भीलवाडा। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में मिलावटखोरी और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग के दल ने शनिवार को भीलवाड़ा-राजसमंद राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कई होटल और रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव कुमार शर्मा ने रविवार को बताया कि अभियान के तहत दल ने कालिका होटल, जोगनिया रेस्टोरेंट, भरका देवी रेस्टोरेंट, हंस अंबिका नॉन वेज और श्री राम होटल (गेरूड़ी मंगरी) का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान रसोई में साफ-सफाई, खाद्य सामग्री के रख-रखाव और सुरक्षा मानकों की जांच की गई।

निरीक्षण के दौरान कई जगह गंभीर कमियां मिलने पर दो होटल संचालकों को तत्काल प्रभाव से नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि वे 14 दिनों के भीतर अपनी व्यवस्थाओं और खाद्य गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करें। तय समय सीमा में सुधार नहीं पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संबंधित प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित करने की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मुंबई। महाराष्ट्र में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की कार्रवाई पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए जांच के दायरे को केवल निजी प्रतिष्ठानों तक सीमित नहीं रखने का निर्देश दिया है। नवी मुंबई के एक पांच सितारा होटल का फूड लाइसेंस रद्द किए जाने के मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या सरकारी संस्थानों और मंत्रियों से जुड़े प्रतिष्ठानों की भी इसी तरह जांच की जाती है। कोर्ट ने मंत्रालय, सरकारी और अर्धसरकारी कार्यालयों की कैंटीनों, हाई कोर्ट परिसर और अन्य सरकारी भोजनालयों का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। 

अदालत ने यह भी कहा कि एक-दो कॉकरोच मिलने मात्र से किसी होटल का लाइसेंस रद्द करना उचित नहीं माना जा सकता। सुनवाई में सामने आया कि संबंधित होटल में 95 प्रतिशत स्वच्छता पाई गई थी, जबकि निर्धारित मानक 79 प्रतिशत है। कोर्ट ने कार्रवाई के दौरान कर्मचारियों के रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव का भी ध्यान रखने की बात कही। वहीं, महाराष्ट्र FDA ने स्कूलों के आसपास जंक फूड की बिक्री पर भी सख्ती बढ़ाते हुए पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।