जयपुर। दिल्ली रूट पर निजी बसों को उपनगरीय परमिट देने की तैयारी के बीच राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने विरोध दर्ज कराया है। रोडवेज ने परिवहन विभाग को भेजी आपत्ति में कहा है कि कोटपूतली-शाहपुरा हाईवे और दिल्ली मार्ग पर पहले से ही पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध है, ऐसे में नए निजी परमिट जारी किए जाने से रोडवेज को आर्थिक नुकसान होगा और भविष्य की परिवहन योजनाएं प्रभावित होंगी। रोडवेज प्रशासन के अनुसार दिल्ली रूट पर राजस्थान रोडवेज की 168 बसें संचालित हो रही हैं, जबकि अन्य राज्यों के परिवहन निगमों की 64 बसें भी इस मार्ग पर चल रही हैं। इस प्रकार कुल 232 बसें एकतरफा रूप से इस रूट पर सेवा दे रही हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में अवैध वाहन भी दिल्ली मार्ग पर संचालित हो रहे हैं, जिनके विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई नहीं होने से स्थिति और जटिल बनी हुई है।

रोडवेज ने यह भी बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत 1500 नई बसें शामिल की जानी हैं तथा जल्द ही 300 इलेक्ट्रिक बसें भी बेड़े में जुड़ेंगी। इनमें से बड़ी संख्या में बसों का संचालन शाहपुरा, कोटपूतली और दिल्ली रूट पर प्रस्तावित है। वर्तमान में हीरापुरा-खाटूश्यामजी और हीरापुरा-शाहपुरा मार्ग की रोडवेज बसें भी हाईवे से होकर संचालित हो रही हैं। रोडवेज प्रशासन ने मांग की है कि निजी बसों को परमिट जारी करने से पहले उसका पक्ष सुना जाए, ताकि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और यात्रियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जा सके।

जयपुर। डिप्टी सीएम और राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कांग्रेस के विधायकों के द्वारा वित्त मंत्री को बेचारी महिला वित्त मंत्री कहे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कांग्रेस को आपत्ति है कि आखिर एक महिला को वित्त मंत्री कैसे बना दिया गया। वे नहीं चाहते कि महिलाएं देश और प्रदेश में आगे बढ़े। कांग्रेस हमेशा से ही महिला विरोधी रही है। पहले भी इनके सरकार के वक्त एक मंत्री ने राजस्थान को मर्दों का प्रदेश कहा था। कांग्रेस की यह महिलाओं के प्रति ओछी मानसिकता है। वहीं कांग्रेस और उसके गठबंधन हमेशा सनातन धर्म के भी विरोध में रहे हैं।

बूढ़ादीत। दैनिक नवज्योति में खबर प्रकाशित होने के तीन दिन बाद सीएडी के अधीक्षण अभियंता महावीर सामरिया ने गुरूवार को बनेठिया से धनवां के बीच सड़क मार्ग पर हनोतिया माइनर नहर पर धनवां गांव के छोटे नाले पर बन रही पुलिया का निरीक्षण कर अधिकारियों  आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही ठेकेदार को रैंप को सही तरीके से बनाने को लेकर पाबंद किया। इसके बाद ठेकेदार ने रैंप बनाने का कार्य शुरू किया। गौरतलब है कि दैनिक नवज्योति में धनवां नाले पर बन रही पुलिया को लेकर 24 अप्रैल को समाचार प्रकाशित कर ग्रामीणों की चिंताओं और आपत्तियों से अधिकारियों को अवगत करवाया था। जानकारी के अनुसार सीएडी विभाग की ओर से हनोतिया माइनर पर पुलिया का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। जिससे ग्रामीण किसानों को काफी राहत मिलेगी। जिस जगह पुलिया का निर्माण हो रहा है, वहां नहर में झाड़, झंकाड़ व बबूलों से नहर ओवरफ्लो हो जाती थी। जिससे पानी व्यर्थ बहता था और ग्रामीण किसानों को सिंचाई में असुविधा होती थी। विभाग की ओर से ग्रामीणों व किसानों की इस समस्या के समाधान के लिए पुलिया के निर्माण का कार्य शुरू करवाया गया। लेकिन ग्रामीणों ने इस पुलिया का सही डिजाइन में नहीं बनाने, रैंप गलत बनाने सहित अनियमितता का आरोप लगाया था। जिसको लेकर दैनिक नवज्योति ने 24 अप्रैल को हनोतिया माइनर पर बनी पुलिया पर हादसों का खतरा शीर्षक से इस समस्या को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद सीएडी विभाग के अधीक्षण अभियंता महावीर सामरिया ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों और ठेकेदार को ग्रामीणों की समस्या समाधान के निर्देश दिए। साथ ही सही तरीके से रैंप बनाने के लिए भी पाबंद किया।

ग्रामीणों ने जताई थी हादसों की आशंका
बनेठिया के ग्रामीण मदन सेन ने बताया था कि पुलिया इतनी ऊंची है कि पुलिया से नीचे उतरते समय ट्रैक्टर-ट्रॉली सीधे पलटी खाकर हादसे का शिकार होंगे। साथ ही सही डिजाइन में पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है। जिससे ग्रामीण किसानों को आवागमन में परेशानी होगी। 

घटिया मिट्टी युक्त बजरी के प्रयोग का भी लगाया था आरोप 
पुलिया निर्माण कार्य में ग्रामीणों ने गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने का भी आरोप लगाया था। बताया था कि ठेकेदार द्वारा अवैध काली मिट्टी युक्त बजरी का प्रयोग किया गया है। जिसकी ग्रामीणों ने गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होने की शिकायत की थी।

इनका कहना है
मैंने मौके पर जाकर सहायक अभियंता को पुलिया निर्माण कार्य में गुणवत्तापूर्ण कार्य करने और ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही रैंप को भी सही तरीके से बनाने के लिए ठेकेदार को पाबंद किया है। इस पुलिया का निर्माण होने से ग्रामीण किसानों को फायदा होगा और सिंचाई में उन्हें जो समस्या का सामना करना पड़ता था वह अब नहीं करना पड़ेगा। 
-महावीर सामरिया, अधीक्षण अभियंता, सीएडी विभाग, कोटा 

कोटा। कोटा में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट निर्माण में आ रही एक और बाधा को बुधवार को दूर कर दिया गया। दिल्ली में आयोजित बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर डायवर्जन में आ रही आपत्तियों को दूर किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक हुई जिसमें शंभूपुरा में वन भूमि के डायवर्जन को लेकर आ रही आपत्तियों पर चर्चा की गई । बैठक में चर्चा के बाद उन आपत्तियों को दूर किया गया ।

बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एयरपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए । वन भूमि का डायवर्जन  होने के बाद ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। दिल्ली में आयोजित बैठक में वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ,एयरपोर्ट अथॉरिटी, वन विभाग और पावर ग्रिड व राज्य सरकार के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में चर्चा के बाद डायवर्जन के प्रस्ताव पर आ रही आपत्तियों को दूर किया गया । ऐसे में अब आपत्तियां दूर होने के बाद डायवर्जन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।

 गौरतलब है कि कोटा के शंभूपुरा में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए 1250 एकड़ भूमि निशुल्क दी गई है । भूमि का अधिकतर भाग वन विभाग का होने से उसका डायवर्जन नहीं हो पा रहा था । इस मामले में राज्य सरकार द्वारा केंद्र के पाले में गेंद डाली जा रही थी । इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर दिल्ली में बैठक आयोजित कर इस मामले का निस्तारण किया गया। गौरतलब है कि कोटा में काफी लंबे समय से एयरपोर्ट की मांग की जा रही है । एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार की ओर से शंभूपुरा में 1250 एकड़ भूमि आवंटित कर दी गई है लेकिन उसका निर्माण कार्य नहीं हो सका । कोटा के वर्तमान एयरपोर्ट पर अभी तक भी हवाई सेवा संचालित नहीं हो सकी है क्योंकि इसकी हवाई पट्टी केवल 4000 फीट की है । जबकि जेड श्रेणी के विमान उड़ाने के लिए 9000 फीट की हवाई पट्टी की आवश्यकता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि एयरपोर्ट निर्माण की जितनी भी बाधाएं हैं उन्हें शीघ्र ही दूर कर दिया जाएगा । साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

जयपुर। रीट भर्ती लेवल 2 पेपर लीक मामले में एसओजी ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन डीपी जारोली को क्लीन चिट दे दी है। इस पर बेरोजगार छात्रनेता उपेन यादव ने आपत्ति व्यक्त की है। रीट भर्ती लेवल 2 पेपर लीक मामले में एसओजी ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन डीपी जारोली को क्लीन चिट दे दी है। एसओजी की ओर से हाईकोर्ट को इस संबंध में जानकारी दी गई। डीपी जौरोली को क्लीन चिट देने पर बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने गहलोत सरकार से सवाल किए है।

यादव ने ट्वीट किया कि यदि डीपी जारौली सही थे, तो इतने दिन फरार क्यों रहे। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने का बयान क्यों दिया। डीपी जारौली गलत नहीं थे, तो सरकार ने बर्खास्त क्यों किया। उपेन यादव ने कहा कि जांच एजेंसी ने एक बार फिर रिकॉर्ड बना दिया है। जेईएन भर्ती का पेपर लीक, भर्ती रद्द, लेकिन अब पता नहीं पेपर लीक कहा से हुआ। दोषी कौन है। लाईब्रेरियन भर्ती का पेपर लीक। भर्ती रद्द, लेकिन पता नहीं कि पेपर लीक करने वाला कौन है। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुआ, लेकिन दोषियों का पता नहीं है। आरपीएससी घूसकांड प्रकरण हुआ, लेकिन दोषियों का पता नहीं है। कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ नए कानून के तहत कार्रवाई नहीं की गई।

रीट परीक्षा का पेपर हुआ था लीक
रीट भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा से ठीक 2 दिन पहले जयपुर के शिक्षा संकुल में प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा में तैनात राम कृपाल मीणा ने पेपर को लीक कर के उसकी 1.25 करोड़ रुपये में डील की। कृपाल मीणा ने डील कर प्रश्न-पत्रों को उदाराम विश्नोई को बेच दिया। इसके बाद उदाराम ने यह पेपर आगे भजनलाल विश्नोई सहित गैंग के अन्य सदस्यों को बेच दिया। इसके बाद से यह प्रश्न-पत्र प्रदेश में परीक्षा से पूर्व ही अभ्यर्थियों तक पहुंच गए।

नई दिल्ली। सीबीआई द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के आवास पर भ्रष्टाचार के एक मामले को लेकर की गई छापेमारी पर कांग्रेस बिफर पड़ी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस कार्रवाई पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की यह प्रतिशोध की राजनीति है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जो भी भाजपा सरकार के खिलाफ मुखर होकर सच बोल रहा है। उसे यह सरकार परेशान करने का काम कर रही है।

राहुल गांधी ने कहा कि वह अशोक गहलोत एवं उनके परिवार के साथ एकजुटता के साथ है। राहुल गांधी ने कहा कि वह इस प्रतिशोध की राजनीति के खिलाफ हैं। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने यहां दावा भी किया कि सीएम गहलोत ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर राजधानी दिल्ली में हुए विरोध एवं धरना प्रदर्शनों में अग्रणी भूमिका में रहे है। उसी का बदला लेने के लिए केन्द्र सरकार ने सीबीआई से यह छापेमारी करवाई है। रमेश ने कहा कि मोदी सरकार ने यह निर्लज्ज काम किया है, लेकिन हम शांत नहीं होंगे। इसी प्रकार कांग्रेस के संगठन महासचिव एवं प्रदेश से राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि केन्द्र ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है।

नई दिल्ली। पांच राज्यों में हुए चुनाव में कांग्रेस के हाथ खाली ही रहने के बाद सोनिया गांधी का सोशल मीडिया के खिलाफ गुस्सा फूटा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा भारत में राजनीतिक विचारों एवं सामाजिक सछ्वाव को प्रभावित करने के सुनियोजित प्रयासों पर आज गहरी चिंता जतायी और सरकार से आग्रह किया कि वह इस प्रकार के खतरे से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की रक्षा करे। गांधी ने लोकसभा में शून्यकाल में यह मामला उठाया और कहा कि हमारे लोकतंत्र को सोशल मीडिया के दुरुपयोग से खतरा बढ़ रहा है। फेसबुक एवं ट्वीटर जैसी वैश्विक कंपनियों का नेताओं, पार्टियों एवं उनके छद्म कार्यकर्ताओं द्वारा खास प्रकार के राजनीतिक विचारों को स्थापित करने के लिए प्रयोग बढ़ रहा है। लोगों के संज्ञान में यह बार बार आ रहा है कि वैश्विक सोशल मीडिया कंपनियां सभी पार्टियों के लिए समान अवसर उपलब्ध नहीं करा रहीं हैं। सत्ताधारियों के साथ मिल कर फेसबुक द्वारा जिस आक्रामकता से सामाजिक सछ्वाव को बिगाड़ा जा रहा है, वह हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।

 कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि युवा एवं प्रौढ़ मस्तिष्क में भावनात्मक रूप से भ्रामक सूचनाओं से घृणा भरी जा रही है और फेसबुक जैसी छद्म प्रचार कंपनियां इस बात को जानतीं हैं और वे उससे मुनाफा कमा रहीं हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि बड़े कारोबारी घरानों, सत्ताधारियों एवं फेसबुक जैसी वैश्विक सोशल मीडिया कंपनियों के बीच इस प्रकार की सांठगांठ बढ़ रही है।   गांधी ने कहा कि मैं सरकार से आग्रह करतीं हूं कि वह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनावी राजनीति में फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया कंपनियों के सुनियोजित हस्तक्षेप एवं प्रभाव को समाप्त करे। हमें अपने लोकतंत्र और सामाजिक सछ्वाव की रक्षा करने की जरूरत है भले ही कोई पार्टी सत्ता में हो।

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय का लगाता है विवादों से गहरा नाता रहा है। यहीं वजह की की छात्र संगठन और छात्र नेता विभिन्न मुद्दों को लेकर सियासी हंगामा करते रहते है। दरअसल इस बार राजस्थान विश्वविद्याल के संगठक कॉलेज में नमाज पढ़ने को लेकर बवाल मचते नज़र आ रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस पर आपत्ती जाहिर की है। एबीवीपी के प्रदेश महामंत्री हुश्यार मीना ने बयान जारी कर कहा है कि राजस्थान कॉलेज मे एक षडयंत्रकारी मजहबी गिरोह ने सांप्रदायिक हिंसा करने की कोशिश की है। इस घटना में कुछ लोग चलती क्लास के बाहर नमाज पढ़ने लगे जिससे कक्षा बाधित हुई। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं से विश्वविद्यालय में शिक्षा का माहौल खराब हो रहा है और साथ ही धार्मिक भेद उत्पन्न किया जा रहा है। पिछले कई समय से इन जिहादी तत्वों द्वारा विद्या के मंदिरों को टार्गेट कर रहे है। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र देशभर में अपना कीर्तिमान स्थापित करते आये है इस प्रकार ये जिहादी तत्व इस विश्वविद्यालय का नाम कलंकित नहीं कर सकते। इस प्रकार की घटनाएं निंदनीय है, प्रशासन से मांग है की इस घटना की जांच हो व जिहादी आतंकियों को सजा मिले। वहीं एनएसयूआई (NSUI) पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि एनएसयूआई की ओर से भी शिक्षा के मंदिर में राजनीतिकरण किया जा रहा है। यह छात्र NSUI, PFI दोनों से जुड़ा हुआ है और शिक्षा के मंदिर में एबीवीपी राजनीतिकरण नहीं होने देगी। हालांकि देखना ये है कि पूरे मामले को राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार कितनी गंभीरता से लेती है।