रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पश्चिम बंगाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) रहे अधिकारी को मुख्य सचिव बनाए जाने को लेकर उठे विवाद पर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। मरांडी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सीईओ रहे अधिकारी की मुख्य सचिव पद पर नियुक्ति को लेकर विपक्ष जिस प्रकार अनावश्यक विवाद खड़ा कर रहा है, वह पूरी तरह राजनीतिक मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी की नियुक्ति चुनी हुई सरकार के विवेक और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होती है। यदि नियुक्ति नियमों और प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुरूप हुई है, तो केवल राजनीतिक आरोप लगाना उचित नहीं कहा जा सकता।

बाबूलाल मरांडी ने झारखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2019 में जब कांग्रेस, झामुमो और राजद गठबंधन की सरकार बनी थी, उस समय विनय चौबे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में चुनाव प्रक्रिया का संचालन कर रहे थे। बाद में मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें प्रधान सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन तब भाजपा ने कभी यह आरोप नहीं लगाया कि किसी अधिकारी की भूमिका के कारण जनादेश प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनता के जनादेश का सम्मान किया है।

उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव हारने के बाद संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना, भ्रष्टाचार मामलों में जांच एजेंसियों पर भेदभाव का आरोप लगाना और हर प्रशासनिक निर्णय को राजनीतिक रंग देना कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, झामुमो, आम आदमी पार्टी और उनके सहयोगी दलों की पुरानी प्रवृत्ति रही है। मरांडी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है और उसे स्वीकार करना ही स्वस्थ राजनीतिक परंपरा की पहचान है।

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द किए जाने पर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की और कहा कि 22 लाख से अधिक छात्रों की मेहनत पर सरकार ने पानी फेर दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, "किसी पिता ने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज़ लिया, किसी मां ने गहने बेचे और लाखों छात्रों ने रात-रात भर जागकर तैयारी की, लेकिन बदले में उन्हें "पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार" मिला। यह सिर्फ नाकामी नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र इसका खामियाजा भुगतते हैं।"

उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्रों को दोबारा मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सवाल किया कि अगर छात्रों की तकदीर मेहनत से नहीं बल्कि "पैसे और पहुंच" से तय होगी, तो शिक्षा व्यवस्था का क्या मतलब रह जाएगा। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, " केंद्र सरकार का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है।" गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एन टी ए) ने बयान जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द की गई है और नयी तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी।

महोबा। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद अजेंद्र लोधी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने मंगलवार को बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जिला मीडिया प्रभारी सत्येंद्र गुप्ता की तहरीर पर सदर कोतवाली में सांसद अजेंद्र लोधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 132, 189(2), 352 तथा 196(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि सांसद ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया तथा बिना अनुमति प्रदर्शन कर सड़क पर अवरोध उत्पन्न करते हुए यातायात और कानून-व्यवस्था को प्रभावित किया।

उल्लेखनीय है कि सोमवार को समाजवादी पार्टी द्वारा बिजली के स्मार्ट मीटर समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर महोबा में प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें क्षेत्रीय सांसद अजेंद्र सिंह लोधी भी शामिल हुए थे। प्रदर्शन के बाद उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया था। इसके बाद मीडिया से बातचीत में सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। 

सांसद का बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर बयान की व्यापक आलोचना हुई। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष मोहन लाल कुशवाहा के नेतृत्व में महोबा नगर में प्रदर्शन किया और सांसद का पुतला फूंका। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सांसद की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे अक्षम्य बताया था।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को जबरन हराया गया है और वह लोकभवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी। ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के एक दिन बाद मंगलवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ने तृणमूल कांग्रेस को जबरन हराया है। उन्होंने कहा, "हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है।"

उन्होंने कहा, "इस चुनाव में चुनाव आयोग ने एक 'विलेन' के रूप में काम किया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गलत तरीके से चुनाव जीता है। नैतिक रूप से हमारी जीत हुई है।" ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके चुनाव एजेंटों को मतदान केंद्रों से जबरन बाहर निकाला गया। उन्होंने अपने साथ धक्का-मुक्की होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि वह लोकभवन जाकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी।

तृणमूल प्रमुख ने कहा कि वह इंडिया गठबंधन के साथ बनी रहेंगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव तथा कई अन्य दलों के नेताओं ने उनसे फोन पर बात की है और कहा है कि वे तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं।

भुवनेश्वर। ओडिशा के क्योंझर में बहन का कंकाल लेकर बैंक जाने वाले भाई के चौंकाने वाले मामले को लेकर गुरुवार को विधानसभा के विशेष सत्र में भारी हंगामा हुआ। विपक्षी बीजू जनता दल (बीजद) और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। विधानसभा में महिलाओं की भूमिका पर विशेष बहस होनी थी लेकिन विपक्षी सदस्यों ने क्योंझर जिले के मल्लीपासी स्थित ओडिशा ग्राम्य बैंक की शाखा में हुई इस विचलित करने वाली घटना को उठाकर कार्यवाही बाधित कर दी। जैसे ही मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने महिला सशक्तिकरण पर अपना संबोधन शुरू किया, कांग्रेस विधायक पोस्टर और पर्चे लेकर सदन के बीचों-बीच आ गए। वे सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।

गौरतलब है कि खबरों के अनुसार, एक व्यक्ति को अपनी मृत बहन की जमा राशि का दावा करने और उसकी मृत्यु साबित करने के लिए बैंक में कंकाल लाने पर मजबूर होना पड़ा था। मुख्यमंत्री ने सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की और इसे अनुचित आचरण बताया। विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस अमानवीय प्रकरण से ओडिशा की गरिमा को गहरी ठेस पहुँची है। उन्होंने कहा कि यह बेहद दर्दनाक है कि एक परिवार को अपनी बहन का कंकाल कब्र से खोदकर केवल मृत्यु साबित करने के लिए बैंक तक ढोना पड़ा।

नवीन पटनायक ने आरोप लगाया कि बार-बार चक्कर काटने के बावजूद बैंक अधिकारियों ने मृत्यु प्रमाण के नाम पर भाई को परेशान किया और कंकाल दिखाने के बाद भी उसे पैदल ही वापस ले जाना पड़ा। उन्होंने इस प्रकरण को प्रशासनिक उदासीनता और जवाबदेही की कमी का प्रतीक बताते हुए कहा कि इसने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओडिशा को शर्मसार किया है। बीजद नेता ने बीबीसी और न्यूयॉर्क पोस्ट जैसी अंतरराष्ट्रीय मीडिया कवरेज का हवाला देते हुए राज्य सरकार की विफलता की बात कही। उन्होंने कहा कि जिस सरकार की निगरानी में ऐसी घटनाएं होती हैं, उसे महिलाओं की गरिमा या सशक्तिकरण पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री को इस पर आत्ममंथन करने का सुझाव दिया क्योंकि यह उनके गृह जिले की घटना है।

बीजद सदस्यों ने मेज थपथपाकर श्री पटनायक का समर्थन किया, जबकि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने पूर्ववर्ती बीजद सरकार के समय के 'दाना माझी मामले' की याद दिलाई, जिसमें एक आदिवासी व्यक्ति को अपनी पत्नी का शव 12 किमी तक कंधे पर ले जाना पड़ा था। इस भावनात्मक बहस ने विशेष सत्र को शासन, महिलाओं की गरिमा और प्रशासनिक जवाबदेही पर एक राजनीतिक युद्धक्षेत्र में बदल दिया।

धर्मशाला। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार टालमटोल के बाद भले ही जातिगत जनगणना कराने पर सहमत हुई है लेकिन जनगणना कैसे होगी इसकी रूपरेखा को लेकर अब तक कोई स्पष्ट नीति सामने नहीं आई है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि आज से ठीक एक वर्ष पहले सरकार ने जनगणना में जातिगत गणना शामिल करने की घोषणा की थी लेकिन एक साल बीतने के बावजूद इसके क्रियान्वयन को लेकर स्थिति अब भी अस्पष्ट बनी हुई है।

उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार के रुख में आए बदलाव को 'नाटकीय यू-टर्न' बताते हुए घटनाक्रम का क्रमवार उल्लेख किया और कहा कि 21 जुलाई 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा था कि सरकार ने नीति के तौर पर जाति आधारित जनगणना नहीं कराने का निर्णय लिया है। फिर 21 सितंबर 2021 को केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय दायर हलफनामे में भी इसी रुख को दोहराया।

जयराम रमेश के अनुसार 16 अप्रैल 2023 को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर नियमित जनगणना के साथ अद्यतन जाति जनगणना कराने की मांग की थी। इसके बावजूद 28 अप्रैल 2024 को एक साक्षात्कार में इस मांग को 'अर्बन नक्सल' सोच से प्रेरित बताया था। रमेश ने कहा कि इसके ठीक एक वर्ष बाद 30 अप्रैल 2025 को सरकार ने जातिगत जनगणना की घोषणा कर दी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार का रुख लगातार बदलता रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस बयान पर माफी मांगने और देश की जनता को इस बदलाव के कारण स्पष्ट करने की मांग की।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जातिगत जनगणना की प्रक्रिया को लेकर अब तक न तो विपक्षी दलों, न राज्य सरकारों और न ही विषय विशेषज्ञों के साथ कोई सार्थक संवाद किया गया है। उन्होंने कहा कि पांच मई 2025 को खरगे द्वारा लिखे गए पत्र का भी कोई जवाब नहीं दिया गया, जबकि उसमें उठाए गए मुद्दे आज भी प्रासंगिक हैं। हाल ही में, संपन्न संसद के विशेष सत्र का हवाला देते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे को टालने की मंशा रखती है और अभी तक इसकी स्पष्ट रूपरेखा सामने न आना इसी का संकेत है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और टकराव देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने साफ तौर पर कहा कि यह मुद्दा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का है, इसलिए इस पर राज्य विधानसभा में चर्चा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सरकार के प्रस्ताव का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है । उनके इस बयान के बाद सदन में माहौल गरमा गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष के रुख पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यह मुद्दा पूरे देश व प्रदेश की महिलाओं के सम्मान और अधिकारों से जुड़ा है। विपक्ष द्वारा इस पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

स्थिति को संभालने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विषय पर सदन में चर्चा कराई जा सकती है और अध्यक्ष को विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जिनका प्रयोग करते हुए इस विषय पर चर्चा कराई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी चर्चा शुरू भी नहीं हुई है और विपक्ष पहले से ही उतावला दिखाई दे रहा है। उन्होंने विशेष सत्र के आयोजन के लिए सभी सदस्यों का अभिनंदन किया।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वर्ष 2023 में केंद्र सरकार द्वारा पारित महिला वंदन अधिनियम महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि इस प्रावधान के तहत महिलाओं की हिस्सेदारी 33 प्रतिशत सुनिश्चित की जा रही है, जो अन्य प्रतिनिधित्व को जोड़ने पर लगभग 40 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आधी आबादी के लिए उठाए जा रहे सकारात्मक कदम भी उन्हें स्वीकार नहीं हैं, जो उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि रक्षा मंत्री ने आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान को 'क्लीन चिट' दे दी है और दावा किया कि ऐसा अमेरिका को खुश करने के लिए किया गया है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि निश्चित रूप से रक्षा मंत्री ने केंद्र सरकार की स्वीकृति और निर्देश पर ही किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में 'क्लीन चिट' दी है। उन्होंने इसे शर्मनाक बताया और सवाल किया कि सरकार को ये बताना चाहिए कि क्या पाकिस्तान आतंकवाद का केन्द्र नहीं है।

उन्होंने सवाल किया" क्या वहां भारत के खिलाफ आतंकी शिविर नहीं चल रहे हैं और क्या मुंबई तथा पहलगाम जैसे हमलों की साजिश पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों ने नहीं रची थी।" जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के प्रति सरकार का यह रुख अमेरिका को खुश करने और चीन के सामने संतुलन साधने की नीति का हिस्सा है। उन्होंने 19 जून 2020 को चीन को लेकर दिए गए बयान का हवाला देते हुए कहा कि रक्षा मंत्री का यह भी उसी तरह का चौंकाने वाला रुख है। उन्होंने रक्षा मंत्री के बयान को राष्ट्रविरोधी करार दिया। जयराम रमेश ने एससीओ की बैठक में रक्षा मंत्री के भाषण के वीडियाे का एक हिस्सा भी पाेस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म।

लखनऊ। बंगाल चुनाव में ऑब्जर्बर बनकर पहुंचे आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा के वायरल एक वीडियो को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गरमा गई है । प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वीडियो को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि समय आने पर लोकतंत्र के अपराधी बख़्शे नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि इस प्रकरण ने प्रदेश के शासन-प्रशासन की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया है और ‘महिला सम्मान’ व ‘नारी वंदन’ जैसे दावों की वास्तविकता भी उजागर कर दी है।

सपा प्रमुख ने कहा कि केंद्र सरकार में इस तरह के मामले अपवाद नहीं हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले ही इस तरह के आचरण में शामिल पाए जाएं, तो आम महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि इस घटना से सत्तारूढ पार्टी से जुड़ी महिलाएं भी असहज और शर्मिंदा महसूस कर रही होंगी। उन्होंने कहा कि अब सबकी नजर इस बात पर है कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ निलंबन या बर्खास्तगी की कार्रवाई कितनी तेजी से होती है। उन्होंने इसे सीधे तौर पर सीएम की छवि से जुड़ा मामला बताया। 

अखिलेश यादव ने कहा कि इस प्रकरण में होने वाली कार्रवाई से यह स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्यमंत्री का रुख क्या है। उन्होंने यह भी कहा कि इतना कुछ सामने आने के बाद सरकार पर अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई का दबाव बनना तय है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति केवल अपराधियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ऐसे अधिकारियों पर भी समान रूप से लागू होनी चाहिए, ताकि महिलाओं का भरोसा कायम रह सके।

अखिलेश यादव ने कहा है कि प. बंगाल में केंद्र सरकार ने ऑब्जवर के नाम पर रामपुर व संभल में टेस्ट किये हुए अपने एजेंट भेजे हैं लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं। दीदी हैं, दीदी रहेंगी! उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज़ में कहा कि सही समय आने पर केंद्र और उनके संगी-साथियों के इन जैसे ‘एजेंडों के एजेंटों’ की सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जाँच होगी और बेहद सख़्त दंडात्मक कार्रवाई भी। ये सब अधिकारी के रूप में अनरजिस्टर्ड लोगों के अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हम न इन्हें भागने देंगे, न भूमिगत होने देंगे। ये खोज के लाए जाएंगे, खोद के लाए जाएंगे और अपने कुकृत्यों के लिए क़ानूनी सज़ा भी पाएंगे। लोकतंत्र के अपराधी बख़्शे नहीं जाएंगे।

नई दिल्ली। युवा कांग्रेस ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत को लेकर कथित 'हेल होल' टिप्पणी के विरोध में सोमवार को यहां अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता वरुण पांडे ने आज यहां बताया कि प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने तीन मूर्ति सर्किल से अमेरिकी दूतावास की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।

इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने आरोप लगाया कि ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं और 'हेल होल' जैसे शब्दों का प्रयोग कर देश का अपमान किया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के सम्मान के खिलाफ कोई भी बयान स्वीकार्य नहीं है और युवा कांग्रेस इसका विरोध करती रहेगी। इस प्रदर्शन का उद्देश्य दुनिया को स्पष्ट संदेश देना है कि भारत के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा।

नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री Christopher Luxon ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में बड़ा बदलाव लाएगा। उन्होंने इसे “एक पीढ़ी में एक बार होने वाला अवसर” करार देते हुए कहा कि इस समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत जैसे विशाल बाजार तक सीधी पहुंच मिलेगी। हालांकि इस डील को लेकर न्यूजीलैंड की राजनीति में विवाद भी देखने को मिला। मंत्री Shane Jones की ‘बटर चिकन सुनामी’ वाली टिप्पणी पर विपक्ष और प्रवासी समुदाय ने कड़ी आपत्ति जताई। कई नेताओं ने इसे अपमानजनक बताते हुए आलोचना की, जबकि प्रधानमंत्री लक्सन ने इसे अनावश्यक टिप्पणी कहा, लेकिन नस्लवादी मानने से इनकार किया।

वहीं, सांसद Carlos Cheung और अन्य नेताओं ने इस बयान को अनुचित बताया और प्रवासी समुदाय के सम्मान की बात उठाई। ACT पार्टी के नेता David Seymour ने भी ऐसे बयानों को गैरजरूरी करार दिया। इसी बीच India और New Zealand के बीच नई दिल्ली में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है। समझौते के तहत दोनों देश एक-दूसरे के उत्पादों पर शुल्क में बड़ी कटौती करेंगे, जिससे व्यापार और निवेश के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है।

बेंगलुरु। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ "आतंकवादी" की कथित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को चुनाव आयोग (ईसीआई) की ओर से जारी नोटिस के मद्देनजर उनसे बिना शर्त माफी मांगने और इस्तीफे की मांग की है। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने इसकी शुरुआत करते हुए खरगे की कथित टिप्पणियों को "कांग्रेस पार्टी के लिए शर्मनाक" बताया और उन पर राजनीतिक अवसरवाद का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही बैकफुट पर है और आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर नेतृत्व की महत्वाकांक्षाओं के कारण ही इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग के हस्तक्षेप का भी समर्थन करते हुए कहा कि चुनाव के लिहाज़ से संवेदनशील इस दौर में यह नोटिस "पूरी तरह से उचित" था। भाजपा नेताओं की शिकायत के बाद ईसीआई ने खरगे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक खरगे माफी नहीं मांग लेते और अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक भाजपा का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा , केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने भी खरगे के बयान की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उनका अतीत में भी भड़काऊ बयान देने का एक सिलसिला रहा है।