वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर पहले से लगे कड़े प्रतिबंधों के अलावा और भी ज्यादा आर्थिक दबाव डालने की घोषणा की है। उन्होंने इसे ईरान के खिलाफ इतिहास का सबसे जबरदस्त आर्थिक अभियान बताया है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता करने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को समझौता करने का जितना बड़ा मौका मैंने दिया, उतना किसी और ने नहीं दिया। दुख की बात है कि वे इसका फायदा नहीं उठा पाए। इसलिए, आज मैं किसी भी देश के खिलाफ अब तक का सबसे जबरदस्त आर्थिक अभियान शुरू करने की घोषणा कर रहा हूँ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जो भी देश ईरान को अपने कारोबार और सरकारी संस्थाओं के जरिए मदद देगा, उसे भारी आर्थिक नतीजों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, आज मैं यह भी घोषणा कर रहा हूँ कि जो भी देश अपने वित्तीय संस्थानों, कारोबारों, हवाई अड्डों या सरकारी संस्थाओं को ईरान को किसी भी तरह की मदद देने की इजाजत देगा, उसे खुद भारी आर्थिक नतीजों का सामना करना पड़ेगा। तेल की तस्करी, स्वैप लाइन, कैश ट्रांसफर, एक्सचेंज हाउस, जहाजो की रजिस्ट्री, फ्रंट कंपनियाँ-यह सब अभी बंद होना चाहिए।

उन्होंने ईरान के खिलाफ अपने आर्थिक अभियान को अभूतपूर्व स्तर पर अलग-थलग करने वाला कदम बताया और अमेरिकी सहयोगियों से इन उपायों में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, यह अभूतपूर्व स्तर पर आर्थिक युद्ध और अलग-थलग करने वाला कदम होगा। इससे पहले ट्रंप ने मीडिया से कहा था कि अमेरिका पहले से लगे कड़े प्रतिबंधों के अलावा ईरान पर और भी ज्यादा आर्थिक दबाव डाल सकता है।

ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, हमारे पास ऐसी चीजें हैं जिन पर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। हमारे पास बहुत सख्त प्रतिबंध हैं, और देखते हैं क्या होता है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि अमेरिकी अधिकारियों ने अपने राजनीतिक सहयोगियों को सूचित किया है कि वे ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बजाय धीरे-धीरे आर्थिक रूप से उसका दम घोंटने की रणनीति अपना रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि इस हफ़्ते ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों का एक नया पैकेज पेश किए जाने की उम्मीद है, जबकि ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रहेगी।   मंगलवार को ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन तेहरान के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहा है और न ही ऐसी कोई योजना बना रहा है।

मुंबई। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम की अवधि समाप्त होने के बाद घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को गिरावट रही और बीएसई का सेंसेक्स 493 अंक टूट गया। यह लगातार तीसरा दिन है जब प्रमुख सूचकांक लाल निशान में बंद हुए हैं। सेंसेक्स 309.19 अंक नीचे 77,418.97 अंक पर खुलने के बाद पूरे दिन लाल निशान में रहा। अंत में 492.70 अंक (0.63 प्रतिशत) लुढ़ककर 77,235.46 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 132.75 अंक यानी 0.55 प्रतिशत टूटकर 24,154.90 अंक पर रहा। यह दोनों सूचकांकों का गत 28 जुलाई के बाद का निचला स्तर है।

अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन के लिए हुए शांति समझौते की अवधि सोमवार को समाप्त हो गयी। इससे शेयर बाजार पर दबाव रहा। वृहत बाजार में भी गिरावट रही। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.34 प्रतिशत फिसल गया जबकि स्मॉलकैप-100 सूचकांक स्थिर रहा। सेक्टर आधारित सूचकांकों में निफ्टी आईटी में सबसे अधिक 1.93 प्रतिशत की गिरावट देखी गयी। सार्वजनिक बैंक समूह का सूचकांक 1.01 प्रतिशत और रियल्टी समूह का 1.42 प्रतिशत टूट गया। एफएमसीजी, वित्त, धातु और टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद समूहों में भी गिरावट रही। ऑटो और मीडिया समूहों में तेजी रही।

सेंसेक्स की कंपनियों में एशियन पेंट्स और इंफोसिस के शेयर दो से ढाई प्रतिशत गिर गये। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, भारती एयरटेल, टीसीएस, हिंदुस्तान यूनीलिवर, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडिगो, आईटीसी और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर एक से दो प्रतिशत नीचे बंद हुए। भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, टेक महिंद्रा, अडानी पोर्ट्स, इटरनल, मारुति सुजुकी, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील, टाइटन और सन फार्मा के शेयर भी लाल निशान में रहे। एक्सिस बैंक, पावरग्रिड और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में तेजी रही।

वॉशिंगटन। अमेरिकी सीनेट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की शक्तियों को सीमित करने वाला महत्वपूर्ण प्रस्ताव बेहद करीबी अंतर से खारिज हो गया। मतदान में प्रस्ताव के पक्ष में 49 और विरोध में 50 वोट पड़े, जबकि एक रिपब्लिकन सीनेटर मतदान में शामिल नहीं हुए। प्रस्ताव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि राष्ट्रपति ईरान के खिलाफ किसी भी नई सैन्य कार्रवाई से पहले अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी लें। 

हालांकि, रिपब्लिकन बहुमत ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े मामलों में राष्ट्रपति को त्वरित निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरी ओर, डेमोक्रेट सांसदों का तर्क है कि संविधान के अनुसार युद्ध जैसे फैसलों का अधिकार कांग्रेस के पास है। इस बीच ईरान ने हालिया अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए नागरिकों की मौत का आरोप अमेरिका पर लगाया और चेतावनी दी कि इस कार्रवाई की कीमत चुकानी पड़ेगी।