नई दिल्ली। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की मांग को लेकर खींचतान जारी हैं और इसी बीच छह से ज्यादा कांग्रेस विधायक रविवार देर शाम  दिल्ली पहुंचे। पिछले एक सप्ताह से कांग्रेस विधायकों का दिल्ली आना जारी है।

सूत्रों के अनुसार, कर्नाटक कांग्रेस में राजनीति इन दिनों काफी तेज हो चुकी है। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थक विधायक मुख्यमंत्री बदलने की मांग को लेकर दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान का दरवाजा खटखटा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में तीसरी बार ऐसा हुआ है, जब शिवकुमार गुट के विधायक दिल्ली आये हैं। 

दिल्ली में जुटे सभी विधायक मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के खिलाफ असंतोष जता रहे हैं। विधायकों का मानना है कि, पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आलाकमान को इस मामले में फैसला लेना चाहिए। ये विधायक आलाकमान के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, विधायकों का गुस्सा बजट आवंटन, टिकट वितरण और सत्ता में साझेदारी जैसे मुद्दों को लेकर है।

गौरतलब है कि, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे बेंगलुरू में स्थानीय नेताओं के साथ बैठकों में व्यस्त हैं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलाव पर श्री खरगे ने कहा है कि, जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को एक अहम फैसला लेते हुए कहा है कि, बिलों पर राज्यपाल या राष्ट्रपति को मंज़ूरी देने के लिए कोई समयसीमा लागू नहीं की जा सकती। इस निर्णय के चलते पहले से चली आ रही संघवाद और राज्यों के मामलों में राज्यपाल की भूमिका पर फिर से नए सिरे से बहस होने की संभावना है।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि, यदि निर्धारित समय में मंज़ूरी न मिले तो बिल को स्वतः मंज़ूर मान लेना भी संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, इस मामले में मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने यह निर्णय सुनाया है। 

नई दिल्ली। राजधानी के ऐतिहासिक लाल किले के पीछे चल रहे एक कार्यक्रम में रखा गया करीब एक करोड़ रुपये मूल्य का सोने और कीमती रत्नों से सजा कलश चोरी हो गया। यह कलश एक जैन धार्मिक अनुष्ठान के दौरान गायब हुआ, जिससे आयोजन स्थल पर अफरा-तफरी मच गई और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। चोरी हुआ कलश लगभग 760 ग्राम शुद्ध सोने से बना था और उसमें करीब 150 ग्राम हीरे और माणिक्य जड़े हुए थे। घटना दो सितंबर को उस समय हुई, जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। अचानक भीड़ और हलचल के बीच कलश मंच से गायब हो गया। शुरुआत में लगा कि कलश वहीं कहीं रखा रह गया है, लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ कि यह चोरी हो चुका है।

इसके बाद घटना की शिकायत पीड़ति सुधीर जैन ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करके तुरंत जांच शुरू कर दी गई है। जांच में घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। एक फुटेज में एक संदिग्ध दिखाई दिया, जो कई दिनों से धोती-कुर्ता पहनकर श्रद्धालुओं के बीच घूम रहा था और मौका पाकर मंच तक पहुंच गया। फुटेज में आरोपी कलश रखकर बाहर जाता दिखाई दे रहा है। अधिकारी ने दावा किया है कि उसकी पहचान कर ली गई है और तलाश जारी है। इसके लिए एक अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अधिकारी के निरीक्षण में कई टीमों का गठन किया गया है जो तकनीकी एवं मानवीय सूत्रों के माध्यम से तलाश कर रही है।

नई दिल्ली। मोटापा और अस्वास्थ्यकर खानपान की बढ़ती समस्या को रोकने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से तेल-चीनी की खपत घटाने के निर्देश दिए हैं। एफएसएसएआई ने कहा है कि खाने में तेल की खपत दस फीसदी तक घटाई जाए और संतुलित आहार को बढ़ावा दिया जाएए जिससे न केवल मोटापे पर रोक लगेगी बल्कि हृदय संबंधी रोगों का खतरा भी कम होगा। राज्यों से कहा गया कि वे अपने खाद्य सुरक्षा निगरानी तंत्र को मजबूत करें, बाजारों, स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।

मोटापे से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीरता से लें
एफएसएसएआई ने अपनी 47वीं केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह अपील की है कि वे अपने-अपने यहां मोटापे से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीरता से लें, साथ ही इसके समाधान को लेकर ठोस और व्यापक उपाय अपनाएं। एफएसएसएआई ने वादा किया कि वह सभी राज्यों को तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा ताकि ये योजनाएं जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू हो सकें। 

शुगर बोर्ड से बच्चों में मीठे के सेवन पर नियंत्रण
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा स्कूलों में शुगर बोर्ड लगाने की पहल पर बैठक में एक अहम चर्चा हुई। विशेषज्ञों का यह मानना है कि इस कदम से छात्र और अभिभावक मीठे के सेवन के बारे में सोच-समझकर फैसला लेने को लेकर प्रोत्साहित होंगे। सीबीएसई की इस पहल का मकसद देश में बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता यानी बचपन में मोटापा, टाइप-2 मधुमेह और मेटाबॉलिज्म संबंधी विकारों में कमी लाना है। ये देश में तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं में शुमार है। इसके जरिए देशभर के स्कूलों को अपने कैंपस में शुगर जागरूकता बोर्ड प्रमुखता से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है जिससे छात्रों और उनके अभिभावकों को इस बारे में जानकारी मिले और दोनों को अपने दैनिक आहार में छिपी हुई शुगर को पहचानने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

नई दिल्ली। लोकसभा ने बहुचर्चित 'एक राष्ट्र एक चुनाव' विधेयक संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) को भेज दिया। विधेयक पर विचार के लिए गठित जेपीसी में कुल 39 सदस्य हैं, जिनमें 27 सदस्य लोकसभा से और 12 राज्यसभा के हैं। ये सदस्य इस विधेयक में संशोधन से जुड़े सभी पहलुओं पर गहनता से विचार विमर्श करेंगे।

समिति में लोकसभा के सदस्यों में पीपी चौधरी, डॉ सीएम रमेश, सुश्री बांसुरी स्वराज, पुरुषोत्तम भाई रूपला, अनुराग सिंह ठाकुर, विष्णु दयाल राम, भर्तृहरि महताब, डॉ समित पात्रा, अनिल बलूनी, विष्णु दत्त शर्मा, बैजयंत पांडा, डॉ संजय जयसवाल, प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी, सुखदेव भगत, धर्मेंद्र यादव, छोटेलाल, कल्याण बनर्जी, टीएम सेल्वगणपति, जीएम हरिध बालयोगी, अनिल यशवंत देसाई, सुप्रिया सुले, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्रीमती शाम्भवी, के राधा कृष्णन, चंदन चौहान तथा बी बल्लभानेनी शामिल हैं। समिति में 12 सदस्य राज्यसभा के हैं।

नई दिल्ली। सरकार नें कहा है कि गरीबों और आदिवासी क्षेत्रों के अत्यधिक गरीब लोगों को सौर ऊर्जा जैसी कई योजनाएं उपलब्ध हैं और ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली जैसी योजना का लाभ लेना चाहिए। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के जवाब में यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने गरीब से गरीब व्यक्ति को बिजली उपलब्ध कराने के लिए पीएम सौर ऊर्जा योजना बनाई हैं, और इनका निशुल्क लाभ देश के आदिवासी तथा दूसरे क्षेत्र के सभी गरीबों को दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को पक्के घर दिए जा रहे हैं, और उसके तहत हर घर के ऊपर एक किलोवाट अक्षय ऊर्जा पैदा कराने की सुविधा भी दी जा रही हैं। इस योजना से गरीब बिजली पैदा कर सकता है और उसमें जो बिजली बचे, उस ऊर्जा को वह सरकार को बेच कर लाभ कमा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में ग्राम उत्कर्ष अभियोजना चलाई जा रही है। इसके साथ ही सबको बिजली देने की और भी कई योजनाएं हैं, जिसका लाभ आदिवासी क्षेत्र के गरीबों को लेना चाहिए। इसके अलावा पीएम सूर्य बिजली मुक्ति योजना भी है, जिसका लाभ आदिवासियों को लेना चाहिए। इस योजना का उपयोग कर गरीब को फ्री में बिजली उपलब्ध हो सकेगी।

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार अगले डेढ़ साल में विभिन्न विभागों में 10 लाख लोगों की नियुक्ति करेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों और विभागों में मानव संसाधन की व्यापकता से समीक्षा की है और निर्णय लिया है कि अगले डेढ़ साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन देखना यह कि बेरोजगारी के बीच डेढ़ साल में केंद्र सरकार टार्गेट पूरा करने में कितनी कारगर रहती है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि 21वीं सदी का भारत जन केन्द्रित गवर्नेंस की अप्रोच के साथ आगे बढ़ा है और ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हम खुद जनता तक पहुंचे और हर पात्र व्यक्ति को पूरा लाभ पहुंचायें। मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वित्त एवं कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित एक सप्ताह के विशेष कार्यक्रम का यहां शुभारंभ करते हुये कहा कि पहले के समय सरकार केन्द्रित गवर्नेंस का देश ने बहुत बड़ा खामियाजा उठाया है। लेकिन आज 21वीं सदी का भारत जन केन्द्रित गवर्नेंस की अप्रोच के साथ आगे बढ़ा है। ये जनता ही है, जिसने हमें अपनी सेवा के लिए यहां भेजा है। इसलिए हमारी ये सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हम खुद जनता तक पहुंचे, हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना, उसे पूरा लाभ पहुंचाना, ये दायित्व हम पर है।

इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कंपनी मामलों के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ङ्क्षसह, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त राज्य मंत्री भगवत कृष्ण राव कराड भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सरकार की क्रेडिट ङ्क्षलक्ड योजनाओं के पोर्टल जन समर्थ पोर्टल का शुभारंभ भी किया। उन्होंने इसके साथ ही एक रुपया, दो रुपये, पांच रुपये , 10 रुपये और 20 रुपये के विशेष सीरीज के सिक्के भी जारी किये। श्री मोदी ने कहा कि ये नए सिक्के देश के लोगों को निरंतर अमृतकाल के लक्ष्य याद दिलाएंगे, उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान के लिए प्रेरित करेंगे। अगले एक हफ्ते में अनेक कार्यक्रम विभाग के द्वारा होने वाले हैं। इस मौके पर एक डिजिटल प्रदर्शनी भी शुरू हुयी जिसमें रुपये के सफर का भी प्रदर्शन किया गया है।

8 वर्ष के कार्यकाल का उल्लेख करा

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी का ये अमृत महोत्सव सिर्फ 75 वर्षों का उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि आज़ादी के हमारे नायक-नायिकाओं ने आज़ाद भारत के लिए जो सपने देखे थे, उन सपनों को सेलिब्रेट करना, उन सपनों को परिपूर्ण करना, उन सपनों में एक नया सामथ्र्य भरना और नए संकल्प को ले करके आगे बढऩे का ये पल है। उन्होंने कहा कि किसी ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, किसी ने अस्त्र-शस्त्र का रास्ता चुना, किसी ने आस्था और आध्यात्म का रास्ता चुना, तो किसी ने बुद्धिमता से आज़ादी की अलख को जगाने में अपनी कलम की ताकत का उपयोग किया। किसी ने कोर्ट-कचहरी में मुकदमे लड़ करके देश की आजादी में एक नई ताकत भरने का प्रयास किया। इसलिए आज जब हम आज़ादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, तो प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि वो अपने-अपने स्तर पर, अपने-अपने विशिष्ट योगदान राष्ट्र के विकास में जरूर जोड़े। मोदी ने अपने आठ वर्ष के कार्यकाल का उल्लेख करते हुये कहा कि भारत ने बीते आठ वर्षों में अलग-अलग आयामों पर नित्य नूतन कदम उठाए हैं, नवीन काम करने का प्रयास किया है। इस दौरान देश में जो जनभागीदारी बढ़ी, उन्होंने देश के विकास को गति दी है, देश के गरीब से गरीब नागरिक को सशक्त किया है। स्वच्छ भारत अभियान ने गरीब को सम्मान से जीने का अवसर दिया। पक्के घर, बिजली, गैस, पानी, मुफ्त इलाज जैसी सुविधाओं ने गरीब की गरिमा बढ़ाई, नागरिकों के आत्मविश्वास में एक नई ऊर्जा भर दी और साथ-साथ सुविधा भी बढ़ाई। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मुफ्त राशन की योजना ने 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को भूख की आशंका से मुक्ति दिलाई। देश की आधे से अधिक आबादी जो देश के विकास के विमर्श से, फॉर्मल सिस्टम से वंचित थी, उसका समावेशन मिशन मोड पर किया गया। वित्तीय समावेशन का इतना बड़ा काम, इतने कम समय में दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात, देश के लोगों में अभाव से बाहर निकलकर सपने देखने और सपनों को साकार करने का नया हौसला हमें देखने को मिला।

आज़ादी के 7 दशक बाद आया बड़ा परिवर्तन

उन्होंने कहा कि आज़ादी के 7 दशक बाद ये जो इतना बड़ा परिवर्तन आया है, उसके केंद्र में जन केन्द्रित गवर्नेस है, बेहतर प्रशासन का लगातार प्रयास है। एक समय था, जब देश में नीतियां और निर्णय सरकार केन्द्रित होते थे। उस समय किसी योजना के शुरू होने के बाद ये लोगों की जिम्मेदारी थी कि वे सरकार तक पहुंच कर उसका लाभ उठाएं। इस तरह की व्यवस्था में सरकार और प्रशासन, दोनों की ही जिम्मेदारी कम हो जाती थी। अब जैसे किसी गरीब छात्र को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद की जरूरत होती थी, तो पहले वे अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों या अपने दोस्तों से मदद लेने के लिए मजबूर था। इसी काम के लिए सरकार की जो भी योजनाएं थीं, उसमें इतनी ज्यादा प्रक्रियाएं होती थीं, कि वे उस मदद को पाने के लिए आगे ही नहीं बढ़ता था, उस प्रक्रिया में ही थकान महसूस करने लगता था।

जन समर्थ पोर्टल का शुभारंभ

प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग-अलग मंत्रालयों की अलग-अलग वेबसाइटों के चक्कर, उसे लगाने से बेहतर है कि वे भारत सरकार के एक पोर्टल तक पहुंचे और उसकी समस्या का समाधान हो। आज जनसमर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है, वो इसी लक्ष्य के साथ बनाया गया है। अब भारत सरकार की सभी क्रेडिट ङ्क्षलक्ड योजनाओं, अलग-अलग माइक्रोसाइटों पर नहीं बल्कि एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। ये जनसमर्थ पोर्टल छात्रों का, उद्यमियों का, व्यापारियों-कारोबारियों का, किसानों का जीवन तो आसान बनाएगा ही, उन्हें अपने सपने पूरे करने में भी मदद करेगा। जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से अब देश के युवाओं को, मध्यम वर्ग को पूरी सेवाओं का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। जब लोन लेने में आसानी होगी, कम से कम प्रक्रियाएं होंगी तो ये भी स्वभाविक है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेने के लिए आगे आएंगे। ये पोर्टल, स्वरोजगार को बढ़ाने में, सरकार की योजनाओं को सभी लाभार्थियों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाने वाला है। प्रधानमंत्री ने बैंकरों से भी जनसमर्थ पोर्टल को सफल बनाने की अपील करते हुये कहा कि युवाओं को लोन मिलना आसान बनाने के लिए बैंक भी अपनी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि कोई भी सुधार हो, अगर उसका लक्ष्य स्पष्ट है, उसके क्रियान्वयन को लेकर गंभीरता है, तो उसके अच्छे नतीजे भी आना तय है। बीते आठ वर्षों में देश ने जो सुधार किए हैं, उनमें बड़ी प्राथमिकता इस बात को भी दी गई है कि देश के युवाओं को अपना सामथ्र्य दिखाने का पूरा मौका मिले। युवा अपनी मनचाही कंपनी आसानी से खोल पाएं, वे आसानी से उद्यमी बन पाएं, उन्हें आसानी से चला पाएं। इसलिए 30 हजार से ज्यादा अनुपालनों को कम करके, डेढ़ हजार से ज्यादा कानूनों को समाप्त करके, कंपनी कानून के अनेक प्रावधानों को गैरअपराधीकृत करके ये सुनिश्चित किया गया है कि भारत की कंपनियां न:न सिर्फ आगे बढ़ें बल्कि नई ऊंचाई को प्राप्त करें।

सरलीकरण पर फोकस

उन्होंने कहा कि सुधार के साथ ही जिस बात पर फोकस किया गया है वे है सरलीकरण। केंद्र और राज्य के अनेक टैक्सों के जाल की जगह अब जीएसटी ने ले ली है। और इस सरलीकरण का नतीजा भी देश देख रहा है। अब हर महीने जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपए के पार जाना सामान्य बात हो गई है। ईपीएफओ पंजीयन की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सुधार, सरलीकरण से आगे बढ़कर अब हम सुगम व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल पर भी खरीद का आंकड़ा एक लाख करोड़ रुपए को पार कर रहा है। आज देश में निवेश करने के लिए कहां-कहां संभावनाएं हैं, वो जानकारी इंवेस्ट इंडिया पोर्टल के माध्यम से आसानी से उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि आज अनेक तरह की क्लियरेंस के लिए एकल खिड़की पोर्टल है। इसी कड़ी में ये जनसमर्थ पोर्टल भी देश के युवाओं, देश के स्टार्ट अप को बहुत मदद करने वाला है। आज हम सुधार, सरलीकरण, सुगमता की शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो सुविधाओं का नया स्तर प्राप्त होता है। सभी देशवासियों को आधुनिक सुविधाएं देना, उसके लिए नित नए प्रयास करना, नए संकल्प लेकर उन्हें सिद्ध करना हम सभी का दायित्व है।

नई दिल्ली। कांग्रेस तथा कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद से चलकर शुक्रवार को जंतर-मंतर पर आयोजित किसान संसद में हिस्सा लिया और किसानों के साथ उनकी मांगों के समर्थन में एकजुटता का प्रदर्शन किया। विपक्ष के 14 दलों के नेताओं की सुबह संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद भवन में बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि उनके सभी प्रमुख नेता किसानों की मांग के साथ एकजुटता दिखाने के लिए जंतर-मंतर जाएंगे। उसके बाद विपक्षी नेता संसद से बस में सवार होकर जंतर-मंतर के लिए रवाना हुए। संसद के मानसून सत्र में पेगासस, किसानों के मुद्दे तथा महंगाई को लेकर विपक्षी दल हंगामा कर रहे हैं जिसके कारण संसद की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। संसद की कार्यवाही शुक्रवार को भी विपक्षी दलों के सदस्यों के भारी हंगामा तथा शोरशराबे के कारण दोपहर 12 बजे दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी।

विपक्ष के जिन नेताओं ने जंतर-मंतर पर किसान संसद में हिस्सा लिया, उनमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, पार्टी सांसद मनीष तिवारी, अम्बिका सोनी के अलावा आईएमयूएल के ई टी बशीर, आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन, द्रमुक के तिरुचि शिवा, राजद के मनोज झा, शिव सेना के संजय राउत, नेशलन कांफ्रेंस के हसनैन मसूदी के साथ ही समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी और कई अन्य दलों के नेता शामिल हुए।

विपक्ष के नेताओं ने यहां प्रदर्शन कर रहे किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि वे एकजुट होकर उनके साथ खड़े हैं और जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक वे किसानों के साथ मिलकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार कानून किसानों के हित में नहीं हैं, इसलिए इन तीनों कानूनों को सरकार को वापस लेना चाहिए।

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। पहले यह पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए, इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। जय हिंद! प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि मेजर ध्यानचंद भारत के प्रमुख खिलाड़ियों में शुमार थे। उन्होंने देश को सम्मान और गौरव दिलाया। यह उचित है कि हमारे देश के सर्वोच्च खेल सम्मान का नाम उनके नाम पर रखा जाए।

मेजर ध्यानचंद हॉकी के शानदार खिलाड़ी के रूप में दुनिया भर में विख्यात थे और उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के खेल की बदौलत ही भारत ने विश्व स्तर पर हॉकी में बादशाहत साबित की थी और 1928, 1932 और 1936 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। उनके जन्मदिन (29 अगस्त) को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन हर साल खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिए जाते है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारतीय खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार है। सरकार ने 1991-92 में इसकी शुरुआत की थी। इसे जीतने वाले खिलाड़ी को प्रशस्ति पत्र, अवॉर्ड और 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है।

नई दिल्ली। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की बहुचर्चित रिटेल डील मामले में अमेजन के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसके बाद रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की करीब 24 हजार करोड़ की डील पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिलायंस, फ्यूचर ग्रुप की रिटेल संपत्ति खरीदने के सौदे पर आगे नहीं बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सिंगापुर में जो इमरजेंसी आर्बिट्रेशन का फैसला है, वह भारत में भी लागू होगा।

बता दें कि सिंगापुर में रिलायंस-फ्यूचर ग्रुप के फैसले पर रोक लगा दी गई थी, इसके बाद अमेजन ने भारत में भी विलय सौदे के खिलाफ याचिका दायर की थी। करीब 24 हजार करोड़ की डील के खिलाफ अमेजन ने सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, हाईकोर्ट ने इस डील रोक लगाने से इनकार कर दिया था. इसी के बाद अमेजन की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। इसी साल फरवरी में अमेजन ने सुप्रीम कोर्ट में फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसमें फ्यूचर ग्रुप के रिटेल असेट्स को रिलायंस रिटेल को बेचने को चुनौती दी गई।

देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रचलित बिग बाजार फ्यूचर ग्रुप का ही हिस्सा है। कुछ वक्त पहले रिटेल मार्केट को लेकर 24,713 करोड़ रुपए की डील के बाद रिलायंस के पास फ्यूचर ग्रुप के मालिकाना हक आ गए थे। अमेजन ने इस डील पर विरोध जताया था, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप की ही एक कंपनी फ्यूचर कूपन्स में अमेजन की 49 फीसदी की हिस्सेदारी थी। डील के मुताबिक अगर कंपनी बेची जाती है तो खरीद का पहला अधिकार अमेजन का ही होगा, लेकिन रिलायंस-फ्यूचर ग्रुप की डील में इसका पालन नहीं हुआ था।

नई दिल्ली। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी होने लगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार 24 घंटों में कोरोना के 44,643 नए मामले सामने आने से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3 करोड़ 18 लाख 56 हजार 777 हो गया है। इस दौरान 41,095 मरीजों के स्वस्थ होने से इस संक्रमण को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ 10 लाख 15 हजार 844 हो गई है। देश में सक्रिय मामले 3,038 बढ़कर 4 लाख 14 हजार 114 हो गए हैं। इसी अवधि में 464 मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 4 लाख 26 हजार 754 हो गया है। देश में सक्रिय मामलों की दर 1.30 फीसदी, रिकवरी दर 97.36 फीसदी और मृत्यु दर 1.34 फीसदी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के सक्रिय मामले 2,188 बढ़कर 78,412 हो  गओ हैं, जबकि 120 मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,33,530 हो गया है। केरल में सक्रिय मामले 1,877  बढ़कर 1,78,441 हो गए हैं और 117 मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 17,328 हो गई है। कर्नाटक में कोरोना के सक्रिय मामले 109 बढ़कर 24,439 हो गए हैं और मृतकों का आंकड़ा 36,705 हो गया है। तमिलनाडु में सक्रिय मामलों की संख्या 21 बढ़कर 20,138 हो गई है तथा 33 मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 34,230 हो गई है। आंध्र प्रदेश में सक्रिय मामले 20,302 हो गए हैं, जबकि 13,468 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के एक्टिव केस 24 घटकर 10,721 रह गए हैं और इस जानलेवा संक्रमण से 18,193 लोगों की मौत हुई है।

तेलंगाना में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 59 घटकर 8,744 रह गए हैं, जबकि इस घातक संक्रमण के कारण अब तक 3,817 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के सक्रिय मामले 76 घटकर 1830 रह गए हैं, जबकि मृतकों की संख्या 13,533 हो गई है। पंजाब में सक्रिय मामले 9 बढ़कर 464 हो गए हैं तथा 16,301 मरीजों की जान जा चुकी है। गुजरात में कोरोना के एक्टिव केस 7 घटकर 206 रह गए हैं और 10,076 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में सक्रिय मामले 5 बढ़कर 518 हो गए हैं और अब तक 25,060 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 3 घटकर 152 रह गए हैं, जबकि 10,514 लोगों की जान चली गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामले 27 घटकर 659 रह गए हैं और इस जानलेवा संक्रमण के कारण अब तक 22,770 लोग दम तोड़ चुके हैं।