Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator bed - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/8411/rss bed RSS Feed सांगानेरी गेट महिला अस्पताल में बनेगा 500 बैड का आईपीडी टावर

जयपुर। महिला अस्पताल सांगानेरी गेट में सुविधाएं बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुल 117 करोड़ रुपए खर्च प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अस्पताल में करीब 85.57 करोड़ रुपए लागत से 500 बैड का आईपीडी टावर और 21.43 करोड़ रुपए से 100 कमरों का नवीन पीजी हॉस्टल बनेगा। यहां करीब 10 करोड़ रुपए के उपकरण खरीदे जाएंगे। प्रस्ताव के अनुसार आईपीडी टावर में 50 बैड का आईसीयू, 6 मॉडयूलर ओटी तथा भूमिगत पार्किंग का निर्माण भी कराया जाएगा।

गहलोत ने अतिरिक्त बजट प्रावधान के संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की इमरजेंसी कोविड रेस्पांस पैकेज (ईसीआरपी)-2 में स्वीकृत राशि का उपयोग करने की भी मंजूरी दी है। गौरतलब है कि एसएमएस अस्पताल परिसर में करीब 588 करोड़ की लागत से 116 मीटर ऊंचा विश्वस्तरीय आईपीडी टावर व अन्य चिकित्सा सुविधाएं भी निर्माणाधीन है। इसके बनने से एक साथ 1200 बैड की सुविधा बढ़ेगी। 

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 जयपुर। 20 साल से बिस्तर पर ही जिंदगी गुजारने को मजबूर 28 वर्षीय युवक को जटिल सर्जरी कर नया जीवन मिला है। युवक एंकिलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी से पीड़ित था, जिसके कारण उसका दायां कूल्हे का जोड़ फ्यूज्ड हो चुका था। इससे न तो वह चल पा रहा था और न ही ठीक से बैठ पाता था। शैल्बी हॉस्पिटल के सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉ. धीरज दुबे ने अत्याधुनिक तकनीक से मरीज के अविकसित हिप जॉइंट को दोबारा बनाया और सर्जरी कर उसे फिर से चलने योग्य बना दिया। डॉ. दुबे ने बताया कि ऐसे केस में मरीज की सामान्य जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं हो सकती। इस केस में कूल्हे के जोड़ को दोबारा बनाने के लिए डबल विंडो एक्सपोजर तकनीक का उपयोग कर मरीज को विशेष तरह का ड्यूल मोबिलिटी कप जॉइंट लगाया गया, ताकि जोड़ की चाल सामान्य हो सके।

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जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने रीट लेवल वन में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने को लेकर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई छह सप्ताह बाद तय करते हुए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल वन के पदों पर दी जाने वाली नियुक्तियों को एसएलपी के निर्णयाधीन रखा है। कोर्ट ने यह आदेश बीएड अभ्यर्थी देवेश शर्मा और एनसीटीई की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। मामले के अनुसार एनसीटीई ने अधिसूचना जारी कर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल वन में बीएड अभ्यर्थियों को इस शर्त पर पात्र माना था कि संबंधित अभ्यर्थी को नियुक्ति के दो साल में छह माह का ब्रिज कोर्स पास करना जरूरी होगा। हाईकोर्ट ने इस अधिसूचना को निरस्त कर दिया था।

इस आदेश के खिलाफ बीएड अभ्यर्थी और एनसीटीई ने एसएलपी दायर की थी, जिसका विरोध करते हुए बीएड अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा कि एनसीटीई ने अधिसूचना को केन्द्र सरकार के निर्देश पर जारी किया था, जबकि केन्द्र सरकार को आरटीई एक्ट व एनसीटीई एक्ट के तहत इस तरह का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करते हुए दी जाने वाली नियुक्तियों को एसएलपी के अधीन करते हुए मामले की सुनवाई छह सप्ताह बाद तय की है।

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 जयपुर। एसएमएस अस्पताल के चिकित्सकों ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। अस्पताल के कार्डियक सर्जरी विभाग के चिकित्सकों ने दो वर्षीय बालिका के लिवर में घुसी कपड़े सिलने वाली दो इंच लंबी सूई को सर्जरी कर सफलतापूर्वक निकालने में कामयाबी हासिल की है। बच्ची को सूई घुसने के बाद पहले जेकेलोन अस्पताल में परिजनों द्वारा लाया गया था जहां से उसे एसएमएस अस्पताल के कार्डियक सर्जरी विभाग में रैफर किया गया।

ये था मामला
कार्डियक सर्जरी विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉ. अनिल शर्मा ने बताया कि एक दो वर्षीय बालिका जेकेलोन अस्पताल से रैफर होकर आई थी। बच्ची के छाती के एक्सरे में एक दो इंच लंबी कपड़े सिलने वाली सूई दिखाई दे रही थी। बच्ची के माता से पूछने पर उन्होंने बताया कि बच्ची बिस्तर पर खेल रही थी और खेलते खेलते सुईं धागे सहित बच्ची के छाती के निचले हिस्से में घुस गई। इस पर माता पिता बच्ची को तुरंत जेकेलोन अस्पताल ले गए। जहां इमरजेंसी में सूई निकालने का प्रयास किया गया लेकिन केवल धागा ही निकल पाया और सूई अंदर ही रह गई। कार्डियक सर्जरी में आने के बाद हमारी टीम ने बच्ची का एक्सरे किया तो सूई छाती के निचले हिस्से में दिखाई दे रही थी लेकिन जब ऑपरेशन किया गया तो सूई छाती की जगह पेट में लिवर के बांये हिससे में मिली। डॉ. शर्मा ने बताया कि सूई छाती से होती हुई डायफ्राम को पार करते हुए पेट में लिवर के बांये भाग में जाकर घंस गई लेकिन पेट के आंतरिक अंग को नुकसान नहीं हुआ। ऑपरेशन की टीम में शामिल डॉ. सुनील दीक्षित, डॉ. मोहित शर्मा, डॉ. सौरभ मित्तल, डॉ. जमनाराम और डॉ. जील सहित एनेस्थिसिया से डॉ. इंदु डॉ. अंशुल और डॉ. सतवीर के प्रयासों से ऑपरेशन सफल रहा और बच्ची की जान बच गई।

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जोधपुर/जयपुर।  REET लेवल-1 भर्ती प्रक्रिया से बीएड उम्मीदवारों को बाहर करने की मांग पर जोधपुर हाईकोर्ट ने गुरूवार को फैसला सुना दिया है। मामले में जोधपुर हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए बीएसटीसी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को  रीट लेवल 1 में सम्मिलित करने से  इनकार कर दिया है। बता दे कि आदेश के बाद 4 लाख बीएसटीसी के और 9 लाख बीएड अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। मामले में भारत सरकार की ओर से एएसजी आरडी रस्तोगी तो वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने पक्ष रखा।  बीएसटीसी अभ्यर्थियों की ओर से एडवोकेट विज्ञान शाह व अन्य अधिवताओं ने पक्ष रखा। उल्लेखनिय है कि सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रखा था।

वहीं बीएसटीसी संघर्ष समिति के बैनर तले शहीद स्मारक पर चल रहा बीएसटीसी अभ्यर्थियों का धरना और पड़ाव गुरूवार को 41 वें दिन भी जारी रहा इस दौरान बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने कोर्ट के फैसले के बाद जश्न मनाया और एक दूसरे को बधाइयां दी। अभ्यार्थियों ने कहा कि 1 महीने से भी अधिक समय से आंदोलन करने का परिणाम आज आया है जिसका हम सभी ने स्वागत किया है।


बीएसटीसी अभ्यार्थी महेंद्र शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने रीट फर्स्ट लेवल से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया है और इसमें केवल बीएसटीसी अभयार्थी ही शामिल होंगे।  जिनकी संख्या करीब 4 लाख से अधिक है। जबकि बीएसटीसी अभ्यार्थियों से दोगुना करीब 9 लाख से अधिक बीएड धारी अभ्यार्थी रीट प्रथम लेवल में शामिल नहीं हो सकेंगे।


एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रीट लेवल-1 के लिए बीएसटीसी उम्मीदवारों को ही पात्र माना गया था। लेकिन बीएड डिग्री के उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट से मांग की जिसके बाद हाईकोर्ट ने बीएड वालों को भी रीट लेवल-1 में शामिल करने के आदेश दिया। वहीं दूसरी ओर कोर्ट के इस फैसले के बाद हाईकोर्ट ने एनसीटीई के नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी। इसके बाद से ही बीएसटीसी उम्मीदवार उम्मीदवार हाईकोर्ट से मांग कर रहे थे कि बीएड उम्मीदवारों को लेवल-1 से बाहर निकाला जाए। ऐसे में आज गुरूवार को बीएसटीसी अभ्यर्थियों को हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली।

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जयपुर। कोरोना पर लगाम के बाद अब डेंगू का डंक मरीजों को पीड़ा पहुंचा रहा है। अब डेंगू, चिकनगुनिया और मौसमी बीमारियों के मरीजों के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में नो बैड्स की स्थिति है। चिकित्सा विभाग के लचर सिस्टम के कारण प्रदेश में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ने कहर मचा रखा है और इसका सबसे ज्यादा असर राजधानी में देखने को मिल रहा है।


एसएमएस मेडिसिन की सभी यूनिट फुल, जेकेलोन में हाल खराब:
एसएमएस हॉस्पिटल में इन दिनों मौसमी बीमारियों के कारण ओपीडी 12 से 13 हजार प्रतिदिन है। जनरल मेडिसिन की 10 यूनिट हैं, जो डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार जैसी मौसमी बीमारियों के कारण सभी वार्ड्स फुल हैं। मरीज वार्डों के बाहर जमीन पर लेटकर इलाज ले रहे हैं। यही हाल जेकेलोन अस्पताल का भी है, यहां एक हजार बैड क्षमता है, लेकिन सभी फुल हैं। गलियारों तक में बैड्स लगा दिए हैं, लेकिन मरीजों के अनुपात में इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। आईसीयू में भी जगह नहीं बची हैं। ऐसे में कम गंभीर बच्चों को सेठी कॉलोनी स्थित अस्पताल में भेजा जा रहा है। इसके अलावा शहर के शास्त्री नगर स्थित कांवटिया, जयपुरिया, गणगौरी सहित अन्य सरकारी और निजी अस्पतालों में भी बैड्स फुल होने की स्थिति है।


ये है स्थिति:
 मरीजों की बात करें तो सरकारी और निजी अस्पतालों में ही अब तक करीब पांच हजार मरीज डेंगू के सामने आ चुके हैं, जिन्हें सरकारी आंकड़ों में दर्ज ही नहीं किया है। साथ ही 2 दर्जन से ज्यादा मौतें भी जयपुर में हो चुकी हैं। जबकि सरकारी आंकड़ों में डेंगू के मरीज आधे भी नही है। विशेषज्ञों की मानें तो आंकड़ों में यह हेरफेर इसलिए हो रहा है, क्योंकि चिकित्सा विभाग केवल एलाइजा टेस्ट को ही अधिकृत मानता है और कार्ड टेस्ट में पॉजिटिव आने वाले मरीजों को आंकड़ों में शामिल नहीं किया जाता है। ऐसे में कार्ड टेस्ट और डेंगू जैसे लक्षण वाले मरीजों की गिनती ही नहीं की जाती।


इनका कहना है:
-केस बढ़ रहे है, लेकिन डेंगू पर काबू के लिए शहर में एंटीलार्वा एक्टिविटी करवा रहे हैं। सभी तरह के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। -डॉ. नरोत्तम शर्मा, सीएमएचओ, जयपुर।

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