जयपुर। जयपुर में जयपुर आरटीओ प्रथम द्वारा अधिकृत मोटर ड्राइविंग स्कूलों पर बड़े स्तर पर डिकॉय ऑपरेशन कर औचक निरीक्षण किया गया। आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि व्यावसायिक वाहनों के ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी करने वाले 6 स्कूलों की जांच में गंभीर अनियमितताएँ सामने आईं। अधिकांश स्कूलों का अस्तित्व केवल कागज़ों में पाया गया, न उनके पास प्रशिक्षण वाहन थे और न ही आवश्यक संसाधन।

जांच में सामने आया कि प्रति अनुभव प्रमाण पत्र 3 से 5 हजार रुपये तक वसूले जा रहे थे और फॉर्म-5 जारी होने के बाद भारी वाहन लाइसेंस बनाए जा रहे थे। नियमों के अनुसार हैवी लाइसेंस के लिए 30 दिन का प्रशिक्षण और कम से कम 15 घंटे का सघन अभ्यास जरूरी है, लेकिन बिना प्रशिक्षण के ही पिछले तीन महीनों में 500 से अधिक प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। ट्रकों में जीपीएस अनिवार्य होने के बावजूद व्यवस्था नहीं मिली। अब सभी स्कूलों को निलंबन नोटिस जारी किए गए हैं। सात दिन में जवाब नहीं मिलने पर लाइसेंस निलंबित कर पुराने प्रमाण पत्र भी निरस्त किए जाएंगे।

जयपुर। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने कहा कि मादक पदार्थों का सेवन न सिर्फ सेवनकर्ता को तबाह करता है, बल्कि उसके सम्पूर्ण परिवार की बर्बादी का कारण भी बनता है। उन्होंने मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, भंडारण एवं परिवहन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है, जिससे युवाओं को नशे की प्रवृति से दूर रखा जा सके। 

जिला कलेक्ट्रेट सभागार में नार्को कॉर्डिनेशन सेंटर की जिला स्तरीय समिति की बुधवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलक्टर डॉ. सोनी ने अवैध रूप से जयपुर जिले में संचालित हो रहे नशामुक्ति केन्द्रों पर प्रभावी कार्रवाई के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक वीपी चन्देल को निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा विभाग व चिकित्सा विभाग को विद्यालयों से 100 गज की परिधि के अन्दर बिक रहे, गुटका, बीडी, सिगरेट जैसे नशीले पदार्थों पर कोटपा एक्ट के तहत प्रभावी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। डॉ. सोनी ने विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पास संचालित मेडिकल स्टोर्स पर प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री, तय सीमा से अधिक दवा बिक्री सहित समस्त प्रकार की अनियमितताओं पर प्रभावी कार्रवाई करने के चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए।

जिला पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आनन्द शर्मा ने बताया कि कोटपा अधिनियम 2003, सिगरेट और तंबाकू से जुड़े उत्पादों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत, सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करना, तंबाकू बेचना और तंबाकू से जुड़े विज्ञापन करना मना है। कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना और जेल हो सकती है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू व इससे बने नशीले पदार्थ बेचना निषेध है। पुलिस विभाग द्वारा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को नशे के प्रवृति से दूर रखने के लिए विशेष जागरूकता अभियान ऑपरेशन नोक आउट भी चलाया जा रहा है।

कोटा । परिवहन विभाग की सारथी वेबसाइट पिछले महीनों कई बार बंद रही। जिससे आवेदकों को परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ा साथ ही विभाग का राजस्व भी घट गया। हालांकि वेबसाइट को कई बार ठीक भी किया गया लेकिन तकनीकी कारणों से वेबसाइट बंद होती रही। परिवहन विभाग की सारथी वेबसाइट पर हर माह लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस के करीब 5 हजार 500 आवेदन होते हैं जिनकी संख्या वेबसाइट बंद रहने के कारण एक हजार तक घट गई। साथ ही विभाग की ओर से लाइसेंस के लिए नई योजना लागू करने के बाद आवेदकों में असमंजस की स्थिति होने से आवेदन कम रहे।

कब कब बंद रही वेबसाइट
इस साल सारथी वेबसाइट अलग अलग कारणों से बार बार ठप हो रही है। जिसके लिए परिवहन विभाग की ओर से भी किसी प्रकार का कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है। वेबसाइट पहली बार 27 जनवरी से 19 फरवरी तक ठप रही उसके बाद मार्च महीने में 12 से 17 मार्च तक वेबसाइट पर काम धीमी गति के साथ चलता रहा। वहीं अप्रैल माह में ई लाइसेंस जारी होने पर असमंजस की स्थिति और नया वित्तीय वर्ष चालू होने से आवेदनों की संख्या घट गई। इसके बाद वेबसाइट मई माह में 15 से 19 मई तक फिर बंद रही। ऐसे में लोगों को आवेदन में करने में परेशानी हुई साथ ही नए ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने की संख्या भी घट।

जनवरी से लगातार घट रहा राजस्व
परिवहन विभाग के कोटा कार्यालय का लाइसेंस से अर्जित होने वाले राजस्व में जनवरी माह से लगातार कमी आ रही है। सारथी वेबसाइट की रिर्पोट के अनुसार दिसंबर 2023 में विभाग का लाइसेंस से अर्जित कुल राजस्व 34 लाख 96 हजार हजार रुपए था जो जनवरी में घटकर 31 लाख 55 हजार हो गया। वहीं फरवरी में साइट बंद रहने से राजस्व में ओर गिरावट हुई जहां राजस्व 30 लाख 26 हजार, मार्च माह में 28 लाख 95 हजार और अप्रैल में राजस्व घटकर केवल 19 लाख 95 हजार रुपए रह गया। वहीं 26 मई तक विभाग को लाइसेंस आवेदन से 14 लाख 72 हजार रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है।

ये रही आवेदनों की संख्या
माह                लर्नर          ड्राइविंग       कंडक्टर    कुल           कुल राजस्व                                                                                                                      लाइसेंस      लाइसेंस         लाइसेंस    आवेदन    

दिसंबर     23      2358          3213        10             5581         34.96 लाख
जनवरी     24      2818        2804        35               5657         31.55 लाख
फरवरी     24     2362          3023       28               5413          30.86 लाख
मार्च       24     2065           2705       16                4786         28.95 लाख
अप्रैल     24     2005          2489       13                4507          19.95 लाख
मई        24     1727         1860         8                3595          14.72 लाख

इनका कहना है
सारथी वेबसाइट बंद रहने की समस्या पिछले 5 महीनों से चली आ रही है, कई बार आवेदन करते समय ही वेबसाइट बंद हो जाती है और फोर्म बीच में ही अटक जाता है। आवेदकों को बार बार चक्कर काटना पड़ रहा है। वेबसाइट सही से चले तो काम भी ठीक से हो पाए।
-विजय प्रजापति, यातायात सलाहकार

तकनीकी कारणों से वेबसाइट बंद हो जाती है, कई मेंटिनेंस के कारण भी वेबसाइट बंद रखनी पड़ जाती है। वेबसाइट में किसी भी प्रकार की समस्य आने पर उसकी सूचना तुरंत केंद्रीय और राज्य स्तर पर भेज देते हैं। अभी वेबसाइट ठीक तरह से चल रही है।
-दिनेश सिंह सागर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कोटा

कोटा। लोक सभा-2024 चुनाव के लिए  लगाई गई अचार संहिता के बाद से कोटा रेंज आईजी के निर्देश पर कोटा रेंज में  कार्रवाई के दौरान चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं।  कोटा रेंज के जिला झालावाड में सर्वाधिक लाइसेंसधारी हथियार हैं। तथा कोटा शहर में सबसे कम लाइसेंसधारी हथियार हैं। जबकि बारां जिला दूसरे पायदान पर है। इसी प्रकार से अवैध रूप से हथियार रखने के मामले में कोटा शहर को महारथ हासिल है। यहां आचार संहिता लागू होने के बाद 15 अप्रैल तक 84 अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान 15 कारतूस   भी जब्त किए गए। जबकि बूंदी जिला अवैध हथियार के मामले में सबसे कम रहा है। यहां 29 कार्रवाई को अंजाम दिया गया और दो कारतूस बरामद किए गए। साथ ही 132 किलो ग्राम विस्फोटक बरामद किया गया है। जबकि झालावाड़ दूसरे पायदान पर कायम रहा है। यहां 77 अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक कारतूस जब्त किया गया।  पुलिस ने आचार संहिता के बाद कार्रवाई करते हुए रेंज में 295 हथियारों सहित 21 जिंदा कारतूस जब्त किए और 132 किलो ग्राम विस्फोटक सामग्री को जब्त किया है। 

झालाबाड़ जिले में 4846 लाइसेंसधारी  हथियार
कोटा रेंज से मिले आंकड़ों पर अगर गौर करें तो कोटा रेंज के झालावाड जिले में 4846 लाइसेंसधारी  हथियार हैं तथा 4843 हथियारों चुनाव के दौरान संबंधित पुलिस थानों मेंं जमा करवाए गए हैं। इसी प्रकार से बारां में 4353, हथियार 4352 जमा, बूंदी जिले में 3127 लाइससों में से 3127 संबंधित पुलिस थानों में जमा हैं। जबकि कोटा ग्रामीण में  2723 लाइसेंसधारी हथियार,2720 जमा तथा कोटा शहर में सबसें कम  1824 लाइसेंस तथा 1823 हथियार जमा किए गए हैं। इस दौरान कोटा शहर में एक तथा झालावाड में तीन, बारां में एक, कोटा ग्रामीण में तीन लाइसेंस के हथियार जमा नहीं किए गए हैं। 

आचार संहिता के बाद की कार्रवाई 
कोटा रेंज में पुलिस आकड़ों के अनुसार कोटा रेंज पुलिस ने चुनाव आचार संहिता के बाद कार्रवाई करते हुए अपने-अपने जिलों में 295 कार्रवाई को अंजाम दिया है तथा 21 कारतूस जब्त किए गए और 132 किलो ग्राम विस्फोटक जब्त किया गया है। जिसमें कोटा शहर में 84 अवैध हथियार और 15 कारतूस जब्त किए गए और कोटा ग्रामीण में 48 हथियार व दो कारतूस, बूंदी में 29 अवैध हथियार, बारां में 57 हथियार व तीन कारतूस तथा झालावाड में 77 हथियार और एक कारतूस को  गश्त के दौरान जब्त किया गया तथा कई बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इस तरह से कोटा रेंज में 16 हजार 873 लाइसेंसी हथियार है तथा 16 865 हथियारों को विभिन्न पुलिस थानों में जमा किया गया है। 

कोटा रेंज में अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए चुनाव से पहले ही समस्त जिला पुलिस अधीक्षकों को  कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए थे। इस दौरान समस्त पुलिस अधीक्षकों के निर्देश पर आचार संहिता के बाद अवैध हथियारों की रोकथाम के लिए कार्रवाई की गई तथा निरंतर जारी रहेगी। 
- रवि दत्त गौड़, कोटा रेंज आईजी 

कोटा। भगवान राम के 14 साल का बनवास पूरा कर वापस अयोध्या लौटने  पर हर साल दीपावली मनाई जाती है। दीपावली का यह त्योहार दो महीने पहले नवम्बर में ही मनाया गया था। लेकिन  दो महीने बाद 22 जनवरी को एक बार फिर से पूरे देश में दीपावली मनाई जाएगी।  इस बार दीपावली का यह जश्न मनेगा भगवान श्रीराम का 500 साल बाद अयोध्या में बने राम मंदिर में रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर। इतने सालों बाद यह मौका देखने वाले देश के करोड़ों लोग उस दिन को दीपावली के जश्न के रूप में मनाने की तैयारी कर रहे हैं। दीपावली की तरह उस दिन एक बार फिर से कोटा शहर में भी पटाखे चलाए जाएंगे। आतिशबाजी की जाएगी। घरों पर दीपदान किया जाएगा। घरों को ही नहीं मंदिरों को भी साफ किया जा रहा है। मंदिरों में भी सजावट की जा रही है। घरों पर रोशनी की जा रही है। दीपावली से भी अधिक जश्न मनाने के लिए शहर का हर नागरिक तैयारी कर रहा है। 

आसमान होगा रंगीन
शहर में मुख्य आयोजन तो 22 जनवरी को होगा। लेकिन उसकी शुरुआत एक दिन पहले 21 जनवरी को हो जाएगी। दो दिन तक शहर में भव्य आतिशबाजी की जाएगी। उसके लिए दुकानदारों ने आशितबाजी के अस्थायी लाइसेंस के लिए एडीएम सिटी के यहां आवेदन किए हैं। आवेदन करने के साथ ही कई दुकानदारों ने तो पटाखे बेचना भी शुरू कर दिया है।  हालांकि दुकानदारों का कहना है कि दो महीने पहले दीपावली पर ही लाइसेंस जारी किया था। उस समय सभी औपचारिकताएं पूरी की गई थी। अब फिर से लाइसेंस के लिए वही औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। जिसमें दुकानदारों को फिर से करीब डेढ़ से दो हजार रुपए का खर्चा करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन 500 रुपए सरकारी फीस लेकर भी लाइसेंस जारी कर सकता है।  दुकानदारों ने बताया कि होलसेल दुकानदारों ने ग्रीन पटाखे मंगवा लिए हैं। इस बार जिस तरह का माहौल है उस हिसाब से दीपावली से भी ’यादा पटाखे बिकने की संभावना है। करोड़ों की आतिशबाजी फिर से देखने को मिलेगी। 

112 दुकानदारों ने किया आवेदन
एडीएम सिटी ब्रजमोहन बैरवा ने बताया कि आतिशबाजी के लिए जारी होने वाले अस्थायी लाइसेंस 30 दिन के लिए होते हैं। दीपावली पर जारी लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई है। ऐसे में सरकारी नियम के अनुसार लाइसेंस के लिए फिर से सभी औपचाकिरताएं पूरी करनी होगी। एडीएम बैरवा ने बताया कि अभी तक 112 दुकानदारों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। जिन्हें स्वीकृति के लिए सरकार को भेज दिया है। वहां से स्वीकृति मिलते ही लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे। 

भगवा मय होने लगा शहर
इधर शहर भगवामय होने लगा है। शहर में मुख्य मार्गों, गली मौहल्लों और घरों व बाजारों में झंडे लगने लगे हैं। बाजारों को सजाया जा रहा है। मुख्य मार्ग केग डिवाइडरों पर कतार से झंडे लहराने लगे हैं। भाजपा व हिन्दू संगठनों की ओर से झंडे बांटे जा रहे हैं। कई लोग स्वेच्छा से भी झंडे खरीद रहे हैं। 

दीपकों का घर-घर वितरण
शहर में घर-घर दीपकों का वितरण भी किया जा रहा है। भाजपा व उससे जुड़े संगठनों की ओर से 22 जनवरी को दीपदान करने के लिए 5-5 दीपकों का सैट तेल के साथ दिया जा रहा है। हर घर में यह दीपकों का सैट पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं की टीमें लगी हुई हैं। 

जयपुर। परिवहन राज्यमंत्री बृजेन्द्र ओला ने शुक्रवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि ई-रिक्शाओं के सुचारू संचालन के लिए आगामी एक माह में और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारी आपसी सामंजस्य से कार्य करेंगे और शिविरों के माध्यम से स्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से सुनिश्चित किया जाएगा कि एक भी ई-रिक्शा बिना लाइसेंस के नहीं चले।

ओला शून्यकाल में विधायक वासुदेव देवनानी के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अजमेर शहर में ई-रिक्शा के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार पंजीयन और लाइसेंस बनाए जाते हैं। अजमेर शहर में 1672 यात्री ई-रिक्शा एवं 153 भार वाहन ई-कार्ट पंजीकृत हैं। परिवहन विभाग की ओर से ई-रिक्शा के 125 स्थाई लाइसेंस तथा 1357 लर्निंग लाइसेंस जारी किए गए हैं। अजमेर शहर में यातायात नियंत्रण की कार्रवाई यातायात पुलिस करती है। यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग ने ई-रिक्शाओं पर एक जनवरी, 2021 से 28 फरवरी, 2023 के मध्य नियमानुसार कार्रवाई कर 5019 चालान किए गए हैं।

ज्यादा सवारी भरने से पलट जाते हैं 
देवनानी ने कहा कि अजमेर एक धार्मिक एवं पर्यटक स्थल है, जहां हजारों देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं। ई-रिक्शा चलाने वालों के पास लाइसेंस नहीं है। इन्हें चलाने वालों में अनाड़ी, नाबालिग, कथित खानाबदोश, नशेड़ी, नौसिखिए शामिल है। क्षमता से ज्यादा सवारी भरकर ले जाते हैं, जिनके कई बार पलटने की घटनाएं हो चुकी हैं। मेरी सरकार से मांग है कि इनके लाइसेंस जारी किए जाए, जिससे आमजन को राहत मिले और कोई पर्यटक घायल नहीं हो।

कोटा। युवाओं को रोजगार देने के लिए कृषि विभाग की ओर से चलाया जा रहा एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स रोजगार के नए रास्ते खोल रहा है। सर्टिफिकेट कोर्स के बाद युवा अब खाद-बीज की जो दुकानें चला रहे हैं। जो वर्तमान में खाद बीज की दुकानें संचालित कर रहे उनके लिए भी अनिवार्य लाइसेंस लेने के लिए कृषि विभाग ये सुविधा दे रहा है। दरअसल, खाद-बीज की दुकान चलाने वालों या दुकान खोलने वालों के लिए कृषि विभाग एक साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स चला रहा है। यह कोर्स करने के बाद दुकानदारों को खाद-बीज का लाइसेंस लेने में सहूलियत होने के साथ रोजगार भी मिल सकेगा। कई युवक खुद की दुकान लगाना चाहते हैं, लेकिन लाइसेंस नहीं होने के कारण वो दुकान नहीं लगा पा रहे थे। ऐसे युवकों और आमजन की मदद करने के लिए एक साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स है। इसे करने के बाद एग्रीकल्चर एक्जीक्यूटिव बनकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कोर्स का डिजाइन कृषि अनुसंधान अधिकारी डॉ. नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि यह सर्टिफिकेट कोर्स 3 वर्ष पहले शुरू किया गया था। कोर्स का डिजाइन राष्ट्रीय स्तर पर हैदराबाद की राष्टÑीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (एमएएनएजीई ) ने तैयार किया है। प्रदेश के राज्य कृषि प्रबल संस्थान (एसआईएम) दुगार्पुरा जयपुर से संचालित किया जा रहा है। कोर्स में अधिकतम 40 लोग एडमिशन ले सकते हैं। इसे कोर्स को दोनों ही संस्थान से मान्यता प्राप्त है। इसलिए जरूरी है यह कोर्स शर्मा के मुताबिक, खाद बीज कीटनाशक खरीदने के लिए किसान गांव-कस्बों में इनपुट डीलर्स से सम्पर्क करते हैं, इसलिए इन डीलर्स को तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है। डीलर शिक्षित होंगे तो सही बीज, खाद एवं दवा किसान को बता पाएंगे। ऐसे में किसान अपनी फसल को जरूरत के मुताबिक खाद बीज दे सकेंगे, जिससे फसल को लाभ होगा। अभी तक डीलर्स बिना तकनीकी ज्ञान के ही किसानों को अंदाजे से खाद बीज व दवा दे देते हैं, इससे फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। किसान का नुकसान न हो इसलिए डीलर्स को प्रोडक्ट से संबंधित तकनीकि ज्ञान होना आवश्यक है। 40 लोगों का होता है बैच कृषि विभाग के पास जैसे ही 40 आवेदन आने के साथ ही बैच शुरू कर दिया जाता है। हालांकि 30 से 35 आवेदन पर भी क्लासें शुरू कर दी जाती है। इसमें आयु सीमा की कोई बाधा नहीं है। वर्तमान में सर्टिफिकेट कोर्स की 4 कक्षाएं कोटा व बूंदी में संचालित हो रही है। कोटा में नयापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबल संस्थान व बूंदी में आत्मा सप्ताह सभागार में चल रही है। अब तक 6 बैच पूर्ण हो चुके हैं, करीब 300 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जोड़ चुके हैं। इनमें अधिकांश लोग खाद-बीज दुकान का लाइसेंस लेकर खुद का व्यवसाय शुरू कर चुके हैं। क्या है यह कोर्स खाद-बीज की दुकान चलाने के लिए लाइसेंस अनिवार्य है, जिसके लिए यह कोर्स आवश्यक है। हैदराबाद की राष्टÑीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान व राज्य कृषि प्रबल संस्थान दुर्गापुरा जयपुर द्वारा यह संचालित किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम को देशी कोर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें आवेदन के लिए 10वीं पास न्यूनत योग्यता है और फीस 2 हजार है। वहीं, आवेदन के लिए आवेदक संबंधित जिले के जिला परिषद के उप निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय में सम्पर्क कर सकता है। 48 सप्ताह के कोर्स में प्रेक्टिकल ट्रेनिंग भी डॉ. शर्मा ने बताया कि यह कोर्स 48 सप्ताह का होता है। जिसमें 40 सप्ताह तक थ्योरी क्लासेज और 8 सप्ताह कृषि विशेषज्ञों द्वारा प्रेक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। कोर्स करने वाले अधिकांश लोग काम-धंधे वाले होते हैं। इसलिए ये प्रतिदिन क्लास में नहीं आ सकते। इसलिए सप्ताह में एक दिन यानी हर रविवार को कक्षाएं लगाई जाती है। ऐसे में एक दिन में दो व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। 300 लोगों को रोजगार से जोड़ा यह कोर्स करीब 3 साल से कोटा-बूंदी में संचालित हो रहा है। यह पहल शुरू करने का मकसद लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और खाद बीज की दुकान लगाने वाले डीलर्स में प्रोडक्ट की तकनीकि समझ विकसित करना है। अब तक 6 बैच निकल चुके हैं और वर्तमान में करीब 4 बैच संचालित हैं। कोर्स का पाठ्यक्रम पूरा होते ही परीक्षाएं करवाई जाती है। जिसमें पास होने के बाद ही प्रशिक्षार्थियों को हैदराबाद संस्थान द्वारा सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इसके बाद परीक्षार्थी खाद-बीज दुकान लगाने के लिए लाइसेंस ले सकता है। अब तक करीब 300 से ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ चुके हैं। लोगों में इस कोर्स को लेकर रूझान बढ़ा है। कोटा कृषि विभाग ने किसानों को कृषि से संबंधित आ रही समस्याओं को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर कोर्स शुरू किया है। -डॉ. नरेश कुमार शर्मा, कृषि अनुसंधान अधिकारी, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय कोटा

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहां है कि गाय रखने के लिए लाइसेंस का आदेश राजस्थान में लागू नहीं होगा। गौ भक्त हमेशा सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलता है और सच्चा गो भक्त कभी हिंसा नहीं कर सकता। गहलोत रविवार को पिंजरापोल गौशाला में राजस्थान गो सेवा समिति की ओर से आयोजित गौ रक्षा हूंकार महासभा में बोल रहे थे। महासभा में देशभर से बड़ी संख्या में साधु संत आए हुए थे।

सच्चा गौ भक्त कभी किसी हत्या का समर्थन नहीं करता:गहलोत
गहलोत ने वर्तमान हालातों के परिपेक्ष में कहा कि एक सच्चा गौ भक्त कभी किसी हत्या का समर्थन नहीं करता। मैं हमेशा यही दुआ करता हूं कि देश दुनिया में अमन और शांति हो और हर इंसान का भला हो। मुझे अच्छा लगा कि इस कार्यक्रम में भाजपा-कांग्रेस आरएसएस सहित सभी तरह के लोग हैं, जो गौ भक्त है। आप लोगों ने गाय की सेवा के लिए संकल्प लिया है। वर्ष 2013 में हमने राजस्थान में गौशालाओं के लिए पहली बार 125 करोड़ का अनुदान जारी किया था। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं तीसरी बार सीएम बना हूं हर बार कभी अकाल तो कहीं और परेशानी आती है। जिसमें ग्रामीणों के साथ मवेशियों को भी परेशानी आई है, लेकिन हमने चारे और पानी की हर संभव व्यवस्था की है। हमारा सहयोग आगे भी हमेशा बना रहेगा। हिंदू धर्म में गायों का विशेष स्थान है। महात्मा गांधी के भी गायों के बारे में विचारों से सभी परिचित हैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन गायों की सेवा करने वाले का सभी जगह सम्मान होता है। आज मदर्स डे पर गायों का यह कार्यक्रम करना बहुत अच्छी बात है।

गायों के नाम पर राजनीति करने वाले कुछ लोगों की कथनी और करनी में अंतर
कार्यक्रम में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार के समय साधु संतों ने सरकार को घेरा लेकर भाजपा सरकार ने नहीं सुना। हमारी कांग्रेस सरकार ने गायों के लिए बहुत कुछ किया लेकिन जब वोट का नंबर आता है तो गायों के नाम पर कोई और वोटों की फसल काट लेता है। साधु संत भी इस मामले पर चुप्पी साध लेते हैं लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार ने गौ सेवा के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि गायों के नाम पर राजनीति करने वाले कुछ लोगों की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस सरकार में गायों की सेवा के मामले में कथनी और करनी में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। गौ संवर्धन के लिए हमारी सरकार बहुत गंभीर है नंदी गौशाला के लिए घोषणा कर चुके हैं। मैं जल्द ही ग्राम पंचायत गौशाला योजना और नंदी योजना को लेकर पूरे राजस्थान का दौरा करूंगा।

कोटा। अब प्रदेशवासियों को रोडवेज बसों के माध्यम से सामान भेजने की सुविधा फिलहाल नहीं मिल सकेगी। राजस्थान रोडवेज मुख्यालय ने रोडवेज बसों में पार्सल सेवा का काम करने वाली फर्म सांई श्रृद्धा कारगो का लाइसेंस समाप्त कर दिया है। साथ ही फर्म की अमानत राशि को जप्त कर लिया है। सांई श्रृद्धा कारगो राजस्थान रोडवेज बसों के माध्यम से माल परिवहन का काम अनुबंध पर कर रही थी।

रोडवेज मुख्यालय की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि ‘सांई श्रृद्धा कारगो’ से छोटे पार्सल को परिवहन करने का अनुबंध किया गया था। अनुबंध शर्तों के अनुसार फर्म को त्रिमासिक अनुबंध राशि 34 लाख 53 हजार रुपए एक साथ जमा करनी थी। परन्तु फर्म की ओर से यह राशि किस्तों में जमा कराई गई, साथ ही पूरी राशि का भुगतान भी नहीं किया गया। ऐसे में रोडवेज प्रबंधन ने अमानत राशि जप्त करने के साथ ही फर्म का अनुबंध समाप्त कर दिया है। रोडवेज बसों में पार्सल सेवा का अनुबंध समाप्त होने से उन लोगों के सामने परेशानी खडी हो जाएगी, जो अपना सामान रोडवेज बसों के माध्यम से भेजते और मांगाते हैं। पहले यदि किसी को अपना सामान जल्दी और सुरक्षित तरीके से प्रदेश में कहीं भेजना होता था तो रोडवेज बस में सामान की बुकिंग करा सकते थे।   पार्सल बस के माध्यम से गंतव्य बस स्टैण्ड पहुंच जाता थर््ा। परन्तु यह सुविधा फिलहाल कुछ समय के लिए नहीं मिल सकेगी।

यह रास्ता तो खुला रहेगा
रोडवेज बसों में सामान अभी भी भेजा जा सकेगा, परन्तु अब सामान की गारंटी नहीं होगी। अब बस चालक अथवा परिचालक को ‘सेवा शुल्क’ देकर पार्सल भेज सकते हैं। लेकिन उसकी कोई रसीद और गारंटी नहीं होगी। ऐसे में सामान भेजना सुरिक्षत नहीं होगा। पार्सल इधर-उधर होने पर कोई वैधानिक कार्रवाई संभव नहीं हो पाएगी।

प्राइवेट बसों की चांदी
रोडवेज की पार्सल सेवा बंद होने से प्राइवेट बस वालों की चांदी हो गई है। अब लोग प्राइवेट बसों से सामान की बुकिंग करा कर भेंजेंगे। उसकी कच्ची रसीद भी मिलेगी और सामान पहुंचने की गारंटी भी रहेगी। बस आपरेटर मनमाने दरों पर सामान की बुकिंग कर माल कमाएंगें।

नई दिल्ली। लोकसभा में बुधवार को मांग की गई कि श्रमिकों के लिए कार्य क्षेत्र में दुर्घटना बीमा की तर्ज पर ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में भी लाइसेंस धारक के लिए भी बीमा की व्यवस्था होनी चाहिए।  भारतीय जनता पार्टी के आरके सिंह पटेल ने नियम 377 के तहत लोकसभा में यह मामला उठाया और कहा कि देश में बड़े स्तर पर सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं।

ऐसे में ड्राइवरों की मौत की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। यदि दुर्घटना होती है तो ड्राइवर को पैसा नहीं मिलता जिसके कारण उसके परिवार के सदस्यों के समक्ष रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। किसी ड्राइवर के परिजनों को उसकी मौत के बाद भटकना नहीं पड़े इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते समय दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनका कहना था कि श्रमिकों के लिए दुर्घटना बीमा योजना है तो ड्राइविंग लाइसेंस के समय भी बीमा किया जाना चाहिए और जब लाइसेंस बनता है तो लाइसेंसधारक का बीमा होना चाहिए।

नई दिल्ली। देशभर में आम जनता पर महंगाई की मार दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के किसानों से आंदोलन का बदला उर्वरक की कीमतें बढ़ाकर लिया है और एक अप्रैल से जनता पर एक लाख 25 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की महंगाई का बोझ डाल दिया है।

 कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि मोदी सरकार ने 62 करोड़ किसानों से बदला लिया है और डीएपी खाद की कीमत डेड सौ रुपए प्रति बैग बढ़ाकर 1350 रुपए कर दी है। इसी तरह से एनपीके खाद के बैग में 110 रुपए की वृद्धि कर 1400 रुपए प्रति बैग कर किसानों पर करीब 7500 करोड़ रुपए का वजन डाल दिया है। उन्होंने कहा कि आज 12 दिन में लगातार दसवीं बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी है और इस तरह से पेट्रोल की कीमतें पिछले 12 दिन में 7.20 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई है। उनका कहना था इस वृद्धि से देश की जनता पर 52353 करोड रुपए का अतिरिक्त बोझ डाला गया है।

 प्रवक्ता ने कहा कि रसोई गैस के सिलेंडर के दाम 140 रुपए प्रति सिलेंडर से ज्यादा बढ़ाकर सरकार ने 28 हजार करोड़ रुपए से अधिक का बजन जनता पर डाला है। उन्होंने कहा कि एक अप्रैल से सरकार ने पीएफ अकाउंट पर ढाई लाख रुपए से ज्यादा की कमाई पर कर लगा दिया है और आधार तथा पैन कार्ड ङ्क्षलक करने पर भी वसूली शुरु कर दी है। इसी तरह से कार, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ऐसी,, एलइडी, मोबाइल आदि के दाम भी बढ़ा दिए है और आम आदमी के जीवन को दूभर बना दिया है।

लंदन। ब्रिटेन ने अगले दो साल के लिए बीबीसी की फंडिंग रोकने के साथ ही 2027 में ब्रॉडकास्ट चैनल का लाइसेंस समाप्त किये जाने की घोषणा की है। ब्रिटेन की संस्कृति सचिव नादिन डोरिस ने यह जानकारी दी।  डोरिस की ओर से रविवार को यह घोषणा किये  जाने के बाद अतिरिक्त संस्कृति सचिव लुसी पॉवेल ने कहा कि प्रधानमंत्री का  मानना है कि नियम तोडऩे पर रिपोर्टिंग करने वालों को सबक मिलना चाहिए,  खासकर जब वह मुक्त हो जाएं। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक यह घोषणा 'ऑपरेशन रेड मीट' के बीच की गई है, ताकि बोरिस जॉनसन के प्रीमियरशिप को बचाया जा सके। इस बीच कोविड-19 प्रतिबंधों के बावजूद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के वेस्टमिस्टर में पार्टी करने के आरोपों को लेकर कई सांसद उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार ऐसी खबरें आई हैं कि संसद में प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक 54 में से 35 वोट पहले से ही मौजूद हैं, हालांकि वास्तविक संख्या एक गुप्त रूप से संरक्षित है।