मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी सिल्वर स्क्रीन पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार निभते नजर आ सकते हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर एक फिल्म बनायी जा रही है,जिसका टाइटल 'मैं रहूं या न रहूं ये देश रहना चाहिए- अटल' है। अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर बन रही फिल्म के लिए मेकर्स ऐसे चेहरे को तलाश रहे थे कि जो बिल्कुल उनके रोल में फिट बैठ सके। चर्चा है कि पंकज त्रिपाठी , इस फिल्म में अटल बिहारी वाजपेयी का रोल करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की इस फिल्म को विनोद भानुशाली, संदीप सिंह, सैम खान, कमलेश भानुशाली और विशाल गुरनानी को प्रोड्यूस करेंगे। यह फिल्म अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखी गई किताब 'द अनटोल्ड वाजपेयी' पर आधारित होगी। यह एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है, जिसकी शूटिंग अगले साल की शुरुआत में शुरू की जाएगी।इस फिल्म को अगले साल अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती 25 दिसंबर के मौके पर रिलीज किया जाएगा।

जयपुर। राजस्थान की प्रस्तावित पूर्वी नहर परियोजना (ERCP) को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार को सलाह दी है कि वे केंद्र की बीजेपी सरकार की तरह थोथे कागजी बयानों की राजनीति छोड़े और परियोजना को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाएं।  आम आदमी पार्टी ERCP को लेकर जनता में जाएगी और कांग्रेस- बीजेपी की नूरा कुश्ती का पर्दाफाश करेगी।

आप पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा ने मुख्यमंत्री को ERCP को लेकर एक विस्तृत पत्र लिखा है। मिश्रा ने पत्र में कहा है कि यह परियोजना न केवल सीधे तौर पर प्रभावित 13 जिलों के लोगों का जीवन बदल देगी, बल्कि पूरे प्रदेश में पेयजल, सिंचाई और कृषि उत्पाद के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों को भी कई गुना बढ़ा देगी। इसको लागू करने में टालमटोल की राजनीति करना उचित नहीं है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि पूर्वी नहर परियोजना को चुनावी व राजनीतिक मुद्दा न बनाएं और इसको व्यवहारिक स्वरूप देकर लागू करें। आप ने परियोजना में देरी के लिए केंद्र को दोषी ठहराते हुए कहा कि मोदी सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के होते हुए भी राजस्थान के जायज कानूनी हक की रक्षा करने में पूरी तरह असफल रहे हैं और लगातार इस परियोजना के काम व प्लान पर सवाल उठा रहे हैं। शेखावत पर  मिश्रा ने आरोप लगाया है कि वो ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए शर्तें लगा रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

पत्र में राज्य सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए गए हैं। श्री मिश्रा ने कहा है कि  डिपेंडिबिलिटी के तकनीकी मसले पर केंद्र सरकार आपत्ति कर रही है. ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि वह केंद्र से चर्चा करके इस विवाद को समाप्त करें। सच यह है कि केंद्र सरकार की आपत्तियों पर बुलाई गई बैठकों में प्रदेश की टीम हिस्सा लेने में आनाकानी करती रही हैं। पत्र में लिखा है, पूर्वी नहर परियोजना 2016-17 में वसुंधरा राजे सरकार ने घोषित की थी। इसके बाद 2018 में सरकार बदल कई और गहलोत मुख्यमंत्री बने, लेकिन तीन साल तक इस परियोजना पर कोई काम नहीं हुआ। अब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो अशोक गहलोत ने सीधे 9500 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर के परियोजना लागू करने की घोषणा कर दी। ना तो उन्होंने केंद्र की तकनीकी आपत्तियों को समाप्त करने पर कोई प्रयास नहीं किया, न ही फिजिबिलिटी चेक करवाई। इसके अलावा डिपेंडिबिलिटी विवाद को समाप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करने के साथ ही  पाइपलाइन, ट्रीटमेंट प्लांट और लिफ्ट प्लांट के लिए जरूरी जमीनों का ठीक से सर्वे करवाने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया है।पत्र में मिश्रा ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने बड़ी घोषणा तो कर दी कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं होती है तो भी इस नहर परियोजना को पूरा करेंगे। पर बिना ग्राउंड तैयारी के चुनाव से डेढ़ साल पहले उनकी घोषणा प्रदेश की जनता को वोट के लिए बेवकूफ बनाने के सिवाय कुछ नहीं है।

टोंक। कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिला स्तरीय शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चिन्मयी गोपाल ने कहा कि जिले में शांति एवं सद्भावना बनी रहे यह हम सभी का दायित्व है। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा असामाजिक तत्वों पर सतत निगरानी रखी जा रही है तथा उन्हें पाबंद किया गया है। उन्होंने शांति समिति के सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करें, उसकी सूचना तत्काल प्रशासन व पुलिस को दी जाए।

ऐेसे असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। जिला कलक्टर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया जैसे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर ऐसी कोई टिप्पणी, फोटो या वीडियो अपलोड तथा शेयर नहीं करें जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों। आमजन भ्रामक खबरों व अफवाहों से दूर रहे। जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा सोशल मीडिया की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने कहा कि टोंक जिले के लोग संयमशील है। जिले के सभी धर्मों व समाज के लोग सद्भाव, शांति एवं भाईचारे से रहे। जिले की कानून व्यवस्था किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति द्वारा कानून हाथ में लिया गया तो उसके विरूद्ध सख्त एक्शन लिया जाएगा। शांति समिति के सदस्य अब्दुल कवि खान ने कहा कि वे उदयपुर में हुई घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते है।कानून अपने हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है।

जाकिर कुरैशी ने कहा कि सभी समाज के अच्छे विचार रखने वाले लोगों को जिले में शांति एवं सद्भावना बनाए रखने के लिए प्रयास करने चाहिए। इम्तियाज खान ने कहा कि जिले का माहौल बिगाड़ने वाले लोगो के विरूद्ध पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाए। राजेन्द्र पराणा ने कहा कि जिले में शांति एवं सद्भाव बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर समय-समय पर कार्यवाही की जानी चाहिए। शिवजीराम यादव ने जिले के लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील की। शब्बीर अहमद ने प्रशासन एवं पुलिस का पूरा सहयोग करने पर भरोसा दिलाया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर परशुराम धानका, एएसपी सुभाष चंद मिश्रा, उपखण्ड अधिकारी टोंक गिरधर, पुलिस उपाधीक्षक सालेह मोहम्मद, नगर परिषद आयुक्त पूजा मीणा, कमलेश सिंगोदिया, राजाराम गुर्जर, बशीर अहमद, कविता सिंघल, राजू मालावत, अखिल कुरैशी, सुरेन्द्र भण्डारी, सत्यनारायण बैरवा, बसंत कुमार जैन, मंसूर खान सहित शांति समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।
 

जयपुर। आम आदमी पार्टी ने सरकार में  नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति और तबादलों में चल रहे आर्थिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार का विरोध किया। आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेसवार्ता कर  आप नेता देवेंद्र शासत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई भी पोस्टिंग अथवा तबादला क्षेत्र या विभाग की जरूरत और कर्मचारी अथवा अधिकारी की योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। विधायक की "डिजायर" के आधार पर नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में सत्ता कांग्रेस की हो या बीजेपी की, तबादलों और नियुक्तियों में भ्रष्टाचार बेरोकटोक जारी है। यही वजह है कि आज राजस्थान भ्रष्टाचार के सूचकांक में देश का सर्वोपरि राज्य है। यह शर्मनाक स्थिति है।

उन्होंने कहा कि अगर यह सच है कि सरकार ने राज्यसभा चुनाव में विधायको को कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए 400 डिजायर का प्रलोभन दिया है, तो यह प्रदेश के इतिहास में भ्रष्टाचार का एक काला अध्याय साबित होगा। एक शब्द है डिजायर ! ये शब्द ही गलत है। इसे सरकारी महकमों में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आप जरा शब्द कोष उठा कर देखिए।

आम आदमी पार्टी का आरोप है कि खंडेला SDM कोर्ट में पिछले दिनों हुए वकील हंसराज मावलिया के आत्मदाह की घटना में दोष केवल अधिकारियों का नहीं है बल्कि उस डिजायर का भी है जिसके तहत दोषी अधिकारियों की नियुक्ति की गई। अगर किसी विधायक की डिजायर पर दोषी अधिकारियों को नियुक्ति दी गई है तो कानून का हाथ डिजायर लिखने वाले तक भी जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि सरकार में विधायक की डिजायर से नियुक्ति अथवा तबादलों की परंपरा को बढ़ावा देने की बजाय इसे रोका जाना चाहिए। अगर सरकार जनता को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की बजाय विधायकों की डिजायर पूरी करने का सिलसिला जारी रखती है तो आम आदमी पार्टी इस भ्रष्टाचार का विरोध करेगी।

आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि तबादला और पोस्टिंग प्रदेश में करोबार की शक्ल ले चुके हैं। बड़ी संख्या में ट्रांसफर पोस्टिंग कराने वाले दलाल पैदा हो गए हैं।  सरकार से आशा की जा रही थी कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे लेकिन उन्होंने तो इस अवैध कारोबार को वैध बनाने की दिशा में कदम उठा दिया है। यह प्रदेश की जनता के साथ धोखा है।

 शास्त्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रदेश में  प्रशासकीय जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए स्थानांतरण व नियुक्ति की एक पारदर्शी नीति (पालिसी) बनाने की मांग करती है ताकि कर्मचारी व अधिकारी आश्वस्त हो कर अपनी सेवा दे सके।  किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की नियुक्ति उसकी योग्यता और विभाग या क्षेत्र की जरूरत को देख कर ही की जानी चाहिये। विधायक अथवा मंत्री की "डिजायर" तबादले या नियुक्ति का आधार किसी भी सूरत में उचित नहीं है। कांग्रेस और सरकार का समर्थन कर रहे विधायकों की कुल संख्या 126 है। हर एक विधायक को 400 डिजायर लिखने का प्रस्ताव दिया गया है। आप सोचिए कि वसूली का आलम क्या होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी प्रदेश के कर्मचारियों, अधिकारियों और अध्यापकों से अपील करती है कि वो डिजायर के भ्र्ष्टाचार से दूर रहे। इसका प्रतिकार करें। अगर कोई विधायक डिजायर लिखने के लिए पैसे की माँग करता है तो उसे एक्सपोज़ करें। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में डिजायर के कारोबार पर पूरी तरह रोक लगा दी है। वहां अधिकारी और कर्मचारी संतुष्ट है। और जनता को भी राहत मिली है।

करौली। तेज गर्मी का मौसम चल रहा है और उसमें शुद्ध खाद्य पदार्थ एवं ताजा फल-सब्जी तथा अन्य वस्तुयें भी ताजा मिलनी चाहिए किंतु जिला मुख्यालय करौली के बाजारों में घटिया व मिलावटी खाद्य पदार्थ एवं सडे-गले फलों की बिक्री धडल्ले से होती देखी जा सकती है। आम आदमी अब यहाँ पर घटिया एवं मिलावटी खाद्य पदार्थो की शिकायत करते हुए मिल रहा है। सबसे ज्यादा दूधियाओं की मनमानी चल रही है जो कि शुद्ध तो बेचना ही नहीं चाहते। पानी मिला एवं क्रीम निकला दूध यहाँ खूब बिक रहा है

गांवों से मोटर साईकिलों पर एवं अन्य साधनों से दूधियां दूध लाते है वह पहले उनकी क्रीम निकलवाते है इसके बाद लोगों को दूध देते है। दूधियां कभी आधा प्योर और आधा फिल्टर दूध (क्रीम निकला हुआ) मिलाकर दूध बेचते है तो कभी प्योर दूध में पानी मिलाकर बेचते है इस प्रकार जन स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड रहा है। देशी घी की तो बाजार में इतनी ब्रांडों के वाजार में है कि उनमें असली कौनसी और नकली कौनसी इसका भेद ही नहीं हो पा रहा है। देशी घी 200-250 तथा 300से 400 और पांच सौ रूपये तक का मिल रहा है यह समझ में नहीं आता कि यह अलग-अलग भाव क्यों है। करौली में देशी घी बेचने वाले जो कि बाहर अन्य प्रांत से देशी घी लाकर बेचते है

वह बगैर लेखा जोखा के बगैर बिल के ही काम कर रहे है। ऐसे में सरकार को राजस्व का चूना भी लगा रहे हैं। करौली में जब मिलावटी एवं घटिया खाद्य पदार्थो एवं सडे-गले फलों की बिक्री की बात लोगों द्वारा उठाई जाती है तो जिले के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा महज खानापूर्ति शुरू की जाती है चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हर बार केवल हिदायत देना और चेतावनी देकर ही अपना कर्तव्य पूरा मान लेते हेैं जबकि सैम्पलिंग भी होनी चाहिए वह भी वहाँ से जहाँ की थोक में वस्तुएं लोग बेचते है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक यह तो कहते है कि करौली जिले में मिलावटी खाद्य वस्तुओं, रंगदार मिठाई, नमकीन, सडे-गले फलों के उपभोक्ताओं को खाने के बाद बीमारियां बढ जाती है इन्हें रोकने के लिए कार्रवाई की जाती है किंतु कितने सैम्पल हुए और उनमें पिछले समय के जो सैम्पल लिए और जो जांच में मिलावट होना पाया गया उन मिलावटियों या अन्य के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई क्या पुलिस में मामला दर्ज कराया गया इन सब प्रश्नों को वह गोलमोल कर जाते है।

जयपुर। राज्यसभा सभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वे ईडी और निर्वाचन आयोग से हमारी शिकायत कर रहे हैं जबकि पूछताछ तो भाजपा से की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को अच्छा बहुमत मिलेगा। इसके बावजूद निर्दलीय विधायक अपने पास समर्थन होने का दावा कर रहे हैं। यह लोग ईडी और निर्वाचन विभाग से हमारी शिकायत कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई को हमारे पास नहीं बल्कि भाजपा के पास जाकर पूछताछ करनी चाहिए।

भाजपा के लोग बहुमत नहीं होने के बावजूद विधायकों को खरीदना चाहते हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे पास 126 विधायकों का समर्थन हासिल है, लेकिन फिर भी निर्दलीय और भाजपा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि कई विधायक उनसे संपर्क में हैं। ऐसे में साफ है कि विधायक कहां से आएंगे, खरीद-फरोख्त से ही विधायक आएंगे। भाजपा के नेताओं की नैतिक हार हो चुकी है। कल 10 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो बिल्कुल साफ हो जाएगा।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से अपील की है कि देश भर में तनाव भरे माहौल के बीच वे शान्ति की अपील जारी करें। गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि आज धर्म के नाम पर पूरे देश में तनाव का माहौल है और आए दिन दंगे हो रहे हैं। ऐसे में जनता में आपकी अपील का असर होगा। आप कहें कि सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है पर सांप्रदायिकता और हिंसा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। इससे देशभर में एक सकारात्मक संदेश जाएगा एवं माहौल सुधरेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश के तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार, लेखक एवं शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहने वाले सभी नागरिक अपील कर रहे हैं कि आज आप "मन की बात" कार्यक्रम में देशभर में बने तनाव के माहौल में शान्ति की अपील जारी करें।

वाशिंगटन।  अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देश के बच्चों को स्कूलों में हो रही गोलीबारी से बचाने के लिए और अधिक निवेश चाहिए। ट्रम्प ने टेस्सास प्रांत के ह्यूस्टन शहर में नेशनल राइफल एसोसिएशन (एनआरए) के वार्षिक सम्मेलन के दौरान शुक्रवार को कहा कि जब अमेरिका यूक्रेन को 40 अरब डालर का सहायता पैकेज दे सकता है तो उसे बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।  

 ट्रम्प ने हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित 40 अरब डॉलर के यूक्रेन सहायता पैकेज का जिक्र करते हुए यह टिप्पणी की। इस सहायता पैकेज पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हस्तारक्ष किए हैं।उन्होंने टेक्सास के उवाल्डे में एक प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के समूह पर की गई गोलीबारी को 'जंगली और बर्बर अत्याचार बताते हुए कहा इस घटना ने हर अमेरिकी की अंतरात्मा को झकझोर है।उल्लेखनीय है कि इस गोलीबारी की घटना में 19 बच्चों और दो शिक्षकों की मौत हो गई थी।

कोपेनहेगन। तीन दिनों की यूरोप यात्रा के दूसरे दिन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क पहुंचे। डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन ने उनका स्वागत किया। मोदी और फ्रेडरिक्सन ने भारत-डेनमार्क के टॉप बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की। मोदी ने विल्ला सेंटर में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए सभी भारतीयों का आभार व्यक्त किया और लोगों को चलो भारत का नारा भी दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में रह रहा हर भारतवासी अगर पांच गैर-भारतीयों को घूमने के लिए भारत भेजने का काम करेगा तो भारत दुनिया का सबसे लोकप्रिय डेस्टिनेशन बन जाएगा।

आप बताएं भारत में क्या-क्या है
उन्होंने कहा कि आप उन्हें बताएं कि हमारे यहां ये है। इससे हम ताकत बन सकते हैं। पीएम ने चुटिले अंदाज में कहा कि ऐसा मत कहना कि वहां डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। एक जमाने में लोग पैदल भारत देखने आते हैं। हमें फिर से वातावरण बनाना है। दुनिया के लिए एक ही डेस्टीनेशन बन जाएगा इंडिया। ये काम राजदूतों का नहीं आप जैस राष्टÑदूतों का है। आप ये करेंगे।

हमने दुनिया को सस्ती वैक्सीन दी
उन्होंने कहा कि हमने दुनिया को कोरोना की सस्ती वैक्सीन दी। अगर भारत मेड इन इंडिया, सस्ती और प्रभावी वैक्सीन पर काम ना करता, बड़े स्केल पर प्रोडक्शन ना करता, तो दुनिया के अनेक देशों की क्या स्थिति होती।

हमारे संस्कार भारतीय
पीएम मोदी ने हॉल में मौजूद लोगों से कहा कि यहां कोई पंजाबी, कोई बंगाली, कोई गुजराती, कोई उड़िया और कोई किसी दूसरी भाषा का है। लेकिन भाषा कोई भी हो, लेकिन हम सभी के संस्कार भारतीय ही हैं। इस मौके पर हॉल मोदी-मोदी के नारे से गूंज उठा।

भारत में निवेश के बहुत अवसर
मोदी ने कहा कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और ग्रीन इंडस्ट्रीज में डेनिश कम्पनीज और डेनिश पेंशन फंड्स के लिए निवेश के बहुत अवसर हैं। हमने एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और नियमों से चलने वाले इंडो-पसिफिक क्षेत्र को सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

मॉस्को। 2 महीने से ज्यादा वक्त से रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। ऐसे में यूक्रेन को हाथियार देने पर पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी  है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में पश्चिमी देशों के दखल देने पर 'बिजली की तेजी' से जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

 पुतिन ने बुधवार को सेंट पीटर्सबर्ग में सांसदों को संबोधित करते हुए पश्चिम पर रूस का 'आर्थिक रूप से दम घोंटने' का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ''अगर कोई यूक्रेन में जारी घटनाओं में बाहर से हस्तक्षेप करने का इरादा रखता है और हमारे लिए अस्वीकार्य रणनीतिक खतरे पैदा करता है, तो उसे पता होना चाहिए कि हमारी प्रतिक्रिया बिजली से भी तेज होगी।''

रूस के हालिया हाइपरसोनिक और इंटरकांटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) परीक्षणों का उल्लेख करते हुए पुतिन ने कहा, ''हमारे पास इसके लिए सभी उपकरण हैं - जिनके बारे में कोई भी डींग नहीं मार सकता है। हम डींग नहीं मारेंगे। जरूरत पडऩे पर हम उनका इस्तेमाल करेंगे और मैं चाहता हूं कि यह सभी को पता चले। इस संबंध में सभी निर्णय लिये जा चुके हैं।''

 पुतिन ने दावा किया है कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को रूस के साथ युद्ध में धकेला है और यूक्रेन में उनके सैनिकों ने क्षेत्र में सामने आने वाले 'एक बड़े युद्ध के वास्तविक खतरे' पर लगाम लगा दी है। पुतिन का यह बयान रूस द्वारा आईसीबीएम आरएस-28 सरमत के परीक्षण की घोषणा के एक हफ्ते बाद आया है। यह दुनिया भर में सबसे अधिक विनाशकारी मिसाइलों में से एक है। 'द इंडिपेंडेंट' ने मंगलवार को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के हवाले से चेतावनी दी थी कि परमाणु युद्ध का जोखिम अब काफी बढ़ गया है क्योंकि पश्चिमी देश यूक्रेनी सेना को हथियारों की आपूर्ति जारी रखे हुए हैं।

 जयपुर। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने अलवर कलक्टर रहे आईएएस नन्नूमल पहाड़िया पर एसीबी की कार्रवाई के बाद एक बयान जारी कर कहा है कि अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं। विधायक-सांसद को लूट देने के लिए छोड़ रखा है। जितने भी जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद हैं उन पर भी कार्रवाई की छूट एससीबी को दें। उन्हें भी एसीबी ट्रैप करें। इसके अलावा उन्होंने सीएम के खुद का इस्तीफा सोनिया गांधी के पास होने के बयान पर कहा है कि बहुत पहले ही सोनिया गांधी को अपना त्यागपत्र दे दिया था। इतने दिनों बाद इस बात को उजागर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनका जाना तय है। वे अब अपनी झेंप मिटाने के लिए ऐसा कह रहे हैं।

जयपुर। जिले की स्थाई लोक अदालत ने 2017 में खेत में कृषि कार्य के दौरान किसान अर्जुन लाल गुर्जर की मौत के मामले में दी जयपुर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक को निर्देश दिया है कि वह उसके परिजनों को बीमा राशि छह लाख रुपए ब्याज सहित भुगतान करे। वहीं क्लेम देने में लापरवाही बरतने पर बैंक पर तीस हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया है। अदालत ने यह आदेश मृतक की पत्नी कैलाशी देवी के प्रार्थना पत्र पर दिया।

मामले के अनुसार, प्रार्थिया का पति जयसिंहपुरा गुवारड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्य था और बैंक ने उसका बीमा करवा रखा था। वह समय पर बीमा प्रीमियम राशि देता रहा। इसी दौरान 10 सितंबर 2017 को खेत में फव्वारा सही करने के दौरान उसकी तबीयत खराब हो गई। वहीं अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने जब बैंक के यहां छह लाख रुपए बीमा राशि दिलवाने का क्लेम दायर किया तो बैंक ने मना कर दिया। बैंक की इस कार्रवाई को परिजनों ने स्थाई लोक अदालत में चुनौती देते हुए उन्हें बीमा राशि ब्याज सहित दिलवाए जाने का आग्रह किया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बैंक द्वारा बीमा राशि देने से इनकार करने को गलत मानते हुए उस पर हर्जाना लगाया व बीमा राशि ब्याज सहित देने का निर्देश दिए हैं।