जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि भाजपा के अपने नेता भी स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के ‘प्रशासन शहरों के संग अभियान’ जैसी राहत वर्तमान शिविरों में आमजन को नहीं मिल रही। कोटा की निवर्तमान महापौर एवं भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कांग्रेस काल जैसी छूट की मांग की है।

गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पट्टे की प्रक्रिया सरल की थी—वैकल्पिक दस्तावेज मान्य, 300 वर्गमीटर तक फ्री-होल्ड पट्टा, लिंक डॉक्यूमेंट न होने पर शपथ-पत्र और हक-त्याग-वसीयत पर मात्र 500 रुपये स्टांप। इससे 10 लाख से अधिक परिवारों को मालिकाना हक मिला।आज कोटा नगर निगम ने शिविरों में केवल दो पट्टे जारी किए, 1000 से अधिक फाइलें अटकी हैं और कोटा विकास प्राधिकरण ने कच्ची बस्तियों के नए आवेदन बंद कर दिए। पूरे राजस्थान में यही स्थिति है। गहलोत ने भाजपा सरकार से राजनीतिक दुराग्रह छोड़कर पूर्व छूटें पुनः लागू करने की अपील की।