नई दिल्ली। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जांच को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने पर जोर दिया। सोमवार को हुई सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत को बताया कि मामले की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया है। अदालत ने निर्देश दिया कि टीम में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) और पांचवें सदस्य के रूप में फॉरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल किया जाए, ताकि वित्तीय लेनदेन की गहन जांच हो सके। 

सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया कि जल्द ही विशेषज्ञों की नियुक्ति कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को दो सप्ताह के भीतर अपनी पहली प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से कराई जाएगी, ताकि मामले के सभी तथ्यों का सही खुलासा हो सके।