नई दिल्ली। पंजाब में फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े संचार को सभी के लिए एक जैसे समाधान से आगे बढ़ना होगा। जागरूकता को पराली न जलाने का एक स्थायी व्यवहार बनाने के लिए, किसानों के व्यवहार पर आधारित संचार रणनीतियां अपनाना जरूरी है। यह जानकारी काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) के एक नए स्वतंत्र अध्ययन से सामने आई है। सीईईडब्ल्यू का अध्ययन ,'बिहेवियर चेंज एप्रोचेस टू टैकल स्टबल बर्निंग एट स्केल बताता है कि भले ही वर्ष 2022 से पराली जलाने की दर्ज घटनाओं में कमी आई है, लेकिन इसे जलाने के तरीके में बदलाव और सैटेलाइट से पता लगाने की सीमाओं के कारण अब इसके आंकड़ों का विश्लेषण करने में किसानों के व्यवहार, इसे जलाने के समय और उपलब्ध विकल्पों को अपनाने की दर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पंजाब के चार जिलों में 102 किसानों के बीच एक प्राथमिक और गैर-प्रतिनिधिक सर्वेक्षण, फोकस समूह चर्चाओं और सरकारी अधिकारियों से बातचीत के आधार पर सीईईडब्ल्यू ने पाया है कि सूचनाओं की कमी के अलावा, अविश्वास, सामाजिक मान्यताएं और वित्तीय स्थिति जैसी व्यावहारिक बाधाएं लगातार किसानों के फैसलों को प्रभावित कर रही हैं। इनमें से कई बाधाएं प्रभावी और स्थानीय परिस्थिति अनुकूल संचार से दूर की जा सकती हैं।

यह अध्ययन वर्तमान सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के प्रभावों और पहुंच का आकलन करता है। यह  सूचना देने और व्यवहार परिवर्तन में मौजूद अंतर को दूर करने के लिए लक्षित प्रयासों का सुझाव देता है। इसके निष्कर्षों को'4सी फ्रेमवर्क - कवरेज (पहुंच), क्लेरिटी (स्पष्टता), क्रेडिबिलिटी (विश्वसनीयता), और कन्वर्जन (परिवर्तन) के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। सर्वेक्षण में शामिल 78 प्रतिशत किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अनजान थे, और 63 प्रतिशत को तब कोई जानकारी नहीं मिल पाई, जब उन्हें इसकी सर्वाधिक जरूरत थी। हालांकि, सर्वे में शामिल 63 प्रतिशत किसान पराली जलाने की आदत को पूरी तरह से छोड़ चुके हैं, लेकिन 31 प्रतिशत किसान अब भी आंशिक रूप से पराली जला रहे हैं। यह बताता है कि सिर्फ जागरूकता और मशीनों की उपलब्धता इस समस्या का पूरी तरह से समाधान करने के लिए काफी नहीं है।

सीईईडब्ल्यू की फेलो  प्रार्थना बोराह, फेलो, ने कहा, पंजाब ने पराली जलाने की दर्ज घटनाओं को घटाने में काफी प्रगति की है, लेकिन इस सुधार को बरकरार रखने के लिए व्यापक जागरूकता अभियानों से लक्षित व्यवहार परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। हमारा अध्ययन दिखाता है कि किसानों के इरादे में कोई कमी नहीं है; कई किसान पहले से पराली जलाने को गलत मानते हैं और इससे बचने के विकल्पों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों तक सटीक समय पर और भरोसेमंद माध्यमों से ऐसे व्यावहारिक मार्गदर्शनों को पहुंचाने की चुनौती है, जो कीटों के हमले, मशीनों के उपयोग, लागत और कटाई के लिए सीमित समय जैसी उनकी वास्तविक चिंताओं का समाधान कर सकें।

किसान पर्चे-पम्फलेट से ज्यादा लोगों पर भरोसा करते हैं

सीईईडब्ल्यू के अध्ययन के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन की सर्वाधिक जानकारी अपने साथी किसानों या आपसी बातचीत से मिलती है। इसके बाद वे सोशल मीडिया, व्हाट््सएप या मोबाइल संदेशों से जानकारी लेते हैं। इसके विपरीत पारंपरिक माध्यमों जैसे पर्चे, पम्फलेट, सरकारी वेबसाइटों और मोबाइल ऐप्स की पहुंच काफी कम है। सीधा संवाद आज भी सबसे भरोसेमंद माध्यम है। सर्वे में शामिल 62 प्रतिशत किसानों ने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स पर भरोसा जताया, जिसके बाद वे अपने साथी किसानों पर भरोसा करते हैं। यह दिखाता है कि भले ही डिजिटल माध्यम कवरेज बढ़ा सकते हैं, लेकिन विश्वसनीयता बनाने के लिए आमने-सामने की बातचीत सबसे जरूरी है।

प्रशिक्षण को अधिक व्यावहारिक बनाना जरूरी

प्रशिक्षण सत्रों में हिस्सा लेने वाले किसानों बताया कि ये सत्र मुख्य रूप से व्याख्यान पर आधारित थे और इनमें खेतों पर जाकर व्यावहारिक प्रदर्शन की कमी थी। अध्ययन बताता है कि वर्ष 2024-25 में पंजाब में आईईसी के कुल बजट का सिर्फ 6.59 प्रतिशत हिस्सा खेतों में व्यावहारिक प्रदर्शन पर खर्च किया गया था, जबकि नई मशीनों के उपयोग पर किसानों को भरोसा दिलाने के लिए उन्हें व्यावहारिक अनुभव देना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा, मशीनों को अपनाने में इन्हें किराए पर लेने की अनौपचारिक व्यवस्था बड़ी भूमिका निभा रही है। मशीन किराए पर लेने वाले सर्वे में शामिल किसानों में से 56 प्रतिशत ने मशीनें अपने साथी किसानों से, जबकि 34 प्रतिशत ने कस्टम हायङ्क्षरग सेंटर्स से ली थी। यह दिखाता है कि आपसी सहयोग किसानों की मशीनों तक पहुंच होना पहले से ही व्यवहार परिवर्तन का प्रमुख माध्यम है।

संदेश देने के समय और बनावट में सुधार करने की जरूरत

सर्वेक्षण में शामिल लगभग 63 प्रतिशत किसानों ने कहा कि उन्हें जरूरत के समय जानकारी नहीं पाई। करीब 30 प्रतिशत किसानों ने माना कि फसल कटाई से ठीक पहले का समय जानकारी लेने का सबसे सही वक्त होता है, लेकिन इस दौरान बहुत कम जागरूकता अभियान चलते हैं। अध्ययन में सामने आया कि किसान सरल, कम शब्दों वाली सामग्री पसंद करते हैं, जिसमें एक या दो स्पष्ट संदेश हों। किसानों ने यह भी बताया कि वे मिट्टी की सेहत में सुधार और पैदावार बढऩे जैसे कृषि-वैज्ञानिक लाभों से अधिक प्रेरित होते हैं।

कीट लगने के डर से किसान आंशिक रूप से पराली जला रहे हैं

सीईईडब्ल्यू के अध्ययन ने'आंशिक रूप से पराली जलाने वाले किसानों को तत्काल व्यवहार परिवर्तन की जरूरत वाले समूह के रूप में चिन्हित किया है। ये ऐसे किसान हैं जो फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों का उपयोग तो करते हैं, लेकिन कीटों के हमले जैसी चिंताओं के कारण थोड़ी-बहुत पराली जला देते हैं। पराली को आंशिक या पूरी तरह से जलाने वाले सर्वे में शामिल किसानों में से 67 प्रतिशत किसानों ने कीटों के हमले के डर को इसकी मुख्य वजह बताया। हालांकि, इनमें से आधे से अधिक किसानों ने कभी खुद कीटों का ऐसा कोई हमला नहीं देखा था और वे साथी किसानों की सुनी-सुनाई, अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई बातों पर भरोसा कर रहे थे। अध्ययन का सुझाव है कि इस डर को दूर करने के लिए लक्षित तरीके से तकनीकी समाधान और खेतों में व्यवहारिक प्रदर्शन जैसे कदम मददगार हो सकते हैं।

सीईईडब्ल्यू  के पदाधिकारी कुरिंजी केमंथ ने कहा, यह अध्ययन दिखाता है कि सूचना न केवल समय पर, बल्कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल, भरोसेमंद और उपयोग में आने योग्य होनी चाहिए। व्यवहार परिवर्तन संचार किसानों के विकल्पों की जानकारी और उन्हें पूरे भरोसे के साथ अपनाने के बीच मौजूद अंतर को दूर करने में मदद कर सकता है। सीआरएम योजना के तहत पंजाब के 'फ्लेक्सी-फंड का प्रावधान ऐसी लक्षित रणनीतियों के प्रायोगिक परीक्षण के लिए एक बेहतरीन अवसर देता है। सीईईडब्ल्यू ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। इनके अनुसार पंजाब को अपनी मौजूदा आईईसी गतिविधियों को और मजबूत बनाना चाहिए और फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत एक समर्पित'व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति शुरू करनी चाहिए। पूरे राज्य में लागू करने से पहले कुछ चुनिंदा जिलों में एक एकीकृत और व्यवहारिक समझ पर आधारित पराली प्रबंधन अभियान का प्रायोगिक परीक्षण करना चाहिए।

इसके अलावा संसाधनों को किसानों के पसंदीदा माध्यमों की दिशा में लगाना चाहिए।  कृषि विस्तार अधिकारियों के सीधे दौरे  को सोशल मीडिया पर डालना चाहिए, किसानों की श्रेणियों के हिसाब से संदेशों को सरल बनाना होगा, जिसमें आंशिक रूप से पराली जलाने वाले किसानों को सर्वाधिक प्राथमिकता मिले। इसके अलावा किसानों की पहचान और सामाजिक मान्यताओं में बदलाव लाना विमर्श को'सरकारी नियमों के पालन से बदलकर'किसान के गौरव से जोड़ना चाहिए। केवल गतिविधियों की संख्या गिनने की जगह वास्तविक व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ताकि निरंतर सुधार के लिए एक फीडबैक सिस्टम बन सके। सीआरएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के तहत, राज्य सरकारें उप-योजनाओं, घटकों या नए नवाचारों के लिए कुल बजट का 25 प्रतिशत तक हिस्सा 'फ्लेक्सी-फंड के रूप में आवंटित कर सकती हैं। इसके एक हिस्से को आईईसी गतिविधियों के तहत व्यवहार परिवर्तन संचार के पायलट अध्ययनों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

कोटा। हाड़ौती अंचल में फसल अवशेष जलाने की घटनाएं खतरा बनती जा रही हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद किसान खेतों में पराली और सूखे अवशेषों में आग लगा रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर सख्ती नहीं होने के कारण यह लापरवाही अब बड़े खतरे का रूप लेती जा रही है। हालात यह हैं कि खेतों में लगाई जा रही आग तेज हवाओं के चलते गांवों और आबादी क्षेत्रों तक पहुंचने लगी है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं के कारण वायु प्रदूषण में भी इजाफा हो रहा है। यानी हवा भी प्रदूषित हो रही है।

यहां पराली की आग ने लिया विकराल रूप

गत दिनों कोटा जिले के रामगंजमंडी क्षेत्र में एक खेत में लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया था। तेज हवा के कारण आग आसपास के कई खेतों तक फैल गई थी। आग से खेतों में रखे सूखे अवशेष, लकड़ियां और कृषि सामग्री जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर नगर पालिका की दमकल टीम मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था। यदि दमकल समय पर नहीं पहुंचती तो आग पास की आबादी तक पहुंच सकती थी। इसी तरह गत दिनों सांगोद क्षेत्र में भी खेत में लगी आग पशुओं के बाड़े तक पहुंच गई थी। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तेज हवा के कारण आग लगातार फैलती रही। बाद में दमकल टीम ने पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाया। घटना में पशुओं के चारे और बाड़े को नुकसान पहुंचा है।

रोक के आदेश केवल कागजों तक सीमित

फसल अवशेष जलाने पर एनजीटी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्पष्ट प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके बावजूद जिले में नियमों का पालन नहीं हो रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि जिम्मेदार विभाग केवल बैठकों और आदेशों तक सीमित हैं। जमीनी स्तर पर निगरानी और कार्रवाई नहीं होने से लोग बेखौफ होकर खेतों में आग लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी अधिकारी मौके पर देर से पहुंचते हैं। जब तक जांच होती है, तब तक आग बुझ चुकी होती है और कार्रवाई के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाते। यही कारण है कि दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है।

पर्यावरण और स्वास्थ्य पर गंभीर असर

पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार खेतों में अवशेष जलाने से केवल आग का खतरा ही नहीं बढ़ता, बल्कि इससे पर्यावरण को भी भारी नुकसान होता है। पराली और सूखे अवशेष जलाने से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण बढ़ाता है। इससे सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित होती है, क्योंकि आग लगने से जमीन में मौजूद उपयोगी सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि किसान यदि अवशेषों को जलाने के बजाय जैविक खाद बनाने या आधुनिक मशीनों के उपयोग की ओर बढ़ें तो इससे मिट्टी की गुणवत्ता भी सुधरेगी और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।

यह है जुर्माने का प्रावधान

-2 एकड़ से कम भूमि पर 5 हजार रुपए

-2 से 5 एकड़ तक 10 हजार रुपए

-5 एकड़ से अधिक भूमि पर 30 हजार रुपए

केवल जुर्माने से समस्या का समाधान नहीं होगा। किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीकों के प्रति जागरूक करना जरूरी है। इसके लिए गांव स्तर पर अभियान चलाकर किसानों को समझाना जरूरी है।

-त्रिलोकचंद, सामाजिक कार्यकर्ता

फसल अवशेष पर आग लगाने पर जुर्माने का प्रावधान है। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि आग लगने के बाद मौके पर जाकर जांच करते हैं तो कोई कारण सामने नहीं आते हैं। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाती है।

-सुरेश कुमार, पटवारी

जोधपुर। प्रदेश सहित मारवाड़ में भीषण गर्मी का दौर जारी है। गुरूवार को मारवाड़ भट्टी की तरह तपने लग गया। सुुबह से ही सूर्यदेव ने आग उगलनी शुरू कर दी। गर्म हवा के थपेड़े चलने लगे है ऐसे मेें लू चलने के आसार प्रबल हो गए है। शहर की सडक़ें चौराहे सूने हो गए है। दोपहर बारह बजे तक सडक़ों पर लोगों की रौनकी फीकीं पड़ गई। जोधपुर शहर में सुबह से ही भीषण गर्मी और उमस की मार झेलनी पड़ी। तापमान 43 डिग्री को पार कर गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश सहित मारवाड़ में लू चलने की संभावना है और पारा 45-47 डिग्री पार जा सकता है।

जोधपुर संभाग मेें आज तेज गर्मी ने आमजन जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। भीषण गर्मी और उमस का दौर सुबह से ही देखने को मिल गया। मारवाड़ भट्टी की तरह तपने लगा है। सूर्यदेव आसमां से शोले बरसा रहे है। गर्मी में अब कूलर पंखें बेजान साबित हो गए है। कूलरों में भरा पानी बार बार सूखने से गृहणियों को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

भीषण गर्मी की मार झेल रहे सूर्यनगरी के लोग पानी को भी तरस रहे है। कई जगहों पर पेयजल संकट गहरा गया है। लोग पानी की मांग को लेकर सडक़ों पर उतर आए है। शहर में रोज कहीं ना कहीं पानी को लेकर प्रदर्शन भी हो रहा है। मगर जलदाय विभाग पानी की समस्या को दूर नहीं कर पा रहा है। मारवाड़ में आगामी दो तीन दिनों में तापमान 45-47 डिग्री जाने के साथ लू चलने की आशंका प्रबल हो रखी है।
चक्कर आने से युवती बालकनी से गिरी, मौत

इधर शहर के माता का थान स्थित अमृत नगर में बालकनी में काम रही युवती को चक्कर आने से वह गिर गई। घायल होने पर परिजन ने उसे अस्पताल लेकर गए। मगर उपचार के बीच उसकी मौत हो गई। अमृत नगर माता का थान क्षेत्र में रहने वाली 20 साल की भावना पुत्र बाबूलाल 12 मई को अपने घर की बालकनी में काम रही थी। तब संभवत: गर्मी के चलते उसे अचानक से चक्क र आया और वह गिर गई। जिस पर परिजन उसे अस्पताल लेकर गए। मगर अब उसकी मौत हो गई। पिता ने हालांकि माता का थान थाने में मर्ग में रिपोर्ट दी है।

जोधपुर। एक ही दिशा में चल रहे दो ट्रेलरों में टक्कर के बाद लगी आग में जिंदा जलने से 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में दोनों ट्रेलरों के ड्राइवर और एक क्लीनर शामिल है। हादसा जोधपुर में शेरगढ़ थाना इलाके में साेमवार रात को सोइंतरा-देवीगढ़ गांव के पास हुआ।

जिस जगह हादसा हुआ वहां सड़क टूटी हुई है। दोनों ट्रेलर के बीच में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली चल रही थी। अचानक दोनों ट्रेलर टकरा गए। इस दौरान ट्रैक्टर तो आगे निकल गया, लेकिन उसकी ट्रॉली दोनों ट्रेलर के बीच फंस गई। हादसे में एक ट्रेलर का डीजल टैंक फटने से दोनों वाहनों में आग लग गई। दोनों वाहनों के अंदर क्या भरा था, इसकी भी जानकारी नहीं मिल पाई है। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में दोनों ट्रेलर खाक हो गए। पुलिस पहुंची तब तक दोनों वाहन बुरी तरह आग की लपटों से घिरे थे। आग इतनी भीषण थी कि उनके निकट भी कोई नहीं पहुंच पाया। 100 किलोमीटर दूर बालोतरा व जोधपुर से फायर ब्रिगेड बुलाई गई। घटनास्थल पर दोनों तरफ जाम लग गया।

 सूचना पर SDM पुष्पा कंवर सिसोदिया, बालेसर के CO राजूराम चौधरी, थाना अधिकारी देवेंद्रसिंह, ASI माधोसिंह, पन्नाराम व कॉन्स्टेबल श्रवण सहित पुलिस जाब्ता घटनास्थल पर पहुंचा। हादसे के बाद दोनों ट्रेलर में ड्राइवर-क्लीनर के शव बुरी तरह जले मिले। इनकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई है।

 टोडारायसिंह। उपखण्ड की ग्राम पंचायत बांसेडा के गांव रघुनाथपुरा के खेतों में अज्ञात कारणों से आग लगने से ईंधन, पाइप सहित कृषि उपकरण जलकर राख हो गए। सूचना पर मौके पर दमकल पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। दमकलकर्मी राजेंद्र मीणा ने बताया कि दोपहर बाद सूचना मिली कि पंचायत बांसेडा के गांव रघुनाथपुरा के देवलाल, छोटूलाल तथा रामकिशन गुर्जर के खेतों में अज्ञात कारणों से आग लगी है।

सूचना पर मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के प्रयास किए गए, लेकिन तेज हवाओं के चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकलकर्मी ने बताया कि आग में र्इंधन, हस्ती पाइप, कृषि उपकरण सहित अन्य सामान जलकर राख हो गए। 

कोटा। इन दिनों रबी की फसलों की कटाई कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। गेहूं की कटाई के बाद हाड़ौती के किसान फसल अवशेषों में आग लगाकर जला देते है, जिससे वायु प्रदूषण फैलता और  खेत के किसान मित्र कीट भी नष्ट हो जाते है। किसानों को पाराली जलाने से रोकने के लिए कृषि विभाग की ओर से इस बार कंट्रोल रूम बनाया है। साथ कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा गांवों किसान गोष्ठियां कर फसल अवशेष नहीं जलाने के लिए जागृत किया जा रहा है। जिले में इस बार करीब 1 लाख 60 हैक्टेयर में गेहूं  की फसल की बुवाई है। अभी नहरी क्षेत्र में गेहूं की कटाई चल रही है।  ऐसे में कृषि विभाग की ओर से फसलों के अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए किसानों को अनुदान पर रोटावेटर यंत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषकों से कृषि विभाग  फसल अवेशेषों को जलाने के बजाए इन यंत्रों को क्रय कर अवशेषों का निस्तारण के लिए प्रेरित कर रहे है।

अवशेषों का जलाने के बजाय ये उपाय कर बढ़ा सकते आय
कृषि अधिकारी सत्यप्रकाश मीणा ने बताया कि किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए जन जागृति की जा रही है। साथ पराली का उपयोग करने के तरीके बताए जा रहे  है।
 1. फसल अवशेषों का स्ट्रारीपर के माध्यम भूसा बनाकर अपने पशुओं की लिये भंडारण एवं अतिरिक्त भूसे को बेचकर आर्थिक लाभ कमा सकते है।
 2. फसल अवशेषों को गोबर के साथ मिलाकर केंचुआ खाद तैयार कर
सकते है।
3. फसल अवशेषों का बगीचों एवं सब्जियों में मल्च के रूप में उपयोग करके पानी के वाष्पोत्सर्जन एवं खरपतवार की वृद्धि को रोका जा सकता है।
 4. कागज, गत्ते बनाने वाली एवं बायोमास में गैस बनाने वाली फैक्ट्रियों को बेचकर आर्थिक लाभ कमा सकते हंै। साथ रोटावेटर से फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर मृदा की कार्बनिक क्षमता को बढ़ा सकते है।
5.वर्तमान में किसान आग लगाने की बजाय गेहूं की कटाई के बाद खेत में खड़े फानों में किसान जीरो टिलेज मशीन या टर्बो हैप्पी सीडर से मूंग या ढैंचा की बुआई कर फसल अवशेष प्रबंधन कर सकते हैं।

इन किसानों मिलेगा रोटावेटर खरीदने पर अनुदान
फसल अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए जन जागृति अभियान के अलावा कृषि विभाग की ओर से वर्ष 2021-22 की फसलों के अवशेषो के निस्तारण के लिए कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की है। कृषि अधिकारी सत्यप्रकाश मीणा ने बताया कि स्ट्रारीपर के लिए अनुदान दिया जा रहा है।   स्ट्रारीपर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला कृषक को 50 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख 30 हजार तक अनुदान देने का प्रावधान है।
 
अवशेष जलाने पर लगेगा जुर्माना
फसल जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कृषि विभाग उपनिदेश कृषि विस्तार विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कृषि अधिकारी सत्यप्रकाश मीणा ने बताया कि  फसल  जलाने के प्रकरणों व फसल अवशेष जलाने संबंधित शिकायतों को कार्यालय के दूरभाष नंबर 07442323179 पर शिकायत दर्ज करा सकते है।  फसल जलाने पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से जुर्माने का प्रावधान है। 2 एकड भूमि से कम वाले किसानों द्वारा अवशेष जलाने पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 2 से 5 एकड़ वाले किसानों के लिए 7500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। 5 एकड़ से अधिक वाले किसानों पर 15 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

इनका कहना है
कलक्टर के आदेश द्वारा भी प्रत्येक ग्राम पंचायत पर राजस्व विभाग का पटवारी, कृषि विभाग का कृषि पर्यवेक्षक, एव पंचायत राज विभाग के ग्राम विकास अधिकारी की संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है जो क्षेत्र के कृषकों द्वारा फसल अवशेषों में आग लगने वाली घटनाओं की निगरानी रख रही है। किसानों को फसल अवशेषों को जलाने के लिए जिले में लगातार किसान गोष्ठियां की जा रही है।  इसके अलावा रोटावेर और अन्य यंत्रों की खरीद अनुदान भी दिया जा रहा है। किसानों को फसल अवशेषों से जैविक खाद तैयार करने के गुर भी सिखाए जा रहे है।
-खेमराज शर्मा, उपनिदेशक कृषि विस्तार विभाग कोटा।

शाहाबाद। खेतों में फसल कटाई के बाद फसल अवशेष जलाने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी और फसल अवशेष जलाने वालों पर सरकारी जुर्माना भी लगेगा। सहायक कृषि अधिकारी चेतन नागर ने बताया कि अपने खेत पर फसल कटाई उपरांत बचे फसल अवशेष में आग नहीं लगाए। आग लगाने से आपके खेत का फसल अवशेष तो जल जाएगा लेकिन इसके कई दुष्परिणाम भी होंगे।

फसल अवशेष जलाने से यह होते है दुष्परिणाम
फसल अवशेष जलाने से मिटी में उपस्थित अनेक लाभदायक जीव जैसे केंचुए, लाभदायक जीवाणु एवं अनेक अन्य जीव जो मिटी की उर्वरक क्षमता में वृद्धि करते हैं आदि नष्ट हो जाते हैं। मिटी का तापमान बढ़ जाएगा। पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। मिटी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है।

पर्यावरण को होता है नुकसान
फसल अवशेष जलाने से भूमि  के नुकसान के साथ पर्यावरण को भी नुकसान होता है क्योंकि तेजी से धुआं वायुमंडल में फैलता है और हमारे स्वास्थ्य के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचकर नुकसान पहुंचाता है। साथ ही अचानक छोटी आग भयानक रूप ले लेती है। जिसके चलते नजदीकी गांव बस्ती में भी आग लगने का खतरा बना रहता है, क्योंकि गर्मियों में तेज हवा के साथ एक चिंगारी भी बड़ा रूप ले लेती है।

फसल अवशेष जलाने पर लगेगा अर्थदंड
फसल अवशेष जलाने पर सरकार ने अब जुर्माने का प्रावधान कर दिया है। जिसमें 2 एकड़ से कम जोत वाले किसान पर 2500 प्रति घटना, 2 से 5 एकड़ जोत वाले किसान पर 5000 प्रति घटना व 5 एकड़ से अधिक जोत वाले किसान पर 15000 प्रति घटना जुर्माना लगेगा।

 किसानों को चाहिए कि वह अपनी फसल के अवशेष न जलाएं और अवशेष का भूसा निकलवाए या पशु पालकों के लिए दें जिसे पशुओं को भी चारे की व्यवस्था हो सकेगी।
- बालकिशन कश्यप, किसान, मुंगावली।

फसल अवशेष जलाने से बस्ती गांव में भी आग लगने का खतरा बना रहता है और मिट्टी के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, इसलिए फसल अवशेष को जलाए ना उसको गाय जानवरों के लिए खाने के लिए छोड़ दें।
- भूपेंद्र वैष्णव, समाजसेवी, शाहाबाद।

 फसल अवशेष जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहीं भी कोई भी फसल अब से जलाता है तो तुरंत उसकी सूचना के संबंधित कृषि अधिकारी को दे। जिससे फसल अवशेष जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
- चेतन नागर, सहायक कृषि अधिकारी, शाहाबाद।

पशुओं के लिए चारे की होती है कमी
वहीं खेतों में फसल अवशेष जलाने के कारण पशुओं को चारे की कमी आती है। किसान भाई फसल अवशेष का प्रयोग पशुओं के लिए चारे के रूप में कर सकते हैं। खेत में गहरी जुताई करके फसल अवशेष को खेत में ही खाद के रूप मे प्रयोग लिया जा सकता है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में रविवार को पहली बार बाल सत्र का आयोजन हुआ। देश-प्रदेश के 200 बच्चे विधायक और मंत्रियों की भूमिका में विधानसभा पहुंचे। सदन में बच्चों को मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मंत्री और विधायक की भूमिका दी गई। बच्चों की सदन में बैठने की व्यवस्था भी उसी हिसाब से की गई। विधायक-मंत्रियों की भूमिका में मौजूद बच्चों में कई बच्चे कई विधायकों, मंत्रियों और जजों तक के पोते-पोती और दोहिते-दोहिती थे। विधानसभा में सदन की अधिकारी दीर्घा में मंत्री और विधायक मौजूद रहे। सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और राष्टÑमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के सचिव संयम लोढ़ा मौजूद रहे।

जातिवाद और धर्म के नाम पर राजनीति देशहित में नहीं: गहलोत
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भावी पीढ़ी और आगामी पीढ़ी को इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि छुआछूत और जातिवाद से दूर रहकर भाईचारा अपनाना होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। जातिवाद और धर्म के नाम पर राजनीति देश हित में नहीं है। इस देश का संविधान सभी को बराबरी का हक देता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में आज भी अनेकता में एकता है। लाखों लोगों की कुर्बानी से हमें आजादी मिली। देश-प्रदेश में लम्बे समय तक कांग्रेस का राज रहा है। संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की सरकारों ने राज किया है। बाल सत्र के आयोजन पर गहलोत ने विधानसभा स्पीकर जोशी को बधाई दी।

नीति बनाते समय बच्चों की बात भी सुनी जाए: जोशी
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने कहा कि हमें बच्चों की मन की बात सुनकर उनके हिसाब से नीतियां बनाने पर सोचना होगा। बच्चों से यह पूछा जाना चाहिए कि वे किस तरह की सरकार चाहते हैं। हमारे संसदीय लोकतंत्र में चर्चा के बाद निर्णय होते हैं, इसके बाद भी यहां जेपी आंदोलन, अन्ना आंदोलन और किसान आंदोलन हो रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा यदि लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं करेंगे तो संसदीय लोकतंत्र कमजोर होगा। बाल सत्र में आए 200 बच्चों के मन की कल्पनाओं पर हमें विश्लेषण करना चाहिए।

भारत के लोकतंत्र ने दुनिया में हमारा मान बढ़ाया: कटारिया
नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि बाल सत्र के आयोजन से विधानसभा में आज सदन का गौरव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि 70 साल में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन देश की जनता जो फैसला करती है, वह सबको मानना होता है। भारत के लोकतंत्र ने दुनिया में हमारा मान बढ़ाया है। उन्होंने बाल सत्र के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी को धन्यवाद दिया।

प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्रवाई हुई
सदन की कार्रवाई में पक्ष-विपक्ष के सदस्यों के बीच सवालों पर नोक झोंक हुई, आसन को इस दौरान हस्तक्षेप भी करना पड़ा। प्रतियोगी परीक्षाओं में नेटबंदी और भाई भतीजावाद का मुद्दा उठा और विधायकों ने जनता को परेशानी की बात रखी तो सत्तापक्ष के जबाव से विपक्ष के विधायक असंतुष्ट नजर आए और सदस्यों ने हंगामा कर दिया। कुछ सवालों के सत्तापक्ष की तरफ से जबाव नहीं आने पर विपक्ष ने एक बार वॉकआउट भी किया। सदन की कार्रवाई के दौरान प्रश्नकाल और शून्यकाल में हंगामा और नोक झोंक हुई। 

विधायकों ने ये मुद्दे उठाए:
बाल सत्र के दौरान विधायक बने बच्चों ने बाल विवाह, दुष्कर्म, युवाओं में नशीले पदार्थ की बढ़ती लत, कोरोना, पानी, बिजली और बाल मजदूरी जैसे मुद्दे उठाए। तकरीबन 12 सवाल प्रश्नकाल में पूछे गए। बाल सत्र के लिए देशभर के 5500 बच्चों में से 200 बच्चे चुने गए थे, जो विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर सदन में बैठे।

गुजरात के हर्ष भाई पिपलिया बने मुख्यमंत्री:
बाल सत्र में गुजरात के हर्ष भाई पिपलिया राजस्थान के मुख्यमंत्री की भूमिका में नजर आए। इसके अलावा जान्हवी शर्मा विधानसभा अध्यक्ष और वैभवी गहलोत नेता प्रतिपक्ष बनी। बाल सत्र में कई मंत्री, विधायकों और जजों के दोहिते-दोहिती, पोते-पोती भी विधायक और मंत्री की भूमिका में नजर आए। सीएम गहलोत की पोती काश्विनी गहलोत को विधायक, जलदाय मंत्री बीडी कल्ला के पोते राघव कल्ला को कला संस्कृति मंत्री, वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिवंगत भोमराज आर्य के दोहिते मनीष ढाका को विधायक बनाया गया। वित्त मंत्री बनाई गई अनुष्का राठौड़ के पिता जज हैं।

कानून बनाते समय संवाद की कमी चिंता का विषय
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि संसद और विधानसभा में कानून बनाते समय लम्बी चर्चा और संवाद का दौर कम होना हम सभी के लिए चिंता का विषय है। चर्चाओं से कई निष्कर्ष निकलकर सामने आते हैं। सहमति और असहमति हमारे लोकतंत्र की विशेष व्यवस्था है। मुद्दों पर सही चर्चा से सरकार का ध्यान आकर्षित होता है तो जनता में सही संदेश जाता है। लोकतंत्र में जनता की भी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। बाल सत्र में बच्चों ने देश और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर संयमित, शालीनता और अनुशासन में चर्चा करके दिखाई है।  बिरला ने इस अवसर पर घोषणा करते हुए कहा कि राजस्थान विधानसभा में हुए बाल सत्र की तर्ज पर हर विधानसभा में ऐसे आयोजन करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बच्चों से वादा किया कि संसद की कार्रवाई शुरू होने के बाद वे बच्चों को कार्रवाई में शामिल करेंगे।