जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को नई दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), कैबिनेट सचिवालय, वित्त मंत्रालय तथा विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के साथ हुई बैठकों में उठाए गए महत्वपूर्ण विषयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की। बैठक में राज्य की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं, एचआरआरएल रिफाइनरी, जल जीवन मिशन, डी-रेग्यूलेशन सुधारों, जीएसटी राजस्व, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, रेलवे कनेक्टिविटी, ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों तथा अन्य सुशासन संबंधी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र सरकार के साथ सतत समन्वय बनाए रखते हुए सभी परियोजनाओं और सुधार कार्यक्रमों की प्रगति पर नियमित निगरानी रखें तथा समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागों के बीच बेहतर तालमेल और त्वरित फॉलो-अप आवश्यक है। श्रीनिवास ने अधिकारियों से कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय को और मजबूत बनाते हुए विभिन्न परियोजनाओं के लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए, ताकि राजस्थान में विकास कार्यों को गति मिल सके और जनता को योजनाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त हो।

जयपुर। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार से भले ही कई मुद्दों पर खींचतान रही हो, लेकिन पूंजी गत निवेश के तहत राजस्थान को केंद्र से दूसरे राज्यों के मुकाबले अधिक में विशेष सहायता राशि मुहैया करवाई गई। अर्थात 2020 से 2023 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार होने के बावजूद मोदी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के विशेष सहायता प्रदान की। राजस्थान को 2020-21 में 1002 करोड, 2021-22 में 692 करोड, 2022-23 में 5595 करोड, और वर्ष 2023-24 में 8513 करोड़ रूपए की सहायता प्रदान की गई।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि केंद्र ने राज्यों में पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए राज्यों को ‘‘विशेष सहायता स्कीम‘‘ के तहत राज्यों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है। इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत 30 नवंबर तक 85 हजार 718 करोड़ की स्वीकृति जारी की और  इसमें से राज्यों को 60 हजार 120 करोड़ रूपए जारी कर दिए गए। राज्यांें को विशेष सहायता योजना के तहत 2020-21 में 11830 करोड, 2021-22 में 14 हजार 185, 2022-23 में 81195 और वर्ष 2023-24 में 1 लाख 9 हजार 554 करोड़ की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी दी।

दैनिक नवज्योति के कोटा कार्यालय में मंगलवार को परिचर्चा की श्रंखला के तहत कब तक मिलेगी महिलाओं को समानता विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा में पुलिस, महिला उत्पीड़न, करनी नगर विकास समिति,एकल नारी,महिला वकील, समाज कल्याण विभाग की संयुक्त निदेशक, महिला डॉक्टर, खिलाड़ी, समाज सुधारक महिलाओं के साथ बराबरी से पुरूषों ने भी हिस्सा लिया।  पुरूषों में भी मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, डॉक्टर, वकील, साहित्यकर, शिक्षाविदों जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे। इस दौरान प्रमुख रूप से निष्कर्ष निकल कर आया कि महिलाओं को समानता का अधिकार मिल रहा है लेकिन इसकी गति अभी धीमी है। समाज में बदलाव आ रहा है। ग्रामीण इलाकों में बदलाव की ज्यादा आवश्यकता है। यह बदलाब तभी आएगा जब हम परिवार,समाज से इसे शुरू करेंगे। पुरूष प्रधान समाज होने के बावजूद पुरूष और महिला दोनों ही एक गाड़ी के दो पहिए हैं, जिन्हें साथ चलना जरूरी है।

- समानता बढ़ रही है, दो जनरेशन के बाद आएगी समानता। 
- संयुक्त परिवार का ढांचा खत्म होने से असमानता आ रही है।
- शिक्षा और आर्थिकी की समानता पहली जरूरत, पैसा आत्म विश्वास बढ़ाता है 
- सामाजिक ताने बाने में आमूचूल परिवर्तन की आवश्यकता है।
- समाज की सोच में परिवर्तन के लिए जड़ों की सींचना होगा, तभी बदलाव संभव
- महिला ही महिला की दुश्मन कहना गलत, शिक्षा और आर्थिक स्थिति ज्यादा जिम्मेदार।
- समाज में विकृत प्रवति के लोगों को टोकने का काम शुरू होना चहिए, तभी महिलाएं सुरक्षित होगी
- महिलाएं स्वयं अपना सम्मान करें, शिक्षा महत्वपूर्ण हथियार, खुद को अबला नहीं सबला समझें।
- विधवा महिलाओं को शुभ कायों में आगे लाएं।
- महिलाओं के लिए सदियों से चली आ रही कुप्रथा को खत्म किया जाए।
- सबसे बड़ी कमी आत्म विश्वास की कमी, महिला शोषण को नियति मान लेती है
- बालिकाओं को बचपन से उनका लक्ष्य और विजन बताएं। 
- महिला व पुरुष गाड़ी के दो पहिए दोनों में समानता जरूरी है
- बच्चों को यौन शिक्षा देना जरूरी है।

महिला का आत्मनिर्भर होना जरूरी
महिलाओं को पुरुषो बराबर लाने के लिए आत्म निर्भर होना होगा। महिला पति के आगे हाथ कब तक फैलाती रहेगी। महिलाएं पुरुष के मुकाबले ज्यादा संवेदनशील होती है। पुरुष जल्दी टूट जाता है। लेकिन महिलाओं में सहन शक्ति पुरुषों से ज्यादा है। इसको हमें ताकत बनाना है। महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्म निर्भर बनना होगा। अपने अधिकारों के लिए स्वयं तैयार करना होगा। तभी समानता का अधिकार मिलेगा। महिलाओं को अपना अत्म विश्वास बढ़ना होगा तभी यह समानता की लड़ाई जीत पाएंगे। 
-डॉ. अर्शी इकबाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ

बच्चियों में आत्मविश्वास पैदा करना जरूरी
बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि हर परिवार में उनका पालन पोषण इस तरह से हो कि वे अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। महिलाओं को समानता का दर्जा तभी मिल पाएगा जब बच्चियों को बचपन से ही लड़कों की तरह स्वावलम्बी बनाया जाए। अखाड़ों के माध्यम से बच्चियों को आत्म रक्षा के लिए स्वावलम्बी बना रहे हैं। लेकिन उनके बड़ा होने पर विवाह होने पर वे  घर परिवार की जिम्मेदारी में लग जाती है। महिलाओं को समानता का दर्जा परिवार से ही दिए जाने की शुरुआत की जानी चाहिए। 
- पुष्पा सोनी, अखाड़ा संचालिका, मातृ शक्ति दुर्गा वाहिनी

महिला समानता की शुरुआत परिवार से हो
वास्तव में महिलाओं को समानता का अधिकार अभी भी पूरी तरह से नहीं मिला है।  शुरुआत हर परिवार से होनी चाहिए। बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं करने से इस अंतर को कम किया जा सकता है। बच्चों को संस्कार देने का काम सिर्फ मां या महिला का ही नहीं पुरुष भी दे सकते हैं। बच्चियों को घर से अकेले नहीं निकलने देने से ही समानता का भेद बढ़ जाता है। महिलाएं घर से बाहर निकलकर नौकरी कर रही हैं तो पुरुष घर में उनका हाथ बंटाकर समानता का व्यवहार कर सकते हैं।  
- सविता कृष्णैया, संयुक् त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

परवरिश में भेद नहीं हो
समाज में आ रहे बदलाव का असर है कि महिलाओं को अब पहले की तुलना में समान अधिकार मिलने लगे है। महिलाएं घरों से बाहर निकलकर नौकरी कर रही हैं। आत्म निर्भर बन रही है। लेकिन इसकी शुरूआत परिवार से ही होनी चाहिए। पति पत्नी व सास बहू एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो समानता का भाव बना रहेगा। महिलाओं को समान अधिकार देने व उनकी सुरक्षा के लिए बने कानूनों का कई बार दुरुपयोग होने लगता है जो गलत है। बचपन से ही लड़का और लड़की के भेद को खत्म किया जाएगा तो समाज में महिला समानता की मांग ही नहीं  उठेगी।

- कल्पना शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता

मानसिकता में बदलाव की जरूरत
कई परिवारों  में बेटा और बेटी में भेदभाव किए जाने से बेटियों में कहीं न कहीं हीन भावना आती है। लेकिन इस मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। मां बच्चे की पहली शिक्षक होती है लेकिन बच्चों को संस्कार देना सिर्फ मां या महिला का ही काम नहीं है यह पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। महिलाओं को चाहिए कि वह अपनी कमजोरी को नहीं ताकत को समझें। समाज में बदलाव के लिए महिलाओं को आगे आना होगा। महिलाओं के प्रति पहले की तुलना में वर्तमान में समानता का भाव  बना है। कामकाजी महिला भी अपने बच्चों को संस्कारित बना सकती है। 
- शोभा माथुर, अन्तरराष्ट्रीय वेट लिफ्टर

गांव में महिलाओं को नहीं मिलता मौका
शहरों में तो महिलाओं को आगे बढ़ने के मौके मिलते है। परिवार भी उनका सहयोग करता है। लेकिन सबसे अधिक जरूरत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को समान रूप से आगे बढ़ाने की है। वहां महिलाओं को न तो अवसर मिलते है और न ही उन्हें जानकारी होती है। महिलाओं को अभी भी रात में अकेले जाने से रोका जाता है। जबकि एक महिला पुलिस कर्मी को वर्दी पहनकर निकलने में डर नहीं है वही महिला सादा वस्त्रों में रात में अकेली नहीं निकल सकती। इस भेद को समाप्त कर महिलाओं को हर क्षेत्र में समान रूप से आगे बढ़ाने की जरूरत है। 
 - सोनिया शर्मा, राजस्थान पुलिस की महिला कमांडो

हिंसा बढ़ने से हौसला हो जाता है कमजोर
वर्तमान में जो महिला उत्पीड़न चल रहा है। इसका जल्दी ही खात्मा करने की आवश्यकता है। महिला हिंसा की वारदातें बढ़ने से महिलाओं के हौंसले की उड़ान पस्त पड़ रही है। हमारे विभाग का नाम तो महिला बाल विकास है लेकिन यहां महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। आज ग्राम पंचायत से लेकर ऊंच पदों तक पुरुष ही सत्ता चला रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा महिलाओं का शोषण ज्यादा है।  महिलाओं को उनके अधिकार मिलने चाहिए। महिलाएं अभी अकेली है। परिवार का सहयोग मिलना चाहिए। 
- शाहिदा खान, प्रदेश अध्यक्ष आंगनवाड़ी महिला कर्मचारी संघ 

बच्चियों में आत्मविश्वास पैदा करना जरूरी
महिलाओं समानता को लाने के लिए बदलाव की बयार को तेज करने की आश्यकता है। महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए हर समय संघर्ष करना पड़ता है। पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता को खत्म करने के लिए पहला कदम घर से उठाना होगा। महिलाओं को जितना आगे बढ़ने का अवसर दिया जाएगा। महिला समानता की दर बढ़ती जाएगी। महिला व पुरुष एक दूसरे के पूरक है। दोनों घर से लेकर समाज में एक जैसा व्यवहार मन, वचन और आचरण में लाना होगा। 
- सुमन भंडारी,  संचालिका करनी विकास समिति 

समाज की जड़ को सींचना होगा 
महिला पुरुष में समानता का पाठ घर से पढ़ाना होगा। तभी समाज में बदलाव दिखेगा। आज महिलाओें का आत्म विश्वास कमजोर हो रहा है। जिसके कारण वो अपने को अकेला महसूस कर रही है। घर की जड़ो को समानता से शुद्ध करना होगा तभी समाज में नारी समानता मिलेगी। महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए स्वयं आगे आना होगा। स्वयं का सम्मान करेंगी तो समाज अपने आप सम्मान करेंगा। पुरुषो समान ही महिलाओं के लिए व्रत त्यौहार मनाए जाए। महिला महिला की रक्षा कर सकें ऐसी तैयारी करनी होगी। 
- चंद्रकला शर्मा, समन्वयक एकल नारी संस्था

समानता के लिए जड़ तक जाना होगा
 विचार हीनता के समय में इस विषय पर चर्चा से लोग बचना चाहते है। महिला समानता का मुद्दा उतेजना और आक्रोश भरा है। इसलिए हर कोई इससे बचना चाहता है। यह एक सामाजिक समस्या है। व्यक्तित्व विकास में शिक्षा का बहुत योगदान है इससे महिला समानता का अंतर कम हुआ है। हमें महिला असमानता की जड़ तक जाना होगा। सभी समानता आ सकेंगी। हमारा समाज रूढीवादी परंपराओं से जकड़ा हुआ है। उन परम्पराओं को बदलना होगा। औपचाारिक शिक्षा की जगह लोकाचार की शिक्षा को बढ़ावा देना होगा।
- अंबिका दत्त चतुर्वेदी, पूर्व आरएस, कवि ,साहित्यकार

महिला समानता शिक्षा से ही संभव
देश में समानता के लिए अभी 134 साल ओर चाहिए। समानता में भी भारत 193 देशों में 122 वें नंबर पर है। ऐसे में अभी हमें महिला समानता के लिए काफी प्रयास मिलकर करने होंगे। महिला असमानता देश में काफी है। इसको शिक्षा से ही दूर किया जा सकता है। जहां शिक्षा प्रचार प्रसार ज्यादा है वहां महिला समानता का प्रतिशत ज्यादा है। महिला एवं पुरुष एक दूसरे के पूरक है। इसलिए समानता का व्यवहार पहले परिवार से शुरू करना होगा। तभी समाज में सुधार आएगा। 
- प्रोफेसर एमएल गुप्ता, शिक्षाविद् व लोकपाल मीनेष यूनिवर्सिटी 

मातृ सत्ता कायम करनी होगी
आज महिलाएं पुरुषों के बराबर खड़ी है। भारत में करीब दो जनरेशन और लगेंगी महिला समानता आने में। वहीं विकसित देशों में एक जनरेशन के बाद ही समानता आ जाएगी। आइसलैंड, स्वीडन,नोर्वे, यूरोप में एक जनरेशन के बाद समानता आ चुकी है। देश लंबे समय तक गुलाम रहा है। आजादी के बाद से ही समानता के लिए काफी प्रयास किए वो अब धरातल पर दिखाई दे रहे है। हमारे यहां कानूनी पहलू तो अन्य देशों की तुलना में काफी अच्छा और मजबूत है। बस अब इसको सही तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। 
- जितेंद्र सिंह फाउंडर एंड सीईओ सिजीफाई एंटरप्रैैन्यौर

रूढ़ीवादिता को तोड़ना होगा
शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों को समानता के लिए तैयार होना होगा। महिला हिंसा के पीछे नशे की आदत बहुत हद तक जिम्मेदार है। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा अवसाद में आती है। उन्हें संबल की ज्यादा जरुरत है। बच्चों में यौन शिक्षा देने की आवश्यकता है। बालक बालिका में समानता का व्यवहार आचरण में लाना होगा। माता का सरनेम लगे। हमें मिथक को तोड़ना होगा। सामूहिक रूप से प्रयास करने की आश्यकता है। पुरानी रूढीवादी परम्परा को तोड़ना होगा। संस्कारों को बढाना होगा। 
- डॉ. दीपक गुप्ता, मनोचित्सक व आईएम सचिव

महिला-पुरुष एक गाडंÞीे के दो पहिए
जिस तरह से एक गाड़ी के दो पहिए समान होने पर गाड़ी सही ढंग से चलती है। उसी तरह से महिला पुरुष एक समान है। लेकिन कई बार महिलाओं को पुरुषों से कमजोर समझकर उन्हें  समानता का अधिकार नहीें दिया जाता है।  महिलाएं किसी से न तो कमजोर है और न ही  अबला है। इस तरह की सोच रखने वाले पुरुषों में जागरूकता लाने की जरूरत है। वकालत के पेशे में महिला-पुरुष में कोई भेद नहीं है। वरन् महिलाएं बराबरी से पुरुष वकीलों से अदालतों में बहस करती है। महिलाओं को पुरुषों के समान लाने की जरूरत है। 
- जितेन्द्र पाठक , एडवोकेट पूर्व महासचिव, अभिभाषक परिषद कोटा 

लड़कों को भी संस्कार देने की जरूरत
हमारा समाज अर्द्धनारीश्वर को मानता आया है।  महिला और पुरुष दोनों को समान माना गया है। घर में मां ही बच्चे को संस्कार देती थी। लेकिन अब बच्चे आयाओं के भरोसे पलने लगे। ऐसे में बच्चियों को तो संस्कारित बनाने की सीख दी जाती है जबकि लड़कों को भी संस्कारित बनाने की जरूरत है। लड़कों को भी संस्कारित बनाने की जरूरत है।  समाज में पहले से काफी बदलाव आया है।   कानून का उपयोग होने की जगह दुरुपयोग होने से कई तरह की विकृति आने से बार-बार महिला समानता की बातें की जाती है। 
- एडवोकेट मनोज पुरी, अध्यक्ष, अभिभाषक परिषद कोटा 

कोटा। राज्य की भाजपा सरकार बनने के बाद वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को अपना लेखानुदान बजट पेश किया। जिसमें कोटा को 40 इलेक्ट्रिक बसें देने की घोषणा की गई है। साथ ही महिला सुरक्षा पर भी जोर देते हुए एंटी रोमियो स्क्वायड और नए थानों में महिला हैल्प डेस्क खोलने की घोषणा की है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए  5 लाख सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की। इन तीनों ही मुद्दों को लेकर दैनिक नवज्योति पिछले एक वर्ष से लगातार प्रमुखता से समाचार प्रकाशित कर इसकी आवश्यकता प्रतिपादित करता रहा है। नवज्योति की सोच पर ही सरकार ने अपनी मोहर लगाई है। दिया कुमारी ने बजट पेश करते हुए प्रदेश में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा की है। जिन जिलों में यह बसें चलाई जाएंगी। उनमें कोटा का भी नाम है। ऐसे में कोटा को भी 40 इलेक्ट्रिक बसें मिलने की संभावना है। इन बसों के आने से नगरीय परिवहन में सुविधा तो होगी ही साथ ही प्रदूषण कम करने में भी सहायता मिलेगी। गौरतलब है कि कोटा में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मुद्दा सबसे पहले दैनिक नवज्योति ने 9 अप्रैल 2023 को प्रकाशित किया था।  जिसमें कहा था कि इलेक्ट्रिक बसें बदल सकती हैं  शहर की सूरत । उसे राज्य सरकार ने भी माना है। जिसके तहत ही बजट में ये बसें चलाने की घोषणा की गई है।

महिला सुरक्षा मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों से मांगी गारंटी
प्रदेश में पिछले काफी समय से महिलाओं व बालिकाओं के साथ हो रहे अपराधों को देखते हुए दैनिक नवज्योति ने महिला सुरक्षा का मुद्दा भी गंबीरता के साथ उठाया था। विधानसभा चुनाव में भाजपा-कांग्रेस के प्रत्याशियों और जीतने के बाद विधायकों से भी महिला सुरक्षा के बारे में उनकी प्राथमिकता व गारंटी के बारे में दबाव बनाया था। उस समय सभी जनप्रतिनिधियों ने यह माना कि उनकी प्राथमिकता में  महिला सुरक्षा होना चाहिए। दैनिक नवज्योति के इस मुद्दे को राज्य की भाजपा सरकार ने भी माना है। जिसके तहत ही वित्त मंत्री ने महिला सुरक्षा पर जोर देते हुए सभी जिलों में एंटी रोमियो स्क्ववायड गठित करने की घोषणा की। साथ ही नए खुले थानों में महिला हैल्प डेस्क बनाने की घोषणा की। कोटा में भी रानपुर व नांता दो नए थाने खुले हैं। जिनमें यह सुविधा प्रदान की जाएगी। इसी तरह से महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नारी निकेतन में सीसी टीवी कैमरे लगाने, हर जिले में आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र बनाने समेत अन्य घोषणाएं की गई हैं। 

सौर ऊर्जा का मुद्दा भी उठाया था नवज्योति ने
इसी तरह से बिजली महंगी होने से सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने को लेकर भी दैनिक नवज्योति समय-समय पर सरकार व प्रशासन को चेताता रहा है। नवज्योति ने 23 जून 2023 और 24 जनवरी 2024 को भी इस संबंध में समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें बताया था कि खेत तक पहुंचे सौर ऊर्जा का करंट। जिससे किसानों व आमजन को राहत मिल सकती है। उसे भी सरकार ने माना और वित्त  मंत्री ने बजट में घोषणा करते हुए राज्य में 5 लाख घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की है। जिसके तहत 300 यूनिट बिजली भी मुफ्त दी जा सकेगी। 

कोटा को यह भी मिले
वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट में कोटा जिले की लाड़पुरा विधानसभा में विद्यालय, महाविद्यालय, चिकित्सालय व प्रशासनिक कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साथ ही 20 बड़े मंदिरों के विकास की भी घोषणा की गई है। जिसमें कोटा में धार्मिक आस्था के सबसे बड़े केन्द्र मथुराधीश मंदिर को भी शामिल किया गया है। मथुराधीश मंदिर के विकास के लिए भी बजट दिया जाएगा।

सांगोद। शहरों में सौंदरीयकरण के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है, वही गांवों में हालत इसके विपरित है, यहा ग्रामवासी, अन्नदाता किसान एक पक्की सड़क के लिए तरस रहे है। मुद्दे उठे, अवगत कराया लेकिन नतीजा शून्य, आखिर कब होगी सुनवाई, चुनाव के समय नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए थे, वापस चुनाव आ गए है, वापस वोट के लिए जनप्रतिनिधि आएंगे, क्या फिर ग्रामीणों को केवल विश्वास के भरोसे ही रहना पड़ेगा, इस सड़क से प्रतिदिन वाहनों, ग्रामीणों का आवागमन होता है, ग्रामीण क्षेत्र की आबादी लगभग 180 के करीब है। यह अमृतकुआं पंचायत के भनग्याखेड़ी गांव की सम्पर्क सड़क है जो कच्ची है और 3 किलोमीटर लंबी है, सड़क पीडब्ल्यूडी में आती है लेकिन इस 3 किलोमीटर की सड़क के लिए ग्रामीणों को इतना लंबा इंतजार करना पड़ेगा, यह किसी ने सोचा नही था। शहरों में 2 किलोमीटर की सड़क 3 घंटे में तैयार हो जाती है लेकिन गांव में 3 किलोमीटर की सड़क के लिए 74 साल में भी नही बनी, किसी ने सोचा नहीं था। ग्रामीण दिनेश मीणा, मुकुट मीणा, बिरधीलाल मीणा, प्रहलाद मीणा, रामहेत समेत सभी ने मांग की है कि पक्की सड़क का निर्माण शीघ्र हो ताकि राहगीरों को राहत मिले सके।

कई वर्षों से ग्रामीणों की मांग है लेकिन अभी तक भी सड़क नहीं बन पाई है, सड़क का निर्माण होगा तो ग्रामीणों को राहत मिलेगी। कई राहगीरों का आवागमन होता है, कई विद्यालय है, जन सुविधाओं को ध्यान रखते हुए सड़क का निर्माण होना चाहिए।
- महावीर सिंह खरकनाखेड़ी, समाजसेवी

इस सड़क के लिए कई बार लिख कर दे चुके हैं, शिविर में भी दिया है, एक बार सड़क नाप भी हुआ है लेकिन अभी तक सड़क नहीं बनी है। 
- दिनेश मीणा, ग्रामीण

चुनाव के समय जनप्रतिनिधियों ने बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन एक पक्की सड़क के लिए पड़ रहा है हम ही जानते हैं बरसात में कितनी समस्या होती है। मतदान हमारा हक है, हम मतदान भी करते हैं उसके बाद भी निराशा हाथ लगती है। 
- मुकुट मीणा, ग्रामीण

अमृतकुआं पंचायत में खजूरी ओदपुर से खाताखेड़ी और भनग्याखेड़ी गांव की सम्पर्क सड़क दोनों पीडब्ल्यूडी के माध्यम में आती है। सरकार को इसकी स्वीकृति देनी चाहिए वरना विधानसभा चुनाव में इसका असर जरूर पड़ेगा।
-  कुलदीप नागर, ग्रामीण जनप्रतिनिधि

सड़क के लिए अभी तक राज्य सरकार की तरफ से कोई स्वीकृति नहीं आया है जब तक राज्य सरकार की तरफ से कोई स्वीकृति नहीं आएगी सड़क का निर्माण संभव नहीं है, अगर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन/राशि मिल जाए तो सड़क का निर्माण शीघ्र हो जाएगा।
-  मनोज गुप्ता, सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सांगोद। 

नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने कहा कि देश के समक्ष सीमाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी, संवैधानिक संस्थाओं पर हमले और महंगाई सहित कई ज्वलंत मुद्दे है, जिन पर सरकार से सवाल किए जाते है, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आता है और यह देश के लिए सबसे चिंता का विषय है। गांधी ने संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित बैठक में कहा कि जो गंभीर मामले देश के समक्ष चुनौतियां बनकर खड़े हैं, सरकार उनकी अनदेखी कर रही है और इस बारे में अगर कोई सवाल पूछा जाता है, तो उसका जवाब नहीं दिया जाता है और ना ही इन मुद्दों पर संसद में बहस कराई जाती है। गांधी ने कहा कि सरकार की चुप्पी खतरनाक है और वह घृणा तथा नफरत फैलाकर विभाजन की नीति अपना रही है। उसकी यह कोशिश देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरनाक है। उनका कहना था कि सरकार को देश में विभाजन कारी नीतियों को चलाने की बजाय सबको एक साथ लेकर  देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए।

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि चीन हमारी सीमा पर लगातार घुसपैठ कर रहा है और हमारे वीर सैनिक उनकी हर कोशिश का करारा जवाब दे रहे हैं। देश अपने सैनिकों के साथ खड़ा है लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने से भाग रही है। देश के आर्थिक हालात भी खराब हो गए हैं। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और लोगों के घर का बजट गड़बड़ा रहा है। सरकार नौकरियां देने में असमर्थ हो रही है जिससे युवकों के समक्ष रोजगार का बड़ा संकट हो गया है, लेकिन सरकार किसी भी सवाल का जवाब देने और इन मुद्दों  पर संसद में चर्चा कराने को तैयार नहीं है।

जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन की बैठक हुई। इसमें विभिन्न राष्ट्रों के बीच बातचीत हुई। इसके बाद कई मुद्दों पर सहमति बनी है। अधिकारियों ने कहा कि भारत की ओर से सभी मुद्दों पर दृष्टिकोण पेश किया। भारत ने कहा कि देश ने अपने हितों से कभी समझौता नहीं किया। सूत्रों के अनुसार सामान्य अनुच्छेदों को कम कर दिया है। इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स) छूट के व्यापार-संबंधी पहलू कच्चे माल तक भी विस्तारित होंगे। इसके अलावा मत्स्य पालन स्थगन मामले के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिला। इसके अलावा कृषि के मुद्दे पर यथास्थिति रहेगी।

कृषि और मत्स्य पालन के मुद्दे पर भारत के साथ बातचीत यथास्थिति है। भारत ने मत्स्य पालन, स्वास्थ्य, डिजिटल प्रौद्योगिकी, भोजन और पर्यावरण पर एक सर्वसम्मत समझौते के लिए सदस्यों को एकजुट किया। सभी देशों ने एमएसएमई और किसानों के मुद्दे पर भारत का साथ दिया।

जयपुर। ब्यूरोक्रेसी पर हमला बोलने वाले खेल मंत्री अशोक चांदना पर शुक्रवार को केबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और डॉ महेश जोशी ने नौकरशाही कार्यशैली पर बयान दिया। पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए खाचरियावास ने कहा कि अशोक चांदना यूथ आईकॉन हैं। वे खुद स्पोर्ट्समैन है, ऐसे में वह एक एग्रेसिव लीडर है, जो जनता के बीच काम करते है। वे व्यक्तिगत मुद्दों के लिए नहीं, बल्कि जनता के मुद्दों को लेकर  आवाज उठाते हैं। वह मिनी ओलंपिक करवा रहे हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम आई होगी। किसी बात के कारण नाराजगी होगी, कुलदीप राका जी से नहीं तो किसी और से हो कोई काम को लेकर बात हुई हो। कई बार ऐसे टकराव हो जाते हैं। यदि उन्होंने कोई ट्वीट किया है तो चांदना की स्टाइल का सम्मान करना चाहिए। मुख्यमंत्री इस मामले को भी जल्दी सुलझा देंगे।

भाजपा में तो एक सीट पर भी प्रत्याशी नहीं हो पा रहा तय:
राज्यसभा चुनाव पर कहा कि हम 3 सीट जीतेंगे। भाजपा में इतनी लड़ाई है कि एक सीट पर भी प्रत्याशी तय नही कर पा रहे। कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। डेमोक्रेटिक पार्टी में हमारे यहां यह सिखाया जाता है कि जनता की आवाज बनकर हमें लड़ना है। यह कोई पुराना भाजपा का शासन नहीं है। कई बार आवाज तेजी से उठ उठ जाती है, तो गूंज सुनाई देती है। भाजपा में हालत खराब थी। आज जनता की आवाज पर बोलते हैं, लड़ते हैं। सार्वजनिक रूप से कोई बयान देते हैं तो उनकी आवाज को सुनना समझना ही डेमोक्रेसी और हर नेता को अपनी बात उठाने का हक है।

एक प्रतिशत अफसर ही काम नही करते:
खा चरियावास ने कहा कि 99 फीसदी अफसर अच्छा काम कर रहे हैं। एक फीसदी तो हर जगह ऐसे  लोग होते हैं। ये एक प्रतिशत लोग सरकार के काम को नहीं रोक सकते। एमएलए चीफ सेक्रेटरी से भी प्रोटोकोल से बड़ा है, चाहे भाजपा का विधायक हो या कांग्रेस का, यदि वह किसी कार्यालय में जाता है तो उसको खड़े होकर सम्मान देना, उनका काम करना ब्यूरोक्रेट या कर्मचारी की जिम्मेदारी होती है। सबसे ज्यादा जनता के टच में जनप्रतिनिधि रहते हैं, ऐसे में उनका सम्मान सुरक्षित करना सरकार और जनता की जिम्मेदारी है।

 मेरे विभाग में ऐसी कोई शिकायत नहीं है: जोशी
 अशोक चांदना मामले पर मंत्री महेश जोशी ने पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे विभाग में अफसरों की ऐसी कोई शिकायत नहीं है। सब अच्छा काम कर रहे हैं । मैं तो इतना कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है।महेश जोशी ने कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की साझा सरकार शानदार काम कर रही है। हर विभाग में सामाजिक सरोकारों के कामों को, लोगों को राहत देने के कामों को, विकास के काम हो, सभी मोर्चों के का काम हो रहे है। हमारे कामों को पूरी दुनिया ने सराहा। विकास के कामों में कोई कमी नहीं हुई। राज्यसभा चुनावों को लेकर कहा कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की हॉर्स ट्रेडिंग की चाल पूरी तरह विफल होगी। भाजपा पहले भी हॉर्स ट्रेडिंग में सफल नहीं हो पाई। निर्दलीय विधायक कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। सारे लोग एकजुट हैं।

वाशिंगटन। रूस-यूक्रेन युद्ध के चौथे महीने में प्रवेश करने के बीच अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता एंटनी ब्लिंकन और फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री कैथरीन कोलोना ने फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने का समर्थन करने के तरीकों और प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। प्रवक्ता नेड प्राइज ने कहा कि विदेश मंत्री कोलोना यूक्रेन को समर्थन देने के महत्व को बनाये रखने पर दृढ़ है। दोनों नेताओं की फोन पर हुई बातचीत में यूरोपीय संघ की सदस्यता लेने वाले देश अमेरिका और फ्रांस का समर्थन ले सकते है।

बातचीत में नाटो में शामिल होने के लिए फिनलैंड और स्वीडन सदस्यता और मैड्रिड शिखर सम्मेलन से पहले प्रमुख मुद्दों का समर्थन करना शामिल है। दुनिया में बढ़ते वैश्विक खाद्य संकट को लेकर भोजन एवं पौष्टिक संबंधी जरूरतों पर लाखों लोगों को जवाब देने पर सहमति व्यक्त की।

पिछले कुछ वर्षों में देश के शिक्षण संस्थान नकारात्मक खबरों की वजह से चर्चा का विषय बन रहे हैं। किसी भी शिक्षण संस्थान में जब धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों की घुसपैठ होने लगती है तो वह अपने उद्देश्य शिक्षा से भटकने लगते हैं। देश के शिक्षण संस्थानों में भविष्य तैयार होता है। यहां विवादों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार का वातावरण विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों में मिलेगा उनकी विचाराधारा और नजरिया वैसा ही बनता चला जाएगा। किसी भी स्कूल-कॉलेज-विश्वविद्यालय के नियम और अनुशासन होते हैं। यदि वहां कोई भी इश्यू उठता है तो वह उनका आंतरिक मामला होता है और उसे अकेडमिक इश्यू की तरह देखा जाना चाहिए ना कि राजनीतिक दृष्टि से। शिक्षण संस्थानों की नींव अनुशासन होती है। यहां विद्यार्थियों को विकसित सोच वाला व्यक्तित्व प्रदान किया जाता है। विद्यार्थी शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से यहां प्रवेश करते हैं। इन संस्थानों में विद्यार्थी निरंतर सीखने की अवस्था से गुजर रहे होते हैं। उनका लक्ष्य शिक्षा प्राप्त करना होना चाहिए। जब भी किसी स्कूल-कॉलेज या विश्वविद्यालय में संवेदनशील मुद्दें उठते हैं तो वहां के शिक्षक अपने विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करने में सक्षम होते हैं। शिक्षक, अपने विद्यार्थी को बेहतर समझते हैं और उनकी समस्याओं को आसानी से समझकर सुलझा सकते हैं, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। वैसे भी गुरु यानी शिक्षक को भगवान से ऊंचा दर्जा दिया गया है। वह विद्यार्थियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्हें अंधेरे से उजाले की ओर शिक्षा के माध्यम से लेकर जाते हैं। तभी कहा गया है-‘गुरु गोविंद दोऊ खडेÞ काके लागूं पाए, बलिहारी गुरु आपणे गोविंद दियो बताय।’ इसलिए अकेडमिक इश्यू को राजनीतिक रंग देने के बजाय शिक्षण संस्थानों व उनके शिक्षकों को यह पावर दी जानी चाहिए कि किसी भी तरह का संवेदनशील मुद्दा यदि उनके संस्थान में उठता है तो वह उसे अपने स्तर पर सुलझाए ना कि उसमें राजनीतिक दखलंदाजी हो। इसके लिए एक कमेटी गठित की जा सकती है जिसमें उस शिक्षण संस्थान के ही सदस्य हों। वह चर्चा करके स्थानीय स्तर पर ही समाधान निकालने का प्रयास करें। जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित ना हो। यह उनका आंतरिक मामला ही रहे, राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने पाए। यदि फिर भी नहीं सुलझा पाते हैं तो कोर्ट फैसला करें। क्योंकि जब संवेदनशील मुद्दे शिक्षण संस्थानों में उठते हैं वह राजनीतिक गलियारों या देश में सुर्खियां बनते हैं। तब भी कोर्ट की शरण ली जाती है। स्कूल स्तर के लिए शिक्षा बोर्ड, कॉलेज के लिए विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के लिए यूजीसी को फैसला करना चाहिए। यदि कमेटी स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालय स्तर पर बनेगी तो इस तरह के मुद्दे परिसर के अंदर ही रहेंगे, कैम्पस से बाहर नहीं आएंगे। इससे ना तो राजनीतिक हस्तक्षेप होगा और ना ही देश में तनाव का माहौल बन सकेगा।

नरेन्द्र चौधरी

जयपुर। विधानसभा में शुक्रवार को शून्यकाल में जेजेएम में घपले सहित कई मुद्दे उठे। विधायक अविनाश ने पीपाड़ कस्बे के मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक्सीडेंट में मौत होने के बाद भी शराबी आरोपी को बचाया जा रहा है। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए अविनाश ने कहा कि  जानबूझकर आरोपी का समय पर मेडिकल नहीं कराया। दोषी पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी किया जाए। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने का भी आरोप लगाया।

विधायक कन्हैया लाल ने पानी का मुद्दा उठाते हुए बीसलपुर के ओवर फ्लो पानी को टोडी सागर तक लाने की मांग। विधायक संजय शर्मा ने कहा कि अलवर के होप सर्कस खराब स्थिति में है। यह ऐतिहासिक विरासत है जो समाज कंटको का आश्रय स्थल बन गयी। विधायक जेपी चंदेलिया ने कहा कि पिलानी के मंड्रेला में स्कूलों में 500 से अधिक बालिकाएं पढ़ रही है। मंड्रेला में सरकारी कॉलेज खोलने की मांग की। विधायक बलवान पूनिया ने कहा कि नोहर भादरा क्षेत्र के किसानों के लिए नहर का पूरा पानी नही मिल रहा। तय हिस्से का पानी देरी से पहुँचता है। हरियाणा व पंजाब की तरफ से अनियमितता रहती है, अंतिम छोर के किसानों को नुकसान होता है। विधायक गणेश घोघरा ने    पालदेवल व रामसागड़ा में सरकारी कॉलेज खोलने की मांग की। विधायक हाकम अली ने फतेहपुर की बीड़ का मामला उठाते हुए कहा कि 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में फतेहपुर बीड़ क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की मांग की। इसकी चारदिवारी या तारबंदी की जाए। कुओं व बावड़ियों का पुनरूत्थान करने की मांग की। विधायक लक्ष्मण मीना ने जलदाय में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में 50 लाख की राशि स्वीकृति हुई थी, ठेकेदार व अधिकारी में सांठगांठ का आरोप लगाया। पाइप की गुणवत्ता पर भी उठाए सवाल, कहा घटिया पाइप काम मे लिए गए। माधोगढ़ की जगह अन्य जगह लाइन डाल दी। उच्च स्तर तक शिकायत के बावजूद कोई कारवाई नहीं हुई। अधिकारियों ने हर घर नल से जल के फर्जी कनेक्शन दिखाए। बिना योजना के कार्यादेश दिखाकर फर्जी काम किया गया। घोटाले की उच्च स्तरीय जांच करने व अधिकारियों के खिलाफ कारवाई की मांग की।

रेलवे की भर्ती परीक्षा रिजल्ट में गड़बड़ियों और अन्य मुद्दों को लेकर छात्र इस कदर आक्रोशित हो गए कि उन्होंने रेल सम्पत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया और रेलों को जला भी दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश में तो आंदोलन ने विस्फोटक रूप धारण कर लिया। शायद ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी होने पर छात्र इस कदर भड़के हों। बताया जाता है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की अव्यावहारिक पहल के चलते यह विवाद उत्पन्न हुआ। अच्छी बात यह रही कि रेल मंत्रालय ने अपनी सूझबूझ से हालात को संभालने के लिए भर्ती परीक्षा को स्थगित करने का फैसला दे दिया। छात्रों के इस कदर के आक्रोश से जाहिर होता है कि बेरोजगारी भारत में बड़ा संकट बन गई है और बेरोजगार छात्र सरकारों की अव्यावहारिक रोजगार की नीतियों से खासा नाराज हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने भी रेलवे भर्ती परीक्षा को लेकर इस बार अव्यावहारिक फैसला लिया। रेलवे के विभिन्न वर्गों में भर्ती का विज्ञापन तीन साल पहले निकाला गया था। उसकी परीक्षा को फिर बार-बार टाला जाता रहा, तब उसके लिए भी छात्रों ने व्यापक आंदोलन किया था। फिर परीक्षा आयोजित की गई, मगर उसमें योग्यता का वर्गीकरण ठीक से नहीं किया गया जिसके चलते परीक्षा परिणाम में एक ही अभ्यर्थी को चार-चार पदों के लिए योग्य मान लिया गया। इससे आक्रोश स्वाभाविक रूप से उपजना ही था। पहले रेलवे भर्ती परीक्षा में अलग-अलग श्रेणियों के लिए योग्यता के आधार पर अलग-अलग पेपर तैयार किए जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। इसमें दुहराव से बचने के लिए रेलवे बोर्ड ने कहा कि वह बीस गुना अधिक नतीजे देगी, मगर उसने घोषित संख्या से आधे प्रत्याशियों को ही योग्य घोषित किया। इससे भी लाखों प्रत्याशी ठगा सा महसूस करने लगे। अभी छात्र इसे लेकर विरोध जता ही रहे थे कि बोर्ड ने दूसरे चरण की परीक्षा घोषित कर दी। इससे छात्रों की नाराजगी उग्र्र आक्रोश में बदल गई। वैसे भी रेलवे की भर्ती में भारी भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद का बोलबाला रहता है और इसके चलते भी रेलवे बोर्ड इस तरह प्रतियोगी परीक्षाएं लेगा तो विवाद स्वाभाविक ही बढ़ेगा।