जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार 25 मई से प्रदेशभर में ‘वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान’ की शुरुआत करने जा रही है। गंगा दशमी के अवसर पर शुरू होने वाला यह अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण को केवल सरकारी कार्यक्रम न रखकर जन आंदोलन का स्वरूप देना है, जिसमें पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं, धार्मिक संगठनों, उद्योगपतियों, महिलाओं, युवाओं और आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री 25 मई को टोंक स्थित बीसलपुर बांध पर जल पूजन और शिव मंदिर में अभिषेक के साथ अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही वे ईसरदा, बंध बरेठा और गालवा बांध का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। वहीं भरतपुर में गंगा माता मंदिर में आरती और सुजानगंगा नहर में दीपदान कार्यक्रम आयोजित होगा।

अभियान के तहत प्रदेशभर में कुओं, बावड़ियों, तालाबों, नहरों और अन्य पारंपरिक जल स्रोतों की साफ-सफाई, श्रमदान, दीप प्रज्वलन और जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही नए जल संरक्षण कार्यों का शिलान्यास, भूमि पूजन और पूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए प्रभात फेरियां, लेखन प्रतियोगिताएं और जागरूकता कार्यक्रम होंगे, जबकि राजीविका से जुड़ी महिलाओं द्वारा कलश यात्राएं निकाली जाएंगी।

26 मई को जल संरक्षण को लेकर नुक्कड़ नाटक, शपथ कार्यक्रम और अमृत सरोवर सहित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। 27 मई को गोशालाओं, पशु चिकित्सालयों और दुग्ध संघों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा तथा धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के साथ संवाद कार्यक्रम होंगे।

28 मई को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और मंडियों सहित सार्वजनिक स्थलों पर ‘वंदे गंगा जल सेवा’ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान वर्षा जल संचयन तकनीकों की जानकारी, जल परीक्षण और जनजागरूकता गतिविधियां होंगी। उद्योग विभाग द्वारा ग्रीन ऑफिस, एनर्जी ऑडिट और ग्रीन बजट को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी।

29 और 30 मई को ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों, जोहड़ों और अन्य जल स्रोतों की मैपिंग, सफाई और मरम्मत के कार्य होंगे। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत पूर्ण कार्यों का लोकार्पण और नए कार्यों का शुभारंभ किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर जल चौपाल भी आयोजित होंगी।

31 मई को प्रभात फेरियां, साइकिल रैलियां और जागरूकता अभियान निकाले जाएंगे। पुलिस, सेना और अर्द्धसैनिक बल चिन्हित स्थानों पर श्रमदान करेंगे। इसके अलावा पक्षियों के लिए परिंडे बांधने और पशुओं के लिए पेयजल व्यवस्था जैसे कार्यक्रम भी होंगे।

1 जून को कृषि एवं उद्यानिकी विभाग सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों पर कार्यशालाएं और प्रदर्शनी आयोजित करेगा। कृषि विज्ञान केंद्रों पर प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और प्रिसीजन फार्मिंग को लेकर किसान चौपालें आयोजित होंगी। 2 जून को नदियों, बांधों और नहरों पर पूजन कार्यक्रम तथा नहरों की सफाई और गाद निकालने के कार्य किए जाएंगे।

3 और 4 जून को जिला स्तर पर नवाचार कार्यक्रम, निबंध, चित्रकला, खेलकूद प्रतियोगिताएं और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाएंगे। वहीं ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जल चौपाल लगाकर जल संरक्षण पर चर्चा की जाएगी।

5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण, जल संरचनाओं की सफाई और ईको फ्रेंडली गतिविधियां आयोजित होंगी। इसी दिन जिला स्तरीय समापन समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले भामाशाहों, संस्थाओं, पंचायतों, नगर निकायों और जल योद्धाओं को “जल गौरव सम्मान” से सम्मानित किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष इस अभियान के दौरान प्रदेश की लगभग 11 हजार ग्राम पंचायतों में 3 लाख 70 हजार से अधिक कार्यक्रम आयोजित हुए थे, जिनमें करीब 2 करोड़ 53 लाख लोगों ने भागीदारी निभाई थी। राज्य सरकार इस वर्ष भी व्यापक जनभागीदारी के जरिए जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने की तैयारी में है।

जयपुर। ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल सदस्य राजेन्द्र सेन ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व को पत्र लिखकर ओबीसी वर्ग की वंचित जातियों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी यदि उन ओबीसी जातियों को राजनीतिक भागीदारी देती है जिन्हें आज तक लोकसभा और विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो इससे सामाजिक और राजनीतिक न्याय को मजबूती मिलेगी। राजेन्द्र सेन ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भागीदारी देने का जो विजन रखा गया है, उसे धरातल पर उतारने के लिए वंचित ओबीसी समाजों को राज्यसभा में अवसर दिया जाना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश में कई मेहनतकश एवं सेवा आधारित ओबीसी समाज आज भी राजनीति में उपेक्षित हैं। उन्होंने अपने पत्र में सैन समाज, सुनार समाज, लुहार समाज, दर्जी समाज, जांगिड समाज, कुम्हार समाज, तेली समाज, कलाल समाज, रावणा राजपूत समाज एवं धाकड़ समाज सहित अनेक जातियों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन समाजों को आज तक विधानसभा और लोकसभा में पर्याप्त टिकट नहीं दिए गए हैं। इससे इन वर्गों में राजनीतिक भागीदारी की भावना कमजोर हुई है।

यदि कांग्रेस पार्टी इन वंचित ओबीसी समाजों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय नेतृत्व को राज्यसभा में भेजती है, तो इससे इन समाजों में कांग्रेस के प्रति विश्वास मजबूत होगा तथा आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पार्टी को व्यापक समर्थन प्राप्त होगा। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से मांग की कि राज्यसभा में वंचित ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधियों को अवसर देकर सामाजिक न्याय एवं भागीदा

जयपुर। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान शहीद हुए समाज के नेताओं को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से सवाई माधोपुर के कुशाली दर्रा में 28 से 30 मई तक तीन दिवसीय श्री देवनारायण भगवान राष्ट्रीय महोत्सव आयोजित होगा। कार्यक्रम में देशभर से गुर्जर समाज के लोग भाग लेंगे। अखिल भारतीय गुर्जर देवसेना एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रेसवार्ता में बताया कि महोत्सव का उद्देश्य समाज में धर्म, संस्कृति, एकता और भाईचारे को सुदृढ़ करना है। कार्यक्रम के दौरान धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक आयोजन होंगे तथा आरक्षण आंदोलन के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।

महोत्सव की शुरुआत 28 मई को उद्घाटन समारोह एवं कथा कार्यक्रम से होगी। 29 मई को भजन संध्या और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित होंगी, जबकि 30 मई को श्रद्धांजलि सभा, गुर्जर समाज संसद एवं समापन समारोह होगा। कार्यक्रम में भव्य कथा, हरिकीर्तन, समाज जागरूकता कार्यक्रम और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। आयोजकों के अनुसार महोत्सव में देशभर से करीब एक से डेढ़ लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। विभिन्न प्रदेशों की गुर्जर संस्कृति का प्रदर्शन भी किया जाएगा। समारोह में सर्व समाज, जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। आयोजन स्थल पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

जयपुर। भजनलाल शर्मा से रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर गडरिया, गायरी, धनगर, पाल बघेल सहित विमुक्त, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू जनजाति समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य बजट में समाज हित में की गई घोषणाओं और विभिन्न कल्याणकारी प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देवी अहिल्या बाई होल्कर की 301वीं जयंती पर आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय समारोह के पोस्टर का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के उत्थान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तथा विमुक्त, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू समाज के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। कार्यक्रम में विमुक्त, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू जनजाति महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दुष्यंत कुमार बघेल सहित बड़ी संख्या में समाज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओड समाज को बड़ी सौगात देते हुए जयपुर में छात्रावास और रामदेवरा में धर्मशाला के लिए भूमि आवंटन की घोषणा की। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित ओड समाज संवाद कार्यक्रम में उन्होंने समाज के योगदान को सराहते हुए इसे गौरवशाली परंपरा वाला बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओड समाज ने किलों, महलों और जल संरचनाओं के निर्माण में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। जल संरक्षण की परंपरा को समृद्ध करने में इस समाज की भूमिका उल्लेखनीय रही है, जिसने संसाधनों के बेहतर उपयोग की सीख दी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से धरातल पर उतार रही है और किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर जल और लखपति दीदी जैसी पहलों को जनकल्याणकारी बताया। मुख्यमंत्री ने श्रमिक कल्याण को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि ‘श्रमेव जयते’ के मंत्र के साथ श्रमिकों के सम्मान, सुरक्षा और सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में करीब 20 लाख श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन किया गया है और विभिन्न योजनाओं के तहत लाखों श्रमिकों को आर्थिक सहायता दी गई है।

उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत दस्तकारों को सस्ती दरों पर ऋण और प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के माध्यम से श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स और लोक कलाकारों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3 हजार रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान किया गया है। शिक्षा और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र  में सरकार की पहल का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने ओड समाज के युवाओं से कौशल प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बनने, बेटियों को शिक्षित करने और समाज के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर ओड महासभा के अध्यक्ष प्रेम ओड सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे।

जयपुर। हाल ही में एफबीएस जयपुर द्वारा सी-स्कीम स्थित नुरोह में आयोजित “सोलफुल नेटवर्किंग मीट” आत्म-प्रेम, सकारात्मक सोच और आपसी जुड़ाव को बढ़ावा देने वाला एक यादगार आयोजन साबित हुआ। कार्यक्रम में करीब 40 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर रचनात्मक और प्रेरणादायक गतिविधियों का अनुभव किया।

फाउंडर मेघा गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत परिचय और नेटवर्किंग सत्र से हुई, जहां प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा कर नए रिश्तों की शुरुआत की। इसके बाद तापसी वाधवा द्वारा मैनिफेस्टेशन कैंडल मेकिंग गतिविधि आयोजित की गई, जिसमें सभी ने अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष कैंडल्स बनाई।

वैशाली मोदी, मुनमुन पोद्दार और रखी खंडेलवाल के गाइडेड मैनिफेस्टेशन सेशन ने प्रतिभागियों को अपने सपनों के प्रति स्पष्टता और आत्मविश्वास प्रदान किया। वहीं प्रीति सचदेवा के फ्लो डांस सेशन ने सभी को ऊर्जा, आनंद और आत्म-जुड़ाव का अनूठा अनुभव दिया। मनोरंजक गेम्स, पुरस्कार वितरण और सामूहिक नृत्य के साथ यह आयोजन आत्म-प्रेम, प्रेरणा और सकारात्मकता का खूबसूरत उत्सव बन गया।

 जयपुर। नववर्ष के अवसर पर मानसरोवर सेक्टर-119 में पारंपरिक पौष बड़ा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सेक्टर-119 विकास समिति के तत्वावधान में आयोजित इस सामूहिक आयोजन में करीब दो हजार से अधिक कॉलोनीवासियों ने सहभागिता की और पारंपरिक भोजन-प्रसादी का आनंद लिया।

विकास समिति के अध्यक्ष पंकज सोनी ने बताया कि संस्कार पार्क, अग्रवाल फार्म में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत रूप से गणेश जी को प्रसाद का भोग अर्पित कर तथा पांच कन्याओं को सबसे पहले भोजन करवाकर की गई। इसके बाद सभी अतिथियों और निवासियों के लिए पंगत की व्यवस्था की गई, जहां लोगों ने पौष बड़े, मूंग का हलवा, पूरी और सब्जी की प्रसादी ग्रहण की।

सोनी ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य पौष मास की सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत बनाए रखना और क्षेत्रवासियों को सामाजिक एकता के सूत्र में पिरोना रहा। कार्यक्रम के लिए पूर्व से ही कूपन व्यवस्था की गई थी और टेबल-कुर्सियों सहित सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रहीं।
बड़ी संख्या में परिवारों, वरिष्ठजनों और युवाओं की मौजूदगी ने आयोजन को सामुदायिक उत्सव का स्वरूप दिया। क्षेत्रवासियों ने ऐसे आयोजनों को सामाजिक सौहार्द और आपसी मेलजोल को बढ़ावा देने वाला बताते हुए विकास समिति की सराहना की। आयोजकों ने विश्वास जताया कि यह पौष बड़ा उत्सव नववर्ष की शुरुआत को सामूहिकता और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ यादगार बनाएगा।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को सीएमआर पर सिख समुदाय के प्रतिनिधिमण्डल से मुलाकात की। उन्होंने वीर बाल दिवस की पूर्व संध्या पर कहा कि गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों ने मातृभूमि एवं धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महत्वपूर्ण निर्णय लेकर साहिबजादों की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में चिरस्थाई बनाया।

उन्होंने युवा पीढ़ी से साहिबजादों के अदम्य साहस और बलिदान से प्रेरणा लेने की अपील की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी, राजस्थान सिख समाज अध्यक्ष सरदार अजयपाल सिंह, जयपुर के विभिन्न गुरुद्वारों के प्रतिनिधि सहित विभिन्न गणमान्य उपस्थित रहे।

कोटा। शहर में नगर निगम के सामुदायिक भवन तो बने हुए हैं लेकिन विभाग की अनदेखी के चलते अधिकतर भवन दुर्दशा का शिकार हो रहे हैं। साथ ही बोर्ड बैठक में भवनों का बढ़ा किराया कम करने का निर्णय तो कर दिया लेकिन कागजों में अभी भी बढ़ा हुआ किराया ही लिया जा रहा है। जिससे न तो इन भवनों का उपयोग हो रहा है और न ही निगम को कमाई। शहर में जहां प्राइवेट सेक्टर में बड़े-बड़े मैरिज गार्डन व सामुदायिक भवन बने हुए हैं। वहीं कोटा विकास प्राधिकरण के सामुदायिक भवन भी काफी बड़े व वैवाहिक आयोजनों के हिसाब से बने हुए हैं। वहां हॉल से लेकर गार्डन तक और जन सुविधा से लेकर बिजली- पानी तक की सभी सुविधाएं हैं। सुविधाएं पर्याप्त होने से इनका किराया भी उसी हिसाब से वसूल किया जा रहा है। वहीं शहर में नगर निगम के सामुदायिक भवन तो बने हुए हैं। ये अधिकतर क्षेत्रों में है। फिर चाहे भीमगंजमंडी क्षेत्र हो या खेड़ली फाटक, नयापुरा हो या विज्ञान नगर। किशोरपुरा हो या छावनी क्षेत्र। सभी जगह पर सामुदायिक भवन हैं लेकिन उनमें से अधिकतर में सुविधाओं का अभाव है।

बाहर से ही देखने पर पता चल रही स्थिति
शहर में नगर निगम के सामुदायिक भवनों की हालत बाहर से ही देखने पर पला चल रही है। बाहर की तरफ ही कचरे का इतना अधिक अम्बार लगा हुआ है कि उसे देखते हुए ही आयोजन के लिए लोग इनका उपयोग करने से कतराने लगे। वहीं अंदर जाने पर न तो उनमें लाइटें हैं और न ही पानी की सुविधा। इतना ही नहीं स्नानघर से लेकर जन सुविधाएं तक की इतनी दुर्दशा कि उन्हें देखकर ही लोग आयोजन करना तो दूर वहां कुछ देर तक टिक भी नहीं पाते। यह स्थिति किसी एक भवन की नहीं अधिकतर की है।

अधिकतर बस्तियों में भवन
निगम के अधिकतर सामुदायिक भवन बस्तियों में बने हुए हैं। जिनका निगम के स्तर पर संचालन तो किया जा रहा है लेकिन उनका उपयोग बिना निगम की जानकारी के ही स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है। पूर्व में ऐसा ही एक मामला छावनी सामुदायिक भवन का आया था। जिस पर निगम अधिकारियों ने उस भवन को खाली करवाकर उस पर अपना ताला लगाया था। वहीं किशोरपुरा मुख्य मार्ग पर स्थित सामुदायिक भवन की स्थिति यह है कि उसके बाहर कबाड़ का ढेर लगा हुआ है। हैंडपम्प लगा है लेकिन उसमें पानी ही नहीं आता। भवन के अंदर गंदगी हो रही है। धूल मिट्टी इतनी अधिक हो रही है जिसे देखकर लगता है कि इसका काफी समय से उपयोग ही नहीं हुआ होगा। जिस तरह से इस भवन के बाहर आयुक्त की आज्ञा से चेतावनी लिखी हुई है उसे देखते हुए लगता है कि इसका उपयोग भी बिना निगम की अनुमति के ही किया जा रहा होगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सामुदायिक भवन का किराया पहले से सात गुना अधिक बढ़ा दिया है। पहले एक हजार रुपए किराया था लेकनि अब यह 7 हजार से अधिक कर दिया है। ऐसे में गरीब परिवार के लोग इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

बिजली का बिल चढ़ा तो कटवा दी लाइट
सूत्रों के अनुसार पूर्व में सभी सामुदायिक भवनों में बिजली कनेक् शन चालू थे। लेकिन उनका बिजली का बिल काफी बढ़ गया था। उसे चुकाने के लिए निगम के पास बजट नहीं था। ऐसे में कोटा दक्षिण के तत्कालीन आयुक्त कीर्ति राठौड़ के समय में सभी सामुदायिक भवनों का बिजली कनेक् शन कटवा दिया था। उसके बाद से जो भी इन भवनों को किराए पर लेता है। उसे निगमर की ओर से विशेष मोहर लगाकर दी जाती है। जिसमें लिखा हुआ है कि बिजली व पानी की व्यवस्था आयोजक को स्वयं के स्तर पर ही करनी होगी।सूत्रों के अनुसार कोटा दक्षिण क्षेत्र में भीतरिया कुंड समेत कुल १२ सामुदायिक भवन हैं। उनमें से भीतरिया कुंड के अलावा विज्ञान नगर व गोविंद नगर के ही भवनों की बुकिंग होती है। वह भी बढ़ी हुई दर से ही की जा रही है।

कोटा दक्षिण आयुक्त ने बढ़ाया था किराया
नगर निगम कोटा उत्तर के सामुदायिक भवनों का किराया तो अभी भी पुराना ही बना हुआ है। जबकि कोटा दक्षिण निगम क्षेत्र के भवनों का किताया निगम के तत्कालीन आयुुक्त द्वारा महापौर की जानकारी के बिना ही कई गुना बढ़ा दिया था। जिसका स्थानीय लोगों व पार्षदों ने विरोध किया था। उसके बाद निगम की बोर्ड बैठक में सामुदायिक भवनों का बढ़ा किराया विड्रो करते हुए फिर से पुराना किराया ही लागू कर दिया था। लेकिन हालत यह है कि अभी भी सिर्फ भीतरिया कुंड का ही किराया कम हुआ है। जबकि अन्य सामुदायिक भवनों का किराया अभी भी बढ़ी हुई दर से ही लिया जा रहा है।

इनका कहना है
कोटा उत्तर व दक्षिण निगम एक होने के बाद सामुदायिक भवनों की सूची संधारित करवाई जा रही है। साथ ही निर्माण अनुभाग से इनकी मरम्मत व अन्य आवश्यक कार्य करवाए जाएंगे। बढ़ा हुआ किराया कम करने के संबंध में अलग से आदेश जारी किया जाएगा। शीघ्र ही किराया तो कम कर दिया जाएगा। जिससे अधिकतर लोग इनका उपयोग कर सके। हालांकि पिछले कुछ समय से सामुदायिक भवनों की बकिंग ही नहीं हुई है।
-धीरज कुमार सोनी, उपायुक्त राजस्व, नगर निगम कोटा

कोटा। बहू भी बेटी समान ही होती है। यह शब्द सुनने में तो अच्छा लगता है जबकि हकीकत में ऐसा होता बहुत कम है। कलयुग में जहां कई परिवारों में बहू बेटी बनकर नहीं रह पाती है। वहीं इस समय में जोशी परिवार ने एक अनूठी मिसाल पेश की है। उन्होंने अपनी बहू को बेटी मानकर उसकी दोबारा शादी करवाई और उसके माता 

पिता बनकर कन्यादान किया
यह कोई कहानी नहीं वरन् हकीकत है। कोटा में ही मूल रूप से कैथूनीपोल हाल लक्षमण विहार कुन्हाड़ी निवासी भुवनेश जोशी व दीक्षा जोशी ने इस मिसाल को कायम किया है। वन विभाग से सेवानिवृत्त भुवनेश जोशी के पुत्र कुणाल जोशी(निक्कू) की शादी 6 जुलाई 2018 को दिल्ली के शाहदरा निवासी कीर्ति शर्मा(श्वेता) से हुई थी। शादी के करीब सवा तीन साल बाद 20 अक्टूबर 2021 को किसी बीमारी के कारण कुणाल का निधन हो गया। शादी के इतने कम समय में ही जहां एक परिवार ने अपना बेटा खोया वहीं एक पत्नी का सुहाग उजड़ गया। लेकिन पहाड़ जैसे इस दु:ख को न केवल दो परिवारों ने वरन् उस महिला ने भी सहा जिसकी दुनिया शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। लेकिन न तो उस महिला ने और न ही उस जोशी परिवार ने हिम्मत हारी और दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ते रहे।

अच्छा परिवार मिला तो किए हाथ पीले
भुवनेश जोशी ने बताया कि बीमारी के समय अस्पताल में भर्ती उनके पुत्र ने इच्छा जाहिर की थी कि उसके ठीक नहीं होने व दुनिया से चले जाने के बाद उनकी पत्नी का अच्छा रिश्ता देखकर फिर से घर बसा देना। उसकी इच्छा को देखते हुए बहू से बात की। लेकिन वह पहले तो राजी नहीं हुई। वह हमारे साथ ही इस परिवार का हिस्सा बनकर रहने को तैयार थी। लेकिन उसे समझाया कि उनका बुढ़ापा है। वे कब तक उसे इस तरह से रख पाएंगे। उसे दोबारा से घर बसाने के लिए राजी किया।
इसके बाद बहू के पीहर वालों व समाज के लोगों से सम्पर्क कर दिल्ली के शाहदरा में ही एक अच्छा परिवार देखा। जहां विजय नाम के लड़के से बात कर 30 नवम्बर को ही बहू को बेटी मानकर उसका विवाह रचाया और कन्या दान किया। विवाह की यह रस्म दिल्ली के आर्य समाज में निभाई गई। विजय व उनके परिवार को पूरी जानकारी देने के बाद ही ऐसा किया गया है। जिससे किसी तरह की कोई गलत फहमी नहीं रहे।

जोशी ने बताया कि उनके परिवार ने बहू को कभी बहू माना ही नहीं शुरूआत से बेटी की तरह ही रखा। लेकिन कम उम्र में उस पर जो दु:खों का पहाड़ टूटा था। ऐसे में उसका दोबारा घर बसाकर दिख का काफी बोझ हल्का हुआ है। उससे हमेशा का रिश्ता बना रहेगा।

जन्म दिन के दिन ही हुआ निधन
भुवनेश जोशी ने बताया कि उनके बेटे कुणाल का जन्म 20 अक्टूबर 1989 को हुआ था। शादी को सवा तीन साल ही हुए थे कि 20 अक्टूबर 2021 को जन्म दिन की तारीख को ही उसका निधन हो गया। उनकी एक बेटी रूचि है जिसका भी जयपुर में विवाह कर दिया है।

कोटा।  एक ही शहर में दो नगर निगम होने से दोनों निगम अपने-अपने हिसाब से काम कर रहे है। एक ही तरह के सामुदायिक भवनों के मामले में दोनों निगमों के नियम भी अलग-अलग हैं। कोटा दक्षिण निगम जहां बढ़ा हुआ किराया  वसूल रहा है वहं उत्तर निगम पुरानी दर से ही किराया वसूल रहा है।  नगर निगम कोटा दक्षिण के वार्ड 44 में एक दिन पहले नगर निगम अधिकारियों की जानकारी में आया कि उनके सामुदायिक भवन की निगम में बिना बुकिंग करवाए ही उपयोग किया जा रहा है। निगम की आड़ में सामुदायिक भवन की अवैध वसूल की जा रही है। जिससे निगम को तो राजस्व का नुकसान हो रहा है और कुछ लोग चांदी कूट रहे हैं।  इसकी जानकारी मिलने पर निगम ने उस सामुदायिक भवन पर अपना ताला लगाया और बिना निगम की अनुमति के वहां कार्यक्रम नहीं करने की चेतावनी भी चस्पा की। इस तरह के कोटा दक्षिण निगम में कई अन्य सामुदायिक भवनों की भी अवैध वसूली की जा रही है। जिसकी जानकारी निगम अधिकारियों तक होने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 

किराया अधिक होने से बुकिंग प्रभावित
नगर निगम कोटा दक्षिण की ओर से कुछ समय पहले उनके क्षेत्र में आने वाले सभी सामुदायिक भवनों का किराया कई गुना बढ़ा दिया था।  बिना सामुदायिक भवनों की मरम्मत व सुविधा के  किराया बढ़ाने के कारण इनकी बुकिंग भी प्रभावित हुई है। सूत्रों के अनुसार जो सामुदायिक भवन पहले शादी समारोह या अन्य आयोजनों के लिए बुक हो रहे थे वह या तो किराया बढ़ने के बाद से बुक ही नहीं हुए हैं या एक दो ही बुक हुए हैं।  जिससे निगम को मिलने वाले राजस्व का भी नुकसान हो रहा है।

भीतरिया कुंड तिबारी का कम किया किराया
नगर निगम कोटा दक्षिण क्षेत्र में आने वाले भीतरिया कुंड बारहद्वारी व तिबारी का कि राया फिर से कम किया गया है। सूत्रों के अनुसार पहले जहां इसका किराया बढ़ाकर 17 हजार से अधिक कर दिया था। वहीं विरोध के बाद इसे फिर से घटाकर 27 सौ के करीब कर दिया है। सूत्रों के अनुसार भीतरिया कुंड तिबारी की सबसे अधिक बुकिंग होती है। सावन में यहां धार्मिक आयोजन के साथ ही  पार्टियां भी होती है। यहां का किराया कम होने से इसकी ही बुकिंग अधिक हो रही है।

कोटा उत्तर ने नहीं बढ़ाया किराया
एक ओर जहां कोटा दक्षिण निगम ने सामुदायिक भवनों का किराया कई गुना बढ़ा दिया है। वहीं कोटा उत्तर निगम पुरानी दर से ही किराया वसूल कर रहा है। हालांकि कोटा उत्तर निगम क्षेत्र में सामुदायिक भवन छोटे से उनकी बुकिंग कम होती है। नगर निगम कोटा दक्षिण के राजस्व अनुभाग अधिकारियों का कहना है कि किराया बढ़ने के बाद से नई दर से ही सामुदायिक भवनों की बुकिंग की जा रही है। हालांकि अभी शादी समारोह बंद होने से बुकिंग नहीं हो रही है। भीतरिया कुंड में गोठ व आयोजन अधिक होने से इसका किराया वापस कम कर दिया गया है। यहां बुकिंग हो रही है।  उन्होंने बताया कि छावनी में जिस सामुदायिक भवन पर बिना निगम की जानकारी के आयोजन हो रहे थे उसकी शिकायत मिलते ही कार्रवाई  की गई है।  इधर नगर निगम कोटा उत्तर के राजस्व अनुभाग अधिकारियों का कहना है कि कोटा उत्तर निगम ने सामुदायिक भवनों का किराया नहीं बढ़ाया है। यहां पुरानी दर से ही किराया लिया जा रहा है। हालांकि अभी बुकिंग कम हो रही है। 

कोटा ।  एक ही शहर में नगर निगम  कोटा उत्तर व दक्षिण के सामुदायिक भवनों के किराए में  इतना अधिक अंतर है कि उत्तर में किराया कम और दक्षिण में अधिक है। हालत यह है कि दक्षिण निगम में जब से सामुदायिक भवनों का किराया बढ़ाया गया है उसके बाद से एक भी सामुदायिक भवन की बुकिंग नहीं हुई है। नगर निगम कोटा उत्तर व दक्षिण में छोटे-बड़े करीब 15-15 सामुदायिक भवन है। जो बरसों पुराने होने से उनमें पर्याप्त सुविधाएं तक नहीं है। उसके बावजूद भी इनका किराया कम होने व छोटे- आयोजनों के लिए लोग निगम के सामुदायिक भवनों का उपयोग करते रहे हैं। निगम की तुलना में केडीए के सामुदायिक भवनों का किराया अधिक है। लेकिन केडीए के सामुदायिक भवन बड़े और सुविधा युक्त भी है। जिससे लोगों को उनका किराया अधिक होने पर भी बुक करवाने में कोई समस्या नहीं है।  बिना सुविधाओं के भी लोग निगम के सामुदायिक भवनों को बुक कर उनका उपयोग कर रहे थे। कोटा उत्तर निगम में अभी भी किया जा रहा है। लेकिन कोटा दक्षिण में सामुदायिक भवनों की पिछले तीन सप्ताह से बुकिंग ही नहीं हुई है। 

पार्षदों ने जताया विरोध, नहीं हुआ असर
निगम आयुक्त द्वारा 24 मार्च को सामुदायिक भवनों का किराया बढ़ाने का आदेश जारी होने के साथ ही कांग्रेस पार्षदों ने इसका विरोध करना शुरु कर दिया था। पार्षद अनुराग गौतम, कपिल शर्मा, गफ्फार हुसैन, प्रफुल्ल पाठक समेत कई पार्षदों ने विरोध करते हुए किराए को कम करने की मांग की थी।  उनका कहना था कि इतना अधिक किराया बढ़ाकर निगम जनता पर आर्थिक भार डाल रहा है। जबकि निगम के सामुदायिक भवन सस्ते होने से अधिकतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग ही इनका उपयोग करते हैं।  पार्षदों का कहना है कि किराया बढ़ाने से न तो  सामुदायिक भवनों की बुकिंग हो रही है। जिससे  न तो लोगों को उसका लाभ मिल रहा है और न ही निगम को राजस्व प्राप्त हो रहा है। दोनों तरफ से नुकसान भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं किया गया। 

24 मार्च से लागू किया बढ़ा किराया
नगर निगम कोटा दक्षिण की ओर से गत माह 24 मार्च को आदेश जारी कर उनके क्षेत्र के सभी सामुदायिक भवनों, भीतरिया कुंड बारहद्वारी का ुकराया 5 से 10 गुना बढ़ा दिया है।  निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार सामदायिक भवनों की बुकिंग निगम के राजस्व अनुभाग के माध्यम से की जाती है। लेकिन किराया बढ़ाने के बाद 24 मार्च से कोटा दक्षिण निगम में न तो भीतरिया कुंड बारहद्वारी की बुकिंग हुई है और न ही सामुदिायिक भवनों की। जिससे कम किराए में निगम को जो राजस्व प्राप्त हो रहा था वह भी बंद हो गया है। 

जानकारी कर रहे लेकिन बुक नहीं
नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार किराया बढ़ाने से पहले भीतरिया कुंड समेत अन्य सामुदायिक भवनों की नियमित बुकिंग हो रही थी। हालांकि बुकिंग आॅफ लाइन ही की जाती है। लेकिन हालत यह है कि सबसे अधिक आयोजनों के लिए बुक होने वाला भीतरिया कुंड तक में 24 मार्च के बाद कोई बुकिंग नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार लोग सामुदायिक भवन व भीतरिया कुंड की बारहद्वारी को बुक तो करना चाहते है। यही कारण है कि निगम में इसकी जानकारी भी कर रहे है। साथ ही यह भी पूछ रहे हैं कि  किराया कम हुआ या नहीं। जवाब नहीं मिलने पर वे दोबारा  लौटकर ही नहीं आ रहे। 

 नगर निगम के सामुदायिक भवन व भीतरिया कुंड के बारहद्वारी सस्ते होने से अधिक लोग इनका उपयोग कर पा रहे थे। लेकिन निगम ने बिना उनमें सुधार किए उनका किराया इतना अधिक बढ़ा दिया कि आम आदमी उनका किराया देखकर ही घबराने लगा है। निगम के सामुदायिक भवनों में सुविधाएं नहीं होने से साथ ही ये छोटे भी है। ऐसे में इनका किराया बढ़ाने से आम आदमी पर आर्थिक भार डाला जा रहा है। 
- राजेन्द्र सिंह, शिवपुरा

छावनी समेत कई जगह पर निगम के सामुदायिक भवन तो हैं लेकिन उनकी दशा इतनी अधिक खराब हो रही है कि उनका उपयोग करने से पहले लोग उसी दशा देखकर ही दूर भागते है। लेकिन किराया कम होने से कई लोग इनका उपयोग भी कर रहे थे। वहीं निगम ने बिना इनकी मरम्मत करवाए और सुविधाएं बढ़ाए बिना किराया बढ़ा दिया जिससे मध्यम व गरीब वर्ग के लोगों के लिए समस्या खड़ी कर दी है। वे इन्हें किराए पर लेना तो चाहते हैं लेकिन किराया पहले से कई  गुना बढ़ाने पर इनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। 
- वल्लभ अग्रवाल, छावनी

महापौर ने लिखा था यृू ओ नोट
इधर आयुक्त द्वारा किराया बढ़ाए जाने का आदेश जारी होते ही कोटा दक्षिण निगम के महापौर राजीव अग्रवाल ने उसी दिन आयुक्त के नाम यू ओ नोट लिखा था। जिसमें बढ़ाए गए किराए को आगामी आदेश तक स्थगित रखने के लिए निर्देशित किया गया था।  लेकिन हालत यह है कि तीन सप्ताह होने के बाद भी न तो यू ओ नोट पर कोई कार्रवाई की गई और न ही उसका जवाब दिया गया। 

निगम के सामुदायिक भवनों का किराया इतना अधिक बढ़ाना जनता पर सीधा आर्थिक भार डालना है। किराया बढ़ाने की जानकारी मिलते ही आयुक्त को यू ओ नोट लिख दिया था। जिसमें बढ़े हुए किराए को फिलहाल स्थगित रखने के लिए निर्देशित किया था। लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ना ही आयुक्त ने यू ओ नोट का कोई जवाब दिया है। 
- राजीव अग्रवाल, महापौर, नगर निगम कोटा दक्षिण

नगर निगम कोटा उत्तर में सामुदायिक भवनों का किराया नहीं बढ़ाया है। पुरानी दर से ही किराया लिया जा रहा है। वहीं निगम के सामुदायिक भवनों की नियमित बुकिंग भी हो रही है। 
- महावीर सिंह सिसोदिया, उपायुक्त, नगर निगम कोटा उत्तर