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                <title>Indian Anti Paper Leak Laws - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan</title>
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                <title>NEET विवाद पर सुप्रिया सुले का केंद्र पर हमला, बोलीं- केवल कानून नहीं, JPC और SIT से हो निष्पक्ष जांच</title>
                                    <description><![CDATA[एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने नीट पेपर लीक मामले में एसआईटी और संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग की है। उन्होंने कहा कि केवल नया कानून पारित करना समस्या का समाधान नहीं है। प्रशासनिक विफलताओं को रोकने और निष्पक्ष जांच के लिए सरकार को विपक्ष के साथ सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://dainiknavajyoti.com/bharat/supriya-sule-attacks-center-on-neet-controversy-says-fair-investigation/article-161687"><img src="https://dainiknavajyoti.com/media/400/2026-08/03.png" alt=""></a><br /><p>मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने नीट पेपर लीक मामले में जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन का सुझाव देते हुए विशेष जांच दल के गठन की मांग की है। उन्होंने महान समाज सुधारक और साहित्यकार अन्नाभाऊ साठे की जयंती पर यहां उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में नीट पेपर लीक की निष्पक्ष जांच कराने पर जोर दिया। उन्होंने इस मामले में विशेष जांच दल के गठन की मांग की और सुझाव दिया कि सरकार इस गंभीर मुद्दे पर विचार के लिए सर्वदलीय बैठक बुला सकती है या संयुक्त संसदीय समिति का गठन कर सकती है।</p>
<p>उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं बिना किसी विवाद और लीक के आयोजित की जा सकती हैं, तो नीट के लिए वही मानक क्यों नहीं अपनाए जा सकते? सुले ने कहा कि केवल नया कानून पारित कर देने से यह समस्या हल नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि न तो उनकी पार्टी और न ही 'इंडिया' गठबंधन हाल ही में पारित परीक्षा सुधार विधेयक से संतुष्ट है। एक अभिभावक के रूप में अपनी असंतुष्टि जताते हुए उन्होंने कहा, "केवल दोषियों को सजा देना ही काफी नहीं है, सरकार को सबसे पहले पेपर लीक होने से रोकने के इंतजाम करने होंगे।"</p>
<p>उन्होंने केंद्र सरकार से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने का आग्रह करते हुए चेतावनी दी कि परीक्षाओं में सेंध लगाने के लिए तकनीक का दुरुपयोग प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है। सांसद ने सरकार से छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष के साथ आम सहमति बनाने और छात्रों तथा उनके परिवारों के साथ संवेदनशीलता से संवाद करने की अपील की।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 01 Aug 2026 18:01:29 +0530</pubDate>
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