स्पीकर बिरला ने स्वयं खाद्य सचिव से चर्चा कर किसानों के हित में मानदंडों को शिथिल करने के निर्देश दिए थे। उनकी इस पहल से अब प्रदेश के लाखों किसानों का वह गेहूं भी सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा जा सकेगा, जो मौसम की मार के कारण गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतर पा रहा था।

रियायती मानदंडों के गेहूं का अलग रखेंगे हिसाब
केंद्र द्वारा जारी शर्तों के तहत, इस रियायती मानदंडों के आधार पर खरीदे गए गेहूं का अलग से हिसाब रखा जाएगा और इसका उपयोग प्राथमिकता के आधार पर राज्य के भीतर ही किया जाएगा। भंडारण के दौरान गुणवत्ता बनाए रखने और इस छूट से होने वाले किसी भी वित्तीय प्रभाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इस आदेश के बाद अब प्रदेश के सभी जिलों में किसानों से सुगम तरीके से गेहूं की खरीद सुनिश्चित हो सकेगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि "प्राकृतिक आपदा और मौसम की मार झेल रहे राजस्थान के अन्नदाता के लिए यह एक अत्यंत संवेदनशील और राहतकारी निर्णय है। मुख्यमंत्री और हमारी सरकार सदैव किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है।"

नवज्योति बनी अन्नदाता की आवाज
बेमौसम बारिश के कारण गेहूं की फसल प्रभावित होने के सम्बंध में दैनिक नवज्योति में प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किए गए थे। इसमें अन्नदाता की पीड़ा को उजागर करते हुए बताया था कि जिले में गेहूं खरीद का सीजन इस बार किसानों के लिए राहत के बजाय संकट बनता जा रहा है। हाल ही में हुई बारिश के कारण गेहूं की फसल में नमी का स्तर बढ़ गया है, जिसके चलते सरकारी खरीद केंद्रों पर 14 प्रतिशत से अधिक नमी वाले गेहूं को लेने से साफ इनकार किया जा रहा है। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर केंद्रों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। इसके अलावा एफसीआई के टीम के कोटा दौरे के बाद जल्द ही गेहूं की गुणवत्ता में छूट मिलने को लेकर भी समाचार प्रकाशित किया गया था।

जयपुर। शहर में बेहतर कानून व्यवस्था, शांति एवं सुरक्षा के साथ यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों एवं व्यापारियों के साथ संवाद किया। बैठक में बाज़ारों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा पुलिस-जन सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की गई।

पुलिस आयुक्त की पहल :

पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने कहा कि पुलिस और आमजन के बीच संवाद एवं सहयोग से शहर में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहल से पुलिस और व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा, जिससे अपराध नियंत्रण में भी सहायता मिलेगी।

व्यापारी कर रहे सक्रिय सहयोग :

उन्होंने बताया कि शहर के व्यापारी भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्रिय सहयोग दे रहे हैं। फरवरी माह के दौरान व्यापारियों द्वारा अपने प्रतिष्ठानों के बाहर 48 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं तथा आगे भी कैमरों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अभय कमांड सेंटर से जोड़ने पर जोर :

पुलिस आयुक्त ने व्यापारियों से आग्रह किया कि वे अपने प्रतिष्ठानों के बाहर ऐसे सीसीटीवी कैमरे स्थापित करें जिन्हें अभय कमांड सेंटर से जोड़ा जा सके, ताकि अपराध नियंत्रण में प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सके और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा सके।

सीसीटीवी स्थापना की मासिक समीक्षा के निर्देश :

पुलिस आयुक्त ने बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की संख्या को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाजारों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरों की स्थापना (संख्या) की प्रगति की प्रतिमाह समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही शहर के समस्त पुलिस उपायुक्तों, सहायक पुलिस आयुक्तों एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि वे व्यापारियों को अधिकाधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए प्रेरित करें तथा उन्हें अभय कमांड सेंटर से जोड़ने के लिए आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करें।

आयुक्त ने दिए आवश्यक निर्देश :

पुलिस आयुक्त ने अपराध नियंत्रण, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा व्यापारिक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला एवं सर्किल स्तर पर पुलिस-व्यापारी समन्वय समितियों के गठन के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन समितियों के माध्यम से व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और उन्हें अभय कमांड सेंटर से जोड़ने, बाजारों में सुगम आवागमन एवं पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने, अतिक्रमण की समस्या के समाधान, साप्ताहिक हाट बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा चोरी-नकबजनी जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए व्यापारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। साथ ही ज्वेलरी एवं प्रमुख बाजारों में कीमती सामान की सुरक्षा के संबंध में भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

नियमित समन्वय बैठकों के निर्देश :

उन्होंने शहर के चारों जिलों के पुलिस उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे जिला स्तर पर तथा सहायक पुलिस आयुक्त सर्किल स्तर पर व्यापार मंडलों के पदाधिकारियों एवं व्यापारियों के साथ नियमित समन्वय बैठक आयोजित करें, ताकि पुलिस एवं व्यापारियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित हो तथा कानून एवं शांति व्यवस्था से जुड़े विषयों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

जयपुर। युवाओं को डिजिटल और सामाजिक सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से एक अनूठी पहल की जा रही है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 12 मार्च को स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए विशेष ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार आयोजित इस विशेष वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा, महिला अधिकारों और विभिन्न सरकारी सुरक्षा योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। यह कार्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम का संचालन एडीजी सिविल राइट्स लता मनोज कुमार के निर्देशन में होगा।

कार्यक्रम के पहले सत्र में सुबह 11 बजे से 12 बजे तक डीआईजी साइबर क्राइम विकास शर्मा विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे साइबर अपराध, सुरक्षित इंटरनेट उपयोग और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीकों के बारे में महत्वपूर्ण टिप्स देंगे।

इसके बाद दूसरे सत्र में 12 बजे से 1 बजे तक डीआईजी क्राइम दीपक भार्गव विद्यार्थियों को नए आपराधिक कानूनों और महिला सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों की जानकारी देंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने और सामाजिक व कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर गत वर्ष से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर राजस्थान दिवस मनाने की शुरूआत की गई। इस बार भी राज्य सरकार प्रदेशभर में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (19 मार्च) को राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों एवं आयोजनों के माध्यम से भव्य राजस्थान दिवस मनाने जा रही है। प्रदेशभर में 14 मार्च से विभिन्न कार्यक्रमों की शुरूआत की जाएगी, जो 19 मार्च तक आयोजित होंगे।

आयोजन की शुरुआत 14 मार्च से सात दिवसीय स्वच्छता सप्ताह के साथ होगी। इस दौरान जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम एवं सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम होंगे। वहीं, 15 मार्च को जयपुर में राज्य स्तरीय ‘विकसित राजस्थान रन’ का आयोजन होगा जिसका फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। साथ ही, सभी जिलों में भी विकसित रन का आयोजन भी किया जाएगा।

15 मार्च को ही ‘राजस्थान को जाने’ डिजिटल क्विज का शुभारंभ तथा जयपुर में ओडीओपी मेला एवं प्रदर्शनी का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में निबंध, भाषण एवं चित्रकारी जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसी दिन शाम को दिल्ली के बीकानेर हाउस में पांच दिवसीय ‘राजस्थान दिवस/बीकानेर हाऊस‘ का शुभारंभ किया जाएगा।

राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस’, ‘राजस्थान युवा शक्ति दिवस’ का होगा आयोजन :

16 मार्च को डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में ‘राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस’ का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत विकास कार्यों का शिलान्यास, जनजाति कला एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी तथा संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 17 मार्च को जयपुर में ‘राजस्थान युवा शक्ति दिवस’ मनाते हुए राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन का आयोजन होगा। वहीं, सभी जिलों में ‘राजस्थान को जानें’ क्विज आयोजित की जाएगी। शाम को उद्यमियो के साथ संवाद, निजी क्षेत्र में रोजगार पत्र हस्तांतरण आदि गतिविधियां भी आयोजित की जाएगी।

मुख्यमंत्री होंगे महाआरती में शामिल :

किसानों एवं पशुपालकों से संवाद, विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास करते हुए 18 मार्च को किसान एवं पशुपालक समृद्धि दिवस मनाया जाएगा। शाम को प्रदेशभर में राजकीय मंदिरों में आरती का आयोजन होगा और मुख्यमंत्री भी महाआरती में शामिल होंगे।

राजस्थान दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन 19 मार्च को जालोर में किया जाएगा। इस दौरान लाभार्थी सम्मेलन आयोजित होगा जिसमें लाभार्थियों के साथ संवाद एवं प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किया जाएगा। वहीं, शाम को जयपुर में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

गुरुग्राम। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के मौके पर ह्यूंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (एच एम आई एल) की सी एस आर इकाई ह्यूंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन (एच एम आई एफ) ने अपनी महत्वाकांक्षी पहल ‘ह्यूंडई होप फॉर कैंसर’ पहल के माध्यम से कैंसर केयर के क्षेत्र में व्यापक बदलाव की प्रतिबद्धता को मजबूती दी है। इस पहल को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (आईआईटी मद्रास) के साथ मिलकर शुरू किया गया है। सितंबर, 2025 में शुरू की गई इस पहल ने कैंसर रिसर्च, बचाव एवं जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव लाते हुए हजारों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

आईआईटी मद्रास में भारत के पहले कम्युनिटी-बेस्ड कैंसर टिश्यू बायोबैंक ‘ह्यूंडई सेंटर फॉर कैंसर जीनोमिक्स’ की स्थापना करना इस पहल के प्रमुख कार्यों में से है। साथ ही इसके तहत नया भारत कैंसर जीनोम एटलस (बीसीजीए) लॉन्च किया गया है। यह भारत का पहला ओपन-एक्सेस कैंसर जीनोम डाटाबेस है, जिससे पर्सनलाइज्ड ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में नए शोध को गति मिलेगी।

भारत में कैंसर केयर के क्षेत्र में व्यापक बदलाव की एच एम आई एफ की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए एच एम आई एल के एवीपी एवं वर्टिकल हेड – कॉरपोरेट अफेयर्स, कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस एंड सोशल पुनीत आनंद ने कहा, ‘ह्यूंडई होप फॉर कैंसर से हमारा यह भरोसा दिखता है कि टेक्नोलॉजी, सहानुभूति और गठजोड़ के माध्यम से कैंसर केयर के क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाया जा सकता है।

राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के मौके पर हम एक ऐसा भविष्य निर्मित करने की दिशा में अपने प्रयासों को मजबूती दे रहे हैं, जहां हर नागरिक को समय पर, व्यक्तिगत जरूरत के अनुरूप (पर्सनलाइज्ड) और सम्मानजनक कैंसर केयर मिल सके। 3 करोड़ रुपये के कैंसर केयर फंड समेत 56 करोड़ रुपये निवेश करने की प्रतिबद्धता के साथ एच एम आई एफ जल्दी जांच, शोध, इलाज एवं सामुदायिक पहुंच को लेकर सभी के लिए समान अवसर सृजित करने की दिशा में काम कर रहा है। इन प्रयासों से अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।’

बपावरकलां। बपावरकलां में बरसात और उसके बाद भी श्मशान घाट पर जाने का रास्ता इतना बेहाल है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो श्मशान पर जाकर दाह संस्कार करना ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या बन जाता है। वहीं मुक्तिधाम पर गंदगी के कारण अंतिम यात्रा के लिए शव को ले जाने वाले परिजनों व लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अक्सर 2 किलोमीटर दूर कोटा रोड पर बने श्मशान घाट तक जाना पड़ता है। जिससे दाह संस्कार के लिए शव ले जाना काफी कठिन हो जाता है। ग्रामीण वर्षों से इस रास्ते के सुधार की मांग कर रहे हैं। लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया।

ग्रामवासियों का कहना है कि अब तक किसी ने इस समस्या का निराकरण करने की पहल नहीं की है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 10 की सदस्य अयोध्या बाई कुशवाह ने बताया कि श्मशान घाट तक जाने में लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 

इनका कहना
यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो शव ले जाने में बहुत दिक्कत आती है। यह श्मशान घाट सबसे अधिक उपयोग में आता है। इसलिए प्रशासन को प्राथमिकता से रास्ते का सुधार करना चाहिए।
- अयोध्या बाई कुशवाह, वार्ड मेंबर

उन्होंने हाल ही में कार्यभार ग्रहण किया है। फिलहाल उनके पास पूरा चार्ज नहीं है। चार्ज मिलने के बाद इस विषय को संज्ञान में लेकर कार्य करवाने का प्रयास किया जाएगा।
- मुरली वैष्णव, ग्राम विकास अधिकारी

कोटा। मृत्यु भोज जैसी परम्पराओं को तोड़कर शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर कोटा के अतिरिक्त जिला शिक्षाधिकारी ने अनुकरणीय मिसाल कायम की है। जिले के मुंगेना गांव में शिक्षा अधिकारी रामचरण मीणा ने अपने पिता कन्हैयालाल मीणा की स्मृति में मृत्यु भोज कराने के बजाय विद्यालय विकास और विद्यार्थियों की शैक्षणिक उन्नति के लिए 1.21 लाख रुपए की सहयोग राशि भेंट कर समाज के सामने बदलाव की नई चेतना जाग्रत की है।  

मीणा ने परंपरागत मृत्यु भोज का आयोजन करने की बजाय यह निर्णय लिया कि आयोजन में खर्च की जाने वाली राशि सीधे विद्यालय विकास और विद्यार्थियों की शिक्षा उन्नति में लगाई जाए। इस पर वह अपनी मां के साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंगेना पहुंचे और अध्यापिका मनीषा खींची को 1.21 लाख रुपए का चेक सौंपा। एडीईओ रामचरण मीणा ने न केवल अपने पिता को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की बल्कि समाज में यह संदेश भी दिया कि असली सम्मान और श्रद्धांजलि मृत्युभोज में नहीं, बल्कि शिक्षा और आने वाली पीढ़ियों के विकास में है। इस दौरान गांव के पटेल गंगाराम, रामेश्वर, रघुनाथ, छोटूलाल एवं उम्मेदमन ने भी इस पहल की सराहना की। 

विद्यालय से मां का जुड़ाव
उन्होंने बताया कि 88 वर्षीय मां भोली बाई विद्यालय से गहरा जुड़ाव रखती हैं। स्कूल में जब भी कोई कार्यक्रम होता है, हर कार्य में उत्साह से सहयोग करती हैं। भाई जगदीश मीणा एवं मुकुट मीणा, पत्नी मोहनी मीणा ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। 

मृत्युभोज बढ़ाता आर्थिक बोझ
शिक्षा अधिकारी मीणा कहते हैं, मृत्यु भोज जैसी परम्पराएं केवल आर्थिक बोझ बढ़ाती हैं। इस पर खर्च किया जाने वाला पैसा शिक्षा और विकास में लगाया जाए तो यह आने वाली पीढ़ियों को मजबूत करेगी। साथ ही यह प्रयास दिवंगत परिजनों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।  इस सहयोग राशि से मुंगेना विद्यालय का गेट निर्माण सहित अन्य सुविधाएं विकसित हो सकेगी।  

अब तक 12 लाख रुपए से करा चुके विद्यालय का विकास
वर्ष 1980 में जब विद्यालय खुला तो एक ही कमरा था। विद्यार्थी नीम के पेड़ के नीचे पढ़ते थे, तब से लेकर अब तक मीणा शिक्षा और समाज सेवा में लगे हैं। उनके प्रयासों से अब तक विद्यालय में लगभग 12 लाख रुपए से विभिन्न विकास कार्य करवाए गए हैं और विद्यालय को 12वीं कक्षा तक क्रमोन्नत किया है। 

पूरा परिवार शिक्षा को समर्पित
एडीईओ रामचरण मीणा के परिवार में दो बेटे, पुत्रवधु पत्नी व मां हैं। पूरा परिवार गांव के बच्चों को प्रशासनिक सेवाओं में आने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके बड़े पुत्र हरिओम मीणा भोपाल में भारतीय मानक ब्यूरो में डिप्टी डायरेक्टर हैं। वहीं, छोटे पुत्र राधव मीणा आंधप्रदेश में तिरुपति जिले में गुडूर ब्लॉक में अतिरिक्त जिला कलक्टर हैं। वहीं, पुत्रवधू सुलेखा मीणा दिल्ली में आईपीएस हैं। जब बेटा-बहु गांव आते हैं तो यहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मोटिवेट करते हैं।  वहीं, पुत्र रामावतार व हर्षित मीणा भी विद्यार्थियों की मदद को तत्पर रहते हैं।  नई पीढ़ी के लिए जीवंत संदेश: इधर, प्रधानाध्यापक निर्मला गोचर ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह केवल एक दान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवंत संदेश है। समाज में शिक्षा के प्रति नई चेतना जाग्रत होगी ।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का निरन्तर उन्नयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता के चलतेे प्रदेश में गांव-ढाणी तक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार सुदृढ़ किया गया है, ताकि प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्युदर को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने कई नवाचार कर एवं मातृ स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकारात्मक परिणाम हासिल किए हैं। हाल ही में जारी एसआरएस सर्वे के अनुसार प्रदेश में मातृ मृत्यु दर घटकर 86 प्रति एक लाख जीवित जन्म दर्ज की गई है जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है।

एएनएसी रजिस्टेशन के साथ कम से कम 4 प्रसव पूर्व जांच
मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से एएनसी रजिस्ट्रेशन के साथ ही कम से कम 4 बार गर्भवती महिला की जांच की जाती है। उन्हें आईएफए कैल्शियम एवं आयरन की गोलियां देने के साथ ही डीटी के दो टीके लगाए जाते हैं। हर माह की 9, 18 एवं 27 तारीख को प्रत्येक पीएचसी स्तर से लेकर उच्चतर संस्थानों तक गर्भवती की विशेष जांच व्यवस्था नियमित रूप से उपलब्ध हैै। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गर्भवती माता को निशुल्क दवा, जांच, रेफरल व प्रसव के समय भर्ती के दौरान कलेवा एवं आवश्यकता होने पर निःशुल्क रक्त प्रदान करने की सेवाएं उपलब्ध है। प्रसव कक्षों की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु दक्षता कार्यक्रम संचालित है। प्रत्येक प्रसव के समय संबल प्रदान करने की दृष्टि से प्रसव सखी अर्थात् प्रसूता की परिजन महिला को साथ रखा जाता है। प्रत्येक प्रसूता को जेएसवाई एवं लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ सीधा बैंक खातों में दिया जा रहा है।

सुरक्षित प्रसव के लिए सुसज्जित प्रसव कक्ष
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को निरंतर कम करने के लिए प्रदेश में गांव-कस्बों तक मातृ एवं स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया है। विभाग का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा प्रसव संस्थागत हो, ताकि जच्चा-बच्चा के जीवन को कोई खतरा नहीं रहे। इस दिशा में प्रदेश में कुल 2065 डिलीवरी प्वाइंट संचालित हैं, जहां संस्थागत प्रसव संपादित होते हैं। राज्य में जिला स्तर व उप जिला स्तर पर कुल 42 एमसीएच इकाइयां स्वीकृत हैं। अधिक भार वाले चिकित्सा संस्थानों में 114 जेएसवाई वार्ड संचालित हैं। प्रदेश में स्वीकृत 160 एफआरयू केन्द्रों में से 106 पर सिजेरियन विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध है। शेष केन्द्रों पर भी सामान्य प्रसव सेवाएं दी जा रही हैं। मातृ एवं स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को देखते हुए लक्ष्य कार्यक्रम के तहत 95 लेबर रूम एवं 44 ओटी भारत सरकार के स्तर से सर्टिफाई किए जा चुके हैं। इन सभी प्रयासों के चलते प्रदेश में संस्थागत प्रसव लगातार बढ़ता जा रहा है। एनएफएचएस-5 सर्वे के अनुसार राज्य में संस्थागत प्रसव 94.9 प्रतिशत है जो अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है। 

गांव-कस्बों तक निःशुल्क सोनोग्राफी के लिए मा-वाउचर योजना
निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि हमारी माताएं-बहनें स्वस्थ एवं सेहतमंद रहें और आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ एवं तंदुरूस्त हो, इसी संवेदनशील सोच के साथ राज्य सरकार मा-वाउचर योजना लेकर आई। सुदूरवर्ती गांव-कस्बों में जिन राजकीय अस्पतालों में सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां राज्य सरकार ने निजी केन्द्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी के लिए यह योजना शुरू की है। योजना के लागू होने से गर्भस्थ शिशु एवं गर्भावस्था में गर्भवती महिला की प्रसव संबंधी जटिलता की पहचान होने पर आवश्यक प्रबंधन संभव हो रहा है। योजना के तहत लगभग 1300 अधिकृत निजी सोनोग्राफी केन्द्रों पर क्यूआर कोड आधारित वाउचर से निःशुल्क सोनोग्राफी की जा रही है। अब तक 2 लाख से अधिक कूपन जारी किए जा चुके हैं। इन कूपनों के आधार पर लगभग 1 लाख 50 हजार गर्भवती महिलाएं निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा प्राप्त कर चुकी हैं। योजना के तहत प्रतिवर्ष लगभग 03 लाख गर्भवती महिलाओं को सेवा दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

जयपुर। राजस्थान में नागरिक उड्डयन के समग्र विकास को गति देते हुए राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रभावी पहल की जा रही हैं। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना (RCS) के तहत विमान ईंधन पर वैट को 26% से कम कर 1% कर दिया गया है। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और किशनगढ़ एयरपोर्ट के विकास के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई गई है, जबकि उदयपुर और उत्तरलाई (बाड़मेर) में सिविल एन्क्लेव के लिए भूमि आवंटन प्रक्रियाधीन है।

राज्य सरकार ने माउंट आबू, सीकर, सवाई माधोपुर जैसे पर्यटन स्थलों को RCS योजना में शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। साथ ही, बीकानेर, जोधपुर और किशनगढ़ से मेट्रो शहरों तक नई उड़ानों की मांग भी रखी गई है। मंत्री ने बताया कि राज्य में 19 हवाई पट्टियों और 118 हैलीपेड्स का उपयोग उड़ान प्रशिक्षण, एयर स्पोर्ट्स और इमरजेंसी सेवाओं के लिए किया जाएगा।

राज्य में हेलीकॉप्टर पर्यटन, जॉय राइड, और सी-प्लेन सेवाओं के लिए भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। किशनगढ़ व भीलवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन कार्यरत/प्रस्तावित हैं। नागरिक उड्डयन नीति 2024 के अंतर्गत राज्य का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया गया है।