जयपुर। पिंकसिटी मे एक बार फिर महारानी कॉलेज की छात्राओं ने सुरक्षा और अपराधी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सड़क पर बैठकर अपना गुस्सा जाहिर किया। 

दरअसल एक मनचले द्वारा महारानी कॉलेज के मुख्य द्वार पर लड़कियों को अश्लील हरकत और अभद्र इशारे करके कार में बैठने के लिए कहने वाले व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद सोमवार को महारानी कॉलेज के मुख्य द्वार पर कोमल मोहनपुरिया के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। जिसमें रितु बराला, गुंजन शर्मा, आन्या विजय, खुशी पालीवाल, सहित सैकड़ों लड़कियों और छात्र नेताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उग्र हुए छात्र-छात्राएं प्रिंसिपल आभा जैन के कक्ष की और घुस गए और जहां प्रशासन से नोंकझोंक हो गई। गुस्साएं छात्र-छात्राओं ने टोंक रोड पर काफी समय तक प्रदर्शन कर जाम कर दिया और ऐसे मनचले और असामाजिक तत्वों से लड़कियों की सुरक्षा के नारे लगाते रहें।

उधर अधिकार मोर्चा प्रमुख रोशन मुंडोतिया ने कहा कि जिन छात्राओं ने ये बहादुरी का काम किया है सरकार उनकी अलग से सुरक्षा सुनिश्चित करें। जिससे ऐसे मामलों के खिलाफ इन छात्राओं के साथ-साथ अन्य छात्राओं का हौंसला बढ़े और इन्हे वीरता पुरस्कार से सम्मानित करें अन्यथा जल्द लड़कियों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

वहीं मामले मेें महिला आयोग की ओर से संज्ञान लिया गया है। वहीं संबंधित मामले में पुलिस को जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। हालांकि चौंकाने की बात है कि अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास का नारा देने वाली पुलिस ने मामला संज्ञान में आते ही कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद आज छात्र शक्ति को सड़क पर बैठकर रसूखदारों तक अपनी बात पहुंचानी पड़ी।

छात्राओं की प्रमुख मांगे 

 1. अपराधी का वीडियो बनाकर मुकदमा दर्ज करवाने वाली छात्राओं को सुरक्षा।

2. महारानी महाविद्यालय परिसर में पुलिस चौकी की व्यवस्था।

3. महाविधालय के चारों तरफ CCTV कैमरों की व्यवस्था।

4. छात्राओं की समस्या का हल करने हेतु काउंसलर की नियुक्ति।

5. कॉलेज की छात्राओं को आत्मरक्षा हेतु नियमित प्रशिक्षण दिया जाए।

6.  छात्रावास के बाहर नियमित महिला गार्ड की व्यवस्था हो।

जयपुर। ब्यूरोक्रेसी को लेकर विधायकों की शिकायत पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि अगर विधायक शिकायत करते हैं तो संज्ञान लिया जाएगा। इससे पहले भी किया ऐसे मामलों में संज्ञान लेते रहे है। लोकतंत्र में सभी स्तंभों का अपना-अपना काम है। ब्यूरोक्रेसी और विधायिका एक-दूसरे की खिलाफ नहीं है। कमी-खामी बतानी चाहिए। ऐसे मामलों में तुरन्त संज्ञान लिया जाता है। गौरतलब है कि विधायक दिव्या मदेरणा, संयम लोढ़ा, गिर्राज मलिंगा, अमीन खान,धीरज गुर्जर, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, बलजीत यादव, हेमाराम चौधरी, पीआर मीणा , भरत सिंह कुंदनपुर  कई विधायक ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं।

राज्यसभा चुनाव को लेकर डोटासरा ने कहा कि बाड़ेबंदी की कांग्रेस को कोई जरूरत नहीं है हमारे यहां तो गुड गवर्नेंस है। हाल ही में 13 में से 12 निर्दलीय तो सीएम से मिले थे। बाड़ेबंदी की जरूरत तो बीजेपी को है, जहां इनके मुख्यमंत्री पद के कई के दावेदार बैठे हुए हैं। बीजेपी हमेशा से लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती है।

हॉर्स ट्रेडिंग में यकीन रखने वाली पार्टी है। यहीं कारण है कि बीजेपी दूसरी सीट पर उम्मीदवार उतार रही। बीजेपी की नीतियों से लोकतंत्र को खतरा है। यही कारण है कि कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान चलाने जा रही,राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है।
डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस चिंतन शिविर की घोषणा की पूरी पालना करेंगे । एक और 2 जून को घोषणाओं पर चर्चा होगी और उन्हें अमल में लाया जाएगा। अब हम कांग्रेस संगठन की मजबूती में जुटे है। उदयपुर चिंतन शिविर की घोषणा की पालना में राज्यों से आगे रहेगी।

 उदयपुर। जिले के फलासिया थाना क्षेत्र में सवा लाख रुपए में खरीदी गई नाबालिग लगातार दुष्कर्म के बाद गर्भवती हो गई। इस किशोरी को चार माह पूर्व दलाल के मार्फत गुजराती युवक ने खरीदा था। पत्नी की तरह रखते हुए दुष्कर्म करता रहा। लगभग दो माह पूर्व जैसे-तैसे नाबालिग भागकर अपने घर पहुंच गई। इस किशोरी के माता-पिता विकलांग होने के साथ बधिर भी हैं। घटना का वीडियो वायरल होने पर फलासिया पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नाबालिग की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया। इसके बाद पीड़िता का मेडिकल करवा सीडब्ल्यूसी के सामने पेश किया, जहां से नाबालिग को नारी निकेतन भेज दिया। किशोरी की खरीद और उससे शारीरिक शोषण का मामला सामने आने के बाद राज्य बाल आयोग ने प्रसंज्ञान लिया। वहीं बुधवार को आयोग सदस्य डॉ. शैलेंद्र पंड्या फलासिया पहुंचे।

रुपए का लालच और पत्नी बनाकर रखने का आश्वासन
 थानाधिकारी प्रभुलाल ने बताया कि थाना क्षेत्र की 17 वर्षीय लड़की ने रिपोर्ट में बताया कि चार माह पहले गरणवास निवासी बहादुर पुत्र रमेश डामोर गुजरात में हिम्मतनगर के कारवाड़ निवासी प्रवीण पुत्र अमृतलाल मकवाना, उसका बहनोई रंजीत सिंह निवासी रोजर व एक अन्य व्यक्ति उसके घर आए। पिता को सवा लाख रुपए का लालच देकर बहादुर ने प्रवीण की पत्नी बनाने के लिए बेच दिया। उसी दिन बहादुर के साथी किशोरी को कारवाड़ ले गए, जहां प्रवीण ने दुष्कर्म किया। लगभग दो माह पूर्व पीड़िता मौका देखकर भागकर निकली और पिता के घर आ पहुंची।

यूं पहुंची पुलिस तक
दो दिन पहले रविवार दोपहर को मुख्य आरोपी प्रवीण व उसके साथी जीप लेकर पीड़ित के घर पहुंचे और उसे जबरन गाड़ी में बिठाकर रवाना हो गए। खोखरा बॉर्डर पर गुजरात पुलिस ने पीड़िता को रोते देख गाड़ी रुकवाई और उससे जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता के परिजनों को सूचना दी। सूचना पर पीड़िता के पिता व परिजन मौके पर पहुंचे और उसे घर ले आए।

NEWS1. बिना तैयारी पेश की गई जनहित याचिका पर कोर्ट नहीं ले सकती प्रसंज्ञान-हाईकोर्ट
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सिलिकोसिस पीडित खान श्रमिकों के लिए बने डीएमएफटी फंड का उपयोग नहीं करने से जुड़े मामले में दायर जनहित याचिका में दखल से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका के जरिए महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, लेकिन बिना तैयारी और आवश्यक सूचनाएं एकत्रित किए बिना पेश प्रकरण पर सुनवाई की अनुमति नहीं दी जा सकती। सीजे अकील कुरैशी और जस्टिस रेखा बोराणा की खंडपीठ ने यह आदेश बाबूलाल जाजू की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हम याचिकाकर्ता के लिए कोर्ट के दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं कर रहे हैं। यदि याचिकाकर्ता मामले में आवश्यक दस्तावेज और पूरी तैयारी के साथ आते हैं तो अदालत ज्यादा गंभीरता से उस पर विचार करेगी।

जनहित याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार ने खनन कार्य में लगे श्रमिकों और सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ितों की देखभाल के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट बना रखा है। इसके तहत राज्य सरकार ने एक फंड का गठन किया है। डीएमएफटी नियम, 2016 के तहत फंड का साठ फीसदी बजट उच्च वरीयता वाले मदों पेयजल, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण आदि के लिए और चालीस फीसदी अन्य वरीयता में शामिल मदों में करने का प्रावधान है। इसके बावजूद राज्य सरकार उच्च वरीयता के मदों में फंड को खर्च नहीं कर रही है। जिससे खान श्रमिकों के हितों का हनन हो रहा है।


NEWS2. बिना वैक्सीन लगवाए प्रवेश से रोकना जनहित में सही
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए एक भी वैक्सीन नहीं लगवाने वाले व्यक्ति का हाईकोर्ट में प्रवेश रोकना व्यापक जनहित में है। इसके अलावा परिसर में प्रवेश देने के लिए इस तरह की शर्त लगाना अव्यवहारिक भी नहीं है। अदालत ने कहा कि दो बार मौका देने के बाद भी न तो याचिकाकर्ता और ना ही उनके वकील अदालत में पैरवी के लिए पेश हुए हैं। इससे लगता है कि याचिकाकर्ता को इस मुद्दे पर कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे में अदालत मामले में स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान नहीं ले सकती। सीजे अकील कुरैशी और जस्टिस रेखा बोराणा की खंडपीठ ने यह आदेश परमेश्वर पिलानिया की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिका में चुनौती दी गई अधिसूचना वकीलों, पक्षकारों और नियमित रूप से आने वाले कोर्ट स्टाफ की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। ऐसे में इस तरह की शर्त को अव्यवहारिक नहीं कहा जा सकता। जनहित याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने गत एक जुलाई को नोटिफिकेशन जारी कर कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाने वालों का प्रवेश हाईकोर्ट में प्रतिबंधित कर दिया था। जिसे चुनौती देते हुए कहा गया कि अदालत को मामले में स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर दिशा-निर्देश जारी किए जाने चाहिए।

NEWS3. मिरासी समुदाय को एमबीसी में शामिल करने को लेकर राज्य सरकार चार माह में करें निर्णय-हाईकोर्ट
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मिरासी समुदाय को एमबीसी में शामिल करने के मामले में कहा है कि किसी भी जाति या समुदाय विशेष को एमबीसी में शामिल करने या नहीं करने के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार को है। हाईकोर्ट को इस संबंध में दखल का अधिकार नहीं है। वहीं इस मुद्दे को अंतहीन समय तक लंबित भी नहीं रखा जा सकता। ऐसे में राज्य सरकार को निर्देश दिए जाते हैं कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश किए जाने वाले विस्तृत अभ्यावेदन का परीक्षण कर चार माह में उचित निर्णय लिया जाए। न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश फरजंद अली की खंडपीठ ने यह आदेश राजकुमार मिरासी की ओर से दायर जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिए।

याचिका में कहा गया कि कई दशकों से समारोह में गा-बजाकर लोगों का मनोरंजन करने वाले लोगों को मुस्लिम मिरासी नाम दिया गया है। इस वर्ग के लोग शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी पिछडे हुए हैं। ऐसे में उन्हें एमबीसी वर्ग में शामिल कर लाभान्वित किया जाए। इस संबंध में आवश्यक दस्तावेजों के साथ राज्य सरकार को कई बार अभ्यावेदन भी दिया जा चुका है, लेकिन उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में राज्य सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाए। जिसका निस्तारण करते हुए खंडपीठ ने इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से पेश किए जाने वाले अभ्यावेदन को चार माह में निस्तारित करने को कहा है।