अयोध्या। राम मंदिर ट्रस्ट के नए CEO के नाम का ऐलान हो गया है। भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को यह जिम्मेदारी दी गई है। राम मंदिर के पहले CEO पद के लिए कुल 5585 आवेदन आए थे। ट्रस्ट ने इनमें से 3 उम्मीदवार चुने, जिसमें से जितेंद्र मिश्रा को यह जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए ट्रस्ट की बैठक हुई।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मणिराम दास की छावनी में हुई बैठक में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति भी की गई। ट्रस्ट में रिक्त 3पदों पर अयोध्या के मदन मोहन पाण्डेय, दिल्ली के महेश भागचन्दका और शिकोहाबाद की निर्मला यादव को सदस्य बनाया गया है। इन नियुक्तियों को चंपतराय, राजेश मिश्रा और दिवंगत विमलेन्द्र मोहन मिश्रा के स्थान पर किया गया है। बैठक में ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, कोषाध्यक्ष स्वामी गोविन्ददेव गिरि, अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन और महंत दिनेन्द्र दास मौजूद रहे। बैठक को देखते हुए मणिराम दास छावनी और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। ट्रस्ट के सदस्यों की नियुक्ति के बाद श्रीराम मंदिर से जुड़े आगामी कार्यों और व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा की गई।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राज्यसभा में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय और प्रशासनिक मामलों पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट में बहुमूल्य भेंटों, नकद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिन पर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। खरगे ने कहा कि यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। उन्होंने याद दिलाया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था, जिसकी घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री ने संसद में की थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ट्रस्ट को 70 एकड़ से अधिक भूमि सौंपी है और प्रधानमंत्री भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर मौजूद रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसे में केंद्र सरकार कथित चढ़ावा चोरी समेत ट्रस्ट से जुड़े अन्य गंभीर आरोपों पर जवाबदेही से बच नहीं सकते। खरगे ने सवाल उठाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), आयकर विभाग और अन्य जांच एजेंसियां इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रभु राम के नाम पर यदि किसी भी प्रकार की लूट या अनियमितता हुई है तो उसके जिम्मेदार लोगों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि देश को गुमराह करने का प्रयास बंद होना चाहिए और मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए।

नई​ दिल्ली। चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल बाधित रहा और सदन की कार्यवाही करीब 20 मिनट बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गयी। इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण शून्यकाल में भी सदन की कार्यवाही बीच में स्थगति करनी पड़ी थी। उसके बाद दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। पहला प्रश्न राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा का था जो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित था। लेकिन जब सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने पहला पूरक प्रश्न पूछने के लिए उनका नाम पुकारा तो उन्होंने कहा, "पूरा देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार सदन से अनुपस्थित क्यों हैं।"

इसके बाद सभापति ने विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच ही सदन की कार्यवाही जारी रखी। इस दौरान उन्होंने किसी भी विपक्षी सदस्य का नाम प्रश्न पूछने के लिए नहीं पुकारा। वह बीच-बीच में उनसे अपनी सीट पर जाने की अपील करते रहे जिसका हंगामा कर रहे सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि विपक्षी सदस्य हंगामा बंद नहीं करते हैं तो वह नाम लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। कभी-कभी सत्ता पक्ष के सदस्य भी खड़े होकर विपक्षी सदस्यों से कुछ कहते देखे गये।

करीब 20 मिनट तक प्रश्नकाल की कार्यवाही चलाने के बाद सभापति ने तमिलनाडु से द्रमुक के तिरुचि शिवा को बोलने का मौका दिया। सभापति के पहले ही आगाह कर देने के बाद भी शिवा ने राज्य विधानसभा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दा उठाना चाहा जिसकी सभापति ने उन्हें अनुमति नहीं दी और सदन की कार्यवाही अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले, पूर्वाह्न 11 बजे सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद जैसे ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू करनी चाही तो विपक्षी सदस्यों ने अपनी जगह से उठकर तेज आवाज में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। 

नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट को बहुमूल्य भेंटों, जमीन की खरीद- फरोख्त और दान को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि इस ट्रस्ट का गठन सरकार ने किया था और प्रधानमंत्री ने इस बारे में घोषणा की थी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी मोदी मौजूद थे। इस सब को देखते हुए सरकार तथा प्रधानमंत्री की चढ़ावा चाेरी के मुद्दे पर जवाबदेही बनती है। उन्होंने कहा कि अब सीबीआई, ईडी और अन्य प्रवर्तन एजेंसियां कहां हैं, इस मामले की जांच क्यों नहीं करतीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है और उसे लोगों से माफी मांगनी चाहिये। उनकी इस बात का सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों के सदस्यों के बीच तीखी नोक- झोंक और नारेबाजी हुई।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग सदन में भी और बाहर भी हंगामा करते हैं। उन्होंने खरगे पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सदन केवल उनके लिए नहीं है और सदस्यों को भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिये। उन्होंने कहा कि खरगे को हर बार बोलने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिये क्योंकि वह केवल अपनी बात करते हैं और दूसरे सदस्यों की बात नहीं सुनते।

रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया है। ये भगवान राम और राम मंदिर के विरोधी हैं और अब राजनीति करने के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये भगवान राम का अस्तित्व नहीं मानते और इन्होंने राम मंदिर बनाये जाने का विरोध किया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि विपक्ष चढ़ावा चोरी के नाम पर नाटक नहीं कर सकते और इस मुद्दे पर बात करने से पहले इन्हें माफी मांगनी चाहिये। इस बीच शिवा ने तमिलनाडु विधानसभा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया। इस पर सभापति ने कहा कि यह राज्य का विषय है। 

नई दिल्ली। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राम मंदिर ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं, चंदे और संपत्तियों के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर राज्यसभा में विस्तृत चर्चा कराने की मांग की है। उन्होंने राज्यसभा में नियम 267 के तहत नोटिस देकर सदन के पूर्व निर्धारित कार्य स्थगित कर इस विषय पर तत्काल चर्चा कराने का अनुरोध किया है। अपने नोटिस में सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण के लिए श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान, भूमि खरीद, सोना-चांदी एवं अन्य बहुमूल्य उपहारों के प्रबंधन में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। उन्होंने दावा किया कि ट्रस्ट द्वारा भूमि खरीद में कीमतों में भारी बढ़ोतरी, निर्माण कार्यों में कथित कमीशनखोरी और दान में मिली बहुमूल्य वस्तुओं के हिसाब-किताब को लेकर सवाल उठे हैं।

सुरजेवाला ने यह भी कहा कि वर्ष 2021 में भी ऐसे आरोपों की जांच शुरू हुई थी, लेकिन उसका परिणाम सार्वजनिक नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि एफआईआर में केवल छोटे स्तर के लोगों को नामजद किया गया, जबकि ट्रस्ट के जिम्मेदार पदाधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं हुई। नोटिस में उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट का गठन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर केंद्र सरकार ने किया था, इसलिए सरकार और ट्रस्ट दोनों की जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने सदन में इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा और निष्पक्ष जांच की मांग की है।